नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सूचनाको हकको कानून २०६४ र नियमावली २०६५ स्थापित हुँदा पनि व्यवहारिक रुपमा सरकारको प्रयोग र प्राथमिकतामा नपरेको सूचनाको हकलाई नागरिक स्तरबाट व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सुचनाको हकको अभियान थालनी भएको थियो ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगले २०७४ सालमा काठमाण्डूमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देश भरीबाट काठमाण्डूमा जम्मा भएका सूचनाको हकका अभियानकर्ताहरुले सम्मेलनको पहिलो सत्र सकिएपछि अभियानकर्ताहरुव्दारा एक छुट्टै छलफल कार्यक्रम गरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको अवधारण अगाडी बढेको थियो ।
खास गरी देश गरी छरिएर रहेका अभियानकर्ताहरु एकै थलोमा जम्मा भएको अवसर पारेर राष्ट्रिय सञ्जाल गठन भयो जसमा देश भरीमा अभियानकर्ताहरु मध्ये समाबेशी रुपमा ४६ सदस्यीय सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल केन्द्रिय समिति गठन भयो ।
देश भरी छरिएर रहेका अभियानकर्ताहरुमा एक किसिमले उत्साह जगाएको थियो । देशको राजनिति बदलाव र परिवेशका कारण अभियान अगाडी बढ्न सकेको थिएन । तर सूचना माग गर्ने कार्यले भने तिब्रता लिदै गयो । लामो समयसम्म क्रियाशिल हुन नसकेको राष्ट्रिय सञ्जालले २०७६ मँसिर २२ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सबै प्रदेशको प्रतिनितित्व हुने गरी एक राष्ट्रिय भेला आयोजना गरियो ।
भेलाले ७ वटै प्रदेशका लागि प्रदेश सँयोजकको रुपमा जिम्मेवारी दिईयो । एक नम्बर प्रदेशमा राजु श्रेष्ठ, २ नम्बर प्रदेशमा सन्तोष पाण्डेय, ३ नम्बर अर्थात बागमति प्रदेशमा शर्मिला पण्डित, ४ नम्बर अर्थात गण्ढकी प्रदेशमा दिपक आचार्य ५ नम्बर अर्थात लुम्बिनी प्रदेशमा बसन्त बन्जाडे, ६ नम्बर अर्थात कर्णाली प्रदेशमा खगेन्द्र भट्टराई र ७ नम्बर अर्थात सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रेम ढूँगाना गरी ७ जनाले जिम्मेवारी पाएपछि सञ्जाल विस्तार र सुचना माग गर्ने कार्यमा अभियानकर्ताहरुलाई सघाउने कार्यमा क्रियाशिल रहेका छन ।
३ देखि ६ महिनाको समय भित्र सबै वडाको प्रतिनिधित्व हुने गरी पालिका स्तरको सञ्जाल गठन, जिल्लामा रहेका सबै पालिकाको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला सञ्जाल गठन गर्ने र प्रदेशमा पर्ने सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरि प्रदेश सञ्जाल गठन गर्ने रणनितिक योजना बनाएर जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कार्यविधि :
(सूचनाको हकका लागि विभिन्न तहगत संजाल निर्माणका लागि आधारभूत कार्यनिर्देशिका : २०७६
१) प्रदेश स्तरीय समितिनिर्माण सम्बन्धमा :
क) प्रदेश स्तरिय संजाल १५ देखि २१ सदस्य सम्मको हुने छ । (प्रदेशमा रहेका जिल्लाको संख्याको आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक एक जना समेट्ने गरी र उक्त प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्ला संजालहरुका संयोजकहरु पदेन सदस्य रहनेगरी तयार गर्ने ।
ख) प्रदेशस्तरिय संजालमा सम्भव भए सम्म सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराइने छ ।
ग) यस पटकको लागिजिल्लास्तरिय संजाल तथा पालिका स्तरिय संजालमा भएका र नभएका व्यक्तिहरु प्नि प्रदेशस्तरिय संजालको सदस्यबन्न सक्नेछन् ।
घ) प्रदेशस्तरिय संजालमा संयोजक, सहसंयोजक र सदस्य सचिव समेत तय गरिने छ ।
ङ) प्रदेशस्तरिय संजालमा निम्न व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर संगठित गरिने छ ।
• जिल्ला स्तर र प्रादेशिक स्तरमा क्रियाशिल भई अगुवाई गरिरहेका सूचनाको हकका अभियन्ताहरु ।
