काठमाडौंको गोगंबुमा रहेको नयाँ बसपार्कमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय कम्पनीका अध्यक्ष दीपक कुँवरले रजाइँ गरेका छन् । १६१ रोपनी सरकारी कब्जा गरेर कुँवरले लुटको धन्दा मच्चाएका छन् । सो क्षेत्रमा आनाको तीन करोडमा जग्गा खरिदबिक्री हुन्छ । उक्त जग्गा सञ्चालन गरेबापत ल्होत्सेले वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडा तिर्दै आएको छ । बसपार्कबाट मात्रै ल्होत्सेले मासिक चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । तर, सरकारलाई वार्षिक तिर्छ एक करोड ।
त्यहाँ ८० रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा भवन ठड्याएर ल्होत्सेले भाडामा लगाएको छ । त्यहाँ भित्र एउटा सटरको ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । खाली सटर २० लाख देखि ५० लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ, त्यहाँ । ल्होत्सेले अग्रिम तीन महिनाको भाडा लिँदै आएको त्यहाँका व्यवसायी बताउँछन् । नयाँ बसपार्कबाट ७७ जिल्लाकै गाडी छुट्छ । बाहिरी जिल्लाबाट आएका गाडी बसपार्कभित्र छिर्नेबित्तिकै आठ सय रुपैयाँ असुलिन्छ ।
२४ घण्टा बस पार्क गर्नका लागि आठ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । लोकल गाडीबाट दिनको दुई सय रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । यात्रुले घर जानका लागि टिकट काटे भनेपनि ल्होत्सेलाई नै फाइदा हुन्छ । गाडी भाडाको २० प्रतिशत ल्होत्सेको भागमा जान्छ । यात्रुले दुई हजारको टिकट काटे भने चार सय रुपैयाँ ल्होत्सेले खान्छ । गोगंबुको १६१ रोपनी जग्गामध्ये २५ रोपनीचाँहि ल्होत्सेले व्यक्तिको नाममा लगिसकेको छ । राजनीतिक आडको नाजायज फाइदा उठाउँदै अध्यक्ष कुँवरले आफ्नो र नातेदारको नाममा सो जग्गा पास गरेका छन् ।
२०३९ सालअघि यो जग्गा व्यक्तिको हो । सरकारले रोपनीको लाख रुपैयाँ दिएर व्यक्तिको नाममा भएको सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्यायो । त्यहाँका जग्गाधनीहरु सुकुम्बासी बने । सरकारले जग्गा मागेपछि उनीहरुले चुपचाप दिए । उक्त जग्गामा जापान सरकारले बसपार्क बनाइदियो । जग्गा नेपाल सरकारको भएपनि बसपार्क बनाउने जापान सरकार हो । जापानको सहयोगमा बसपार्क बनाउन सम्भव भएको हो । बसपार्कको निर्माण सम्पन्न गरेर २०५१ सालमा नेपाल सरकारलाई जापानले हस्तान्तरण गर्यो ।
२०५४ सालमा काठमाडौंको मेयर केशव स्थापित थिए । उनले कमिशन खाएर सो बसपार्कसहितको जग्गाको ठेक्का दीपक कुँवरलाई दिए, त्यो पनि ४५ वर्षका लागि । एउटै व्यक्तिलाई यत्रो समय अवधिका लागि बसपार्क सञ्चालन गर्नदिनु पछाडिको रहस्य त स्पष्ट हुन्छ । ठूलै रकम पचाएर तत्कालीन मेयर स्थापितले यो काम गरेका हुन् । ल्होत्सेसंग महानगरपालिकाले गरेको पूरानो सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने मासिक करोडौं भाडा तिर्नेको लर्को लाग्छ ।
त्यतिखेर जनताको जग्गा सरकारले सित्तैमा लियो । जनतालाई सडकछाप बनाएर लिएको जग्गामा ल्होत्सेले मोजमस्ती गर्यो । ल्होत्सेले राजनीतिक दललाई चन्दा दिँदै आएको छ । जसका कारण उसको ठगीको विषयमा कुनै पनि नेता चुइक्क बोलेका छैनन् । यातायात व्यवसायीका नेताहरु ल्होत्सेको इशारामा नाँचेको छ । पैसा खान दिएपछि उनीहरुले पनि मुखमा बुझो हाले । ल्होत्सेले गुण्डा पालेको छ । महानगरपालिकाका कतिपय कर्मचारी नै ल्होत्सेसंग मिलेका छन् ।
ल्होत्सेले पावर र पहुँचको प्रयोग गरेर पूराना सम्झौता यथावत राखेको छ । महानगरपालिकालाई उसले कुनै पनि हालतमा पूरानो सम्झौता तोड्न दिँदैन् । सरकारले २०७६ चैत ११ गते पहिलो पटक लकडाउन गर्यो । नेपालमा कोरोनाको पहिलो बिरामी भेट्दा मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गरियो । २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि पुाः दोस्रो पटक लकडाउन भयो । कोठा बहालमा बस्नेले त्यस्तो जटिल अवस्थामा भाडा छुट पाएनन् । उनीहरुलाई सरकारले राहत दिएन् ।
भाडामा बस्नेले पनि राज्यलाई कर तिरेको थिए भने नेपाली नागरिकता लिएका थिए । तर, सरकारले नै जनतामाथि भेदभाव गर्यो । कोरोनाको बहाना बनाउँदै ल्होत्सेले एक वर्षको भाडा छुट लियो । राजनीतिक दललाई दबाब दिएर ल्होत्सेको भाडा मिनाहा गराएरै छाड्यो । ल्होत्सेले सरकारी जग्गा सित्तैमा कब्जा गरेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायले केही गर्न सकेको छैन् । माफियाहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरिरहेका छन् तर सरकार रमिते बनेर हेरिरहेको छ ।
