शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)बीच सन्तुलनकारी र समन्वयात्मक भूमिकाको परिकल्पना गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मुल कडि पनि हो । शक्ति पृथकीकरणमा अवरोध खडा भए लोकतन्त्र नै जिवित रहन्न भन्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । जनता सार्वभौम हुनलाई आवधिक निर्वाचन र आवधिक निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र जनताका अधिकारलाई स्थापित गराउने हो । यसर्थ, राज्यका तीन अङ्गमा व्यवस्थापिका नै सर्वोच्च निकाय हो र यसले नै राज्यका अन्य दुई निकायलाई सन्तुलित राख्ने कार्यका लागि सबैखाले व्यवस्था गर्छ ।
व्यवस्थापिका जति बलियो र लोकतान्त्रिक हुन्छ, मुलुक त्यति नै समुन्नत र उन्नत हुन्छ । यसर्थ, यहाँ व्यस्थापिकाका अनेकन विषयलाई केलाउन खोजिएको हो । व्यवस्थापिका किन र कसरी समुन्नत वा विकृत हुन्छ भन्ने मानकको रूपमा लिइनुपर्छ । तर, नेपालको व्यवस्थापिका किन कमजोर बन्दैछ वा बनाइन खोजिदैछ ? यस आलेखमा उल्लेखित सन्दर्भबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका अर्थात् संसद । नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा रहेकाले यहाँ तीन तहका सरकार छन् र यी सबै सरकारका आ–आफ्नै व्यवस्थापिका पनि छन् । यीमध्ये मुलुकको सर्वोच्च निकायमध्येको एक संघीय संसद, त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दा यसको अवस्था निकै दयनीय छ । प्रतिनिधिसभा जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय हो । जनताका प्रतिनिधिका रूपमा सांसदहरू प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत प्रक्रियाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसद भनेको मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून बनाउने संवैधानिक निकाय हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका हकमा कुरा गर्दा सांसदको भूमिका कानुन बनाउने जिम्मेवारीसँग मात्र नभएर देशको विकास र जनताको दैनिकी व्यवस्थापनका सवालसँग पनि जोडिएर आउँछ । त्यसकारण नेपालको परिपेक्षलाई ध्यानमा राख्दा संसद भनेको विकास सभासमेत हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले पनि यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नेहरू मुलुक विकासका आधार खम्बा पनि हुन् । उनीहरूले मुलुक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको हिस्सा लिएका हुन्छन्, लिनैपर्छ । तर, के यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका हाम्रा सांसदहरूको भूमिका परिपक्क छ ? के उनीहरूले संसदमा देखाउने व्यवहार, कार्य, भूमिका र परिणामलाई मानक मानि हेर्दा उनीहरू परिपक्क छन् ? जनताका प्रतिनिधि बनेर सांसदको लोगो ढल्काउँदै राज्यकोषमा आफ्नो हक जमाउने सांसदले निर्वाचनताका जनतालाई दिएका अनेक आश्वासन पूरा गरेका छन् ? यो अहिलेको अहम् सवाल हो ।
नेपालमा संसदीय अभ्यासको इतिहास केही लामो नै रहेपनि विगतदेखि वर्तमानका रेकर्ड हेर्दा उनीहरूको शैली, भूमिकामा खासै संवेदनशीलता र जवाफदेहिता देखिँदैन । उनीहरू सांसद पदलाई अस्त्र बनाएर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउनेतर्फ मात्रै उद्दत देखिन्छन् भन्दा अतियुक्ति हुन्न । संसदका अधिवेशनहरूको समीक्षा गर्दा र हर बैठकको शुष्म, वस्तुपरक विश्लेषण गर्दा संसद उद्देश्यमुखी वा परिणाममुखी नभई कर्मकाण्डी मात्र बनेको छ । अझ सांसदहरूलाई संसद बैठकमा समेत खासै रूची देखिँदैन । संसदको बैठक शुरू हुँदा अधिकांश सांसदको उपस्थिति हुन्छ तर, के त्यो संख्या बैठक सकिँदासम्म हुन्छ ? देखिन्छ ? अहँ, हुँदैन, देखिँदैन । समग्रमा तुलना गर्ने हो भने संसद बैठक शुरू हुँदा उपस्थित सांसदको संख्या अन्तिमसम्म आइपुग्दा करिब पच्चीस प्रतिशत पनि हुँदैनन् । हो, यो अवस्था हेर्दा पनि सांसदले संसदको महत्व, इज्जत र प्रतिष्ठालाई कसरी कमजोर बनाइरहेका छन् र कतिसम्म कम आँकिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
