सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सफल गर्नको लागि मुख्य आधार नै सुशासन हो । सुशासनबिना न देश समृद्ध हुन्छ न जनता सुखी हुन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांकमा नेपालको स्थान १२४ औं देखाएको छ । यो विगतको वर्षको तुलनामा दुई स्थान तल हो । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले नै गरेको नेशनल इन्टिग्रिटी सर्वेमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरुदेखि धार्मिक संस्थाहरुसम्म भ्रस्ट रहेको देखाएको थियो । नेपाल भ्रस्ट देशहरुको सुचीमा भरतभन्दा निकै अगाडी देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार स्थानीय निकायहरुमा भ्रस्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सुशासनको मुख्य वाधकको रुपमा भ्रस्टाचार देखिएको छ । भ्रस्टाचार उन्मुलन नभई देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । देश भ्रस्टाचारमा डुबेको छ भन्दा फरक नपर्ला । देशको यो दयनीय अवस्थामा जनतालाई कुरा र भाषण होईन, काममा गरेर देखाउनुपर्यो । कुरा र भाषणले जनताको भोको पेट भरिदैन । राजनीतिक दल, सरकार र कर्मचारीले यो कुरा बुझ्नुपर्यो । पहुँचवालाले पहुँच र पदको आडमा भ्रस्टाचार गर्दै जाने हो भने समाजमा द्वन्द सृजना हुन्छ । हुने र नहुने बीच द्वन्द हुन्छ । फलस्वरूप समाजमा न शान्ति हुन्छ न देशमा शान्ति हुन्छ । देशमा विकासभन्दा पनि विनास हुन्छ । यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ । सुशासनको शत्रु भ्रस्टाचारलाई नियन्त्रण मात्र गर्न सक्यो भने पनि देशले एउटा सकारात्मक गति लिन्छ । देशको विकासले गति लिन्छ । भ्रस्टाचार नियन्त्रणको लागि मुहान नै सफा हुनुपर्दछ । मुहान नै सफा भएन भने सुशासनको कुरा नारामा मात्र सिमित हुन्छ । भ्रस्टाचार नियन्त्रणको मुहान अन्ततः राजनीतिक दल र कर्मचारीसँग जोडिन्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व भ्रस्ट भयो भने कार्यकर्तादेखि कर्मचारी पनि भ्रस्ट हुन्छन् । अहिलेको नेपालको अवस्थामा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्र नै भ्रस्टाचारका मुख्य मुहान हुन । यो मुहान सफा नहुँदासम्म सुशासन असम्भव छ । भ्रस्टाचार नियन्त्रणविना समृद्ध देशको कल्पना गर्न सकिदैन ।
राजनीति विशुद्ध सामजिक सेवा हो । तर सामजिक सेवाको नाममा राजनीति दृश्य र अदृश्य रुपमा कमाई खाने भाँडो भएको छ । राजनीति जागिर खाने संस्था भएको छ । एकातिर सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाईरहने अर्कोतिर राज्यका विभिन्न संयन्त्रले भ्रस्टाचार गरिरहने हो भने देश समृद्ध कसरी हुन्छ ? जनता कसरी सुखी हुन्छन् ? हिजो गाउँघरमा राजनीति गर्ने नेताहरुको आर्थिक हैसियत आज कहाँ पुगेको छ ? नेताहरूको हाउभाउ र जीवन शैलीमा एक्कासि कसरी परिवर्तन भयो ? यो कुरा जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी तलबले खान लगाउन र केटFकेटी पढाउन कठिन छ । यो कुरा कर्मचारीलाई पनि थाहा छ ।
समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ । स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतहरु अनियन्त्रित रुपमा दोहन हुँदा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु बेखबर छन् । नदीजन्य वस्तुहरुको ओसारपसारको लागि जनप्रतिनिधिका साधन र जनप्रतिनिधिका आसेपासेका साधनहरु प्रयोग भइरहेका छन् । ठेकेदारहरुसँग साँठगाँठ गरेर कमिशनको चक्करमा कतिपय ठाउँहरुमा जनप्रतिनिधिहरु कमाउने धन्दामा लागेको जनगुनासो पनि सुनिन्छ । यो संकेत पक्कै पनि राम्रो होईन ।