• सूचनाको हक सम्बन्धमा अनुसन्धान, खोज र आलेखहरुका लागि क्रियाशिल विज्ञ व्यक्तित्वहरु ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को आधारमा सूचनामागगरि खोजमुलक पत्रकारिता गरिरहेका क्रियाशिल पत्रकारहरु ।
• सूचनाको हकमा विश्वास राख्ने नागरिक समाजसँग सम्बन्धीत विभिन्न नेटवर्क, संजाल, महासंघ, आदिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु ।
• सुशसान, पारदर्शिता, जवाफदेहितको क्षेत्रमाकार्य वावकालतगर्ने बिभिन्न पेशाकर्मीहरु ।
च) प्रदेशस्तरिय संजालको सदस्य भएको व्यक्तिले सूचनाको हकलाई प्रयोगगरी महिनामा न्युनतम एउटा सूचना मागगर्ने प्रतिवद्धता भएको व्यक्तिभएको हुनु पर्ने छ ।
छ) प्रदेशस्तरिय संजालको सदस्य भएको व्यक्तिले सूचनाको हक सम्वन्धी दिवस, थाहाँ पाउने अधिकार दिवस जस्ता अवसरमा प्रदेश तथा जिल्लामा सूचनाको हकको प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धनमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता भएको व्यक्ति हुनु पर्ने छ ।
२.) जिल्लास्तरीय शाखा निर्माण सम्बन्धमा :
क) जिल्ला स्तरिय संजाल १५ देखि २१ सदस्य सम्मको हुने छ ।
ख) जिल्लास्तरिय संजालमा सम्भव भएसम्म सो जिल्लाका सबै पालिकाको प्रतिनिधित्व गराइने छ ।
ग) यस पटकको लागि पालिका स्तरिय संजालमा भएका र नभएका व्यक्तिहरु प्नि जिल्लास्तरिय संजालको सदस्य बन्न सक्नेछन् ।
घ) जिल्लास्तरिय संचालमा संयोजक, सहसंयोजक र सदस्य सचिव समेत तय गरिने छ ।
ङ) जिल्लास्तरिय संजालमा निम्न व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर संगठित गरिने छ ।
• जिल्ला स्तरमा क्रियाशिल भई अगुवाई गरिरहेका सूचनाको हकका अभियन्ताहरु ।
• सूचनाको हक सम्बन्धमा अनुसन्धान, खोज र आलेखहरुका लागि क्रियाशिल विज्ञ व्यक्तित्वहरु ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को आधारमा सूचना माग गरि खोजमुलक पत्रकारिता गरिरहेका क्रियाशिल पत्रकारहरु ।
• सूचनाको हकमा क्रियाशिल एवं गतिविधिहरुमा संलग्न वा यस अभियान प्रति चासो राख्ने, सहयोग गर्ने नागरिक समाजसँग सम्बन्धीत जिल्ला स्तरिय विभिन्न नेटवर्क, संजाल, महासंघ, आदिबाट प्रतिनिधित्वगर्ने व्यक्तीहरु ।
• सुशसान, पारदर्शिता, जवाफदेहितको क्षेत्रमा कार्य वा वकालत गर्ने बिभिन्न पेशाकर्मीहरु ।
•
च) जिल्लास्तरिय संजालको सदस्य भएको व्यक्तिले सूचनाको हकलाई प्रयोग गरी महिनामा न्युनतम एउटा सूचना माग गर्ने प्रतिवद्धता भएको व्यक्ति भएको हुनु पर्ने छ ।
छ) जिल्लास्तरिय संजालको सदस्य भएको व्यक्तिले सूचनाको हक सम्वन्धी दिवस, थाहाँ पाउने अधिकार दिवस जस्ता अवसरमा जिल्लामा सूचनाको हकको प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धमा महत्वपुर्ण भुमिकानिर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता भएको व्यक्ति भएको हुनु पर्नेछ ।
३.) गाउँ-नगरपालिका स्तरीय समिति निर्माण सम्बन्धमा :
क) पालिका स्तरिय संजाल ११ देखि १५ सदस्य सम्मको हुने छ ।
ख) पालिकास्तरिय संजालमा सम्भव भएसम्म सो पालिकाकासबै वडाबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ।
ग) पालिकास्तरिय संचालमा संयोजक, सहसंयोजक र सदस्य सचिव समेत तय गरिने छ ।
घ) पालिकास्तरिय संजाल क्षेत्र, लिङ्ग, बिषय, तथाअन्य दृष्टीले समावेशीबनाइने छ ।
ङ) पालिका स्तरिय संजालमा निम्न व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर संगठित गरिने छ ।
• सूचनाको हकको बारेमा चासो राख्ने र प्रयोग गर्ने नागरिक
• सुशासन र पारदर्शिताको लागि काम गर्ने संस्थासँग आवद्ध वा अन्य कुनै नेपाली नागरिक
• सरकारको वा सार्वजनिक चासोको विषयमा वा उनिहरुको कार्यमा चासो राख्ने युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानिय बुद्धिजीवी ।
• सामाजिक अभियन्ता तथा अगुवा