यति मात्रै कहाँ हो र, नेपाली इतिहासमा २०७१ सालमा जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान पर्खिरहेका जनताले संविधान पाएनन्, उल्टै सभासदहरूले कुर्सी–माइक फोडाफोड गरेर संविधान बनाउने थलोलाई कुरू क्षेत्रमा परिणत गर्ने प्रयास गरे । संविधान जारी गर्नु पहिलेका अरू दृष्टान्त पनि छन्, सभाकक्षमै खुर्सानीको धुलोका पोका राख्नेसम्मका कार्य भए । यसबीचमा यस्ता अमर्यादित घटना अरू पनि थुप्रै भए । संविधानसभा संसदमा रूपान्तरण भएपश्चात पनि सांसदहरूले हुलहुज्जत गर्नेदेखि संसद बैठकमै नाङ्गिनेसम्मका कर्म गर्न भ्याएका छन् । अझ संसदको चालु अधिवेशन शुरू भएको केही दिनमै संसदमा देखिन थालेको रडाकोले पनि सांसदहरू संसदलाई कसरी आफ्नो दलको बन्दी बनाउन उद्दत छन् भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
हालैका प्रतिनिधिसभाको बैठकको परिदृष्य नियालौं भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छन् । संसदलाई कानून निर्माण र जनताका मुद्दालाई संस्थागत गराउने थलोको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा सत्तासिन र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको जुहारी चल्ने थलो बनेको छ । यिनीहरूले मुलुक व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी लिने होइन कि उल्टै संसदलाई भड्कालोमा पार्दैछन् । सांसदहरूले संसदलाई एकीकृत र कानूनबमोजिमका विषयमा छलफल बहस गर्ने स्थानभन्दा पनि अराजकता देखाउने थलो बनाइरहेका छन् । संघीय सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरूको राजीनामा माग र उनीहरूको नैतिकताको विषयमा विवाद झिकेर प्रतिनिधिसभा बैठकलाई हुलहुज्जतमा परिणत गरिएको छ । मन्त्रीत्रय प्रकाश ज्वाला, मोहनबहादुर बस्नेत र सुदन किराँतीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षले उठाइरहेको छ । यी तीनै मन्त्रीहरूमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालामाथि बालकुमारी घटनाको कारक बनेको र उनले नैतिक जिम्मेवारी नलिएको आरोप छ । यस्तै, किराँती विभिन्न नियुक्तिका घटनाले विवादित छन् । अहिले प्रतिपक्षीको मुख्य भूमिका नै यी मन्त्रीको राजीनामा माग्ने रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख देवराज घिमिरेमाथि समेत कार्य क्षमताको गम्भिर प्रश्न चिन्ह त्रेर्सिएको छ । सभामुखलाई संसद बैठक सञ्चालनका लागि विशेष अधिकारहरू प्रदान छन् । संसद सञ्चालन गर्ने, कार्यतालिका बनाउने, हेरफेर गर्नेलगायतका तजबिजी अधिकारको प्रयोग सभामुखले गर्न सक्छन् । तर, यहाँ सभामुख घिमिरेले यस्तो अधिकार पाएपनि संसद बैठकमा देखिएका केहीे दृश्यले उनको कार्यक्षमता र कुशलतामाथि थुप्रै प्रश्न उठाएको छ । उनी पूर्वपार्टी (एमाले)तर्फ नै बढी प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । बैठक सञ्चालनमा करिब उनको अनुहार नै एमालेका सांसद बसेको रोतर्फ नै हुने गरेको आरोप छ ।
हुनत, सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन । संसद बैठकमा सभामुखमाथि विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । यसअघिका सभामुखहरूले समेत विधेयक रोक्ने गरेकोदेखि विभिन्न कारबाही प्रक्रियालाई रोकेर राख्ने गरेको भन्दै विवादित बनेका थिए । यसरी सभाको नेतृत्वकर्ता सभामुखले खेल्नुपर्ने भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै गर्दा यसले संसदको गरिमा कतिसम्म आँच पुर्याउला ? यो सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । यतिमात्रै होइन यस प्रकारका घटनाले संसदको मर्म र भूमिकामाथि समेत औँला उठ्नुलाई अस्वभाविक कसरी मान्ने ?
