१८ औं सूचना दिवस आयोगले मनायो, महासंघको कार्यक्रम केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा शुन्य

नेपालमा सुचनाको हकको ऐन आएको १८ बर्ष पुगेको छ यहि अबसरमा देशभर सूचना दिवस कहिँ कतै पनि खासै मानिएको पाइएन l सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ गठन भइसकेको अबस्थामा महासंघले कुनै पनि प्रदेश र कुनै पनि जिल्लामा कार्यक्रम गरेको पाइएन l सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले औपचारिक कार्यक्रम नगरेपनि केहि पदाधिकारी भने सूचना आयोगले गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए l महासंघका कुनै पनि प्रदेश र कुनै पनि जिल्लाले केन्द्रको भनाइलाइ किन मानेनन् ? र कार्यक्रम गरेनन ? यो आफैमा अनौठो रहेको कुरा अभियन्ता बिच चर्चा भएको छ l सिनियर सूचना अभियन्ताहरु ले महासंघ छाड्दै गएको अहिले महासंघकै सदस्य बताउछन, अहिले कोहि पनि पुराना र सिनियर अभियन्ताहरु महासंघमा नरहेको कुरा एक सदस्यले बताए, काम गर्ने जस्ता कोहि पनि छैनन् अब एक जना उपाध्यक्ष र महासचिब बाहेक अरु त वास्तै गर्दैनन् तसर्थ काममा समस्या भएको बताउदै पूर्ण बैठक बसेको थाहा नै आफुले नपाएको भन्दै सबै कागज मिलाउदै गरेको संस्थाले कार्यक्रम कसरि गर्न सकोस ? उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो र आफ्नो नाम नलेख्दीन उहाले अनुरोध गर्नुभयो l धेरै ढिलो गरेर सूचना अधिकारि तोकेको महासंघले स्वत विवरण सार्बजनिक गरेको अहिले सम्म पाइदैन l महासंघका सूचना अधिकारि प्रेमभक्त रेग्मीलाई महासंघले कुन कुन जिल्लामा कुन कुन प्रदेशमा के के कार्यक्रम गर्यो भनि प्रश्न गर्दा आफु बिरामी भएको कारण केहि दिनदेखि अपडेट नरहेको जानकारी सहित गर्ने भन्दै थिए सायद गरे होलान मलाइ ट्याक्क थाहा छैन भनि जानकारी दिनुभयो जे होस आयोगले भने कार्यक्रम भव्यताका साथ् सम्पन्न गर्यो l

राष्ट्रिय सूचना दिवस, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै छ । भनिन्छ लोकतन्त्रको प्राण वायु हो सुचनाको हक ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ ।

२०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भइ भदौ ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।कोरोना महामारीका कारण यसपालि दिवसका अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम हुने छैन ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमा सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, नागरिकप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

सूचनाको अर्थ

सूचना एक यस्तो शब्द हो, जुन धेरै प्रकारबाट धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ । मूलत: यो एक यस्तो शब्दबाट आएको छ, जसको अर्थ कुनै वस्तुलाई मूर्त रूप दिनु हो । सूचना भनेको केही वस्तुबारे केही सिख्नु, जान्नु अथवा बुझ्नु हो । उदाहरणका लागि, एक समाचारपत्रमा दुनियाँभरिको सूचना समावेश हुन्छ । सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कामकारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री वा जानकारी हो । सम्बन्धित सबैलाई केही कुरा थाहा दिने काम नै सूचना हो ।

हक के हो ?

हक भनेको स्वत्व, अधिकार वा दाबा हो । कुनै पनि देशको नागरिकलाई कानुनले दिएका विभिन्न अधिकार नै उसको हक हो । तर, कसैले अर्काको हक लुटेर आफैँमा राख्ने कुचेष्टा गर्छन् र उक्त हक प्राप्तिका लागि लडाइँ, संघर्ष, युद्ध आदि हुने गर्छन् । नेपालको इतिहासलाई खोतल्ने हो भने भने पनि हामी हक तथा अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिकले भोग्नुपरेका विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति, संघर्ष, युद्ध, वार्ता र सम्झौताहरू भएको पाउँछौँ । जसरी मानिसले यो धर्तीमा जन्मिएपछि गाँस, बास र कपासको हक पाउँछ, त्यसैगरी मानिसले मुलुकमा राज्यका विभिन्न निकायबाट हुने गरेको काम र निर्णयहरूका बारेमा पनि बेलैमा जानकारी वा सूचना पाउनु उसको नैसर्गिक हक हो । यही हकलाई हामी सूचनाको हक भन्छौँ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन

