संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
सम्बत् २०५० सालको रिट नं. ३०४९
आदेश मितिः २०५१।१।२५।१
विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः का.जि. का.न.पा वडा नं. ३१ पुतलीसडक बस्ने गोपाल सिवाकोटी ।
ऐ. ऐ. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने राजेश गौतम
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय ।
श्री ५ को सरकार, जलश्रोत मन्त्रालय ।
प्रवन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण,काठमाण्डौ ।
प्रमुख निर्देशक, अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाण्डौ ।
§ सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा यसलाई खास ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्पर्क गराउने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग रहन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद हो होइन यसको निर्क्यौल विवादको विषय कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुका व्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्बद्ध छ भने यस्तो विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्न मिल्ने अवस्था रहदैन । जनसाधारणको सामूहिक हक वा सरोकारमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ वा सन्निहित रहन सक्दछ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा रिट निवेदन दिने ब्यक्तिको सो विवादसंग निजी मुद्दा जस्तो हक वा सरोकार गाँसिनु नै पर्ने आवश्यक छैन । श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कुने का गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र परिणामतः कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरो हुने ।
(प्र. नं. २५)
§ देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ नैतिकता देशको आर्थिक अवस्था, जलश्रोतको विकास, संविधानमा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्त्को रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका कुरा आदी जनसाधारणको सरोकारको विषय हुन्छ । यस्ता विषयको विवाद कानून वा संविधानमा आधारित छ भने यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा अदालतले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत विचार गर्नुपर्ने ।
(प्र. नं. २५)
§ अरुण–३ परियोजना विद्युत विकास सम्बन्धी परियोजना भएको र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत साधनबाट विद्युत विकासको उद्देश्य रहेकोले यस सम्बन्धमा यसका पक्ष विपक्षमा प्रकाशित विभिन्न लेखहरुबाट अभिमत व्यक्त भइरहेको मिसिल संलग्न प्रकाशित सामाग्रीहरुबाट देखिएकोले अरुण–३ परियोजना सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्र. नं. २५)
§ निरुपण हुनु पर्ने विवादमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको छ भनी भन्दैमा सार्वजनिक विवादको रुपमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यस्तो विवाद कानून र संविधानमा आधारित हुनु पर्दछ र अदालतबाट निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको हुनु पर्ने ।
(प्र. नं. २६)
§ सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको नाममा निहित स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता, बौद्विक उत्सुकता, जिज्ञासा र चासो अफवाह फैलाउने वा आफ्नो विज्ञापन गराउने उद्देश्यले कुनै पक्ष संविधानको धारा ८८(२) को सहारा लिई अदालतमा प्रवेश गर्दछ भने अदालत यस सम्बन्धमा उदासीन रहन्छ । यस्ता विवाद यथार्थमा आधारित छैन, अनुमतिको आधारमाअदालतमा प्रवेश गरेको छ र विवादित कार्यले सर्वसाधारणका हकहितलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको कुरा स्थापित गर्न सकेको छैन भने त्यस्ता विवाद सार्वजनिक हितसंगा सम्बन्धित विवाद भनी अदालतले न्यायिक निरुपणका लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नु उपयुक्त नहुने ।
(प्र. नं. २६)
§ सार्वजनिक हक हित सरोकारका विवादका विषय यो पनि हो भनी विचारगर्न सकिने विषय होइन । प्रत्येक सार्वजनिक सरोकारको विवाद न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्दैन, त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादबाट कानून र संविधानको व्याख्याको प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने विषय समावेश भएको छ भने संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने ।
(प्र. नं. २६)
§ विचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रताको पृष्ठपोषकको रुपमा संविधानको धारा १६ अनुसार प्रत्येक नागयिरकलाई सार्वजनकि महत्वको कुने पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक रहेको देखिन्छ । अरुण तेश्रो परियोजना सार्वजनिक महत्वको योजना हो भन्नेमा विवाद नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रश्न होइन भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
(प्र. नं. २७)
§ अदालतले कानून वा संविधानमा आधारित विवादको मात्र निर्क्यौल गर्दछ । सार्वजनिक सरोकारको सवै विवादको अदालतले न्यायिक निरुपण गर्ने गर्दैन ।
(प्र. नं. २९)
§ निवेदकले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गर्दा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुृ पर्दछ र अदालतलाई विश्वास तुल्याउनु पर्दछ । निवेदकको दावी सामान्य र अस्पष्ट छ । निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेको मागको प्रकृति न्यायिक निरुपण सम्बन्धी नभई सरसर्ती हेर्दा पनि अर्थशास्त्री र राजनैतिक क्षेत्रसंग सम्बद्ध देखिन्छ । यस्ता अर्थशास्त्रीय र राजनैतिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवादका विषयमा संविधानको धारा ८८(२) आकर्षित नहुने ।
(प्र. नं. २९)
§ जनताको सूचित हुने अधिकार नै अड्डाहरुमा रहेको लिखतहरु प्राय सार्वजनिक रुपमा नआउने हुनाले नै प्रजातान्त्रिक पद्दति अनुरुप धारा १६ को आवश्यकता भएको हो । संविधानको भाग १६ को टिप्पणीमा “प्रजातान्त्रिक समाजको प्रमुख विशेषता खुलापन हो भन्दै देशको शासन प्रवन्ध स्वच्छ र सही दिसामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउन आवश्यक हुने” भन्ने उल्लेख छ । यसरी निवेदकको सूचना पाउने हक स्थापित छ भने के कति र कुन प्रकृयाबाट पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा कार्यान्वयन पक्षमा अदालतले कानूनी ब्यवस्थाको अभाव छ भने सो को (Gap) पूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने उपचार विनाको अधिकार निष्कृय र निरर्थक हुन जान्छ । हक अधिकारलाई यथार्थ र कृयाशील बनाई जीवन्तरुप दिनलाई उपचारको ब्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । उपचार त्यसै दिने होइन यसकालागि केहि प्रक्रियागत माध्यमको आवश्यकता हुन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको लिखतहरुको सूची हेर्दा नै लिखतहरुको परिमाण ठूलो मात्रामा हुने देखिन्छ भने रिट निवेदनमा परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने माग भएको पाइन्छ । यति ठूलो संख्या र परिमाणमा लिखत उपलब्ध गराउने भार असम्भव प्राय हुने नै हुन्छ । अदालतले यस्तो भार कुनै पक्ष माथि लाद्ने कार्य गर्दा न्यायको कठोरपना मात्र प्रदर्शित भई न्यायोचित (Reasonable Man) मापदण्डको सीमाको उल्लंघन हुने ।
(प्र. नं. ३९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री रमानन्द प्रसाद सिंह, बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, अधिबक्ता श्री भूमी खरेल, अधिबक्ता श्री गोपाल सिवाकोटी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री बलराम के.सी.
विपक्षी विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री भरत उप्रेती र प्रकाश राउत
विपक्षी अरुण तेश्रोको तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापा
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :
२. श्री ५ को सरकारले विश्व बैंक लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय एव दातृ संस्था र सरकारहरुको ऋण तथा सहयोगमा संखुवासभ जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने नूम गा.वि.स. को फ्याक्सिन्दा भन्ने ठाउँमा अरुण नद्यबिाट विद्युत परियोजना संचालन गर्न लागेको तथा यसको सम्पूर्ण प्रशासन प्रवन्ध र कार्यान्वयनको कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अरुण तेश्रो जल विद्युत परियोजना तथा त्यसका प्रमुख निर्देशकले गरी रहेको कुरा विभिन्न सरकारी उव्ं गैर सरकारी संचार माध्यम तथा कागजपत्रहरुबाट निवेदन दुवैलाई थाहा हुन आएकोले अरुण जल विद्युत परियोजना हालसम्म नेपालले गर्न लागेको सवै भन्दा ठूलो परियोजना भएको यसमा हुने लागत १८ अर्व रुपैया अथवा नेपालको वार्षिक विकास बजेटको लगभग दुई गुणा रहेको यसको निर्माणमा ब्यापक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण ठेकेदारहरु संलग्न हुने जस्ता कारणहरुले गर्दा आर्थिक घोटाला तथा कमिशन तन्त्रको प्रसस्त गुन्जायस रहेको ठूलो परियोजना हुनुका कारण यसले दीर्घकालीन रुपमा वातावरणीय संरक्षण तथा सामाजिक संन्तुलनमा ब्यापक प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको, अरुण नदी चीनको तिब्बत हुँदै नेपालतिर बग्ने नदी हुनुको कारण छिमेकी मुलुकबाट आवश्यक सहमति र समझदारी लिनु दीर्घकालीन हितका दृष्टिले उपयुक्त हुने ठानिएको अहिलेको अवस्थामा देशले धान्ने नसक्ने गरी विभिन्न शर्तहरु मा विदेशी ऋण लिएर यस परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तथा परियोजना सामान्य भन्दा धेरै जोखिमपूर्ण हुने देखिएको तथ्यहरु विगत केही महिना देखि सार्वजनिक रुपमा निरन्तर ढंगले चर्चा परिचर्चा र विवादमा आइ रहेको छ ।