• सूचनाको हकको बारेमा चासो राख्ने, यसका गतिविधिहरुमा सक्रियता देखाउने कुनै पनि नागरिक
• सुशसान, पारदर्शिता, जवाफदेहितको क्षेत्रमा कार्य वा वकालत गर्ने बिभिन्न पेशाकर्मीहरु ।
च) पालिका स्तरिय संजालको सदस्य भएको व्यक्तिले सूचनाको हकलाई प्रयोगगरी महिनामा न्युनतम एउटा सूचना माग गर्ने प्रतिवद्धता भएको व्यक्ति भएको हुनु पर्ने छ ।
छ) पालिका स्तरिय संजालको सदस्य भएको व्यक्तिले सूचनाको हक सम्वन्धी दिवस, थाहाँ पाउने अधिकार दिवस जस्ता अवसरमा जिल्लामा, नगरमा वा गाउँस्तरमा सूचनाको हकको प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धनमा महत्वपुर्ण भुमिकानिर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता भएको व्यक्ति भएको हुनु पर्नेछ।
पहिलो प्रदेश समिति सुदुरपश्चिम प्रदेशले पाएको थियो । शुरु शुरुमा अभियानमा सहभागी हुन र गराउन सहज थिएन, अभियानमा जोडिएर सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरसँग किन दुशमनी मोल लिने भन्ने अभिव्यक्ती आउने गरेको अहिले पनि म बिर्सन सक्दैन । निक्कै मेहनत गर्नु पर्दथ्यो सूचनाको हकको अभियानका बारे कुरा गर्दा । कार्यविधि सहित सूचनाको हकको महत्वका बारे चर्चा गर्दै जाँदा सूचनाको हकको प्रयोगले हुने फाइदा बुझ्न थालेपछि सञ्जाल जोडिने क्रमले तिब्रता पाउँदै आएको छ । कोरोना महामारीका बावजुद पनि अहिले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रदेशका अधिकांस जिल्लामा जिल्ला समिति र धेरै जसो पालिकाहरुमा पालिका स्तरको समिति समेत गठन भई सकेको छ । केही जिल्ला र केही पालिका बाहेक सबै जिल्ला र पालिका समितिले पुर्णता पाईसकेको छ ।
कोरोना महामारीका कतिपय प्रदेश सञ्जालको भेलाहरु तय गरिएपनि लकडाउनका कारण हुन सकेन र हामीले कतिपय कार्यक्रमहरु र सञ्जाल गठन भएको घोषणा भर्चुअल बिधिबाट सम्पन्न गर्नु पर्यो । पछिल्ला दिनहरुमा भएका कार्यक्रमहरु भर्चुअल बिधिबाटै गरी रहेका छौ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो टिमले बेला बखतमा राष्ट्रिय सञ्जाललाई आफ्ना कार्यक्रमहरुमा सहभागी र प्रतिनिधित्व गराउने पनि गरेको छ । यसपाली सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालसँग मिलेर काम गर्न केही रकम छेट्याएपछि राष्ट्रिय सञ्जालको हौसला बढ्दै गई रहेको थियो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान बाड्दै अभियन्ताहरुलेसूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजाल रअभियन्ताहरुले संयुक्त रुपमा सूचनाको हक सम्बन्धी आम नागरिकहरुमा व्यवाहारिक ज्ञान दिन विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका छौ ।
राष्ट्रिय सूचना दिवशको अवसरमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी प्रवाधान र यसको व्यवहारिक रुपमा प्रयोगका सवालमा छलफल गर्ने गरिएको छ । यस बारे फेसबुक र युटुवबाट समेत प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने गरिने गरिएको छ । यसबाट हजारौं नेपाली नागरिकले सूचनाको हकबारे जानकारी प्राप्त गर्दै आईरहेका छन् ।
यसरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजालका रुपमा अघि बढी रहँदा अभियानलाई औपचारिकता दिनु पर्ने अवस्था हाम्रा सामु आयो । कतिपय जिल्ला अभियानकर्ताहरुको आधिकारिताको कुराले हाम्रो ध्यानाकर्षण गरायो भने अर्को तिर अभियानलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सवाल थियो हामीसँग । करीव ३ महिनाको छलफल र विभिन्न जानकारहरुको सुझावलाई आत्मसाथ गरेर २०७८ साल फगुन २ गते औपचारिक रुपमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासँघ दर्ता भई आफ्ना गतिविधि अगाडी बढाउँदै आएको छ । सात वटै प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरको सञ्जालसँग