हाम्रो संसद फेरि गज्जबको छ । अहिलेको व्यवस्था र संविधान मान्दैन भन्ने पनि संसदमा छन् र संविधान मैले ल्याएको हो भन्नेहरू पनि यसैमा छन् । तर, संसदको गरिमा जोगाउने, संविधान कार्यान्वयनका लागि अपनत्व लिनेतर्फ ध्यान गएको छैन । राजनीतिक दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा मात्रै देखिन्छन् सांसदहरू । सांसद न जनताका मुद्दाप्रति गम्भिर छन्, न त सेवाभाव । यसै कारण पनि अवस्था भद्रगोल छ ।
नेताहरू अथवा सांसदहरूले नबुझेका होइनन् तर, व्यवहारमा ल्याउनै पर्ने विषय के हो भने जबसम्म संसद जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्दैन तबसम्म लोकतन्त्र नाम मात्रैमा सीमित हुनेछ । जबसम्म दल र नेताहरू लोकतान्त्रिक मर्मलाई व्यवहारमा ल्याउँदैनन् तबसम्म मुलुक संसदमा देखिएको हुलहुज्जत, उदासीन सरकार, गैरजिम्मेवार नेताहरूको इसारा अनि घनचक्करमा फसिरहन्छ । जबसम्म जनता व्यक्ति र पार्टी केन्द्रित राजनीतिको घनचक्करमा फसिरहन्छन्, स्वयम् विद्रोही चेत राख्दैनन्, तबसम्म जनताको बिजोग अवस्था थप बेहालबाहेक अरू केही हुनेवाला छैन ।
अहिले जनतालाई कम आक्ने सांसद अनि नेताहरूले भुल्न नहुने कुरा के हो फ्रान्सेली राजा लुईस चौधौंको राजनीतिक इतिवृति । उनीमा यतिसम्म दम्भ थियो कि उनको शासनको प्रमुख दर्शन ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने थियो अर्थात् उनले भन्ने गर्दथे ‘आइएम द स्टेट’ । तर, उनको पतनको चाखलाग्दो वृतान्ततर्फ राजनीतिज्ञ भनिनेहरूले एक पटक ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ । अतिले खति निम्त्याउछ । संस्कृत भाषामा एक भनाई छ, जो अहिले पनि बढी प्रयोगमा आएको देखिन्छ । त्यो हो ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ अर्थात् जब विनाशको समय आउँछ, तब बुद्धिपनि गलत दिशामा चल्छ । हाम्रा सांसद, नेताहरूको बुद्धिको दिशाले विनाशको बाटो नरोजोस् । जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभाको हुर्मत लिने काम जनताका प्रतिनिधिबाटै नहोस् । सांसदहरूले म मुलुक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अङ्ग कानून निर्माणका लागि आएको हुँ र जनसहजताका लागि निकास खोजीतर्फ आवाज उठाउनु मेरो कर्तव्य र मुल जिम्मेवारी हो भन्ने नभुलुन् अनि उनीहरूको व्यवहार यसतर्फ नै केन्द्रित होस् ।