३. निवेदकको प्रयोजनका निमित्त सामान्यतया अरुण परियोजना लगायतका नेपालको लागि प्राप्त हुने कुनै पनि आर्थिक तथा भौतिक ऋण एवं सहायताका रुपमा प्राप्त गर्ने तथा जुटाउने सम्बन्धी कार्यका सिलसिलामा विभिन्न दातृ संस्था तथा सरकारसँग आवशयक सहमती समझदारी तथा सन्धी सम्झौतामा पुग्ने अख्तियार प्राप्त निकाय विपक्षी नं. १ भएको स्पष्ट छ । साथै जलश्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीति तथा विभिन्न परियोजनाहरु तर्जुमा गर्ने तिनको कार्यान्वयको ब्यवस्था गर्ने तथा स्वदेसी एवं विदेशी संघ संस्था, सरकार वा निकायहरुबाट तथा आर्थिक भौतिक श्रोत परिचालन गर्ने कार्यमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने किसिमका अख्तियार प्राप्त निकाय विपक्षी नं. २ भएको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अरुण – ३ जलविद्युत परियोजना पनि विपक्षी नं. २ अन्तर्गत संचालन हुँदै आएको छ । तसर्थः अरुण–३ को सम्बन्धमा बास्तविक तथ्य र यथार्थहरु पत्ता लगाई विस्तृत जानकारी लिई आवशयक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु देशको सचेत नागरिकको हैसियतले कर्तब्य ठानी उक्त अरुण–३ परियोजनाको सम्बन्धमा विभिन्न श्रोत र माध्यमहरुबाट विभिन्न सूचना, तथ्य र सामग्रीहरु संकलन गर्ने सिलसिलामा दिसम्बर १०, १९९२ मा निवेदक मध्येको गोपाल सिवाकोटी कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेको काठमाण्डौ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वातावरण तथा विकास प्रतिष्ठान (International Institute for Human Right Environment and Development (INHURED International) का तर्फबाट उक्त प्रतिष्ठानको वातावरण तथा विकास निर्देशक श्री गोपी उप्रेतीले उक्त प्रतिष्ठानमा कार्यरत ब्यक्ति तथा अन्य सहयोगीहरुका निमित्त मिति २०५०।८।२५ गते का दिन विपक्षी नं. १ समक्ष निर्दिष्ट रुपमा अनुरोध गरी अरुण–३ को सनदर्भमा वनेका वातावरणीय प्रभाव तथा प्रवन्ध सम्बन्धी अध्ययनका प्रतिवेदनहरु ऋण तथा सन्दर्भमा भएका विभिन्न संघ संस्था वा सरकारसँग भएका सहमती सम्झौता तथा समझादारी पत्रका जस्ता सम्बन्धित अन्य कुनै कागजपत्रका प्रतिलिपिहरु उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने अनुरोध गरी उक्त पत्रको वोधार्थ अरुण–३ परियोजनाका मुख्य निर्देशक तथा श्री ५ को सरकारका अन्य विभिन्न निकायहरुलाई समेत दिइसकेको थियो । अर्कोतर्फ विपक्षी नं. १ का सचिवले काठमाण्डौमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा विचाराधीन अरुण तेश्रो परियोजनको नयाँ प्रवेश मार्गको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक गर्न नसकिने बताउनु भएकोले डिसेम्बर १६, १९९२ मा विपक्षी नं. ३ का मुख्य निर्देशकको तर्फबाट निज इन्हुरेड इन्टरनेशनललाई एकपत्र पठाई उक्त पत्रका साथमा अरुण–३ बारे वातावरणसँग सम्बन्धित (क) वातावरणीय मूल्याङ्कन तथा प्रवन्ध मे, १९९३ (Environmental Assessment and Management May 1993) र (ख) वातावरणीय प्रवन्ध तथा अरुण क्षेत्रमा दिगो विकास अक्टोवर १९९१ (Environmental Sustainable Development in the Arun Basin October 1991) नामक दुईवटा दस्तावेजहरु मात्र उपलब्ध गराउने कार्य भयो । उक्त पत्रको तेश्रो हरफमा उल्लेखित दुईवटा दस्तावेजहरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावका सम्पूर्ण पक्षहरुका बारेमा अध्ययन तथा त्यसका निमित्त चालिने सुधारात्मक कदमहरु समाविष्ट गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै अन्य आवश्यक सूचनाका निमित्त उक्त परियोजनाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न तथा भ्रमण गर्न सकिने कुरा पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
४. निवेदक गोपाल सिवाकोटी सम्बन्ध रहेको उक्त इन्हुरेड इन्टरनेशनलले माग गरेको अरुण–३ आयोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उपलब्ध नगराई वातावरण विषयसँग मात्र सम्बन्धित दुईवटा दस्तावेजहरु उपलब्ध गराएकोमा चित्त नबुझी पुनः उक्त प्रतिष्ठानको तर्फबाट मिति २०५०।८।२५ को पत्र उक्त संकेत गर्र्दै उक्त पत्रमा माग गरिए बमोजिमका सम्पूर्ण कागजपत्रहरु उपलब्ध गराई पाउँ भनी दोश्रो अनुरोधपत्र विपक्षी नं. ४ समक्ष पेश गरेकोमा आजका मितिसम्म माग गरिए अनुसारका उक्त दस्तावेजहरु उपलब्ध गराउने कार्य भएको छैन । उक्र परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरुका निमित्त कार्यालयमै भ्रमण गरी तथा फोनबाट वार्तालाप समेत गरी वारम्बार अनुरोध गर्दा पनि आलटाल गरी अरुण–३ परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरु प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने अवसरबाट निवेदकहरुलाई बंचित गरिएकोले मिति २०५०।८।२५ गतेको पत्र अनुसार इन्हुरेड इन्टरनेशनलले माग गरेका कागजपत्रहरुको किसिम र प्रकृतिलाई विपक्षी नं. ३ र ४ ले मिति २०५०।९।१ गतेको पत्रद्वारा आधारभूत रुपमै वेवास्ता गरी वातावरण सँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु मात्र माग गरेको जस्तो गरी सूचना मार्गकर्ताको वास्तविक मनसायलाई तोडमोड गरी वातावरण सम्बन्धी दुईवटा दस्तावेजहरु मात्र उपलब्ध गराई झारो टार्ने काम गरियो । तर अरुण–३ का बारेमा विस्तृत रुपमा वास्तविक सत्य तथ्यहरुबारे जानकारी दिन सक्ने किसिमका अन्य आधारभूत दस्तावेजहरुको बारेमा उल्लेखसम्म पनि नगरिएबाट उक्त प्रतिष्ठान तथा त्यससँग सम्बद्ध विभिन्न ब्यक्तिहरु संविधानको धारा १६ बमोजिम सूचनाको संवैधानिक हकबाट बंचित गराइएको छ ।
५. संविधानको धारा ८८(२) ले यस संविधानद्वारा प्रदक्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको ब्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको ब्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएके कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । यस निवेदनमा माथि वर्णित तथ्य तथा प्रमाणहरु समेतका आधारमा अरुण–३ परियोजनका सन्दर्भमा विपक्षीहरु द्वारा गरिएका कार्य तथा भनाईहरुका आधारमा उक्त परियोजनको आवश्यकता, औचित्यता, उपादेयता तथा दीगोपनाका बारेमा विभिन्न शंका, उपशंका, अनिश्चितता र अस्पष्टताहरु देखिन थालेका छन् यसरी परियोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न सवालहरु निवेदकहरु लगायत विभिन्न वर्ग पेशा र समुदायका ब्यक्तिहरुको सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ । विदेशबाट प्राप्त ऋणराशीको भुक्तानी मूल रुपमा नेपाली नागरिकहरुबाट संकलन हुने राजश्वबाट चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अरुण–३ मा हुने लगानीबाट उत्पादन हुने भनिएको विद्युत शक्ति देशका केही प्रतिशत मानिसहरुका निमित्त मात्र बढी उपयोग हुने कुरा पनि स्पष्ट छ किनकि अहिलेसम्म नेपालमा विद्यमान विद्युत वितरण नीतिले सबै नेपालीलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन । जव कि यसै उद्देश्यका निमित्त लिइएको वा लिइने ऋण तिर्ने कुरामा निवेदकहरु लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंगले संलग्न हुन पर्नेछ । अरुण–३ परियोजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने ऋण तिर्ने भागीदार चाँहि हुनु पर्ने, तर त्यसको फायदा सरकारले के कसरी गर्ने हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नगरेको अवस्था छ । एकातिर नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २५ र २६ अन्तर्गत स्थापित राज्यका निदेशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुले सवै वर्ग र ब्यक्तिका निमित्त सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको ब्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ भने अर्कोतिर अरुण–३ लगायतका परियोजनाहरु श्री ५ को सरकारका वर्तमान आर्थिक तथा विकास सम्बन्धी नीतिहरु हेर्दा यस्ता निर्देशक सिद्धान्त वा नीति विपरित हुँदै जाने गरेको पाइएको छ । परियोजनका निमित्त मूल ऋण दाताको रुपमा देखिएको विश्व वैंकले अहिलेसम्म पनि नेपाललाई के कस्तो शर्तमा के करी अहिलेसम्मका लागि के कति ऋण उपलब्ध गराउने हो भन्ने कुरा बारे अन्तिम निर्णय गरी सकेको छ्रैन । हालसालै विपक्षीहरुका तर्फबाट विश्व बैक लगायत अरुण–३ का निमित्त ऋण सहायता उपलब्ध गराउने अनय दातृ संस्थाहरुसँग सेप्टेम्बर, अक्टोबर १९९३ मा भएको समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिए अनुसार तथा मिति २०५०।८।२२ (डिसेम्बर ७, १९९२) मा सरकारी संचार माध्यम गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार यस्तो निर्णय दिने कार्य सन् १९९४ को मार्च महिनामा हुने विश्व वैंकका संचालकहरुको बैठकमा मात्र हुनेछ । तर अर्कोतिर यस परियोजनाका निमित्त लगानी गर्ने भनिएको ऋणराशी नै निश्चित नभइकन परियोजना निर्माणका ठेकेदारहरुसँग श्री ५ को सरकार आगामी जनवरी २७, १९९४ भित्र सम्झैता गर्ने कुरा पनि उक्त मिति २०५०।८।