(सरकारले २०८० जेठ ५ गते शुक्रवार संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यो सताभरी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमबारे संसदमा सांसदहरुले घनिभूत रुपमा बहस चलाउने भएका छन् । बहस सकिए लगत्तै आजको ठीक अर्को हप्ता सोमवार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आयव्यय विवरण सहित बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मुलुकको खस्कदो अर्थतन्त्रलाई संवोधनका साथै सुधारका लागि बजेटमा समेटिनुपर्ने प्राथमिक विषयका बारेमा यतिखेर बहस चुलिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटमा सेमिटुनु पर्ने विषय, रणनीतिक योजना र स्रोतको परिचलानलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका बाँस्कोटासँग रामहरि चौलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः )
० सरकारले जेठ १५ गते ०८०/८१ को लागि आय, व्यय खर्च विवरण बजेट सार्वजनिक गर्दैछ, मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटको प्राथमिकता के के हुन सक्ने ठान्नु हुन्छ ?
–जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसको १५ दिन पहिले प्रि बजेट जारी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । प्रि बजेट भनेको आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता हो । हाम्रो परम्परा, संवैधानिक कानूनी व्यवस्था अनुसार बजेट आउनु भन्दा पूर्व राष्ट्रतिबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने गरिएको छ । अहिले मुलुक आर्थिक रुपमा केही असजिलो मोडमा छ । हाम्रो आय घटिरहेको छ । यसले थप समस्या पारेको छ । बजेटल प्रस्तुत गर्दा यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
० लक्ष्यअनुसार आन्तरिक रुपमा राजश्व संकलन नभएको भन्दै सरकारले बजेटको आकार सिलिङ नै घटाएर सार्वजनिक गर्दैछ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
–नेपालमा बजेट निर्माण गर्दा मुख्यतया चार वटा स्रोतलाई आधार मानिदै आएको छ । पहिलो भनेको आन्तरिक आय नै हो । चालु आर्थिक वर्षमा ११ देखि १२ खर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । अहिलेसम्म यो वर्ष करिब १० खर्ब मात्र राजस्व असुली हुन सकेको छ । आगामी वर्ष पनि यसैको हाराहारीमा असुली हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
० अरु आधारहरु के के छन त ?
–दोस्रो भनेको विदेशी दाताको अनुदान हो । अघिल्लो वर्ष ५६ अर्व दातासँग अनुदान लिने लक्ष्य रहेको भए पनि पाँच अर्वभन्दा बढी प्राप्त हुन सकेको छैन । आन्तरिक ऋण २.५ खर्ब लिने भनेका थियौँ । आगामी वर्ष पनि यही अनुपातमा हुन्छ । आन्तरिक ऋण लिंदा बजारमा भएको तरलता सोहोरिएर सरकारको हातमा पुग्छ । यस कारण पनि हामीले आन्तरिक ऋण कम लिनुपर्छ । बाह्य ऋण पनि २.५ खर्ब लिने भनिएको छ । अहिलेसम्म १ खर्ब भन्दा बढी परिचालन हुन सकेको छैन । यी सबैलाई हिसाब गर्ने हो भने १५–१६ खर्ब भन्दा बढीको बजेटको आकार बन्दैन भन्ने स्वत देखिन्छ ।
० चालु आर्थिक वर्षको भन्दा योजना आयोगले घटाएर दिएको सिलिङले अर्थतन्त्र र विकासमा के कस्तो असर पार्ला नि ?
–सिलिङ घटेर आएपछि यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रभाव देखिने छन । पहिलो विषय भनेको बजेटको आकार सानो भएपनि त्यो खर्च गर्न सकिने हुन्छ । अहिले पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन । अर्को भनेको राजस्वको लक्ष्य धेरै माथि राखेर खर्च बढाए पछि चालु खर्चले कर्मचारीको तलब पनि थेग्न नसक्ने अवस्था आयो । अहिले कर्मचारी र शिक्षकको तलब रोकिएको छ । राजस्व उठ्ने रकम भन्दा बढी लक्ष्य राखियो भने यही अवस्था फेरि आउँछ ।
० बजेटको सिलिङ घट्दा त्यसले पार्ने असर के के हुन् ?
–बजेट सानो बनाउदा ७ सय ५३ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्न खोजेका योजनालाई स्रोतको अभाव हुन सक्छ । उनीहरुलाई हाम्रो योजनामा सरकारले सघाएन भन्ने पर्न जान्छ । यसले तीन तहको सरकारकाबीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नसक्छ । जनप्रतिनिधिहरु र सांसदले पनि निर्वाचनताका मतदातासँग प्रतिवद्धता गरेका छन् । बजेट नभएपछि उनीहरुले गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्दैनन् । जसका कारण उनीहरुको जनअपेक्षा र विश्वास गुम्न सक्छ ।
० यसबाट पर्न सक्ने असर के छन ?
