सूचना आयोगकै वेबसाइट ४ बर्षदेखी छैन अध्यावधिक

-


     सुचनाको हक     
     मंसिर १२ गते २०८१ मा प्रकाशित


अहिलेको जमाना डिजिटल जमाना हो । हरेक नागरिकले आफुलाई चाहिएको कुरा वेबसाइट हेरेर थाहा पाउने गरेको छ तर नेपालमा अधिकांश कार्यलयका वेबसाइट हरु अध्यावधिक हुदैनन् हो यस्तै अवस्था छ राष्ट्रिय सूचना आयोगको । हजुरहामीले www.nic.gov.np सूचना आयोगको वेबसाइट खोलेर हेरेरु भने सामान्य बाहेक अन्य अध्यबाधिक भएको पाइदैन वेबसाइटलाइ पूर्ण बेवास्ता गरे जस्तो देखिन्छ वेबसाइट खोलेर हेर्दा ।

सूचना आयोगका पूर्व सचिवहरुको नामावली बिगत ४ वर्ष देखि अपडेट छैन

डा. गणेश राज जोशी २०६६/०६/२६ देखि २०६६/१०/२४ सम्म
आयोगका शुरुका सचिब डा. गणेश राज जोशी  पछी को को सचिब भए भनेर हेर्ने हो भने
सि.नं.नामकार्यकाल
डा. गणेश राज जोशी २०६६/०६/२६ देखि २०६६/१०/२४ सम्म
विन्द्रा हाडा भट्टराई २०६७/०१/१२ देखि २०६७/१०/१० सम्म
आनन्दराज पोखरेल२०६७/१०/१४ देखि २०६८/०२/०२ सम्म 
उमाकान्त झा२०६८/०२/०४ देखि २०६८/०४/०६ सम्म
नाथुप्रसद चौधरी २०६८/०४/०८ देखि २०६८/०८/०२ सम्म
सुरेशमान श्रेष्ठ  २०६८/०५/१० देखि २०६८/१०/२० सम्म
जीवन प्रभा लामा २०७१/०५/०२ देखि २०७१/११/२८ सम्म
श्री श्रीराम पन्त २०६८/१०/२३ देखि   २०७१/०४/०२ सम्म
लक्ष्मण प्रसाद मैनाली  २०७१/१२/०१ देखि २०७२/०८/०६ सम्म 
१०शरदराज विष्ट २०७२/०८/१४ देखि २०७३/०९/२९ सम्म
११खगराज बराल २०७३/१०/२६ देखि २०७४/०१/२८ सम्म 
१२याम कुमारी खतिवडा २०७४/०२/२५ देखि २०७४/०७/१२ सम्म 
१३शंकरपरसाद पाठक२०७४/०७/२९ देखि २०७४/१०/१६ सम्म 
१४मणिराम ओझा२०७५/०१/०१ देखि २०७७/०७/१९ सम्म
१५डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्याल२०७७/०४/१२ देखी २०७७/१२/११ सम्म

डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्याल २०७७/०४/१२ देखी २०७७/१२/११ सम्म सचिब भएको रेकर्ड भेटिन्छ अन्य रेकर्ड भेटिदैन हेर्नुहोस आयोगको वेबसाइट को स्क्रिन शट

यति मात्र होइन सूचना अधिकारीको विवरण हेर्न खोज्यो भने त झन् लाजमर्दो छ

माथि निकाय लेखिएको कोलममा व्यक्तिको नाम छ

संघ मा गएर बिभाग खोज्नुभयो भने आफै झुक्किने गरि जम्मा दुइ वटा बिभाग देखिन्छ । यसरि हेर्दा यी दुइवटा बिभाग बाहेक अरु बिभाग नभएका हुन् वा यी बाहेक अरुमा सूचना मागेमा हुने बिधि प्रक्रिया अर्कै हुन्छ ?? अचम्म लाग्दो छ आयोगको वेबसाइट

आयोग को बैठकको निर्णय हेर्न चाहनुभयो भने बैठक नम्बर ५६ २०८१ जेठ १८ पछिको बैठकको निर्णय नै छैन

पुनराबेदन उपरको आदेश हेर्नुभयो भने २०८१ सुन ७ पछिको आदेश नै देखिदैन ।

स्वत प्रकाशन गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरु खोलेर हेर्नुभयो भने अहिले डाटा उपलब्ध छैन भन्ने बाहेक केहि देखिदैन

आयोगको कर्मचारी र पदाधिकारिको ध्यान नगएर हो वा बेवास्ता गरेर हो जे जे गरेर बाहे पनि वेबसाइट अध्यावधिक नबहेको सत्य हो आशा छ डिजिटल जमानामा यहि अनुरुप आयोग चल्नेछ