२२ गतेको गोरखापत्रमै उल्लेख गरिएकोले उल्लेखित सूचना अनुसार आगामी जनवरी २७, १९९४ भित्र विपक्षीहरुले अरुण–३ परियोजनका निर्माण ठेकेदारहरुसँग कुनै लिखित सहमति समझदारी वा सम्झौतामा पुग्ने हो र पछि मार्च महिनामा हुने विश्व बैकको निर्णयले कुनै कारणवश अरुण परियोजनाका निमित्त नेपाललाई दिने भनिएको ऋण दिन नसक्ने वा आंशिक मात्र दिने वा नेपाल र नेपाली नागरिकहरुको दीर्घकालीन हितमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका शर्तहरुका आधारमा मात्र उक्त ऋण दिने निर्णय हुन पुग्यो भने वा अरुण जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपालले ठेकेदारहरुसँग ऋण सहयोग दाताहरुको पूर्व सम्पर्ण करारीय दायित्व (Contractual obligations) पूरा गर्न विपक्षीहरु बाध्य हुनेछन् । कुनै कारणबस उक्त करारीय दायित्वहरु बहन गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षीहरुले क्षेतिपूर्ति ठेकेदारहरुलाई ठूलो धनराशी बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो क्षेतिपूर्तिको रकम श्री ५ को सरकारका कुनै खास पदाधिकारी वा ब्यक्ति विशेषले नभई निवेदकहरु लगायतका नेपाली नागरिकहरुबाट असूल हुने राजश्वबाट बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अरुण–३ मा हुने ठूलो लगानीको औचित्य प्रारम्भमा त्यस परियोजनाबाट उत्पादित विद्युतको ठूलो अंश भारतलाई विक्री गर्ने र त्यसबाट संकलन हुने आयबाट परियोजनाका लागि लिइएको ऋण तिरिने भन्ने आधारमा सावित गरिएको थियो । तर अहिले विपक्षी नं. १ ले मिति २०५०।९।१४ गोरखापत्र र सोही मितिको दि राईजिग नेपालमा विपक्षी नं. २ जलश्रोत मन्त्रालयका सचिवको भनाई उल्लेख गर्दै अरुण–३ बाट उत्पादित विद्युत भारतलाई नबेचिने कुरा विपक्षी नं. १ ले प्रष्ट पारेकोले अरुण–३ परियोजना वर्तमानमा यतिको ठूलो ऋण लगानी गरेर निर्माण गरिहाल्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्यको पुष्टि विपक्षीहरुले गर्न नसकेको हुनाले आज नेपालले विकासका निमित्त प्राप्त गरी रहेको विदेशी ऋण तथा सहायताको ठूलो अंश विभिन्न रुप र माध्यमबाट विदेशमै फर्कने र यस्ता विदेशी ऋण र सहायताबाट हुने तथाकथित विकासका वारेमा आधारभूत रुपमा नै विवाद भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अरुण–३ परियोजना स्वयम नै विदेशीहरुको ठूलो संलग्नताको कारण समेत अत्यन्तै महगो र खर्चिलो हुनुको अतिरिक्त विभिन्न दृष्टिकोण र कारणहरुबाट विवादमा आइरहेको अवस्थामा थप परियोजनाका हकमा समेत प्राप्त हुने विदेशी ऋण तथा सहायताको के कति हिस्सा एकिन रुपमा देशभित्र रहन्छ तथा के कति रकम विभिन्न रुपमा विदेशीन जान्छ भन्ने कुराको वास्तविक लेखाजोखा गरेर मात्र यस परियोजनाबाट यथार्थमा दीर्घकालीन रुपमा नेपाल र नेपालीको के कति फाइदा पाउन सक्छन वा सक्दैनन भन्ने विवादको निराकरण हुन सक्ने हुनाले यस सम्बन्धमा समेत यो उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्य तथ्याक र विवरणहरु विपक्षीहरुबाट मगाई बुझी निर्क्यौल गरी पाउँ ।
६. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग गर्ने तथा प्राप्त गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ भने निवेदकहरुको सूचनाको हकलाई नेपालले मे १४, १९९१ मा सम्मेलन गरी नेपाल माथि अगष्ट १४, १९९१ देखि लागु भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धको धारा १९(२) र (३) ले समेत सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल राज्यपक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(२) अनुसार कानून सरह नै लागू हुन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफा ९(२) अनुसार नेपाल पक्ष भएका यस्ता कुनै पनि सन्धीहरुको श्री ५ को सरकार उपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने भएमा तिनको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यक परेमा त्यस्ता दायित्वहरुलाई बढी प्रभावकारी रुप् दिन कानून समेत निर्माण गर्नु पर्ने अनिवाई अव्यवस्था गरेको छ । सूचनाको यस मौलिक हकको प्रभावकारी संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ मार्फत पनि गरी सकेको छ । सम्मानित अदालतबाट विभिन्न सिद्धान्तहरु समेत प्रतिापादित छन् जो विपक्षीहरुका हकमा समेत कानुन सरह लागु हुन्छन् । यस सम्मानित अदालतले बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएको टनकपुर विवद सम्बन्धी मुद्दा निर्णइ मिति २०४९।८।२९।१ रिट नं. १८५१) मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको ऐतिहासिक निर्णयका अवसरमा कुनै पनि विषयमा संरक्षित सूचनाको संवैधानिक हक तथा सार्वजनिक महत्वका कुनै पनि विवादप्रति सरोकार ब्यक्त गर्ने यस सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित हक पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । अतः यस निवेदनमा उल्लेखित प्रकरणहरुमा वर्णित संवैधानिक, कानूनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकारका सिद्धान्तहरु समेतका आधारमा विवादास्पद अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको सूचना र कागजपत्रहरु निवेदकलाई उपलब्ध गराउन विपक्षीहरुले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा इन्कारी गरेकाले निवेदकहरुको सूचनाको हकको उल्लंघन भएको हुनाले त्यस हकको प्रचलन स्वरुप विपक्षीहरुबाट अरुण तेश्रो आयोजना सम्बन्धित अध्ययन सूचना संचार जो भएका सहमति समझदारी, सन्धी सम्झौता लिखत दस्तावेज तथा अन्य सम्पूर्ण कागजातहरु निवेदकलाई तत्काल उपलब्ध गराउन तथा उल्लेखित सामाग्रीहरु तत्काल सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ र उक्त परियोजना सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट विनेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
७. रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदाका बखत सत्य तथ्य कुरा प्रस्तुत गर्न पाउँ भन्ने प्रत्यर्थीबाट दर्ता भएको निवेदनमा यो निवेदनपत्र मिसिल सामेल राखी सम्बन्धित रिट निवेदन इजलास समक्ष पेश हुँदा यो निवेदन पत्रमा पनि इजलासको विचारार्थ पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेश ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीलाई ३ दिनमा सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश भएकोमा अन्तरीम आदेश जारी नहुने भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
९. अरुण–३ संग सम्बन्धित आवश्यक सूचना विपक्षीहरुलाई उपलब्ध नगराइएको भन्ने कथन सर्वथा गलत हो । नेपाली जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई यस आयोजनाले महत्व प्रदान गरेको छ । अरुण–३ के हो यसको प्राविधिक विषय लगायत वातावरणीय प्रभाव, आर्थिक उपयुक्तता खास विभिन्न पक्षहरुलाई विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत तथा जनसम्पर्क स्थापना गरी सम्बन्धित विभिन्न स्थानहरुमा समेत विस्तृत जानकारी दिने प्रयोजनको लागि सभा समारोह तथा सम्पर्क गरिएको कुरा पत्र पत्रिकामा प्रकाशित लेख, रचना तथा समाचारहरुले प्रमाणित गरी दिएको नै छ । यस अतिरिक्त अरुण–३ को कार्यालयमा आयोजनाको विभिन्न विषयमा विस्तृत जानकारी दिने उद्देश्यले एक पुस्तकालय तथा सूचना शाखाको समेत व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा संविधानले जनतालाई प्रदान गरेको सुसुचित हुने अधिकारबाट निवेदकलाई वंचित गरियो भन्ने प्रश्न सिर्जना हुन सक्ने स्थिति नै देखिँदैन । यो आयोजना आम नेपाली नागरिकहरुलाई उपयुक्त नहुने विषयमा विपक्षीबाट जुन किसिमको शंका उपशंका अनिश्चितता तथा अस्पष्टताका प्रश्न उठाइएका छन् ती मनगढन्ते कुराहरु आयोजनाको आवश्यकता, औचित्यता र उपादेयताका कुरालाई विश्लेषण नगरी विकासको बाटोलाई अवरुद्ध गर्ने मनसायबाट प्रेरित हुनु बाहेक अरु केहि होइन । यो वास्तविक तथ्य हो कि अरुण–३ को अध्ययन आज भन्दा झण्डै ८, ९ वर्ष अघि शुरु भएको हो र अध्ययनबाट नै प्राथमिकताका आधारमा अरुण–३ छानिएको हो । जलविद्युतसंग सम्बन्धित कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नुको अर्थ त्यो प्रस्तावित आयोजनालाई हरेक दृष्टिबाट अध्ययन गरी उपयुक्त ठहर्याई सकिएको छ । अरुण–३ आयोजनाको प्राविधिक पक्षमा शंका उठाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन । यो विषयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दक्ष प्राविधिकहरुबाट हरेक दृष्टिले अध्ययन अनुसन्धान गरी जोखिमपूर्ण नभएको प्राविधिक पक्षलेमात्रै आकर्षित नभई आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त भएको आधार प्रमाणित भएकोले नै यस अरुण–३ आयोजना कार्यान्वयन गर्न दातृ समूहको बैठकले आर्थिक सहयोग दिने बचन बद्धता प्रदान गरेको हो । अरुण–३ आयोजनाको संरचनाहरु पनि सूरक्षित छन् । यसको बाँध वाहेक सवै संरचनाहरु भूमिगत हुने हुनाले हिमताल फुट्दा संरचनाहरुमा केही असर नपर्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थाको स्थितिमा पनि संरचनामा प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमबाट यसको इन्जिनियरिंग डिजाइन भएकाले विपक्षीले त्यसलाई कल्पनाको कौतुहलताबाट यसको निर्माण संरचनाको पक्षलाई जोखिमपूर्ण हुने भन्नु हठवादिताको मनस्थिति बाहेक केही होइन । अरुण–३ आयोजनाको वातावरणीय पक्ष पनि सर्वथा उपयुक्त छ । यसको संरचनाहरु खासगरी भूमिगत हुने र जलाशय सानो आकारको हुने भएकोले स्थानीय वातावरणमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव अति नै न्यून पर्ने देखिन्छ । अरुण–३ को निर्माण अवधिमा हुन सक्ने सम्भाब्य वातावरणीय प्रभावहरुलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न उपायहरु अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी त्यस क्षेत्रको वन विनास नियन्त्रण गर्न निर्माण तथा अन्य काम गर्ने कामदारहरुलाई मट्टितेल शुलभ तरिकाबाट उपलब्ध गराउने गैर कानूनी तवरबाट हुने रुख फडानी रोक्ने कुनै पनि प्रकारका प्रदुशषणकारी तत्वलाई प्रत्यक्ष पानीमा मिसिन नदिन भूमिगत निर्माण गर्दा निस्कने माटो ढुंगा जस्ता बस्तुहरुलाई निर्माण कै अन्य प्रयोजनमा उपभोगमा ल्याउने जस्ता कार्यविधिहरु तय गरि सकिएको सन्दर्भमा तथा अरुण–३ बाट पर्न सक्ने वातावरणीय असरलाई न्यूनतम गर्न अपनाइने उपायहरु त्यस क्षेत्रमा पार्न सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावलाई अनुकूल बनाउनुको अतिरिक्त विद्यमान स्थानीय श्रम सिप र साधनको उपयोग अरुण–३ आयोजना पूरा भएपछि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पाउने लाभ, निर्माण तथा संचालन संभार सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई दिइने तालिम, निर्माण शिविरको लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरु सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा आयोजना संचालनबाट सम्बन्धित जग्गा धनीहरुलाई पर्न सक्ने असर विस्थापित हुने जनसंख्याको लगत र तिनीहरुको पूर्नवासको लागि अपनाइने आवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा तय भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीबाट त्यस्ता विषयमा शंका उपशंका उठाउन कुनै औचित्य नै देखिदैन र यो विषयमा निजहरु स्वयम् जानकार हुनुहुन्छ । यस्ता वातावरण सम्बन्धी प्रश्नहरु धेरै सभा सम्मेलनमा उठाइएर त्यस सन्दर्भमा समेत समाधान भइ सकेको जिज्ञासाहरु हुन । रिट निवेदन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । यकातर्फ निवेदकले संविधानको धारा १६ मा कुण्ठा उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नु भएको छ भने अर्को तर्फ उत्प्रेषणको आदेशको माग गरेको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले प्रयोग गराई माग्न आएको हकमा आफै विश्वस्त नरहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
१०. संविधानको धारा १६ द्वारा सूचनाको हक प्रयोग गराउन आएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ प्रयोग हुने अवस्था नै देखिँदैन । कारण सूचनाको हकभित्र भए गरिएको कामहरुको जानकारी सम्मको विषयसंग सरोकार छ । यो हकले कुनै कार्यलाई स्थगित राख्ने भन्ने प्रकृतिबाट नै पुष्टि नहुने भएकोले पनि निवेदकले गलत इरादा खारी सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएको निर्विवाद छ । एकातर्फ निवेदकको संधिवानको धारा १६ बमोजिम सूचनाको हक क्रियाशिल भएन भन्ने भनाई रहेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ अरुण–३ जल विद्युत आयोजनामा सतप्रतिशत दोषहरु रहेको भनी उल्लेख गर्नु भएको छ । निवेदक आफैले जानकारी नपाएकोले कसरी शतप्रतिशत दोषलाई औल्याउन सक्नु भएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुन बस्तुनिष्ठ आधार रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइदैन । यसबाट निवेदकको प्रवेश खराव भावनाबाट प्रेरित छ । कुनै पनि आयोजना लगानीको हिसावले मात्र कदापी पनि सार्वजनिक हकको विषय हन सक्दैन । सार्वजनिक हक र सरोकारको बर्गिकरण यस आधारमा हुने होइन । त्यस्तो निर्माणको त्रममा आर्थिक घोटाला तथा कमिशन तन्त्रको प्रशस्त गुन्जायत भएको भनी निवेदक स्वयम्ले रोजेको कथित शब्दावलीको भ्रमको आधारले पनि सार्वजनिक हकको सिर्जना हुने होइन । निवेदकले सम्पूर्ण कागजको जानकारी नपाएको भनेको आधारले पनि सार्वजनिक विवादको विषय हुने होइन । सार्वजनिक रुपमा छलफल भएका जुनसुकै विषयले पनि सार्वजनिक हकको सिर्जनागर्ने पनि छैन । न्यायपूर्ण हकहरुमात्र क्रियाशिल हुन्छन् । न्यायपूर्ण हकको सृष्टि नभएकोमा अदालतबाट कदापी हस्तक्षेप हुन सक्दैन । वास्तविक हक नै स्थापित हुन नसकेको धारा ८८(२) आकर्षित हुन नै सक्दैन । निवेदकले धारा १६ को उल्लेख गरेकोमा धारा १६ अन्तरगत सवै कागजातको प्रतिलिपि दिने भन्ने जस्तो अधिकार नभई नागरिकले पाउनु पर्ने जानकारीसम्म सुनिश्चितता गरे बमोजिम निवेदकले जानकारी पाएको नै देखिन्छ । निवेदकको सरोकारको विषय मूलतः वातावरण सम्बन्धी भएकोमा त्यसमा कुनै अपर्याप्तताको अवस्थाको बोध भएको एव खोट रहेको उल्लेख गर्न सकेको पाइएको छैन । रिट निवेदनमा ने मेमोरण्डम या अण्डरस्ट्याण्डिङ (MOU) को जानकारी पाएको पनि उल्लेख नै छ। यस अवस्थामा धारा १६ का हकमा निवेदकलाई कुण्ठा अवरोध तथा बाधा उत्पन्न भएको देखिँदैन । आयोजना बारे सार्वजनिक रुप्मा जानकारी नभएको वा नगरेको कुरा पनि यसमा विद्यमान छैन । आयोजना सर्वाधिक उपयुक्त उचित र आवश्यक आयोजनाको रुपमा देखिएकोले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा विद्युतको अपरिहार्यतालार्य स्वीकार गरी नेपाल अधिराज्इको संविधानको धारा २५(२) र २६(३) मा वर्णित संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप अरुण तेश्रो आयोजना सुसम्पन्न हुनुपर्ने यथार्थतामा विवाद गर्न सक्ने ठाउँ छैन । धारा २६(३) ले राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशका प्राकृतिक श्रोत था सम्पदाको परिचालन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरे बमोजिम राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको प्रयोगको आधारभूत संरचनामा नै अरुण तेश्रो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । यसर्थ धारा २५ र २६ मा वर्णित उद्देश्यलाई आत्मसात गरेर अरुण–३ आयोजना सुसम्पन्न हुन गइरहेको हो । विद्युत सम्बन्धी आयोजनाको विकास र कार्यान्वयन गर्नु देश विकासको लागि आवश्यक नै छ । सार्वजनकि हक र सरोकारको नामा भ्रमयुक्त कुरालाई आधारशिलाको रुपमा ग्रहण गराउन पाउने अधिकार कसैलाई छैन । छिमेकी मुलुकबाट आवश्यक सहमति र समझदारी लिनु पर्ने दीर्घकालीन हितको लागि उपयोगी हुने भनी उल्लेख गरिएको भनाइलाई आधार बनाई अरुण–३ आयोजना नै राष्ट्रले संचालन गर्नु नपर्ने भन्ने विपक्षीको भनाइमा कुनै अर्थ छैन । लगानी उवं विद्युत उत्पादनको दृष्टिले अति नै महत्वपूर्ण ठहरिएको आयोजना अरुण–३ आयोजना राष्ट्रिय हितको दृष्टिले सुसम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । यसबाट राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्याउने शतप्रतिशत अवस्थाहरुलाई आवश्यक सक्कल फाइलको अवलोकनबाट पनि सम्मानित अदालतले जानकारी लिन सक्ने भएकोले पुनरोक्ति गरिएको छैन । यो आयोजना प्राविधिक पक्ष लगानी उत्पादन आर्थिक विकास आदि जस्ता बस्तुनिष्ठ आधारबाट उचित र आवश्यक भएको यथार्थता सम्मानित अदालतलाई जानकारी गराएको छ ।
११. विपक्षीले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी रिट निवेदन पत्र दिएकोले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायिक विचाराधीन (Sub Judice) विषय हुने भएकोले दातृ मुलुकहरु तथा संस्थाहरुले आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्ने प्रदत्त अवस्था भएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(४) बमोजिम तत्काल सुनवाई गरी विवादको निरोपण गरी पाउँ र निवेदकको कुनै पनि कानूनी संवैधानिक एवं मौलिक हकमा असर नपरेको र संवैधानिक एवंक कानूनी प्रश्न निरोपण गर्नु पर्ने सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय नभएकोले रिट निवेदनपत्रको तत्काल पूर्ण सुनवाई गरी रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने जलश्रोत मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. विपक्षीलाई रिट निवेदन गर्न पाउने हक नै छैन । किन भने विपक्षीले दर्शाए जसतै हामी प्रत्यर्थी विपक्षीहरुको सुसुचित हुन पाउने हक कुण्डित गरि दिएको छैनौं । संविधानद्वारा प्रदत्त विपक्षीको सुसुचित हुने हकलाई हामी प्रत्यर्थीले कुण्ठित गरिदिनु पर्ने कारण पनि छैन । जहाँसम्म अरुण–३ संग सम्बद्ध विषयमा सूचनाबाट वंचित गरिएको छ भन्ने विपक्षीले जुन जिकिर लिनु भएको छ, त्यसलाई न्यायिक ध्यानमा लिन पर्ने स्थिति नै छैन । किनभने अरुण–३ का सम्बन्धमा जानकारी लिन आउनेलाई हामीले सहयोग गरेका तथ्य हामी प्रत्यर्थी आफैले प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नु अगावैदेखि सार्वजनिक रुपमा यस सम्बन्धी विषयमा आवश्यक सूचनाहरु प्रकाशित गर्दै आएबाट पनि प्रमाणित छ । त्यसो हुँदा अरुण–३ का सम्बन्धमा सूचना दिन इन्कार गरियो भन्ने विपक्षीको कथन विलकुलै निराधार छ । इन्हुरेड इन्टरनेशनलसंग विपक्षी रिट निवेदक मध्येका गोपाल सिवाकोटी सम्बद्ध भएको कुरा विपक्षी स्वयम्ले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख गर्नु भएको छ । इन्हुरेड इन्टरनेशनलका तर्फबाट अरुण–३ का सम्बन्धमा हामी प्रत्यर्थीसंग अनुरोध गरे अनूसार केही कागजातहरु समेत हामी प्रत्यर्थीले विपक्षीलाई उपलब्भ गराएकै छौं र अन्य आवश्यक सूचनाको निमित्त आयोजनाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न तथा भ्रमण गर्न सकिने भनी १६ डिसेम्बर, १९९३ (पौष १, २०५०) को पत्रद्वारा जानकारी पनि गराइएको हो, जुन कुरा विपक्षी स्वयम्ले पनि रिट निवेदनको प्रकरण नं. ४ मा स्वीकार गर्नु भएको छ । यसरी विपक्षी स्वयम्को रिट निवेदककै व्यहोराबाट पनि अरुण–३ को सूचना हामी प्रत्थर्थीले दिन इन्कार गरेको भन्ने विपक्षीको दावी खण्डित हुन पुगेको छ । त्यसो हुँदा सूचना नदिएको भन्ने विपक्षीको कथन शुन्य, निष्कृय र प्रभावहीन छ ।