–यसले मुलुकलाई नकारात्मक असर पार्छ नै । तर, बजेट निर्माणको मामलामा संवेदनशील हुनैपर्छ । त्यो के हो भने आर्थिक सहायता र विकास बजेट ल्याउने विषयमा राजनीतिककर्मीले हल्का रुपमा जनताको अगाडि अनावश्यक प्रतिवद्धता गर्नु हुँदैन । समयमै यो विषयमा सजक हुनुपर्छ ।
० नेपाल राष्ट्रबैंकले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, यसमा विश्वास गर्न सकिने आधार कत्तिको बलियो देख्नुहुन्छ नि ?
–नेपाल राष्ट्रबैंकले पहिलो नौ महिना जारी गरेको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा केही सकारात्मक आशा जगाएको छ । हाम्रो सोधनान्तर धनात्कम अवस्थामा छौँ । विदेशी मुद्राको संचिति राम्रो हुँदै गएको छ । बाह्य रूपमा आउने रेमिट्यान्स पनि राम्रोसँग आइरहेको अवस्था छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
० नकारात्मक पक्ष चाहिं के हो त ?
–नकारात्मक पक्ष भनेको हाम्रो बढ्दो आयात र घट्दो निर्यात हो । आयात बृद्धिका कारण राजस्व असुली नकारात्मक भएको छ । यही कारणले गर्दा नेपाल सरकारको यो आर्थिक वर्षको राजस्व गत वर्षको तुलनामा करिब दुई प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व घट्नुलाई राम्रो संकेतको रुपमा लिन सकिंदैन ।
० चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ, यसमा सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
–चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । हामीले दातासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको रकम प्राप्त गर्न सकिएका छैनौ । चालु आर्थिक वर्षमा ५५–५६ अर्ब अनुदान लिने घोषणा गरेका थियौँ । यसमा पाँच अर्ब भन्दा बढी अनुदान प्राप्त हुन सकेन । यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ ।
० नेपाल वर्षेनी विदेशी ऋणको भारमा डुब्दै गएको भनिएको छ, ऋण झन् थप्नु राम्रो हो र ?
–विदेशी ऋणको भार बढ्दै गएको सत्य हो । कोभिड महामारी पछाडि निजी क्षेत्रले अलि असहजता महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई विश्वास दिलाएर उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । यी सबै विषयमा सुधार गर्न सरकारले भरखरै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रीले बजेट ल्याउने र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ल्याउने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्न सहयोग गर्छ ।
० नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई उकास्न सक्ने संभावना कतिको देख्नु हुन्छ नि ?
–सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रीको बजेट र गभर्नरको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा राख्न मद्दत गर्दछ । अहिले अर्थतन्त्र लयमा आउन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । निजी र आर्थिक क्षेत्रलाई पनि यो विषयले केही सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नीति कार्यक्रम यही अनुसारको बनाउदा सबैपक्षलाई सुधार गरेर लैजान सकिन्छ ।
० तपाईंले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको भन्ने तर्क माथि गर्नुभयो तर कतिपय कर्मचारीले समयमा तलब खान नपाएको गुनासो पनि बाहिर आउन थालेका छन् नि ?
–तपाईंहरुले उठाएको विषय सही हो । अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य पक्ष हुन्छन् । बाह्य पक्षलाई नियाल्दा हामी सवल हुँदै गएका छौँ । हाम्रो आन्तरिक पाटो पनि छ । पहिलो कुरा के हो भने हाम्रो उत्पादन बढ्न सकेन । हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ । तरकारी उत्पादनमा त्यस्तै समस्या छ । हामीले वार्षिक रुपमा ८० लाख मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन गर्न सक्यौ भने मात्र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । दूध २५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । दुधमा कहिलेकाहीँ मिल्क होलिडे भएजस्तो देखिए पनि दुधबाट उतपादन हुने थप परिकारमा हामी जान सकेका छैनौँ ।
० भएको कृषि उत्पादनलाई हामीले प्याकेजिङ गर्न सकेका छैनौँ, यो नहुनुमा को दोषी देख्नु हुन्छ ?
