सूचनाको हक कार्यान्वयन निदेशिका

सूचना सार्वजनिक गर्ने र , सूचनाको माग पूरा गर्ने तथा सूचना व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरूका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका
हरेक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका र आफ्नो व्यक्तिगत सरोकारका सूचनाहरू माग्न र पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको तथा सूचना दिनका लागि हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सूचना दिने प्रमुख दायित्व सूचना अधिकारीमा रहने भएकोले सूचना अधिकारीको काम सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि यो निदेशिका सहयोगी हुनेछ ।
यो निर्देशिकाले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सूचनाप्रदायक पक्ष अर्थात् सार्वजनिक निकायले पूरा गर्नु पर्ने चारवटा भूमिकालाई समेटेको छ ः
१ सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरूको भूमिका,
२ सार्वजनिक निकायका सूचना नियमित रूपमा अद्यावधिक तथा प्रकाशन,
३ सूचना व्यवस्थापन तथा सूचना शाखा स्थापना र संचालन तथा
४ आमनागरिकको सूचना मागको कार्यान्वयन ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन हाम्रो लागि नयाँ विषय भएको हुदा कतिपय विषय, घटना र मुँद्दाहरूले अल्मल्याउन सक्छन् । कतिपय कुरा अनुत्तरित पनि हुनसक्छन् । कालान्तरमा अनुभव र ज्ञानको आधारमा नीति, ऐन, नियम तथा निदेशिकामा पनि परिवर्र्तन र परिमार्जन हुनु अवश्यम्भावी छ । यो सुरुवात हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य नै खुला, पारदर्शी, नागरिकप्रति जिम्मेवार,संवेदनशील शासन व्यवस्था स्थापना गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु र लोकतन्त्रको लाभ आमजनतामा पुर्याउनु हो । अतः सूचना प्रवाहसँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति र पदाधिकारीहरू मन, वचन र व्यवहारले सदा सर्वदा सूचना सार्वजनिक गनेर्, सूचना मागेकालाई दिने मनस्थितिमा हुनुपर्छ । नागरिकलाई सूचना दिँदा लोकतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र सम्मानित भएको गर्वको अनुभूति गनुपर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को उद्देश्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार ऐनको उद्देश्य यसप्रकार स्पष्ट पारिएको छ ः
१ सरकारको काम खुला र पारदर्शी बनाउनु,
२ सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु,
३ सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आमनागरिकको पहुचँ सजिलोसँग पु¥याउनु,
४ नागरिकको सुसूचित हुने हक लागू र संरक्षण गर्नु
५ राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेसूचनाको संरक्षण गर्नु ।
ऐनअनुसार माग्न पाउने र दिनु पर्ने सूचना
(दफा ३) (१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुचँ हुनेछ । परिभाषा सार्वजनिक निकाय (दफा २ (क) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले निम्नलिखित निकाय वा संस्था सम्झनुपर्छ ः
१ संविधानअन्तर्गतका निकाय
२ ऐनद्वारा स्थापित निकाय,
३ नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,
४ कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान,
५ प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन,
६ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,
नेपाल सरकार वा कानुनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था,
७ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघ÷संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरू,
८ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था ।
(दफा २ (ख) “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्वन्धी कारवाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनुपर्छ । (दफा २ (ग) “सार्वजनिक महत्व” भन्नाले सार्वजनिक सरोकारको विषय सम्झनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्नाले सार्वजनिक सरोकारको यस्तो विषय सम्झनुपर्छ जसले धेरै जनासँग सरोकार राख्दछ । आमनागरिकको अधिकार र कर्तव्य तथा आमजनताले पाउने सामान, सेवा र सुविधा तथा त्यसको मूल्य र गुणस्तरसँग सरोकार राख्ने सबै विषय सार्वजनिक महत्वका हुन्छन् ।

बिस्तृत को लागि pdf हेर्नुहोला