१३. रिट निवेदन ३१ डिसेम्बर १९९३ (२०५०।९।१६) मा दायर हुनु अगावै पनि अरुण–३ का सम्बन्धमा विभिन्न सार्वजनिक रुपमा कार्यक्रमहरु संचालन समेत गरी सूचना जानकारी प्रवाहित गरिएकोमा कुनै विवाद छैन । जस्तो कि १२ फरवरी १९९३ (फागुन १, २०४९) मा काठमाण्डौमा अरुण–३ जल विद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । जुन २, १९९३ (जेष्ठ २०, २०४९) मा तुम्लिङगटारमा सार्वजनकि सम्पर्क वैठक गरियो । जुन ५–७, १९९३ (जेठ २१–२५, २०४९) मा काठमाण्डौमा वातावरणीय भेलामा अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको प्रदर्शन गरिएको थियो । जुन २०, १९९३ (असार ६, २०४९) मा काठमाण्डौमा अरुण–३ को प्राविधिक प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । १५ अक्टोवर १९९३ (असोज २९, २०५०) मा काठमाण्डौमा अरुण–३ को सार्वजनिक सूचना कार्यक्रम गरियो । १ डिसेम्बर १९९३ (मंसिर १६, २०५०) मा धनकुटामा जिल्ला स्तरीय जनसम्पर्क तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । २ डिसेम्बर १९९३ (मंसिर १७, २०५०) मा हिलेमा जनसम्पर्क तथा परिचयात्मक कार्यक्रम संचालन भयो । डिसेम्बर १०, १९९३ (मंसिर २५, २०५०) मा अरुण–३ जल विद्युत आयोजनाद्वारा काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरियो । डिसेम्बर २५, १९९३ (पौष १०, २०५०) मा तुम्लिङगटारमा डिसेम्बर २७, २८, १९९३ (पौष १२, १३, २०५०) मा खाँदवारी र माने भन्ज्याङगमा डिसेम्बर ३०, १९९३ (पौष १५, २०५०) मा पुखुवा (पावरहाउस साइट) मा जनसम्पर्क तथा परिचयात्मक कार्यक्र मगरिएको थियो । विपक्षीको रिट निवेदन दायर भएको ३१ डिसेम्बर १९९३ (पौष१६, २०५०) को मिति पछि पनि अरुण–३ को सम्बन्धमा पहलिेकै जस्तै निरन्तर रुपमा विभिन्न जानकारी विभिन्न माध्यमबाट हामी प्रत्यर्थीले गराउँदै आएका हौं । जस्तो की जनवरी १, १९९४ (पौष १७, २०५०) मा आम्रागमा र जनवरी ५, १९९४ (पौष २१, २०५०) मा फ्याक्सिन्दा (वाँध निर्माण स्थल) मा जनसम्पर्क तथा परिचयात्मक कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । त्यस पछि ८ जनवरी १९९४ (पौष २४, २०५०) मा खाँदवारीमा अरुण–३ जलविद्युत आयोजना तथा मकालु बरुण आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्र आयोजना र संखुवासभा जिल्लाको विकास विषयमा जिल्ला स्तरीय सेमिनार गरिएको थियो । २० जनवरी १९९४ (माघ ७, २०५०) मा सिंहदरवारमा राष्ट्रिय विकास परिषदका सदस्यहरु अरुण–३ को क्षेत्रसंग सम्बद्ध सचिव तथा जिल्ला विकास समितिका सभापतिहरु र श्री ५ को सरकारका उच्च पदाधिकारीहरुलार्इ अरुण–३ बारे जनकारी गराइएको थियो । यसरी विभिन्न मितिमा विभिन्न स्थानमा अरुण–३ सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन सेमिनार जनसम्पर्क तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सार्वजनिक सम्पर्क वैठक सर्वाजनिक सुनवाईको कार्यक्रम अरुण–३ को प्राविधिक प्रस्तुतीकरण तथा प्रदर्शन समेत गरेर सूचना प्रवाहित गरेको जानकारी दिइएको र अहिले पनि पुस्तकालय र सूचना शाखाबाट अरुण सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी सूचना लिन नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन । विपक्षीलाई सूचना चाहिएको हो भने सार्वजनिक रुपमा हामी प्रत्यर्थीले सूचना प्रवाहित गरेको हो गरेकै छौ र अझ गरी रहने छौं । यही आधारमा विपक्षीलाई सुसूचित हुनु पर्ने भएमा हामी अझ पनि थप मद्दत सहयोग गर्न सक्दछौं । तर सुसूचित गराउन देखाइएको सरल र उपयुक्त माध्यम अवलम्बन गर्न नरुचाउने विपक्षीको सोचाई रिट निवेदककै व्यहोराबाट प्रष्ट भएको हुँदा यस सम्मानित अदालतले विपक्षीलाई उपचार प्रदान गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन । साथै विद्युत आयोजना शुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्ने होइन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजनाबद्ध तथा न्यूनतम लागतको आधारमा गर्ने उद्देश्यले सन् १९८७ मा पहिलो पटक न्यूनतम लागतको विस्तार योजना (Leastcost Generation Expansion Plan) तयार गरेको थियो । सो अध्ययनले अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाबाट न्यूनतम लागतमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने ठहर गरेको थियो । यसपछि सन् १९९० मा गरिएको परिमार्जित न्यूनतम लागतको उत्पादन विस्तार योजनाको फेरी पनि अरुण–३ जलविद्युत आयोजनालाई कम लागको आयोजना भनी पुष्टी भएकोले अत्यन्त आकर्षक देखिएकोले र अरुण नदीको (Fase Flow) हाल भरी नै उच्च भएकोले यस आयोजनाको कुल लागत तुलनात्मक रुपमा कम हुने भई भरपर्दो उर्जा (Firm Energy) र विद्युत शक्तिको लागत मूल्य कम हुन सक्नेछ । विभिन्न चरणको सर्भेक्षण र अध्ययनबाट आयोजना भौगर्भिक दृष्टिकोणले भरपर्दो सावित भएको छ । साथै यसका भौगर्भिक (Geo Technical) एव अन्य प्राविधिक अवस्थिति सकारात्मक भएकोले गर्दा यस आयोजनाको निर्माण एव मर्मत सम्भारले गर्दा यस आयोजनाको निर्माण एवं मर्मत संभारमा तुलनात्मक रुपले कम लागत लाग्ने कुरा स्पष्ट छ तापनि एक वर्ष ढिला भएमा निम्न असर पर्नेछ ।
अ. आयोजनाको निर्माण एक वर्ष ढिलाई हुँदा मूल्य बृद्धिको हिसावले आयोजनाको लागतमा करिव १ अरव, १० करोड रुपैया बृद्धि हुनेछ ।
आ. आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन एक वर्ष ढिलो भएको खण्डमा करिव ४ अरव ३५ करोड रुपैया बरावर को राजश्वमा हानी हुनेछ ।
इ. यस आयोजनाको निर्माणको लागि गरिएको अनुमानित लागत रकम चन्दा करिब १५ प्रतिशत कममा निर्माण गर्न ठेकेदारको बोल रकम प्राप्त भएको छ । यस आयोजनाको निर्माण १ वर्ष पनि ढिलो भएमको खण्डमा हाल राजी भएको ठेकेदार १ वर्षसम्म कुरी सोही रकममा निर्माण गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी हुने छैन । जसले गर्दा पुनः बोलपत्र आब्हान गर्नुपर्ने स्थिति हुनेछ यसरी पुनः बोलपत्र आब्हान गर्दा पहिलेको स्थितिमा जस्तै प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रहरु प्राप्त हुने कम सम्भावना हुने । बोलपत्र रकम अहिले जस्तै कम नआएको खण्डमा आयोजनाले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्नेछ ।
ई. आयोजनाको कार्यान्वयनमा एक वर्ष ढिलो हुन गएमा दार्तसंस्था तथा मुलुकहरुबाट आर्थिक श्रोत उपलब्ध हुनेमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भई आयोजनाको कार्यान्वयनमा नै अनिश्चितता उत्पन्न हुनेछ ।
१४. मे, जुन १९९३ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न यस आयोजनाको दातृ संस्थाहरु सहमत भएका विश्व वैक, एशियाली विकास बैंक, जर्मन बैंक र जापान तथा स्वीडेन सरकारका प्रतिनिधिहरुले आयोजना कार्यान्वयनको विभिन्न पक्षहरु जस्तै प्राविधिक वातावरणीय पक्षको सथौ लगानी योजना र आयोजना कार्यान्वनय समय तालिका आदिहरुमा श्री ५ को सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च सदस्य अधिकारहिरुसंग छलफल गरी आयोजना कार्यन्वयन तालिका र दातृ संस्थाहरुबाट गर्नु पर्ने कार्यको तालिकामा सहमति भएको छ । जस अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन स्वीकृति र छानिएको ठेकेदारसंग सम्झौता वार्ता गरी सन् १९९४ को वर्षायाम पछि निर्माण कार्य प्रारम्भ भई सन् २००१ अप्रिल महिनामा पहिलो संयन्त्रबाट परीक्षण उत्पादन गरिने लक्ष्य रहेको छ । विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा यो आयोजनाको लागि ठेकेदारको स्टांड भई ठेकेदारी सन् २७ जनवरी, १९९४ मा सम्झौता हुन गई रहेको र दातृ मुलुक र सदस्यहरुसित आर्थिक श्रोतको टुङ्गो नलाग्ने गर्न लागिएको यस कार्यले सरकारलाई ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । निवेदकको यो निवेदन विलकुल निराधार हो । विपक्षीले भने बमोजिम आर्थिक श्रोतको व्यवस्था नभएको वर्तमान अवस्थामा ठेकेदारसित सम्झौता गर्ने प्रश्न पनि आउँदैन । सम्झौता गरिएको पनि छैन । बोलपत्र माग गरिएको तथा प्राप्त बोलपत्र मूल्याङ्कन र न्यूनतम रकमको बोलपत्र दातासंग वार्तासम्म गरिएको छ । विपक्षीलाई अरुण–३ सम्बन्धमा आवश्यक केही कागजात समेत उपलब्ध गराईएको थप जानकारीको लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको पत्रकार सम्मेलन सेमिनार, गोष्ठी तथा अरुणको सार्वजनिक प्रदर्शन तथा प्राविधिक प्रस्तुतीकरण गरिएको विभिन्न स्थानमा सार्वजनकि कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको तथा आवश्यक सूचना जानकारी अध्ययनको लागि पुस्तकालय समेत खोलिएको हुँदा सूचना नदिएको भन्ने विपक्षीको दावी निराधार मात्र होइन, पूर्वाग्रहयुक्त हुँदा अन्तरिम आदेश लगायत रिट निवेदन जारी हुन पर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको संयुक्त लिखित जवाफ ।