–हो । हाम्रा कृषि उपजको प्याकेजिङ हुन सकेको छैन । यही कारण हाम्रा युवाहरु कृषिबाट पलायन भइरहेका छन् । कृषिलाई हामीले निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकमा जानका लागि पटकपटक कोसिस गरेपनि त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन । हामीले किसानलाई सिंचाइ, मल विऊ, मेसिन औजारको प्रवन्ध गर्न नसक्नु पनि हो । हामीले यी विषयमा सहजता गर्नुपर्छ ।
० उत्पादन बढाउनका लागि हामीले के के गर्न आवश्य ठान्नु हुन्छ नि ?
–हामीले कृषिलाई पूर्णरुपमा अर्गानिक गर्नुपर्छ । रासायनिक मलको सट्टामा प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउनु पर्छ । विषादीको सट्टामा जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ । माटो सुधारका लागि खेतीको चक्रीय प्रणालीतर्फ जानु पर्छ । यति भयो भने बल्ल आन्तरिक उत्पाद बढाउन सकिन्छ । यसबाट वेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
० बढ्दै गएको बेरोजगारी र विदेश पलायनलाई रोक्न सरकारले के विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?
–कोभिड महामारी पछि नेपालका साना, घरेलु र लघु उद्योग थला परेका छन । आन्तरिक पक्ष सवल बनाउनु परम्परागत रुपमा संचालित आरन, जुत्ता, कपडा सिलाइ, मिथिला आर्ट उद्योगलाई पुन प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । यी काम गर्न इच्छुक व्यक्ति वा समूहलाई सरकारले सरल व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसको अलवा हस्तकला, नेपाली कागजबाट बनेका सामग्री पर्यटकीय हवमा १० देखि ५० डलरसम्म बिक्री हुन्छन् । यस्ता सामग्रीको उत्पादन जति बढाउन सक्यो, नेपालको अर्थतन्त्र त्यति बलियो हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि यसरी सहभागी हुँदा पुँजीगत खर्च बृद्धि हुन्छ ।
० अहिले बजारमा तरलताको अभाव देखिएको छ, यसको मुख्य कारण के हो नि ?
–निर्माण व्यवसायीले करिब रु. ७० अर्ब बराबर भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यसले बजारमा तरलताको अभाव देखिएको हो । दातासँग सोध भर्ना बापतको २५ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । त्यो पनि लिनुपर्छ । यी काम गर्न सकियो भने आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान भएर जान्छ ।
० यी सबै विषयलाई आगामी बजेटमा समेट्नका लागि प्राथमिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?
–कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता आएको छ । यो सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । अरु देशले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न खाले प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । नेपालमा यो गर्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले रोष प्रकट गर्नुको कारण पनि यही हो । हामीले आन्तरिक लगानीकर्ताहरुलाई के छुट दिन सकिन्छ । जसका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन सकोस् । त्यस्ता प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । हाम्रो औद्योगिक व्यवसायिक ऐनले थुप्रै शीर्षकमा छुट सुविध दिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई परेको गाँठो फुकाइ दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको बाह्य लगानीलाई जति महत्व दिनुपर्ने थियो, त्यति महत्व दिन सकिरहेका छैनौँ ।
० वैदेशिक लगानी भौतिक पूर्वाधारमा भन्दा पनि सेवा र व्यवसायमा आउन थालेको बताइन्छ, पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अव के गर्नुपर्ला ?
–हो । अहिले सेवा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ । मेगा लगानीका आयोजना धेरै आउन सकेका छैनन् । ह्वाङ्सी सिमेन्ट आयो । यस्ता ठुला लगानीका परियोजनाको हामीले अपेक्षा गरेका हौँ । अपेक्षा गरे अनुसारको लगानी ठूला आयोजनामा आउन सकेको छैन ।
० एनआरएन र उनीहरुको सहभागितमा लगानी आउने संभावना कतिको देख्नु हुन्छ नि ?
–संभावना छ । एनआरएन र उनीहरुका पार्टनरको लगानी पनि नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । हामीले यसतर्फ पनि पहल गर्नुपर्छ । संसारमा झण्डै ८ अर्ब मानिस रहेका छन । ती मध्ये ३ अर्ब मानिस हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा रहेका छन् । हामीले चीन र भारतका ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा बोलाउन सकिन्छ । नेपालमा कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन हुन्छ । लगानी भित्रा्एर उद्योग संचालनमा ल्याउन सकियो भने नेपालीहरुले रोजगारी पनि पाउँछन् । उत्पादन भएका सामग्रीलाई भारत र चीनका लगानीकर्ताले आफनै मुलुकमा निकासी गर्छ । भन्सार र अन्य करका दरमा छुट दिनुपर्छ । यी दुई देशबिच दोहोरो कर संझौता गर्नुपर्छ । यति गर्दा नेपालमा लगानी आकर्षित हुन्छ ।
० यतिखेर लगानी आकर्षित गर्न नसक्नुका कारण के हुन् त ?
–विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन । जसका कारण उत्पादन बढ्न सकेको छैन । अर्को भनेको रोजगारीको अवसर छैन । रोजगारी नभएका कारण अर्थतन्त्र स्थिर हुन पुग्यो । राज्यको नीति भनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हुनुपर्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिमा अर्थतन्त्र आधारित छ । पर्यटनलाई हामीले ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । पर्यटनलाई रुखको फल पनि भनिन्छ । यो सजिलो पनि छ । यसले हाम्रो आन्तरिक र बाह्य पर्यटन दुवैलाई बढाउन सहयोग गर्छ ।
० जलविद्युतको संभावना कस्तो रहेको छ नि ?
–नेपालमा जलविद्युतको संभावना अझैं छ । हामीले व्यापक रुपमा जलविद्युतको उत्पादन गर्नुपर्छ । हामीले घरघरमा जोडेको अहिलेको एलपी ग्यासलाई विस्थापन गर्नुपर्छ । सबैको घरमा खाना पकाउनका लागि इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउनु पर्छ । डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई अवको पाँच वर्षपछि फेज आउट गरेर त्यसको सट्टामा विद्युतीय परिवहन चलाउनु पर्छ । सवारी साधन आयात गर्दा कर उठाएको जस्तो देखिने र पेट्रलियम पदार्थको आयात गर्दा सबै रकम बाहिरिने भइरहेको छ । नेपालमा आउने विद्युतीय गाडीमा कर घटाउने नीतिलाई बढवा दिनुपर्छ । विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतकै सहायताले नेपाललाई समृद्धशाली बनाउन सकिन्छ ।
० विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने भनिरहँदा चार्जिङ स्टेशनको विषय सँगसँगै जोडिएर आउँछ नि ?
–अहिले लगभग मुलुकभित्र एक सय वटाको हाराहारीमा चार्जिङ सेन्टर बनेका छन् भनिएको छ । १० हजारको हाराहारीमा रहेका पेट्रोल पम्पको तुलनामा यो कम नै हो । अव पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा पम्पको विस्थापन गर्दै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हो वा सेवा परिवर्तनका लागि सहुलियत दिनुपर्ने के हो त्यो गर्नुपर्छ । सरकारले यो विषयलाई निजी क्षेत्रसँग बसेर टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ । अहिले आयात गरिएका इन्धनले चल्ने गाडीलाई निश्चित समय सीमा तोकेर चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । युरोपका मुलुकमा यो लागू भइसकेकोले नेपालमा यो संभव छ । सरकारले आगामी बजेटमा यो विषयलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ ।
० रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठुलो भरथेग गरेको छ, तर तिनै नेपाली अपहेलित किन ?
–पहिलो भनेको अदक्ष नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा गएका छन । उनलाई सरकारले दक्ष बनाउनु प¥यो । अहिले दिनकै २ हजार ५ सयसम्म युवाहरु विदेशिने गरेका छन । खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र ३५ लाख नेपाली युवाहरुले काम गरिरहेका छन । उनीहरुले महिनाको १ खर्ब जति रेमिट्यान्स नेपाल पठाइरहेका छन । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचिति १४ खर्ब भन्दा माथि रहेको देखाएको जस्तो देखिन्छ । हामीले उपयुक्त गन्तव्यहरु पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौ । नेपालीहरुलाई तालिम प्राप्त बनाएर उच्चतम तलव सुविधा आउने मुलुक छनौट गर्नुपर्छ । नेपालीहरुको लागि हावापानी सुहाउँदो गन्तव्य ठाउँ खोज्नुपर्छ । नेपालीले जानेको रोजगारीको विषय के हो ? यस्ता क्षेत्रमा एमओयू गरेर त्यसतर्फ युवालाई पठाउन सरकारको नयाँ सोच बन्नु पर्छ ।
० उच्च शिक्षाको नाममा युवा जनशक्ति विकसित मुलुकमा जाने र उतै बस्ने क्रम बढ्दो छ, नेपाल बुढाबुढीको देश हुनेछ भनेर हल्ला गर्न थालिएको छ, यसमा कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ ?
