लोकतन्त्रमा सरकार सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारी निकायहरूका काम कारबाही पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नागरिकलाई सूचनाको हकको पहुँच ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ ।
नागरिकस्तरबाट सार्वजनिक निकायहरुको निगरानी रहने, निर्णय प्रक्रियामा सहहभागिता वृद्धि हुने र भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न सकिने मान्यताका साथ नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसैले नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरू माग गर्ने, प्राप्त गर्ने, थाहा पाउने र सुसुचित हुने अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ ।
नेपालमा संवैधानिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी भएको यो अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा जारी भएको हो । तत्कालीन संसदले २०६४ साल श्रावण ५ गते पास गरेको यो ऐन भाद्र ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यहि दिनलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको अगुवाईमा राष्ट्रिय सूचनाको अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले पनि संगठित रुपमा राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा सूचनाको हकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट सूचनाको हकको सम्बन्धमा भएका महत्वपूर्ण फैसला र नजिरहरूका बारेमा यो लेखमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
सूचनाको हकको स्वतन्त्रतामा संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तहरू (सन् २०००)
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १९ मा प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा सन् २००० मा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरी सूचनाको हकका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तको रुपमा विश्वव्यापी रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ती सिद्धान्तहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा अधिकतम खुल्लापनको सिद्धान्त, प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिद्धान्त, खुला सरकारको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सिद्धान्त, अपवादहरूको सीमितताको सिद्धान्त, सहज पहुँचको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सिद्धान्त, शुल्कसम्बन्धी सिद्धान्त, खुल्ला बैठकहरुको सिद्धान्त, अग्रसक्रिय सार्वजनिकीकरणको सिद्धान्त र सूचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त आदि रहेका छन् । यी सिद्धान्तहरूलाई नेपालले पनि आत्मसात गर्नुपर्दछ ।
भारतमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन (सन् २००५)
नेपालमा भन्दा दुई वर्ष पहिले सन् २००५ जूनमा भारतमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो । भारतीय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक निकायको नियन्त्रणमा रहेका सूचनाहरूमाथि आम नागरिकको पहुँच सुरक्षित हुने उल्लेख छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न, केन्द्रीय सूचना आयोग र राज्य सूचना आयोगहरू स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था भएको पनि प्रस्तावनामा राखिएको छ । यस्तैगरी लोकतन्त्रमा नागरिकहरू सूसुचित हुनुपर्ने, सूचनामा पारदर्शीता हुनुपर्ने‚ जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सरकारी निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने हुँदा यो कानुनी आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यो ऐनले भारतीय नागरिकहरूले सूचनाको हकका लागि सार्वजनिक निकायहरूमा निवेदनहरू दिन सक्ने, उनीहरुले निवेदन विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउन सक्ने, आफूलाई आवश्यक सूचना माग्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सूचना प्राप्त नभएमा केन्द्रीय सूचना आयोग र राज्य सूचना आयोगहरुमार्फत उपचारको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यो भारतीय ऐनले सूचनाको हक भन्नाले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको नियन्त्रणमा रहेको कार्य, कागजात र अभिलेखको अवलोकन गर्नु, कागजात वा अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपी लिनु, वस्तुको प्रमाणित नमूना लिनु, कम्प्युटरलगायत विद्युतीय माध्यममा भएका अडिओ, भिडिओ आदि सूचनाहरू विद्युतीय रुपमा वा प्रिन्ट गरेर नागरिकले प्राप्त गर्नु समेतलाई परिभाषित गरेको छ ।
नेपालमा सूचनाको हकको संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक नै सूचनाको हक हो । मौलिक हक भन्ने बित्तिकै संविधानले नागरिकका लागि प्रदान गरेका अधिकार हुन् । राज्यले यी अधिकारहरु कुण्ठित गर्न पाउँदैन । सरकारले जनताका लागि संरक्षण गरिदिनुपर्ने अधिकारहरु हुन् । मौलिक हक हनन् भएमा राज्यविरुद्ध नागरिकले संवैधानिक उपचारको हकसमेत राख्ने हुँदा यी मौलिक हकहरु राज्यविरुद्धका अधिकार पनि हुन् ।
