सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सूचनामा नागरिकको पहुँचका लागि आयोगले खेलेको भूमिका, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग छलफलमा सहभागी हुँदै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । बैठक समितिका माननीय सभापति अमर बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले सूचनाको महत्वबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन देशभरका प्रत्येक वडाहरूमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले सार्वजनिक निकायहरूले सूचना उपलब्ध गराउन नमान्दा पुनरावेदन दिनसक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सूचनाहरू दिन नमान्ने, लुकाउने, दबाबमा राख्ने गरिएपनि नागरिक पुनरावेदनका लागि आयोगसम्म पुग्न नसकेको बाइन् । उनले सूचना नपाउँदा आम नागरिकलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म आउने वातावरण सिर्जना गर्न कुनै संयन्त्र बनाएका छौँ कि छैनौँ भन्दै प्रश्न गरिन् ।
सांसद महिन्द्रराय यादवले सूचनाको सम्बन्धमा कानुनले दिएका अधिकारका कुराहरू आम जनतालाई दिनको लागि स्थानीय तहमा चेतनामूलक अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । यस्तो गर्न सकिएको अवस्थामा नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने र सार्वजनिक निकायहरूलाई आर्थिक पारदर्शीताका लागि जिम्मेवार बनाउने उनले बताए । नेपालको मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्माले सूचना दिने सवालमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सूचनाको प्रवाहलाई सुशासनसँग जोड्न आवश्यक रहेको औँल्याए । जनतालाई सूचनाको महत्त्व दिन स्थानीय तहहरूमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
समितिमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले सूचनाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको भएपनि नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