जनतालाई पनि थाहा छ । तर कर्मचारीहरुको जीवनस्तर हेर्ने हो भने कुनै लाखौ तलब खाने कर्मचारीभन्दा कम छैन् । त्यो गाडी बंगला कहाँबाट आयो ? तलब नेपाली तर जीवन शैली कुनै युरोप अमेरिकाभन्दा कम छैन । यो कसरी सम्भव भयो ? के सरकारी जागिर र तलबले यो सम्भव छ ? आय स्रोत के हो ? सम्पतिको स्रोत खुलाउनु पर्छ कि पर्दैन ? हिजो जागिर खानुभन्दा अगाडिको अवस्था र आजको अवस्थामा के फरक छ ? अनुसन्धान गर्नुपर्दैन ? भ्रस्ट राजनीतिक दलका नेतृत्व र भ्रस्ट कर्मचारीतन्त्र सुशासनको बाधक हुन । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा नैतिकता, इमान्दारीता र सुदृढीकरण नहुँन्जेल सुशासन सम्भव छैन । नेताहरूले पेश गरेको सम्पति विवरण हेर्दा र सुन्दा जनताले पत्याउनै नसक्ने अवस्था छ । देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले नै गलत सम्पति विवरण पेश गर्छन् भने हामी समृदिका नारा लगाउनु पर्ने जरुरी छैन । भ्रस्टाचार गर्ने र अकुत सम्पति कमाउने साधन राजनीति भएको छ । भ्रस्टाचार गर्ने र अकुत सम्पति कमाउने साधन कर्मचारीतन्त्र भएको छ । धेरै त होईन यातायात, मालपोत, भन्सार, बन र शिक्षाका कर्मचारीहरुको सम्पति छानविन गर्ने हो भने दुई चार जना बाहेक कुनै पनि कर्मचारी चोखो छैनन् । यी संस्थाहरुमा कर्मचारी नै खाली हुन्छन् ।
सर्वहारावर्गका कारोडौ अरबौ सम्पति छन् तर सम्पति विवरण पेश गर्नेबेला जनताले विश्वास नै गर्न नसक्ने सम्पति विवरण बुझाउँछन । सम्पति विवरण हेर्ने हो भने जनताभन्दा पनि गरीब हाम्रा नेताहरु छन् । नेताहरूको यो प्रवृतिले नेताहरु नै भ्रस्टाचार छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ । अख्तियारको फन्दामा जहिले पनि साना माछाहरु मात्र परेका छन् । ठुला माछाहरु जहिले पनि फुटकिरहेका छन् । ठुला माछाहरुको आशिर्वाद र टोकमा अख्तियारको प्रमुख भएकाहरुबाट ठुला माछाहरु जालमा पर्छन् भनेर आश गर्नु नै वेकार हो । भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाका कर्मचारी नै भ्रस्टाचारमा मुछिएका छन् भने अब कसको विश्वास गर्ने हो ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र ती दलसँग सम्बन्धित कर्मचारी संगठनहरुमा पहिला सुदृढीकरण हुनु जरुरी छ । भ्रस्टाचारको मुहान सफा गर्ने अभियान सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र कर्मचारीबाट हुनु आवश्यक छ । सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेर भ्रस्टाचार गर्ने र अकुत सम्पति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा राज गरेका कर्मचारीहरुलाई सही बाटोमा ल्याउन निकै कठिन र चुनौतीपुर्ण छ । राज्यको नीति नियम कार्यन्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी नै हो । जबसम्म कर्मचारी जनता, राज्य र पेशाप्रति इमान्दार हुँदैन तबसम्म राज्यका नीति नियम कार्यन्वयन हुन सक्दैन । देश संघीय अभ्यासमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । विशेष गरेर स्थानीय तहमा स्थानीय विकास योजनाहरुको अनुगमन गर्ने क्रममा यो वा त्यो नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँगको मिलेमतोमा भ्रस्टाचार हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न योजनाहरुमा भ्रस्टाचार हुनसक्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रस्ट हुनु भनेको राज्य असफलतातिर जानु हो । देश राजनीतिक दल र कर्मचारीको हातमा छ । राजनीतिक दलहरुमा दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने समृद्धि धेरै टाढा छैन् । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको केमिस्ट्री मिल्ने हो भने समृद्धि धेरै नजिक छ । राजनीतिक दल र कर्मचारी देश र जनताप्रति निस्वार्थ भएर काम गर्नु जरुरी छ । अन्यथा समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ । स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतहरु अनियन्त्रित रुपमा दोहन हुँदा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु बेखबर छन् । नदीजन्य वस्तुहरुको ओसारपसारको लागि जनप्रतिनिधिका साधन र जनप्रतिनिधिका आसेपासेका साधनहरु प्रयोग भइरहेका छन् । ठेकेदारहरुसँग साँठगाँठ गरेर कमिशनको चक्करमा कतिपय ठाउँहरुमा जनप्रतिनिधिहरु कमाउने धन्दामा लागेको जनगुनासो पनि सुनिन्छ । यो संकेत पक्कै पनि राम्रो होईन ।