सार्वजनिक निकायहरुमा रहेका हरेक नागरिकका सार्वजनिक सरोकारका र आफ्नो व्यक्तिगत सरोकारका सूचनाहरुबारे माग्न पाउने, प्राप्त गर्न पाउने, जान्न पाउने, थाहा पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । हरेक नागरिकले आफ्नो सरोकारको र सार्वजनिक महत्वको जुनसुकै सूचना माग्ने र पाउने हक राख्दछ भने त्यो सूचनाको हक हो । नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हकलाई ग्यारेन्टी गरेको धेरै भएको छैन । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा वि.सं. २००४ सालमा पहिलो संविधान जारी भएको थियो‚ जुन कार्यान्वयन हुन पाएन । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान वि.सं. २००७ मा, वि.सं. २०१५ मा, वि.सं. २०१९ मा संविधान जारी भए पनि संविधानमा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी हुन सकेको थिएन । मुलुकमा जनआन्दोलन भई तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि वि.सं. २०४७ मा आएको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा भने नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्था मौलिक हकमा समावेश गरिएको पाइन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक वि.सं. २०४७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा समावेश गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा मानव अधिकारको आधारभूत सार्वजनिक सूचनामा व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई यो संविधानमार्फत् आत्मसात् गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सूचनाको हकको दायरालाई अझ फराकिलो पार्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था संविधानको धारा २७ मा गरिएको छ । यसै अन्तरिम संविधान २०६३ मा मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको संवैधानिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०६४ मा कानूनी व्यवस्था भएपछि नेपालमा सूचनाको हकको उपभोग गर्न नागरिकहरूले पाउँदै आएका छन् । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना प्रवाहको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन भनेर अपवादको रुपमा राज्यको गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू वर्गीकरण गरी संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था समेत राखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२
पछिल्लो समय संविधान सभाद्वारा जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै पनि नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना प्रवाहको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन भनेर अपवादको रुपमा राज्यको गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरु वर्गीकरण गरी संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था समेत राखिएको छ । के कस्ता सूचनाहरू गोप्य राख्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थामा राखिएका छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा जारी भएको हो । लोकतन्त्रको पुनर्वहालीसँगै जारी भएको हुनाले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न लोकतन्त्रको प्राणवायूको रुपमा नागरिकलाई राज्यका कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउन र राज्यको सूचनामा पहुँच दिलाउन यो ऐन आएको मानिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा कुनै पनि नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्न र पाउने हक हुने उल्लेख छ । तर‚ कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना प्रवाह गर्न बाध्य पारिने छैन भनेर अपवादको व्यवस्थासमेत राखिएको छ । ऐनबमोजिम पर्याप्त कारण खुलाई पाँच प्रकारका सूचना विवरणहरू कानूनबमोजिम वर्गीकरण गरी गोप्य राख्न सकिने र सूचना प्रवाह गर्न कर नलाग्ने कुरा उल्लेख छ । ऐनले सार्वजनिक निकायको परिभाषा दिनुका साथै सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारी तोकेर सूचनाको हकको प्रचलन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली वि.सं. २०६५ मा जारी भएको हो । उक्त नियमावलीले सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रिया र लाग्ने दस्तुरलगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यी दुईवटा मुख्य कानुनी व्यवस्था नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा संलग्न राज्यका संयन्त्र
सूचनाको हकसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको मूल संयन्त्र भनेको हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना अधिकारीको नियुक्ति र सूचना शाखाको व्यवस्था नै हो । नागरिकले सूचना अधिकारीमार्फत् सूचना प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सूचना अधिकारी र सार्वजनिक निकाय प्रमुखबाट सूचना उपलब्ध नभएको खण्डमा यसको कानूनी उपचारका लागि अर्धन्यायिक निकायको रुपमा आयोगको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग
सूचनाको हकको कानूनी व्यवस्थाहरू प्रचलन, कार्यान्वयनको लागि अर्धन्यायिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था ऐनमा नै गरिएको छ । आयोगले नागरिकको सूचनाको हकको हनन् भएको अवस्थामा पुनरावेदन र उजुरीउपर सुनुवाई गर्ने गर्दछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने, नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने, नेपाल सरकार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने र सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिनेजस्ता अधिकारहरू कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी आयोगले सूचना प्रवाह गर्न बढी दस्तुर माग भएको उजुरी सुन्ने, सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले सूचना प्रवाह गर्न इन्कार गरी परेका पुनरावेदनउपर आदेश जारी गर्ने, आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने, सूचनाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझी दिइने निवेदनउपर पुनरावलोकन गर्न आदेश जारी गर्ने, सूचनादाताको संरक्षणको उजुरीउपर उचित आदेश दिने र आवश्यकतानुसार क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्ने, सूचना नदिने, सूचनाको दुरुपयोग गर्ने र आयोगको आदेश पालना नगर्नेलाई दण्ड गर्ने, आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्यहरू पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ ।
केन्द्रीय समन्वय इकाई
सूचनाको हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न, गराउन तथा तत् सम्बन्धमा समन्वयको कार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सूचना आयोगको सचिव सदस्य तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव रहनेगरी केन्द्रीय समन्वय इकाई रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समन्वय इकाइले ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, गराउने, ऐनको दफा २७ बमोजिमको समितिलाई सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकायबाट सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने, गराउने, सूचनाको हकसम्बन्धी नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव पेश गर्ने, सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा केन्द्रीय स्तरका निकायबीच समन्वय गर्ने र सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकार र आयोगबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्ने/गराउने रहेका छन् । यो इकाईको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ ।
कार्यान्वयन अनुगमन इकाई
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । मन्त्रालयमा सूचनाको हकको कानून कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन अनुगमन इकाई रहेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, मन्त्रालयकै सञ्चार महाशाखा हेर्ने सहसचिव, सूचना आयोगको सहसचिव, हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।
यो कार्यान्वयन अनुगमन इकाइको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु निर्देशिकामार्फत तोकिएको छ । जसमा विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकायबाट हुने सूचनाको हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गरी एकीकृत विवरण तयार गर्ने, सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गरेको विवरण तथा त्यस्ता निकायबाट सूचना दिइएको वा दिन इन्कार गरेको विवरणको अलग अलग अभिलेख राखे नराखेको अनुगमन गर्ने र त्यसरी अनुगमन गर्दा अलग अलग अभिलेख नराखेको पाइएमा अलग अलग अभिलेख राख्न लगाउने, विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकायहरुमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था भए/नभएको अनुगमन गर्ने र त्यसरी अनुगमन गर्दा सूचना अधिकारीको व्यवस्था नगरिएको भए त्यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने, सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने, सूचना अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, त्रैमासिक रुपमा केन्द्रीय समन्वय इकाईमा एकीकृत विवरण उपलब्ध गराउने, आयोग र केन्द्रीय समन्वय इकाइले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तोकिएका छन् । यो इकाइको सचिवालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश अनुगमन इकाई
प्रदेशस्तरका कार्यालयबाट सूचनाको हकको कार्यान्वय भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्न गराउन प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा एक प्रदेश अनुगमन इकाई रहने व्यवस्था छ । यो प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाई, इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निर्देशिकामार्फत् तोकिएको छ । जसमा विभिन्न ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्थालाई प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा प्रदेशस्तरका सार्वजनिक निकायबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट हुने सूचनाको हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गरी एकीकृत विवरण तयार गर्ने र त्रैमासिक रुपमा कार्यान्वयन अनुगमन इकाईलाई उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट सूचना अधिकारीका व्यवस्था गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने र त्यसरी अनुगमन गर्दा सूचना अधिकारी व्यवस्था नभएको देखिएमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने, सूचनाको हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा प्रदेशस्तरका अन्य निकायबीच समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय तथा स्थानीय तहका सूचना अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आयोग, केन्द्रीय समन्वय इकाई र कार्यान्वयन अनुगमन इकाईले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने आदि काम कर्तव्य र अधिकारहरु व्यवस्था गरिएका छन् । यो इकाईको सचिवालय प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ ।