राज्यका कामकारबाही लोकतान्कि पद्धतिअनुसार खुला र पादर्शी बनाई नागरिकलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण गर्न नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी गरिएको हो ।

यो ऐनले सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणालाई पनि स्ष्पट पार्ने प्रयास गरेको छ । यसै ऐनको दफा २ (ङ) मा भनिएको छ, ‘सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र माग्न पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामग्री वा सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।’ 

त्यसैगरी, यो ऐनको दफा २(ख) मा ‘सूचना’ शब्दको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सर्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री, वा जानकारी सम्झनुपर्छ ।’

सार्वजनिक निकायको दायित्व

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्छ । विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरूको प्रयोग गरी सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरूलाई प्रकाशन/प्रसारण गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।

सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश स्वीडेन हो । सन् १७६६ डिसेम्बर २ मा स्वीडेनको सांसदले फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट नामक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । उक्त कानुन सार्वजनिक भएसँगै स्वीडेनका त्यसबेलाका जनतालाई राज्यका काम कारबाहीबारे सोध्ने र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त हुन पुगेको थियो ।

सार्वजनिक निकायले जनसरोकारका विषयलाई अध्यावधिक रूपमा राख्नुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरकारले बनाउने, आफ्नो कामकारबाही खुला र पारदर्शी बनाउने, उपलब्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी राख्ने तथा नागरिकलाई चाहिएको बखत सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, यो ऐनले हरेक सार्वजनिक निकायलाई कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचनाहरू अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

सूचना प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था

यो ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा तोकिएबमोजिम उनीहरूलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ । तर, सार्वजनिक निकायमा रहेको निम्नबमोजिमको सूचना प्रवाह गरिने छैन: 

क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने ।  

ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने ।  

ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पर्ने ।

घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने ।

ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।  

सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि

यो ऐनअनुसार सूचना प्राप्त गर्न चाहने कुनै पनि नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । सूचना माग गर्दा तोकिएबमोजिमको शुल्क लाग्न सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बधित सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना तत्कालै र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर, व्यक्तिको जिउ–ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसरी उपलब्ध गराइएको सूचना कुनै पनि प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइने छैन ।  

सूचना आयोगको व्यवस्था

सूचनाको हकको संरक्षण, प्रबद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था ऐनले गरेको छ, जसमा मुख्य आयुक्त र दुई आयुक्तहरू गरी तीन सदस्य रहन्छन् । आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधामन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार यस्ता छन् ।  

क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत, तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने ।  

ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने ।  

ग) नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।

घ) सयम किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बधित सार्वजनिक निकायहरूलाई आदेश दिने ।  

ङ) यस ऐनबमोजिमको दायित्व पालना गर्न/गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने ।  

च) नेपाल सरकार तथा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने ।  

छ) सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेशहरू दिने ।

वर्तमान अवस्था/समस्या

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भए पनि परम्परागत कार्यशैली, सूचनाको संस्कृतिको विकास नहुनु, समयमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको वर्गीकरण हुन नसक्नु, नागरिक सचेतनाको अभाव रहनु, सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु वा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु समस्याका रूपमा छन् । यस्तै सूचनाप्रदायक निकायको संस्थागत स्मरण कमजोर रहनु, सूचना छरिएर रहनु, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सबै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोक्नु, सूचनाको महत्त्व बुझ्न–बुझाउन नसकिनु, सूचनासम्बन्धी ऐन, नियमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु आदि समस्या देखिन्छन्  ।

कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गर्ने वा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताले थाहा नपाएको सूचनाबारे थाहा जानकारी गराउने सत्यतथ्य लुकेको छ भने त्यसलाई उजागर गर्ने, कुनै विषयमा लामो खोज अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्य सञ्चारक्षेत्रले गर्दछ  । त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ  ।

 सार्क राष्ट्रतर्फ सर्वप्रथम भारतमा सन् २००२ मा र त्यसपछि पाकिस्तामा सन् २००५ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी कुरालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राख्ने नेपाल सार्क क्षेत्रमा पहिलो मुलुक भए पनि ऐन नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भने तेस्रो मुलुक हो ।

सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको काम लुकेको तथ्य उजागर गर्ने हो  । कुनै अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने, ठीक बेठीक भन्ने होइन  । त्यो छुट्याउन कानुनले छुट्टै निकाय र अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ  । कानुनले सबै निकाय, अधिकारी, व्यक्तिका हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ  । सबैले आफ्नो अधिकारको सीमारेखा र मर्यादाको पालना गरेमा मात्र मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन सक्छ  ।

के सूचनाको हक पत्रकारका लागि मात्र हो ?

