स्ववियु सदस्य ने.बि.संघ का युवा नेता किशोर भण्डारीले सूचनाको हक प्रयोगमा चासो देखाएर अगाडी बढेको काम बाट प्रभावित हुँदै सिंगो ने.बि.संघले यस्लाई अङ्गीकार गरि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अगाडी बढेको छ l नेपाल विद्यार्थी संघ काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले छात्रवृत्ति कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन सुरु गरेको छ र सूचनाको हक प्रयोग गरेर जवाफ पनि मागेको छ । कानुनले जेहेनदार तथा आर्थिक रूपमा शिक्षा लिन असक्षम विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको भन्दै नेविसंघ काठमाडौं समितिले अनुगमन गरेको हो ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा २७ ले निजी विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भए नभएको यकिन गर्न नेविसंघ काठमाडौंले छड्के निरीक्षण सुरु गरेको नेविसंघ काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष अंशुल केसीले बताए ।
नेविसंघले देशमा उपलब्ध सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा छात्रवृत्तिको कार्यान्वयनको अवस्थामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना मागेको छ । नेविसंघ काठमाडौंले काठमाडौंको केएमसी कलेज, ट्रिनिटी कलेज, एस कलेज, लिभरपुल कलेज, युनिग्लोब कलेज, नेपाल मेघा कलेज, रेडोन कलेज, नोबेल कलेज, टेक्सास कलेज, प्रिमियर कलेजसहित ३५ वटा कलेजमा अनुगमन तथा छात्रवृत्ति सूची माग रखेको र महँगी शुल्कको व्याख्या गर्न माग गरेको छ ।