जिल्ला अनुगमन इकाई
सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लास्तरमा सूचनाको हकको कानून कार्यान्वयनका लागि मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय अधिकारी र जिल्ला हुलाक कार्यालयको प्रमुख रहनेगरी तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ र‚ सो समितिले जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गरेको विवरण तथा सूचना दिएको वा दिन ईन्कार गरेको विवरणको अलग अलग अभिलेख राखे/नराखेको अनुगमन गर्नेछ ।
जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने र जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने र त्यसरी अनुगमन गर्दा सूचना अधिकारीको व्यवस्था नभएको देखिएमा सूचना अधिकारीको व्यवस्थ गर्न निर्देशन दिनेसमेत काम‚ कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यो इकाईको सचिवालय जिल्लास्तरमा जिल्ला हुलाक कार्यालयमा र केन्द्रीय स्तरमा हुलाक निर्देशनालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरहरू
वि.सं. २०४७ मा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ मा सूचनाको हकको व्यवस्था राखिएको थियो । यसमा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हक मानिएको थियो । तर संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा यसको प्रयोग नागरिकहरुले गर्न पाएनन् ।
यद्यपी कानुन व्यवसायीहरुले सूचनाको हकको ग्यारेन्टीका लागि समय समयमा अदालतमा रिट हालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै मुद्दाहरूमा फैसला गरी नजीरहरू स्थापित भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा अदालतको फैसलाबाट स्थापित महत्वपूर्ण नजीरहरुमध्ये केही नजीरहरुको सारांश यस्तो छ:
बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (ने.का.प. २०५४, अंक २, नि.नं. ६३१३)
यो नेपाल भारतका प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएको सम्झौताको जानकारी सूचनाको हकअन्तर्गत पाउनुपर्ने जिकीरसाथ दायर मुद्दामा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेत पाँच न्यायाधीशहरुको विशेष इजलासबाट २०४९ मंसिर ३० गते भएको फैसला हो । संविधानको धारा १६ अन्तर्गत कस्ता विषयहरूको सूचना माग्ने र पाउने हक नेपालका नागरिकहरुलाई प्रत्याभूत भएको छ ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकालमा नेपाल र भारतबीच भएका सन्धी, सम्झौता र समझदारीहरूको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार उक्त संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत निवेदकलाई प्राप्त छ/छैन ? भन्ने कानुनी प्रश्नमा अदालतले सूचनाको हकसम्बन्धी नागरिकमा निहित अधिकारको व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
उक्त मुद्दामा नेपालले अपनाएको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक आदर्श र मूल्यप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले उसको काम कारबाहीहरूमा पारदर्शी हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ- ‘यसैबाट देशका जनतालाई सरकारमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले गरेका सार्वजनिक कामहरूको जानकारी भई सरकारले उत्तरदायित्वपूर्ण किसिमले काम गरे वा नगरेको समीक्षा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसैले श्री ५ को सरकारले आफ्ना नीति र आफूले गरेका सबै महत्वपूर्ण निर्णय तथा सार्वजनिक कार्यहरुको जानकारी जनतालाई समय समयमा दिनुपर्छ । यो उसको नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । सरकारी काम कारबाहीमा खुलापन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारशीला हो । यिनै कुराहरूलाई आत्मसात् गरेर संविधानले जनतालाई सुसूचित हुने अधिकार मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।
संविधानको धारा १६ ले सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार देशका प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । सरकारबाट गरिने यस्ता सबै काम कारबाहीहरू‚ जसबाट पूरै राष्ट्रलाई वा सर्वसाधारण जनताको कुनै वर्ग वा समुदायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न सक्दछ भने सार्वजनिक महत्वका हुन्छन् ।
यस्ता सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारले अपनाएको नीति र गरेका निर्णय र कामहरुको सम्बन्धमा जानकारी दिने एकातिर सरकारको कर्तव्य हो भने अर्कोतिर त्यस्तो सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकार पनि हो ।’
यसले सार्वजनिक महत्वको सूचना प्रदान गर्ने सरकारको कर्तव्य हुने र सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकार हुने नजीर स्थापित भएको छ ।
गोपाल शिवाकोटीसमेत विरुद्ध अर्थ मन्त्रालयसमेत (ने.का.प. २०५१, अंक ४, नि.नं. ४८९५)