झट्ट सुन्दा सूचनाको हक पत्रकार, पत्रपत्रिका, प्रेस, मिडिया वा छापाखानासँग सम्बन्धित होलाझैँ लाग्न सक्छ । माथि यसको ऐनमै प्रस्ट पारिएको छ कि यो आमनागरिकको सरोकारको विषय भएकाले यो ऐनको प्रयोग पनि आमनागरिकले नै गर्न पाउँछन् । भलै पत्रकारहरू जनतालाई सूचना दिन रातदिन तल्लीन भएकाले यो उनीहरूसँग मात्र सम्बन्धित होलाझैँ लाग्न सक्छ । तर कुरो त्यसो होइन, बुझाइ त्यस्तो हुनु हँदैन ।  

विश्वमा सूचनाको हकको प्रचलन

सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश स्वीडेन हो । सन् १७६६ डिसेम्बर २ मा स्वीडेनको सांसदले फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट नामक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । (स्वीडेनको संसदमा यो विधेयक पेस गर्ने व्यक्ति थिए एन्ड्रयु सिडनस) । उक्त कानुन सार्वजनिक भएसँगै स्वीडेनका त्यसबेलाका जनतालाई राज्यका काम कारबाहीबारे सोध्ने र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त हुन पुगेको थियो ।

प्रेसले राज्यका गतिविधिबारे खोजीनीति गर्न पाउने भयो । राज्यका सूचनामा प्रेस र जनताको पहुँचका दृष्टिले विश्वमा यो युगान्तकारी घटना थियो । त्यसअघिसम्म राज्य सञ्चालकलाई जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार छ र शासित जनता, जसको करबाट शासन सञ्चालन भइरहेको छ, लाई राज्य र सरकारका गतिविधिबारे कुनै प्रश्न सोध्ने अधिकार छैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता व्याप्त रहेको थियो ।

यसपछि सन् १८०० सूचनाको हकका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वर्ष मानिन्छ । त्यस वर्ष अमेरिकाको कोर्ट अफ भर्जिनियाले एक रिटमा फैसला गर्दै जान्न पाउने हक सुरक्षित रहेको नजिर कायम गर्‍यो  । तर, यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकामा लामो समयसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएन । विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएको करिब दुई शताब्दीपछि मात्र अमेरिकामा सन् १९६६ मा फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट जारी गरियो, जसलाई ‘सन साइन ल’ भनेर पनि चिनिन्छ । सार्क राष्ट्रतर्फ सर्वप्रथम भारतमा सन् २००२ मा र त्यसपछि पाकिस्तामा सन् २००५ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी कुरालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राख्ने नेपाल सार्क क्षेत्रमा पहिलो मुलुक भए पनि ऐन नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भने तेस्रो मुलुक हो ।

विश्वमा सन् १९७० को दशकसम्म यो कानुन लागू गर्ने देश स्वीडेनबाहेक अमेरिका र फिनल्यान्ड मात्र रहेकोमा सन् २००० को दशकसम्म आइपुग्दा यो कानुन लागू गर्ने देशको संख्या ४० पुग्यो भने सन् २०१० को दशकमा यो संख्या ८२ पुग्यो र सन् २०१६ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो हक लागू गर्ने देशको सङ्ख्या ११४ पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धतर्फ चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् १९४६ मा प्रस्ताव नं. ५९(१) मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिनुपर्छ र यो हकलाई अन्य सबै मौलिक हकको कसीको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ भनी उद्घोष गरेको पाइन्छ । सन् १९४८ मा घोषणा गरिएको मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा विश्वका आमव्यक्तिलाई सीमाविहीन रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गाणतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो दिन मिल्नेजति सबै सूचना जनतालई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले गर्दा सरकार जनउत्तरदायी बन्छ, सरकार जनताको प्रिय बन्छ, यसको आयु पनि लामो हुन्छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि तीन तहका शासन प्रणाली लागू भएका छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले गर्ने हरेक काम र निर्णयलाई जनताले बुझ्ने गरी सार्वजनिकस्थलमा बेलैमा नागरिक बडापत्रझैँ राखिदिन सके जनता र सरकारबीच मनमुटाव  र शंका उपशंक सिर्जना हुँदैनन् ।

