बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरु सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । उनले सोमबार हेटौंडामा आयोजित सूचनाको हक प्रवद्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका सबै मन्त्रालय र सरकारी तथा मातहतका अन्य कार्यालयहरूमा नागरिकलाई सहज रुपमा सूचना पाउने वातावरण निर्माण गरिने बताए ।
उनले कार्यालयहरूबाट नागरिकहरुलाई सहजै सूचना पाउने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायका सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिए । सूचना अधिकारीहरुको क्षमता विकास गरी प्रविधिमैत्री बनाएर आम नागरिकको पहुँचमा सूचना पुर्याउन सरकार प्रयासरत रहको उनको भनाई छ ।
‘कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको सूचना डेक्स प्रविधिमैत्री बनाउने, सूचना अधिकारीलाई आवश्यकताको आधारमा अन्य कामको बोझ कम गराउने लगायतका कार्यमा ध्यान दियौँ भने कार्यालयको सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ’ उनले भने ।
मन्त्री खनालले संघीयताको मर्मअनुसार सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा लैजान तथा थप व्यवस्थित गर्न प्रदेश मातहतमा नै प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति गठन गरिएको बताए । ‘कार्यालयले गरेका काम कारवाहीबारे नागरिकहरु सुसूचित हुनुपर्दछ । सूचना लिन आएका नागरिकहरुलाई सूचना अधिकारीले दिन मिल्नेसम्म सूचना सहजै उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।’ उनले भने, ‘हामी बागमती प्रदेशभरका कार्यालयहरूमा सूचना दिने अधिकारी भरपर्दो र व्यवहारिक बनाउने सन्दर्भमा अभिमुखीकरण गर्नेछौँ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले गठन गरेको सूचना पुनरावेदन समितिको संयोजक र सदस्यहरु सार्वजनिक गरिएको थियो । समितिको संयोजकमा हरिप्रसाद अधिकारी तथा सदस्यहरूमा सम्झना हुमागाइँ र कृष्ण थापामगर रहेका छन् । कार्यक्रममा कानून मन्त्रालयका मदन सिवाकोटी र समितिका संयोजक अधिकारीले सूचनाको हकको विषयमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