यो अरुण तेस्रो परियोजनासँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपी पाउने नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण हुनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदनउपर भएको फैसला हो । यसमा गोपाल शिवाकोटीविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयसमेतको मुद्दामा वि.सं. २०५१ वैशाख २५ गते संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र परिणामतः कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरा हुने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य नैतिकता देशको आर्थिक अवस्था, जलस्रोतको विकास, संविधानका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका कुरा आदि जनसाधारणको सरोकारको विषय हुने हुँदा यस्ता विषयहरूमा उठेका विवादहरुलाई रिटको रुपमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने पनि फैसलामा जनाइएको छ । यस्तै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पृष्ठपोषकको रुपमा संविधानको धारा १६ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक रहेको समेत फैसलामा व्याख्या गरिएको छ ।
यो फैसलामा महत्वपूर्ण नजीरको रुपमा जनताको सूचित हुने अधिकार नै अड्डाहरूमा रहेको लिखतहरू प्रायः सार्वजनिक रुपमा नआउने हुनाले नै प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूप सूचनाको हकको आवश्यकता भएको हो भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै फैसलामा संविधानको धारा १६ को टिप्पणीमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजको प्रमुख विशेषता खुलापन हो भन्दै देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनका लागि जनताले जानकारी पाउन आवश्यक हुने’ भन्ने उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।
यसरी निवेदकको सूचना पाउने हक स्थापित छ भने के कति र कुन प्रक्रियाबाट पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा कार्यान्वयन पक्षमा अदालतले कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ भने सोको ग्याप पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ । साथै उपचारबिनाको अधिकार निष्क्रिय र निरर्थक हुन जान्छ भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । यसले गर्दा यो फैसलाबाट नै सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको फराकिलो व्याख्या भएको पाइन्छ । साथै कानूनको निश्चित निर्देशनको अभावमा काम कारबाहीको तर्कसम्मत कार्यविधिको अनुसरण लिनुपर्ने हुन्छ भन्दै फैसलाले निम्न ८ वटा पद्धतिको आधारमा कार्यविधि निर्धारण गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । जसमा निवेदकले विपक्षीबाट सम्बन्धित विषयमा के कुन लिखतहरू छन्, त्यसको सूची (फेहरिस्त) माग गर्ने, विपक्षीले ७ दिनभित्र सो सूची दिएमा निवेदकले सरोकार भएको लिखतको निरीक्षणको माग गर्नुपर्ने, प्रकरण नं. २. बमोजिम माग भएमा विपक्षीले सो प्रयोजनको लागि समय मिति र स्थान तोकी निवेदकलाई तीन दिनभित्र सूचना दिने, निरीक्षण गरिसकेपछि लिखतबाट टिपोटमात्र गर्ने र नक्कल सार्न आवश्यक भएमा सो सार्ने वा नक्कलको लागि तोकिएको पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्ने, नक्कल दिँदा नियमको अभाव भए मागेको यथार्थ खर्च दस्तुरको रुपमा लिएर नक्कल प्रमाणित गरेर दिने, सम्बन्धित लिखतको आंशिक वा पूर्ण रुपमा सूची दिन वा निरीक्षण गर्न दिन र नक्कल दिन इन्कार गर्ने अवस्था भएमा विपक्षीले सोको कारण जनाई निवेदकलाई ३ दिनभित्र जानकारी दिने, प्रकरण नं. ५ को अवस्थामा निवेदकलाई इन्कारी गरेको कुरामा वा इन्कार गरेको कारणसंग चित्त नबुझेमा इन्कारीको सूचना पाएको सात दिनभित्र विवादको निरुपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्ने र उजुरीमा कारबाही गर्दाको कार्यविधि सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम गर्ने/गराउने लगायत रहेका छन् । यो नै सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि पहिलो कार्यविधिको रुपमा स्थापित भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार एवम् त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमराज अधिकारीविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेत (ने.का.प. २०६८, अंक ४, नि.नं. ८५९४)
यो मुद्दामा शंकरदेव क्याम्पस बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत स्याङ्जाका विजय अर्यालको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी पाऊँ भन्ने सूचनाको हकको निवेदनउपर राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिविलाई सूचना दिनू भनी दिएको आदेशविरुद्धमा त्रिविका रजिष्ट्रार भीमराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो मुद्दाको २०६८ जेठ ४ गते भएको फैसलामा सूचनाको हकको मौलिक अधिकारबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ भने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका प्राप्त गर्ने हकको ग्यारेन्टी गर्दै उत्तरपुस्तिका प्राप्त गर्न अपनाउने ६ बुँदे कार्यविधिसमेत उल्लेख गरी त्रिविलाई उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न परमादेशको आदेश जारी भएको पाइन्छ ।