१५. अरुण–३ आयोजना ठूलो हुने देखिन्छ । आयोजनाको लागि लिइने ऋण विश्व वैक एशियाली विकास वैंकसंग लिइने सहुलियत दरको ऋण हो । विदेशीको ऋण वा अनुदान विदेशीलेनै लैजान्छन भनी भनिएको भनाई आत्मघाती कुरा गर्न मिल्दैन । आयोजनाको लागि आवश्यक आर्थिक श्रोत जुटाउने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयको भर अनुरुप केही वर्षको प्रयास स्वरुप अहिले आर्थिक श्रोतको प्रस्ताव तयार पारिएको हो । राष्ट्रलाई लाभदायक आयोजनालाई विवादको विषय बनाई आयोजनामा अवरोध खडा गरी लाभबाट राष्ट्रलाई बंचित गर्ने कुचेष्टा गरी कथित सार्वजनकि सरोकारको विषय बनाउन दरुत्साह गरिएको रिट निवेदन आधारहिन छ । यो आयोजना तयार गर्नमा निकै समय साधन रकम खर्च भएको छ । आयोजना रोक्नाले यस आयोजनालाई मात्र असर नपरी सहयोग गर्ने दाता राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थामा पनि नराम्रो असर पर्ने भई यसले नेपालको छविलाई नै अमिल्याउने सक्ने र भविष्यमा हुने विकास प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री रमानन्द प्रसाद सिंहले प्रस्तुत आयोजना सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले निवेदकले सो सम्बन्धी कागजात माग गर्दा दुई प्रतिवेदन मात्र दिइयो । संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । पुस्तकालयमा (Memorandum of Understanding) राखिएको छैन र माग्दा पनि दिइएन । जनताको मामलामा जनताले चासो राखेको कुरामा वादविवाद र छलफल हुन्छ र प्रजातन्त्रमा यो अस्वभाविक होइन । लिखित जवाफमा धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार दावी छैन भन्ने र अर्का बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले निवेदनको प्रवेशलाई लिखित जवाफमा लान्छना लगाइएको छ । नेपाली नागरिकलाई सुसूचित हुने हक हुँदा हुँदै आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा प्रकाशित गरिएको छैन र लिखित जवाफ साथ पेश गर्नुपर्नेमा सो पनि गरिएन । सूचनाको हकलाई लिखति जवाफमा जसरी आएो छ त्यसरी नभई तथ्य तथ्यांकबाट बुझ्नु पर्ने हुन्छ जुन रुपमा लिखत तयार भएको छ सोही रुपमा जनसमक्ष ल्याउनु पर्छ । धारा १६ को कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो गोप्य राख्ने लिखत होइन । धारा २६ को राज्यका नीतिहरुको पनि वेवास्ता गर्न मिल्दैन, त्यस नीतिसंग सम्बद्ध कुरामा जनचासो रहन्छ, सवैको चासोको विषय हुँदा व्यापक छलफल होस भन्ने हाम्रो माग हो । प्रेसमा पनि लिखतहरु पर्याप्त मात्रामा प्रकाशन गरिएको छैन अदालतमा पनि लिखत कागजात प्रस्तुत गरिएको पाइदैन । लिखत गोप्यता सम्बन्धी ऐनले गोप्य राख्न नतोकिएको प्रस्तुत लिखतहरु गोप्य राख्नु पर्ने होइन । जुन रुपमा दस्तावेजहरु तयार भएका हुन जे जस्ता शर्त भएका छन सोही रुपमा आउनु पर्दछ भन्ने माग हो । ज्ञानको लागि माग गरिएको लाई विकास अवरुद्ध गर्न खोजियो भनी आरोप लगाउनु ठिक होइन । अधिबक्ता श्री भूमिखरेलले २०४२ सालमा जाइकाको सहयोगमा ग्रहण तेश्रोको सम्बन्धमा सर्वेक्षण शुरु गरिएको हो । अरुण–३ बाट उत्पादित विद्युत कसरी कहाँ कुन प्रकारले प्रयोग हुने हो त्यसवारे जानकारी पाउनु पर्ने हो र जनचासोको विषयमा राष्ट्रिय सोचाई बन्नु पर्दछ । लिखतको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३ अनुसार गोप्य राख्नु पर्ने निर्णय गरिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ४, टनकपुर सम्बन्धी (अंक ११ पृष्ठ २ स.अ. बुलेटिन) मा प्रकाशित नजीर नलाग्ने भनी गरिएको प्रतिवाद कानून संगत छैन । निवेदक श्री राजेश गौतमले आर्थिक लगानी ठूलो हुने हुँदा देशको आर्थिक हितमा हुनुपर्दछ । ठूलो योजना हुँदा यसको निमित्त राष्ट्रिय छलफलमा ल्याउनु जरुरी छ । अर्का निवेदक अधिबक्ता श्री गोपाल सिवाकोटीले सञ्चार माध्यममा अन्तरविरोधी सूचनाहरु आएको छ । नेपालको दुई वर्षको बजेट लगानी हुादा सार्वजनिक चासोको विषय भएको छ«य छलफलमा ल्याउनु जरुरी छ । अर्का निवेदक अधिबक्ता श्री गोपाल सिवाकोटीले सञ्चार माध्यममा अन्तरविरोधी सूचनाहरु आएको छ । नेपालको दुई वर्षको बजेट लगानी हुादा सार्वजनिक चासोको विषय भएको छ । विकास कार्यमा नेपाली जनताको संलग्नता रहनु जरुरी छ । सुन्ने अधिकार मात्र होइन माग्ने र पाउने अधिकार पनि हो । सूचनाको हकलाई डलरमा दाज्ने होइन, यस सम्बन्धमा सवै श्रोत प्रत्यर्थीहरुले नै दिनु पर्ने हो । सूचना प्रवाहलाई संकूचित रुपमा व्याख्या गर्नु हुँदैन । अप्रत्यक्ष रुपमा लिखत दिन इन्कार गर्नु भएको छ । कानूनद्वारा निषेधित छैन भने सूचना पाउने प्रत्येक नागरिकलाई हक रहने हुँदा अरुण–३ सम्बन्धमा प्रत्यर्थीबाट सम्पूर्ण जानकारी नदिएकोले सो पाउनु पर्ने हुँदा रिट निवेदन जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१७. प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री बलराम के.सी. ले रिट निवेदकले माग गरेका केही लिखतको नक्कल दिई सकिएको छ । अहिले पनि हामी दिन तयार छौं । मुद्दाको परिणामलाई पर्खनु पर्ने कुनै कुरा छैन । सूचना दिन इन्कार गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा सूचनाको हक नागरिकलाई मात्र दिएको छ, कानूनी व्यक्तिलाई नागरिक भन्न सकिँदैन, रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन । निवेदकलाई चाहिने लिखत मागेको भए दिन सम्भब हुन्थ्यो, सम्पूर्ण लिखत भनी मागेकोले दिन असम्भव प्रायः हुन्छ । आफै आएर निरीक्षण गर्दा चाहिने मात्र मागेको भए ब्यवहारिक हुने थियो । संविधानको धारा ८८(२) मा उल्लेखित अवस्था रिट निवेदनमा छैन । विभिन्न ठाउँमा सभा सेमिनार गरेर जानकारी गराइएको र त्यसमा रिट निवेदकहरु पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । जलस्रोत मन्त्रालयमा उहाँहरु जानु नै भएको छैन । जानु भएमा नक्कल पाउनु हुने नै छ । विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री भरत उप्रेतीले लिखतको नक्कल माग गर्ने इनहुरेड नेपाली नागरिक होइन, रिट निवेदक द्वय नेपाली नागरिक हुन तर उहाँहरुले आफै नक्कल मागेको छैन, किटानी साथ माग गरेर इन्कार गरेको खण्डमा मात्र सूचनाको हक सृजित हुन्छ । माग गरेपछि निश्चित समयभित्र दिने नदिने निर्णय गर्नु पर्छ, उक्त अवधि भित्र दिएन भने इन्कार गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । आउ दिन्छु भनेकै छ आउँदैन भने सूचनाको हक हनन भयो भन्न मिल्दैन । अर्का विद्वान अधिबक्ता श्री प्रकाश राउतले कति कस्तो सूचना दिने कानून छैन, कानूनको अभावमा कसरी निरुपण गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले उचित समयमा योजना सञ्चालन हुनु अगाडि नै सूचना प्रवाह गरेको छ । २०५०।९।१० को प्रोग्राममा ईनहुरेड आफै पनि सम्मिलित थियो । पहिले निवेदकले सूचना माग्नु पर्ने कारणको औचित्यमा विचार गर्नु पर्यो । त्यसपछि नक्कल दिनु पर्ने नपर्ने कुराको विचार हुनु पर्दछ । सूचनाको हक जस्ताको तस्तै सवै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने भनाई छ, सूचनाको हक प्रतिलिपि अधिकार होइन । तथ्यको निरोपण रिट क्षेत्रबाट हुँदैन । रिट निवेदक सफाहात लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको छैन । निर्देशक सिद्धान्तलाई धारा ८८(२) आकर्षित हुँदैन, अरुण तेश्रोको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भुथापाले रिट निवेदन आफैमा विवादास्पद छ । रिट निवेदनको प्रकरण नं. ७(क) देखि (ङ) तर्फका विषय तथ्यमा आधारित छ । वातावरण सम्बन्धी लिखत प्राप्त गरेपछि सो सम्बन्धमा कुनै दोष देखाउन पर्दथ्यो, समाजलाई के असर पर्यो भनेर नदेखाएसम्म सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्न मिल्दैन । कुन कागज के प्रयोजनको लागि चाहिएको हो ? किटानी खुलाउनु पर्दछ । नक्सा डिजाईन दिन सकिन्न करदाता हुँ भन्दैमा जुनसुकै कुरा थाहा पाउनु पर्दछ भन्न मिल्दैन । रिट निवेदनपत्रमा परमादेशको माग छैन सम्पूर्ण कागज हेरी पाउँ भन्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१८. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१९. निवेदकहरुले प्रथम चरणमा परियोजनाबाट यथार्थमा दीर्घकालिन रुपमा नेपाल र नेपालीले कति फाइदा पाउन सक्दछ वा सक्दैन भन्ने विवादको निराकरण हुन सक्ने हुनाले यस सम्बन्धमा समेत उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्य तथ्याङ्क र विवरणहरु विपक्षीहरुबाट मगाई बुझी निर्क्यौल गरी पाउँ भन्ने र दोश्रोचरणमा विपषीका विभिन्न काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको सूचनाको हकको उल्लंघन भएको हुनाले त्यस हकको प्रचलन स्वरुप विपक्षीहरुबाट अरुण तेश्रो आयोजना संग सम्बन्ध अध्ययन सूचना सञ्चार जो भएका सहमती, समझदारी, सन्धी, सम्झिौता, लिखत दस्तावेज तथा अन्य सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु निवेदकलाई उपलब्ध गराउन विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भनी मागेको पाइन्छ । अदालतबाट विवादको टुंगो नलागुन्जेल सम्म कुनै पनि सहमति, समझदारी, वा सन्धी सम्झौतामा नपुग्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ र लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दा पेशी हुँदाका बखत त्यस्ता लिखतहरुको सम्बन्धमा माग दावी गरिने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२०. विपक्षी तर्फबाट दिईएको लिखित जवाफबाट मुख्यतः निम्न कुराहरु उठाइएको पाइयो।
क. निवेदक सरोकारवाला व्यक्ति नहुँदा निजको निवेदन दिने हकदैया नै छैन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।
ख. सार्वजनिक चासोको विषय भन्दैमा हुँदैन, संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुनु पर्छ ।
ग. अरुण–३ परियोजनाको सम्बन्धमा प्रसस्त मात्रामा सार्वजनकि रुपमा सभा सम्मेलन, छलफल, लोक प्रचार प्रसारका साधनबाट सूचना प्रवाह गरेको र गरि नै रहेको निवेदन स्वयम पनि छलफलमा सरिक रहेको र निजलाई वातावरण सम्बन्धमा दुईवटा प्रतिवेदनहरु पनि उपलब्ध गराईनुका अतिरिक्त निवेदकलाई अरु जानकारीको आवश्यकता भएमा सम्पर्क राख्न आउन सूचित गर्दा पनि निजले चासो नदेखाएको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन ।
२१. निवेदकको निवेदन जिकिर र लिखित जवाफ समेतबाट प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत निवेदकलाई यो निवेदन पत्र दिने हकदैया छ वा छैन ?
