देशमा आर्थिक संकट गहिरिएको छ । तर, केही कर्मचारीहरु भने विदेशबाट ऋण लिएर भएपनि कमिसन खाने धन्दामा सक्रिय छन् । अचम्म यस्ता योजना सहजै पास पनि हुन्छन् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा लक्षित वर्गमा पु¥याउन एकीकृत लगत परियोजना अघि बढाएको छ । जुन देशको लागि भन्दा केही कर्मचारीको स्वार्थमा ल्याउन लागिएको स्रोत बताउँछ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । यसले सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोपन अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ । करिब सात करोड रुपैयाँ लागतमा सुरु हुन लागेको परियोजनाका आवश्यक नै नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । साथै यो काम केही लाखको लागतमा सरकार आफैंले गर्न सक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।
हाल विभागमा विश्व बैंकको सहयोगमा सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । जुन सन् २०२४ मा सकिँदै छ । सो आयोजनालाई निरन्तरता दिन दाताकै स्वार्थमा अर्काे कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । जसको डिजाइन विभागका इन्जिनियर मुकेश सिंहले गरेका हुन् ।
यससम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, कुन ऐनअनुसार कार्ययोजना बनाइएको भनेर प्रस्ट उल्लेख छैन । जबकि ऐनमा आधारित भएर कार्ययोजना बनाउने गरिन्छ । ऐन नै उल्लेख नभएकाले पनि यो परियोजना विवादमा परेको छ ।
विभागले कार्यविधि बनाएर आयोजना सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत लाभग्राहीको घरदैलो सर्वेक्षण गर्नेसमेत उल्लेख छ । जबकि सरकारले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि गरिबी पहिचानको काम गर्न सकेको छैन ।
यो प्रोजेक्टले नेपालमा वैदेशिक ऋण कसरी आउँछ र त्यसको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्तै प्रवृत्तिका कारण देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।