आदेशमा सूचना माग्ने र सूचना प्रदान गर्ने कार्यले पारदर्शीता ल्याउने, सुसूचित हुने हक र पारदर्शीताले सूचना प्रदान गर्नुपर्ने पक्षलाई अकाउन्टेबल‚ चनाखो र सशक्त बनाउने, अकाउन्टेबल, सशक्त र चनाखो भएपछि सम्पादन गर्ने कामप्रति बढी होसियारी बनाउने, बढी होशियारी भएपछि हुन सक्ने सम्भावित मानवीय भूल र गल्ती पनि सुधारिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा मानवीय भूल हुनसक्छ भन्ने कुरा त्रिविको कानूनमा भएको सम्परीक्षणको व्यवस्था र रिटोटलिङ्को व्यवस्थाबाट पनि देखिने हुँदा देहायका शर्तका आधारमा विपक्षी परीक्षार्थीलाई आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनू भनी परमादेश जारी भएको थियो । जसमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गर्ने प्रत्येक परीक्षार्थीले आफ्नोमात्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गर्न सक्नेछ, प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि वारेसमार्फत् वा अरु व्यक्तिको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गर्न पाइनेछैन, विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको प्रवेशपत्रको आधारमा मात्र र सम्बन्धित परीक्षार्थीलाई मात्र प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रतिलिपी दस्तूर कति लिने तथा माग गरेको कति दिनभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा निवेदक विश्वविद्यालय आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछ, उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त अङ्क कानूनबमोजिम रिटोटलिङ् हुन सक्नेमा र उत्तरपुस्तिकामा भूलबस कुनै अङ्क नै प्रदान भएको रहेनछ भने त्यस्तोमा कानूनबमोजिम निवेदक विश्वविद्यालयबाटै परीक्षण हुनेमा बाहेक अन्यत्र वा अरु कसैबाट पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सक्नेछैन र अन्य अवस्थामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण अर्थात् जाँच गर्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्नेछ भन्ने प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका थिए । यो आदेशपश्चात त्रिविले वि.सं. २०७१ मा आफ्नो नियममा संशोधन गरी उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउने व्यवस्था समावेश गरेको थियो ।
चित्रदेव जोशीविरुद्ध न्याय परिषद्समेत (ने.का.प. २०६९, नि.नं. ८८५७, अंक ७)
यो मुद्दामा स्याङ्जा जिल्लाका न्यायाधीश चित्रदेव जोशीलाई न्याय परिषद्ले २०६२ साल माघ २३ गतेको निर्णयबाट बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेको र सर्वोच्च अदालतको २०६२ चैत्र ६ गतेको लिखित पत्रद्वारा बर्खास्त गरिएकोमा सेवामा पुनर्वहालीका लागि जोशीले रिट गरेका थिए । न्याय परिषद्ले के कसुरमा बर्खास्त गरेको हो भनेर सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रमाणहरू संकलन गरेर अदालतसमक्ष पेश गरेपछि २०६९ भाद्र १४ गते अदालतबाट निजको पुनर्वहालीको लागि आदेश भएको थियो । जोशीलाई सेवाबाट बर्खास्ती गर्दा सूचनाको हकको कानून आएको थिएन ।
जब वि.सं. २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भई बीस वर्षसम्मका सूचना विवरणहरू नागरिकले माग्न पाउने प्रावधान राखियो, त्यसपछि जोशीले आफूलाई बर्खास्त गर्न प्रयोग गरिएको आधार र कारणसहित अभियोग लगाइएको भनिएको सेनाले न्याय परिषद्मा पठाएका अडियो रेकर्डको प्रमाण माग गरेका थिए । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि न्याय परिषद्बाट सो प्रमाण प्राप्त गरी अदालतमा प्रमाण पेश गर्दा निजको न्यायाधीश पद स-सम्मानका साथ पुनर्वहाली भएको थियो । यस मुद्दामा सूचनाको हकको माध्यमबाट प्रमाणका आधारमा न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा व्यक्तिगत अधिकार संरक्षण र न्यायको पुनः प्राप्तिका लागि सफलता हासिल भएको देख्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष:
यसरी सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको चौध वर्ष पूरा भई १५ वर्ष प्रवेश गर्दासम्म सूचनाको हकको प्रयोग र अभ्यासले अपेक्षाकृत तीव्रता पाएको देखिँदैन । मुलुक संघीयतामा गएको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्थामा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरू, सातवटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले जनताप्रति जवाफदेहिता र पारदर्शीता अपनाउँदै नागरिकलाई पूर्णरुपमा सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरेर खुल्ला संस्कृतिमा शासन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा दिन प्रतिदिन सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउनेजस्ता प्रयासहरू जननिर्वाचित निकायहरुबाटै भएका, हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म अपारदर्शी रुपमा नीतिगत निर्णयहरू भई भ्रष्टाचार मौलाएको सञ्चार माध्यममा खबरहरु सुन्नु परिरहेको छ, जुन विडम्बनापूर्ण छ । यसले गर्दा अझै नागरिकहरुलाई सूचनाको हकको बारेमा सचेतना फैलाउँदै सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गराउन सरकारी संयन्त्रहरुले मात्र नभई नागरिक समाजको तर्फबाट, गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि थप क्रियाशिलता देखाउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा सूचनाको हकको महत्व नागरिकको जीवनपर्यन्त रहने कुरालाई मनन गरेर सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागि सबै मिलेर काम गरौँ ।
- त्रिताल सूचनाको हकका अभियन्ता हुन्