२. अरुण–३ परियोजनाबाट नेपाल र नेपालीलाई के कति फाइदा हुन सक्दछ वा सक्दैन, निवेदकको माग बमोजिम असाधारण अधिकारको प्रयोगद्वारा यस अदालतबाट माग दावीको आधारमा निर्क्यौल हुन सक्दछ वा सक्दैन ?
३. संविधानको धारा १६ अन्तर्गत कस्ता विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक नेपालका नागरिकलाई प्राप्त छ ? अरुण तेश्रो परियोजनासंग सम्बन्धित सवै दस्तावेजको प्रतिलिपि समेत पाउने अधिकार निवेदकलाई छ, छैन ?
२२. पहिलो प्रश्नको हकमा रिट निवेदकहरुले इन्हुरेड इन्टरनेशनलको मिति २०५०।८।२५ गतेको पत्र अनुसार माग भएा दस्तावेज तथा लिखतहरु उपलब्ध नगराएको आधार देखाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ अनुसार सूचना माग्ने र पाउने संवैधानिक हक हनन भएकोले उक्त सूचनाको हक मार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार अधिबक्ता गोपाल सिवाकोटी र डा. राजेश गौतमको प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
२३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा “सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।
२४. संविधानको धारा ८८ को उपधारा २ मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्ने प्रयुक्त शब्दावलीको अर्थ के हो ? सर्वप्रथम यसको विवेचना गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
२५. सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा यसलाई खास ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्पर्क गराउने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग रहन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद हो होइन यसको निर्क्यौल विवादको विषय कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुका व्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्बद्ध छ भने यस्तो विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्न मिल्ने अवस्था रहदैन । जनसाधारणको सामूहिक हक वा सरोकारमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ वा सन्निहित रहन सक्दछ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा रिट निवेदन दिने ब्यक्तिको सो विवादसंग निजी मुद्दा जस्तो हक वा सरोकार गाँसिनु नै पर्ने आवश्यक छैन । श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कुने का गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र परिणामतः कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरो हुन्छ । निवेदकले अरुण–३ यौटा विशाल परियोजना भएो र यसमा ठूलो धनरासी खर्च हुने मात्र हौइन उठावउने ऋणले निवेदक लगायतका नेपाली जनतालाई दीर्घकालीन भार र असर पर्न सक्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको वातावरणमा विपरित असर पर्ने बढी सम्भावना भएको र सो क्षेत्रमा जनताको बसोबास र रोजगारीको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा यस विषयमा गम्भीरतासाथ पूर्ण विचार छलफल हुनु आवश्यक छ । तसर्थः अरुण–३ सम्बन्धि सम्झौता लगायतका लिखतहरु निवेदकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ नैतिकता देशको आर्थिक अवस्था, जलश्रोतको विकास, संविधानमा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्त्को रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका कुरा आदी जनसाधारणको सरोकारको विषय हुन्छ । यस्ता विषयको विवाद कानून वा संविधानमा आधारित छ भने यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा अदालतले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अरुण–३ परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसार प्रचार भइरहेको कुरालाई लिखित जवाफमा पनि स्वीकार गरिएको छ । अरुण–३ परियोजना विद्युत विकास सम्बन्धी परियोजना भएको र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत साधनबाट विद्युत विकासको उद्देश्य रहेकोले यस सम्बन्धमा यसका पक्ष विपक्षमा प्रकाशित विभिन्न लेखहरुबाट अभिमत व्यक्त भइरहेको मिसिल संलग्न प्रकाशित सामाग्रीहरुबाट देखिएकोले अरुण–३ परियोजना सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
२६. विपक्षी तर्फका विद्वान अधिबक्ताहरुले रिट निवेदकबाट उठाइएका प्रश्नहरुबाट प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक हित वा सरोकार रहेको विवादको रुपमा हेर्न मिल्ने हुँदैन । संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएके हक कुष्ठित भएमा मात्र संविधानको धारा ८८(२) आकर्षण हुन्छ भन्ने तर्फ उठाउनु भएको छ । निरुपण हुनु पर्ने विवादमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको छ भनी भन्दैमा सार्वजनिक विवादको रुपमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यस्तो विवाद कानून र संविधानमा आधारित हुनु पर्दछ र अदालतबाट निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको हुनु पर्दछ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको नाममा निहित स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता, बौद्विक उत्सुकता, जिज्ञासा र चासो अफवाह फैलाउने वा आफ्नो विज्ञापन गराउने उद्देश्यले कुनै पक्ष संविधानको धारा ८८(२) को सहारा लिई अदालतमा प्रवेश गर्दछ भने अदालत यस सम्बन्धमा उदासीन रहन्छ । यस्ता विवाद यथार्थमा आधारित छैन, अनुमतिको आधारमाअदालतमा प्रवेश गरेको छ र विवादित कार्यले सर्वसाधारणका हकहितलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको कुरा स्थापित गर्न सकेको छैन भने त्यस्ता विवाद सार्वजनिक हितसंगा सम्बन्धित विवाद भनी अदालतले न्यायिक निरुपणका लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक हक हित सरोकारका विवादका विषय यो पनि हो भनी विचारगर्न सकिने विषय होइन । प्रत्येक सार्वजनिक सरोकारको विवाद न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्दैन, त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादबाट कानून र संविधानको व्याख्याको प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने विषय समावेश भएको छ भने संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सक्छ ।
२७. अरुण तेश्रो परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पक्षसंग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरु निवेदनमा उठाएको पाइन्छ । परियोजनामा लाग्ने खर्च ऋणको ब्याज, वातावरणीय प्रभाव आदि यस्ता विषय हुन जसको सार्वजनिक रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । यस कुरालाई लिखित जवाफमा पनि इन्कार गर्न सकेको पाइदैन । परियोजनासंग सम्बन्धित विषयहरु यस परियोजनाको प्रकृतिबाटै प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबाट उत्पादन हुने विद्युत आपूर्तिबाट सार्वजनिक रुपमा लाभान्वित हुनेसंग सम्बन्धित भएकोले यो विवादको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्ने देखिँदैन । अयअघि उल्लेख गरे अनुसार यसमा कस्तो कानूनी वा संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको छ र त्यसको निराकरण हुनुपर्ने देखिएको छ, त्यसलाई विशेष रुपले हेर्नुपर्ने देखिन आएको छ । निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिच्छेद ४ मा अन्तर्निहित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत धारा २५ र २६ को प्रश्न उठाएको छ । उक्त धाराहरुद्वारा स्थापित राज्इका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुले सवै वर्ग वा ब्यक्तिका निमित्त सामाजिक वितरणको व्यवस्था मिलाउने स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने जस्ता नीतिहरुको अवलम्बन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण नीतिहरु अवलम्बन अनुशरण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ र प्रस्तुत विवादमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अदालतबाट लागु गराउन मिल्ने नमिल्ने प्रश्न नभई यसमा अन्तर्निहित सिद्धान्त र नीतिहरु सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको र यसका आधारमा सार्वजनिक विवादको निरुपणका लागि संविधानको धारा ८८(२) अनुसार अदालतमा प्रवेश गर्न सक्षम रहेकोले यो सिद्धान्त र नीतिहरु अदालतबाट लागु गराउन नसकिने भन्ने आधारमा त्यसप्रति उपेक्षाभाव राख्नु संविधान सम्मत हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा संविधानको धारा १२ को उपधारा २ (क) को प्रश्न समेत समावेश रहेको छ । विचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रताको पृष्ठपोषकको रुपमा संविधानको धारा १६ अनुसार प्रत्येक नागयिरकलाई सार्वजनकि महत्वको कुने पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक रहेको देखिन्छ । अरुण तेश्रो परियोजना सार्वजनिक महत्वको योजना हो भन्नेमा विवाद नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रश्न होइन भनी भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ । विवादको विषयवस्तु सार्वजनिक महत्वको देखिन्छ । अरुण तेश्रो परियोजनासंग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षलाई संवैधानिक आधारमा निरुपण