सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सदाचार र नैतिकता

-


     सुचनाको हक     
     पौष १७ गते २०७९ मा प्रकाशित


केदारप्रसाद खतिवडा, शाखा अधिकृत

प्रश्न  : सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारको प्रत्याभूति किन सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अंश हो ? विद्यमान नेपालको कानुनी संरचनाको आधारमा उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

उत्तर : ‘शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागी सार्वजनिक कोषको सदुपयोग’

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग

सार्वजनिक हितको लागी खर्च गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोष जसमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण रहेको हुन्छ त्यसलाई सार्वजनिक कोष भनिन्छ । सार्वजनिक अख्तियारीमार्फत मात्र खर्च हुने यस्ता कोषबाट हुने प्रत्येक खर्च स्विकृतिपछि मात्र परिचालन हुने गर्दछ। हो, यस्तो सार्वजनिक कोषको उपयोग अधिकतम सार्वजनिक हित तथा उत्पादकत्वको क्षेत्रमा गर्ने, कोषको परिचालनमा सदाचारिता र नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वजनिक कोषको हिसाब-किताब पारदर्शी गरी सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो।

सदाचारिता

असल आचरणको अवलम्बन मानिसलाई सदगुणी, अनुकरणीय, स्वीकार्य बनाउने नियम, मूल्य-मान्यता र विचार-व्यवहारको प्रणालीगत समग्रतालाई सदाचारिता भनिन्छ।सार्वजनिक जीवनमा आचरण र अनुशासनका नियमहरुद्धारा निर्मित विधि-निषेधको दायरा नै सदाचारिता हो।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिताको प्रत्याभूतिका लागि विद्यमान नेपालको कानुनी संरचना

संवैधानिक– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, भ्रष्टाचारमूक्त र उत्तरदायी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने राज्यका नीतिमा उल्लेख, तीनै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था, महालेखा परिक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था ।

पन्ध्रौ आवधिक योजना– सार्वजनिक कोषको सदुपयोग समेतका लागि शासकीय सुधार, प्रशासकीय सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिको तय गरीएको।

कानूनी– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, सुशासन ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली, कर्मचारीका आचरणसम्बन्धी नियमावली लगायतका कानूनी संरचनाहरुको व्यवस्था

संस्थागत व्यवस्था- संसद, संसदीय समिति, संवैधानिक निकायहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य Oversight agencies को व्यवस्था

कार्यगत प्रयास- MTEF, TSA, LMBIS,FMIS, RMIS, BMIS, PEFA को कार्यान्वयन, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरण, बजेटको सीमा निर्धारण, नतिजामा आधारित निकासा प्रणाली, खर्चलेखाङ्कनका मापदण्डहरु निर्धारण, प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण लगायतको व्यवस्था।

यसरी सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारको प्रत्याभूतिका लागि माथि उल्लेखित कानूनीसंरचनाहरु को व्यवस्था गरीएको छ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारको प्रत्याभूति सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अंश हो। यसको महत्वलाई नेपालको माथि उल्लेखित विद्यमान कानूनी संरचनाको आधारमा देहायबमोजिम चर्चा गरीन्छ :

– सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिताले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउँदछ । उदाहरणको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐनले तोकेको लेखाउत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतको व्यवस्थाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उक्त भूमिकामा सदाचारिता प्रदर्शन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।

– सीमित आर्थिक स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न । उदाहरणको लागि वार्षिक बजेट प्रणालीमार्फत सरकारलाई सामाजिक न्याय कायम हुने क्षेत्रमा स्रोतसाधनको परिचालन गर्न बाध्य तुल्याउँदछ।

– साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गर्न । उदाहरणको लागि MTEF प्रणालीले राज्यको प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानीलाई केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

– सरकारी कोष र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न । उदाहरणको लागि आर्थिक कार्यविधि कानूनहरुले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायीत्व कार्यालय प्रमूखको हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

– भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नियन्त्रण कायम गरी सुशासन कायम गराउन । उदाहरणको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

– व्यवसायीकता प्रवर्द्धनको माध्यमबाट सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको सदुपयोगलाई महत्तम तुल्याउँदछ ।

– सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको उपयोगमा पारदर्शीता, मितव्ययीता, नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता अभिवृद्धि गर्दछ।

– सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको सहि उपयोगमार्फत जनतामा विश्वाश अभिवृद्धि गराई नागरिकमा कर तिर्ने भावनाको विकास गराउन सघाउ पुर्‍याउँदछ।

– सदाचारिताले सार्वजनिक कोषलाई Right tracking गर्ने, Result oriented गर्ने, Risk minimization र Result maximization गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ।

निष्कर्ष :

सार्वजनिक कोष जनताको करबाट निर्मित भएको हुन्छ । यस्तो कोषको सदुपयोगको सुनिश्चितता कायम गराउनु सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासनको उत्तरदायीत्वको विषय हो।यसैले सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको लागि सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा कानूनी संरचनाको परिपालना गराई जनताप्रति जवाफदेही तुल्याउन सकिएमा मात्र सार्वजनिक कोषले सार्थकता प्राप्त गर्ने हुँदा यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिताको अहम भूमिका रहेको हुन्छ।