सम्वद्ध अभियान कर्ताहरु अहिले सूचना माग्ने अभियानमा केन्द्रित भएका छन । अभियान कर्ताहरुले तिनै तहका सरकारहरुसँग पछिल्ला दिनहरुमा सम्पन्न योजना र आमजनताका लागि ल्याईएका योजना तथा कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि भएको खर्च बारे सूचना माग्ने कार्यलाई तिब्रता दिएका छन तर कसैले भने अनुसारको सूचना दिएको पाईदैन ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखि राष्ट्रिय सूचना आयोग र सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको सँयुक्त प्रयासबाट सुचनाको हकको प्रवर्द्धन हुने कुरामा सहज वातावरण हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वासको वातावरण बन्न सक्ने छ ।
सूचनाको हकको प्रबद्र्धन ग्रामिण तहसम्म, वडा वडा सम्म, टोल टोल सम्म पुर्याउनका लागि संजालले देशैभरीका पुराना र नयाँ अभियन्ताहरुलाई एउटै मालामा जोड्न शुरु गरेकोछ । अझ यो अभियानलाई आम नागरिक सम्म पुरयाउनका लागि संजालको केन्द्रिय समितिले र प्रदेश समितिहरुले ७५३ वटै स्थानिय तह सम्म आउँदो एक बर्ष भित्र विस्तार गरिसक्ने योजना समेत बनाएको अवस्थाछ । अहिले संजाल विस्तारको क्रममा भएपनि निरन्तरको छलफल, अन्त्तरकृयाहरुले सूचना माग प्रक्रियालाई अझ तिव्र पारेकोछ । राष्ट्यि सूचना आयोगमा पर्ने गरेको असंख्य उजुरीहरु पनि यसैका उदाहरण हुन । सूचना माग प्रक्रियालाई तिव्र बनाउन र सार्वजनिक निकायहरुलाई पारदर्शि र जवाफदेहि बनाउनुका साथै सुशासनमुखी कार्यतर्फ ति निकायहरुलाई अग्रसर गराउनु यो अभियानको अर्को जिम्मेवारी पनि रहेकोछ । यसलाई सफल बनाउन सवै पक्ष उत्तिक्कै जिम्मेवारका साथ हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु आजको अवश्यक्ता पनि हो ।
यही जिम्मेवारी र आशा अपेक्षाका साथ सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजालको यो अभियानले सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासँघको उदय भई औपचारिक रुप लियो । अहिले सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासँघले केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी देश भरीको सँगठन बनाई सकेको छ । सूचनाको हकको सचेतना जगाउनुको साथै यसको प्रवर्धनमा क्रियाशिल छ । गत वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना आयोगले हाम्रा लागि गतिविधि सञ्चालन गर्न बजेट नै छुट्याएर अवसर प्रदान गरेको छ । यस किसिमको सहयोगलेसूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासँघलाई उत्साही बनाएको छ भने अव केही समयमा यसले आफ्नो महाधिवेशन गरेर देशमा एउटा नयाँ तरंग ल्याउने योजनाका साथ अघि बढेको छ । यसको एउटा उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा नागरिक सहभागितालाई ब्यवास्ता गरेको र विकट ग्रामिण भेगका पछिपरेका समुदायमा मतदाता शिक्षा पुर्याउन ज्ञापन पत्र समेत समेत दिएको थियो । यतिमात्र होईन अहिले सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासँघले आफ्नो पहिचान देखाई सकेको छ । कोभिड १९ मा भएको खर्च विवरण मागेर स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।
राज्यले जनताका लागि ल्याएको सुचनाको हकको यो कानून जतिबेला आमनागरिकले सहज रुपमा सूचना पाउने र सार्वजनिक निकायले सहज रुपमा दिने वातावरण बन्दैन तबसम्म सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघको यो अभियान जारी रहने र जुन दिन आमनागरिकले सहज रुपमा सूचना पाउने र सार्वजनिक निकायले सहज रुपमा दिने वातावरण बन्छ त्यतिबेला यो अभियानले पुर्णता पाउने छ । सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासँघ पनि रहने छैन ।
लेखक उमीद बागचन्द सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन् ।