सरकारले स्थानीय संचारमाध्यमको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र आफ्नै कार्यालयको वेबसाइटमा पनि जनसरोकारका विषयमा आफ्नो कार्यालयले गरेको काम कारबाहीको बारेमा बेलैमा सूचना सम्प्रेषण तथा अपडेट गर्ने हो भने जनता टाठाबाठा र अधिकार सम्पन्न हुनेमा कसैको दुई मत नरहला  ।

१८ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस विशेष समारोहमा सम्बोधन गर्दै आज उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सूचनाको हक कार्यान्वयनले सरकारको काम पारदर्शी बनाउन सहयोग गरेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोगले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “सूचनाको हकले सरकारी अधिकारीलाई जबाफदेही बनाएको छ, सुशासन कायम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।” उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको जिम्मेवारी ठुलो भएको बताउनुभयो । 

मुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको दायरा बढाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले थप्नुभयो, “मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा सूचनाको हकको प्रयोगले उपलब्धि भइरहेको छ, सार्वजनिक सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन आयोगले थप सक्रिय हुनुपर्छ ।” उपराष्ट्रपति यादवले दिवसको अवसरमा शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानले सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेकाले कार्यान्वयन चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको चर्चा गर्नुभयो । सरकारले जतिसुकै कुरा गरेपनी सूचना प्रवाहमा पछाडि नै परेको उहाले बताउनुभयो । ‘नेपाल सरकार जनतालाइ चुस्त र दुरुस्त सूचना प्रवाह गर्न लागीरहेको छ । हामीले आमसन्चार बिधेयक पनि ल्याउन लागेका छौं ।’ भन्ने भनाइ उहाको रहेको थियो

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “मुलुकको शासन व्यवस्था फेरिएको छ, तर शासन व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्ने नीति तथा ऐन परिवर्तन नभएकाले मुलुकको विकास हुन नसकेको हो, अब समयअनुसार नीति नियमलाई परिमार्जन गरी सुशासन तथा समृद्धिका लागि थप काम गर्ने सरकारको तयारी छ ।”

आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिकलाई शासन पद्धतिमा सहभागी गराउने अधिकार सूचनाको हक भएको चर्चा गर्नुहुँदै लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सूचनाको हक भएको बताउनुभयो । विश्वभर १४० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरिसकेको बताउँदै उहाँले दिगो विकासको इन्डिकेटरको रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएको बताउनुभयो । 

सूचनाको हकका विषयमा जनतामा सचेतना बढ्दैगएको चर्चा गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो, “आयोगले गत वर्ष २ हजार ७७ जनालाई प्रशिक्षण दिएको छ । सूचना मागेर नपाउँदा उजुरीमा बढोत्तरी भएको छ ।”

सो अवसरमा पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटालाई सम्मान गरिएको छ । उपराष्ट्रपति यादवले उहाँलाई सम्मानपत्रले सम्मानित गर्नुभयो । कार्यक्रममा आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, सचिव युवराज अधिकारी, लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ ले निम्नलिखित अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको हकमा प्रतिबन्ध लगाएको छः–

क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्टिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, ख) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने, घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ–ज्यान सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।

सुचनको हक र  पारदर्शिताः

• सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीहरूले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र त्यस क्रममा लिइएका निर्णहरुको आम नागरिक समक्ष जानकारी पुर्‍याउने प्रक्रिया वा धारणा नै पारदर्शिता हो ।
• सार्वजनिक कामकारबाहीमा जनताको पहुँच रहेको अवस्था वा खुलापन रहेको अवस्थालाई बुझाउँछ ।
• सार्वजनिक कामका सम्बन्धमा cause, process and result बारे आम नागरिकहरू सुसूचित हुने अवस्था ।
• पारदर्शिता यस्तो विषय हो जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा जवाफदेही वृद्धि गराउँछ, भ्रष्टाचार र अनियमित नियन्त्रण गराउँछ, शासन व्यवस्थाका हरेक तहमा नागरिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ ।

