राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने ऐन नियम संशोधनको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सूचनाको पहुँच बढाउन त्यससम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन र सरकारलाई खुलापनतिर लैजान कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो ।
आयोगले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नयाँ कानुनअन्तर्गत कति सूचना खुला गर्ने, कति गोप्य राख्ने भन्ने निधो गर्न र सो अनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै सुझाव दिएको जनाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिँदै आएको छ । “एउटा ऐनले सूचना दिनुपर्छ भन्छ भने अर्को ऐनले अनधिकृत रूपले सूचना सार्वजनिक गर्यो भने सजायको भागिदार हुन्छ भन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी सूचना नदिनेतिर लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सजायको कुराले त्रास खडा गरेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष १९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले अधिकांश राजनीतिक दलले नै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था पालना नगरेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजनीतिक दलले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वतः प्रकाशन गर्ने र सूचना माग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्नेमाथि नै दुर्व्यवहारदेखि ज्यानसमेत जोखिममा पार्ने काम भएको भन्दै सूचना मागकर्ताको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै मानव अधिकारका लागि काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाले मानव अधिकारका अन्य विषयभन्दा सूचनाको हक स्थापित गर्ने काममा विशेष रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले पर्याप्त बजेट अभावले आफ्ना जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न बाधा पुगिरहेका तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोतसाधन विनियोजन र वित्तीय स्रोतमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । “राष्ट्रिय सूचना आयोगका सन्दर्भमा धेरै विषयमा स्वयत्तता रहँदा रहँदै पनि वित्तीय स्वायत्तता नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा कमजोर रहने गरेको छ”, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटका सम्बन्धमा सूचनाको हकसम्बन्धी संसदीय समितिमा अर्थ मन्त्रालयसहितको सहभागितामा छलफल गरी सोही निर्णयअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
यस्तै, आयोगले गोपनीयताको सट्टा अब जनतालाई सबै कुरा खुला गर्ने पारदर्शिताको शपथ लिनुपर्नेमा समेत आयोगले सुझाव दिएको छ