भ्रस्टाचार नियन्त्रणको लागि कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ । भ्रस्टाचार सम्बन्धि समाजमा चेतना फैलाउनुपर्दछ । भ्रस्टाचारीलाई सामजिक रुपमा वहिष्कार गर्नुपर्दछ । राणाहरुले कर्मचारीहरुको औकातमा खुब ख्याल राख्ने गर्दथे । कुनै कर्मचारी टलक्क टल्कने जुत्ता लगाएर राणाहरुको अगाडी देखापर्यो भने त्यो कर्मचारीको जागिर चैट हुन्थ्यो । कर्मचारीहरुलाई खान पुग्ने तलब राज्यबाट उपलब्ध हुँदैन्थ्यो । टलक्क टल्कने जुत्ताका निम्ति कर्मचारी कतै न कतैबाट घुस असुलिरहेको भान हुन्थ्यो । त्यसैले राणा शासकहरुले टलक्क टल्कने जुत्ता औकातको आधार बनाएका थिए । राणाकालमा कर्मचारी औकात नाघेर कुनै पनि काम गर्दैनथे । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले औकात भुल्यो भने भ्रस्टाचार गर्नैपर्छ । भ्रस्ट कर्मचारी र नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने काम समाजले गर्नुहुँदैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी जागिर खानु भनेको भ्रस्टाचारी बन्नु हो । सरकारी जागिर खानु भनेको भ्रस्टाचार गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु जस्तै हो । सरकारी तलबले जीवन धान्न मुश्किल छ । तलब नेपाली, जीवनशैली युरोप अमेरिकाको जस्तो बिताउन कसरी पुग्छ ? प्रश्न गम्भीर छ । भ्रस्टाचारसँग सम्बन्धित वाइडवडी काण्ड, विमानस्थल सुनतस्कर काण्ड, अख्तियार आयुक्तको घुस काण्ड, गोपाल खड्काको आयल निगम काण्ड र जग्गा खरीद काण्ड, एनसेल काण्ड, फोर जी काण्ड लगायत अन्य थुप्रै काण्डहरु छन् जुन यहाँ लेखि साध्य छैन ।
देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध इमान्दार कर्मचारी र नेताहरूको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय छ । राजनीतिलाई सामाजिक सेवाको उदेश्यको रुपमा लिएर राजनीतिमा होमिएका नेता तथा कार्यकर्ताको बेहाल छ । राजनीतिमा राजनीतिको दर्शन र सिद्धान्तको बारेमा थाहा नभएकाहरुको बाहुल्यता हावी भएको छ । राजनीतिक सल्लाहकारहरु विषय विशेषज्ञभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा अयोग्य व्यक्तिहरुको हालीमुहालि छ । पार्टीको झोला बोकेकै आधारमा असक्षम व्यक्तिहरु विभिन्न पदमा नियुक्त भएका छन् । देशको यो अवस्थाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना कतै नारामा मात्र सिमित हुने त होईन ? सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता र कर्मचारीमा सुदृढीकरण नहुँन्जेल सुशासन, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली असम्भव छ । अब सरकारको सम्पुर्ण गतिविधि सुशासनतर्फ केन्द्रित हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । स्थानीय निकायले यो वा त्यो नाममा जनताको डाढ सेक्ने गरी अनावश्यक कर उठाइरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा भैइरहेका विकासका कामहरुको अनुगमन गर्ने नाममा होस् वा अन्य नाममा होस् बजेटको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । वितरणमुखी बजेटले स्थानीयस्तरमा झन भ्रस्टाचार मौलाउने प्रवृति देखापरेको छ । स्थानीयस्तरमा गठन हुने टोलदेखि अन्य विकासका योजना निर्माण गर्नको लागि गठन गरिएका उपभोगता समितिहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पार्टीका प्रतिनिधिहरुको नै हालिमुहालि छ । संघीयताको गलत अभ्यासले स्थानीय तहदेखि संघसम्म भ्रस्टाचार मौलाइहेको छ । संघीयता अत्यन्त महँगो सावित भएको छ । संघीयताप्रति नै जनतामा नैरेश्यता उत्पन्न भएको छ । संघीयताको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न सानोतिनो प्रयासले सफल हुनसक्ने अवस्था छैन् । राजनीतिक रुपमा पनि उठलपुथल हुनु जरुरी छ भने कर्मचारीतन्त्रमा पनि भयंकर उठलपुथल हुनु जरुरी छ ।