आवश्यकता र महत्व

• राज्यको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन, सूचनामा आम नागरिकको पहुचलाई सरल र सहज बनाउन,
• राज्य र नागरिकको प्रतिकुल असर पार्ने सवेंदनशिल सूचनाको संरक्षण गर्न,
• नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न,
• खुला सरकारको अवधारणालाई व्यावहारमा नै आत्मसात गर्न,
• प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवाग्राहीको सहभागिता खुला गर्ने,
• अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन र उजागर गर्न संखघोष (Whistle Blowing)लाई प्रभावकारी बनाउने ।
• सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न,
• नागरिकको आत्मसम्मान बढाउन,
• सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारीता वृद्धि गर्न,
• सूचनाको हकको ग्यारेन्टि गर्न,

सिद्धान्तहरु

• अत्याधिक सूचना प्रवाह(maximum disclosure)
• प्रकाशनको सिद्धान्त (principle of Obligation to public)
• खुला सरकारको प्रवर्धन (principle of Obligation to public)
• सूचनाको पहुचका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण(process to facilitate actions)
• सेवा शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्त(principle of minimum cost)
• सूचनाको खुला सार्वजिनिकरण (princiole of open meeting)
• सूचनाको प्रभाव प्रक्रियासम्मत हुनुपर्दछ (disclosure takes procedure)
• सबैका लागि शिक्षा (Education for All)
• गोप्य मनोविज्ञानको सामना गर्न (tackling the culture of secrecy)
• सूचना सम्बन्धी अपवादको सिमितता (limitation of Exception)
• सूचनादाताहरुको संरक्षणको सिद्धान्त (principle of whistle Blower Protection)

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको सविंधान

• धारा २७, सूचनाको हक
• धारा २८, गोपनियताको हक
• धारा २७३, संकटकालीन व्यावस्था
• विभिन्न सवैंधानिक अंगका प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको,
• अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबारे संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने,

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली २०६५

• सूचनाको परिभाषिकरण गरेको
• सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यावस्था छ ।
• अपवादबाहेकका सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने,
• सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायको किटानी गरिदिएको छ ,
• संखघोषको संरक्षणको व्यावस्था गरिएिको ।

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६

• नेपाल छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन,२०४८
• सूचना आयोगको व्यावस्था,
• प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यावस्था रहेको छ ।
• GIDC, CBS,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र रहेको ।
• संस्थागत व्यवस्था अदालत, राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, विभाग, अन्तर्गतका सूचना शाखाहरू, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ

सूचनाको हक तथा पारदर्शिता सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

• राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको कमी छ,
• कार्यकारीको मिचाहा प्रवृत्ति कायमै,
• सूचना लुकाउने, तोडमोड गर्ने र बहाना बनाउने,
• संस्कार परिवर्तन भएन, गोप्य संस्कृतिको वर्चस्व कायमै रहेको छ ,
• नागरिकमा शिक्षा र सचेतना अभाव,
• नागरिक बडापत्र सजावटको सामग्री भएको छ,
• सूचना अधिकारको व्यवस्था औपचारिकतामा सीमित,
• साधन, स्रोत र जनशक्तिका दृष्टिले कतिपय सूचना प्रदान गर्न अव्यावहारिक छ,
• सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिमको अभाव छ,
• अनावश्यक किसिमले सूचना माग्ने र दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ,
• कार्यालयको विकृतिलाई ढाकछोप गर्न पनि गोपनीयता कायम गर्ने प्रवृत्ति,
• मिडिया पनि खोजमूलक पत्रकारिता मा उत्सुक नहुनु,
• गोपनियतासम्बन्धि कानुन समयमानै आउन नसक्नु,
• राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी नहुनु,
• गोपनीयता सम्बन्धी लिखित ऐन, २०३९ हालसम्म जस्ताको तस्तै लागु हुनु ।

प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

• कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रियस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ,
• सार्वजनिक कार्यलाई visible, predictable & understandable बनाउनुपर्ने,
• proactive Disclosure system लाई प्रवर्धन गर्ने,
• कानुन प्रचारप्रसारका लागि कार्यान्वयन कोषको स्थापना गरिनुपर्ने,
• नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने,
• खुला संस्कृतिसँग कर्मचारीलाई अभ्यस्त बनाउने,
• प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउने,
• सूचनाको वर्गीकरण गरी सो को स्पष्ट व्यवस्था ।
• सूचनाको हकसगैं बाझिएको ऐनमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने,
• कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने,
• सूचनादाताको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने,
• सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम प्रदान गर्ने,
• सूचनाको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रको विकास गर्ने,
• privacy act लाई सँगै ल्याउने,
• राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।