–हरेक वर्ष ७० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बाहिरी मुलुकमा जाने गरेका छन । आइएलस, टोफल जाँचका नाममा नेपालबाट अर्बांै रुपैयाँ हरेक वर्ष बाहिर गइरहेको छ । यसरी रकम बाहिरिदा दुई प्रतिशत कर लाग्छ । त्यस वापत करोड भन्दा बढी रुपैयाँ असुल हुन थाल्यो । अध्ययनको लागि भनेर नेपाली पैसालाई विदेशी पैसामा रुपान्तरण गर्न थालियो । यसले योग्य पाखुरीहरु विदेशमै पलायन हुने समस्या छ । यो रोक्नै पर्छ । विद्वान हुनसक्ने योग्यता भएका १८ वर्षका युवा युवती विदेश पलायन हुनु भनेको मुलुकका लागि हानिकारक छ ।
० विदेशमा युवाहरुले प्राप्त गर्ने शिक्षा सरकारले नेपालभित्र किन दिन सक्दैन ?
–विदेशको जस्तै शैक्षिक वातावरण नेपालमा दिन सकियो भने उनीहरु पलायन हुनबाट रोकिन्छन् । यसका लागि हामीले बहुउद्देश्य कम्पनीहरुलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्नुपर्छ । बहुउद्देश्य कम्पनी नेपालमा आएपछि नेपाल पनि बहुर्राष्ट्रिय रुपमा अघि बढ्छ । अहिलेका नयाँ युवा पुस्ताले नयाँ ढंगको जागिर गर्न पाउछन् । युवा पलायनलाई रोक्ने तर्फ सरकार अगाडि बढ्नै पर्छ ।
० प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारकारसँग ठुलाठुला योजनाको लागि भन्दै बजेटको माग गरेका छन, सरकारले भने बजेटको आकार नै घटाउने तयारी अगाडि बढाएको छ, यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
–चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा नयाँ आवको बजेट सुरुवातमा नै कम हुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १६ खर्ब ८८ अर्वको बजेट सिलिङ जारी भएको छ । मेरो विचारमा यो बजेटको आकार नै एक प्रकारले भन्ने हो भने अझ ठुलो रहेको छ । बजेट निर्माण गर्दा आन्तरिक आम्दानीलाई प्रमुख स्रोतको रुपमा आधार मान्नुपर्छ ।
० आम नागरिकको मागलाई संवोधन गर्न बजेटले कुन विषयलाई फोकस गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
–हाम्रो लक्ष्य भनेको ७ सय ५३ स्थानीय तह, प्रदेश र नागरिकको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ भन्ने हो । संघमा पनि २२ मन्त्रालयमा अर्थ बाहेक २१ मन्त्रालयले ठुलो रकम माग गरेका छन । यसरी माग गरिएको रकम ३०–३५ खर्बको पनि हुन सक्छ । तर, बजेट निर्माणको आकार चाहिँ स्रोतमा आधारित हुन्छ । अहिले हामीसँग वचत छैन, ओभर ड्राफ्ट लिन सक्ने अवस्था छैन । यसलाई आधार मान्ने हो भने योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको सिलिङ नै ठुलो देखिन्छ ।
० अन्तमा, सरकारलाई बजेट सम्बन्धि तपाईंको सुझाव के रहेको छ ?
–आगामी बजेटमा धेरै नागरिकको आशा र भरोसा जोडिएको छ । कर्मचारीले तलब बृद्धिको आशा गरेका छन । जेष्ठ नागरिकले पनि भत्ता बढ्ने अपेक्षा गरेका छन । सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक सोच सरकारले देखाउला भन्ने अपेक्षा नागरिकले राखेका छन । अर्थमन्त्रीले यी विषयमा कर्मचारी र आम नागरिकलाई निरास पार्नु हुँदैन । अर्थ मन्त्रीको बक्तव्यमा बजेट मात्र होइन नीतिगत व्यवस्था पनि गर्न जरुरी छ ।
० बजेट अगावै यी विषय नीति तथा कार्यक्रममा नै आउनुपर्ने होइन र ?
–सरकारले बजेटमा नै आर्थिक विकास कति प्रतिशतले हुने, मूल्यबृद्धि कति हुने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श गरेर मात्र बजेट बनाउनु पर्छ । जथाभावी र अड्कलबाजीको भरमा बजेट बनाउनु हुँदैन । मुख्य रुपमा कहाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यसलाई अलिकति बढवा दिनुपर्छ । फजुल खर्चमा निर्ममतापूर्वक कटौती गर्नुपर्छ । विकास बजेट भने बढाउनै पर्छ ।
प्रमुख संरक्षक बास्कोटाको यो अन्तर्वार्ता साँघु निउज ले छापेको छ