ल्होत्सेले मात्र होइन्, अरु थुप्रै दलालीहरुले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । कतिले सस्तो बहाल तिरेर सरकारी जग्गामा मोजमस्ती गरिरहेका छन् त कतिपयले कसैले सुइको नपाउने गरी व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । सरकारी जग्गामा ठूल्ठूला महल बनेका छन् तर सरकारलाई नै अत्तोपत्तो छैन् । सिंहदरबारअघि रहेको पूरानो जिल्ला अदालतको जग्गामा थुप्रै पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । होटल र किराना पसल खोलेर लाखौं रुपैयाँको आम्दानी गरिरहेका छन्, व्यवसायी ।
तर, सरकारले त्यहाँबाट के पाएको छ ? उनीहरुले व्यापार गरेर कमाइराखेका छन्, तर सरकार रित्तै छ । महानगरपालिका र वडाका कर्मचारीलाई घुस भए पुगिहाल्यो । जनप्रतिनिधिलाई भोट चाहिएको छ अनि कहाँबाट सरकारी जग्गाको सदुपयोग हुन्छ ? जनप्रतिनिधि सरकारी जग्गा संरक्षणमा चासो नदेखाउने अनि व्यक्ति मिचेको मिच्यै गर्ने । बबरमहलमा रहेको नेपाल कला परिषद् पनि सरकारी जग्गामै बनाइएको छ । त्यसकै अगाडि रहेको सरकारी जग्गामा ठूलो भवन ठड्याइएको छ ।
उक्त भवनमा राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठन सञ्चालनमा छ । तल्लो तहमा होटल खोलिएको छ । संस्थाको नाममा पनि सरकारी जग्गा मिच्ने, राजनीतिक दलको संगठन खोल्ने पनि सरकारी जग्गा नै कब्जा गर्ने अनि सरकार केही नभन्ने । धुम्बाराहीमा रहेको नेकपा एमालेको पूरानो कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै बनेको छ । एमालेको कार्यालय सरेर ललितपुरको च्यासल पुगिसकेको छ तर महानगरपालिकाले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन चासो देखाएको छैन् ।
काठमाडौंको अधिकांश सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले सो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्लान् ? उनी चट्याङ भएर उभिए भने यो सम्भव छ । तर, उनीमा कति हिम्मत छ ? भन्ने कुराले महत्व राख्छ । सुकुम्बासी भनेको छ, सरकारी जग्गा मिचेको छ । राजनीतिक दलको कार्यालय खोल्नुपर्यो भने पनि सरकारी जग्गातिरै आँखा लैजान्छन् । गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
माफियाहरुले त सरकारलाई सम्पत्तिविहिन बनाउने भइसके । माफियाकै कारण सरकारी जग्गा कब्जा हुन थालेको हो । पटकपटक सुकुम्बासी हटाउन खोज्दाखेरि पनि बालेनलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र रचियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ्गले सहयोग गरिनन् । उल्टै आफूलाई सुनपानीले छर्किएर चोख्याउनतिर लागिपरे । बालेनले सरकारी जग्गाबाट सुकुम्बासी हटाएर आफूले कब्जा गर्न लागेका त थिएनन्, होला ?
सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा जान्थ्यो । तर, असहयोग भएपछि उनले भिआईपी बस्ने क्षेत्रका फोहोर नै नउठाउने घोषणा गरिदिए । नेताहरुको दुई जिब्रे प्रवृत्तिका कारण जनताहरु आजित भइसकेका छन् । देशका लागि काम गर्छु भनेर ठूल्ठूला भाषण गरेर हिँड्नेहरुले यसरी देश विकास गर्छन् ? सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिएर देश विकास हुन्छ ? भोटका लागि सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गर्न त पाइएन् नि ? शासक बन्ने खोज्ने नेताहरुलाई जनताले लखेट्ने बेला हुँदै छ ।
राजालाई त जनताले छोडेनन् भने यी नेता को हुन् ? आफ्नो कार्यकर्ता राख्नका लागि सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न मिल्छ ? बालेनले गरेको काम प्रंंशसायोग्य छ । सुकुम्बासी हटाउने निर्णय गर्नु नै ठूलो कुरा हो । नेताहरुले जति खुट्टा ताने पनि जनता साथमा छन् । बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिले यहाँ आएर सरकारी जग्गा कब्जा गर्न पाउँदैनन् । आफ्नै जिल्लामा गएर जे चाहिएको हो, माग गर्ने । यहाँको जग्गा यहाँको बासिन्दाको अधिकार हो । सुकुम्बासीको नाममा सबैलाई जग्गा बाँड्न थाल्यो भने यहाँ सबैले सुकुम्बासीको ढोंग रच्छन् ।
जुनसुकै पार्टीको भएपनि सबैले बालेनलाई समर्थन गरेका छन् । भनेर नलागेपछि बल प्रयोग नगरेर के गर्ने ? राम्रोसंग भन्दा मान्नुपर्दैन् । सरकारले बालेनलाई कारबाही गर्न खोज्यो भने प्रचण्ड सिंहदरबार छोडेर भाग्नुपर्छ । जनताका अगाडि दुई जिब्रे नेताहरुको केही लाग्दैन् । तिब्रखबरमा छापिएको समाचार हो यो
