राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
हालप्रचलनमा रहेका कानुनले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था गरेकोले भ्रष्टाचार बढेको ठहर गर्दै आयोगले यो सुझाव दिएको हो।
आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, जवाफदेहिता कायम गर्न, पारदर्शिता बढाउन सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने उच्च तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था कानुनमा राखिनुपर्ने’ सुझाव दिएको हो। ।
यस्तै विभिन्न विषय वा घटनामा आधारित भएर गर्ने छानबिन, अनुसन्धान तथा अध्ययनका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न आयोगले भनेको छ।
आयोगले आफ्नो १९ बुँदे सुझावमा लेखेको छ, ‘सार्वजनिक निकायहरूले समयसमयमा विभिन्न विषय वा घटनामा आधारित भएर छानबिन, अनुसन्धान तथा अध्ययनजस्ता कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ। यसरी गरिने कार्यबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकले शंका गर्ने, स्वामित्व नलिने तथा कतिपय अवस्थामा दुरुपयोगसमेत हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले बर्जित गरेका विषयबाहेक स्वतः सार्वजनिक गर्ने–गराउने।’
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा (१) मा प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोहौँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पेस गरेको हो। वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको नेतृत्वमा अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीको टोली बालुवाटार पुगेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सूचनाको हकलाई वास्तविक हकका रूपमा स्थापित गर्दै सरोकार भएका पक्षलाई आवश्यक सूचना दिने काममा सरकार र आयोगबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए। उनले लोकतन्त्रका पक्षमा सक्दो कार्यान्वयन गर्दै अराजकतालाई भने निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रमुख आयुक्त गुरुङले आफूहरूको पाँच वर्षको कार्यकालमा ५ हजार १ सय ८२ पुनरावेदन प्राप्त भएकामा ९५ प्रतिशत फर्स्योट गरिएको जानकारी दिए। वर्तमान प्रमुख आयुक्त गुरुङ, आयुक्तहरू कमला ओली र रत्नप्रसाद मैनालीको कार्यकाल यही मंसिर २३ गते सकिँदै छ।