गर्न मिल्दैन भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । प्रस्तुत रिट अदालतमा पर्न आएको मुख्य कारणमा इन्हुरेड नामक संस्थाको तर्फबाट अरुण तेश्रो परियोजना सम्बन्धी कागजातहरु मागेको र प्रत्यर्थीहरुले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने सिलसिलामा ईन्हुरेडलाई वातावरण सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन उपलब्ध गराई सकिएको र मिति डिसेम्बर १६, १९९३ को पत्रबाट थप सूचनाको आवश्यक भएमा सम्पर्क राख्न आउनु भनि सूचित गरेको पाइन्छ । प्रत्यर्थीहरुतर्फबाट ईन्हुरेड नामक संस्थाको नाममा पत्र लेख्ने र नक्कल माग्ने काम भएको हुँदा ईन्हुरेड जस्ता संस्था संविधानको धारा १६ मा उल्लेख भएको “प्रत्येक नागरिकलाई” भन्ने बाक्यांश भित्र पर्दैन, यो संवैधानिक हक प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध हुने हो कानूनी व्यक्तिलाई होइन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । यद्यपि निवेदन लेखाइबाट ईनहुरेड नामक संस्थाको पत्रको आधारमा माग गरिएको वातावरण सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन वाहेक अरु प्रतिवेदनहरु उपलब्ध नगराइएको भन्ने देखिन्छ तापनि निवेदन हेर्दा निवेदनमा संस्थाको नाम उल्लेख नभई निवेदकहरु अधिबक्ता गोपाल सिवाकोटी र डा. राजेश गौतम रहेकोले संस्था संविधानको धारा १६ अन्तर्गत पर्छ पर्दैन त्यस विषयमा यहाँ विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिदैन ।
२८. निवेदकहरु नेपाली नागरिक होइनन भन्ने कुराको कुनै विवाद उठेको देखिन आएन, तर संविधानको धारा ८८(२) लाई अंगालेर सार्वजनकि हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको माग गर्दै संविधानको धारा १६ को सूचनाको हकलाई लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको हुनाले रिटको माध्यमद्वारा सूचनाको हकको माग गर्न निवेदकहरु हकदैया विहीन छन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । अरुण तेश्रो परियोजनाका विभिन्न पक्षसंग सम्बन्धित प्रश्नमा सार्वजनिक वा सरोकारको प्रश्नको निराकरणका लागि अदालतमा निवेदकहरुलाई प्रवेश गर्ने हकदैया हुँदैन त्यसतर्फ विचार गर्दा यी प्रश्नसंग निवेदकहरुको कस्तो अर्थपूर्ण सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको छ त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम सार्वजनिक हित वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निराकरणका लागि मात्र अदालत गुहार्न पाउने हो निवेदकले सो कुरा देखाउन सकेको छैन भनी विद्वान अधिबक्ताहरुले प्रश्न उठाउनु भएको छ । अरुण तेश्रो परियोजनाको महत्व र उपादेयता यसबाट पर्ने लाभहानी वातावरणीय प्रभाव आदिको सम्बन्धमा अघि नै विश्लेषण भई सकेको छ । देशका प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, यस्तो राष्ट्रिय सम्पत्तिको उपार्जनमा सम्बद्ध विषयहरुमा सवै नागरिकहरुको सार्थक सम्बन्ध रहन्छ । यस्ता विषयमा कुनै नागरिकले जानकारी प्राप्त गर्न वा यस परियोजना सम्बन्धमा भएका अनुसन्धान, अन्वेषण र यसको उपादेयता सम्बन्धमा चासो र जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । राष्ट्रिय हक वा दायित्वको सृजना हुने विषयमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत अदालतमा आउन संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई हक प्रदान गरेको छ । निवेदकहरुको अरुण तेश्रो परियोजनाको सम्बद्ध विषयसंग सम्बन्ध र सरोकार छैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिन हकदैया विहिन हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ प्रत्यर्थीहरुका विद्वान अधिबक्ताहरुको वहससंग सहमत हुन सकिएन ।
२९. अव दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विद्युत आयोजनाको प्रकार लगानी खर्च विद्युत योजनाको संचालन विदेशी राष्ट्रहरुबाट लिइने ऋणको औचित्यता ब्याज दर ऋणभार परियोजनाको प्राविधिक पक्ष नेपाल नेपालीलाई मर्का फाइदा हुन सक्दछ जस्ता विवाद निरुपणका लागि रिट निवेदनमा माग भएको देखिन्छ । निवेदकको उक्त मागहरु असाधारण अधिकारको प्रयोगद्वारा निश्चित आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने नभई अदालत निश्चित मनस्थितिमा पुग्न सामाग्री जुटावस भन्ने सुझावको रुपमा सम्म आएको देखिन्छ । निवेदकले कानून र संविधानको धारा उल्लेख गरी अमूक कानून र संविधानको धाराको उल्लंघन भएको भन्ने किटानी दावीको रुपमा माग दावी लिन सकेको देखिएन । अदालतले कानू वा संविधानमा आधारित विवादको मात्र निर्क्यौल गर्दछ । सार्वजनिक सरोकारको सवै विवदको अदालतले न्यायिक निरुपण गर्ने गर्दैन । यस्ता विवादमा कानून वा संविधानको ब्याख्याको प्रश्न समावेश रहेको छ भने मात्र आदतको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हुन सक्दछ । यस सम्बन्धमा निवेदकको दावीको अध्ययन गर्दा निवेदकले अरुण–३ परियोजनाले उठाएको प्राविधिक विवाद ऋणको शर्त ब्याजको दर ब्याजभार वातावरणीय प्रभाव, ती क्षेत्रका ब्यक्तिको बसोवास आदिको सम्बन्धमा न्यायिक निरुपणको माग दावी गरेको पाइन्छ, तर निवेदकले यस्ता प्रश्नहरुमा कानून वा संविधानको कुनै प्रश्नको ब्याख्या समावेश भएको छ र कुन कानून र संविधानको ब्याख्या गर्नु पर्ने आवश्यक भएको छ आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन सक्लान तर त्यस्ता विवादमा यो कानून र संविधानको प्रश्न समावेश भएको छ भनी निवेदकले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गर्दा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ र अदालतलाई विश्वास तुल्याउनु पर्दछ । निवेदकको दावी सामान्य र अस्पष्ट छ । निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेको मागको प्रकृति न्यायिक निरुपण सम्बन्धी नभई सरसर्ती हेर्दा पनि अर्थशास्त्री र राजनैतिक क्षेत्रसंग सम्बद्ध देखिन्छ । यस्ता अर्थशास्त्रीय र राजनैतिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवादका विषयमा संविधानको धारा ८८(२) आकर्षित हुन सक्दैन ।
३०. निवेदकले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि आवश्यक भएमा सम्बन्धित दस्तावेज बदर गराई माग्ने छौ भन्दै उत्प्रेषणको आदेशको माग भएकोमा प्राप्त भएसम्मका लिखतको सम्बन्धमा बहसमा कुनै त्यस्तो लिखत नऔल्याएको र बदरको माग पनि नभएको र अन्तरिम आदेशमा छलफल हुँदा सो आदेश जारी नभएको हुँदा सो प्रश्नमा समेत विचार गर्नु पर्ने देखिन आएन ।
३१. अव तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा अरुण तेश्रो परियोजनाको सम्बन्धमा खुल्ला रुपमा प्रचार प्रसार गरी आएको छौ निवेदकलाई वातावरण सम्बन्धी दुई प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको र परियोजना सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक भएमा सम्पर्क राख्न आउनु भनी मिति डिसेम्बर १६, १९९३ को नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पत्रबाट सूचित गरी सकिएको छ । निरुपण गर्नु पर्ने कुनै विवाद वाँकी छैन भन्ने लिखित जावाफ र प्रत्यर्थीहरु तर्फका विद्वान अधिबक्ताहरुको बहसबाट देखिएकोले सूचनाको हक प्रचलन गर्न पर्ने प्रश्नको हकमा पक्षहरुको आपसमा मुख मिलेको देखिँदा यस रिट निवेदनमा अरु विचार गरिरहनु नपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ, तर मेमोरेण्ड अफ अण्डरस्ट्याण्डिङ्ग बाहेक अरु लिखतहरु इजलासमा पेश हुन सकेन । बहसको क्रममा नक्सा डिजाइन जस्ता लिखतहरु उपलब्ध गराउन कठिनाई हुने भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । बहसको समाप्ति हुँदाको मितिसम्म र निर्णय सुनाउदाका मितिसम्म पनि पक्षहरु बीच सूचना प्रवाहको कुनै सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै निश्चित प्रकृयागत सम्झौता भएको कुरा इजलासलाई कुनै पक्षबाट पनि जानकारी हुन आएन । बहसमा निवेदकहरु तर्फबाट प्रत्यर्थीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित कागजहरु उपलब्ध गराउन इन्कार गरेको भन्ने दावीमा अडा नलिएको पाइयो । यसबाट यो पक्षहरु बीच (Meeting of mind) मुख मिलेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । विवादको निरुपण हुन वाँकी नै रहेको स्पष्ट देखिन आयो ।
३२. प्रस्तुत विवादको निरुपण गर्न यसमा प्रवेश गर्नु भन्दा पूर्व दुई कुरा देखिएको छ । प्रथमतः प्रत्यर्थीहरुले सर्व साधारणलाई जानकारी गराउने क्रममा वातावरण सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन उपलब्ध गराई सकेको र दोश्रो मिति डिसेम्बर १६, १९९३ को पत्रबाट थप सूचनाको आवश्यक भएमा सम्पर्क राख्न आउनु भनी सूचित गरेको र बहसको दौरान जहिलेसुकै पनि निवेदक आएमा जानकारी गराइने छ भन्ने जिकिर लिएको छ ।
३३. निवेदकहरुले संविधानको धारा १६ को हकको प्रचलनको लागि अरुण ३ सम्बन्धी सम्झौता लगायतका लिखतहरु निवेदकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । यस बाहेक अरुण–३ को सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार भई रहेको कुरा निर्विवाद नै छ । अरुण–३ को पक्ष विपक्षीमा वाद विवाद प्रकाशित लेखहरुबाट निरन्तर प्रचारमा आएको कुरा पनि निर्विवाद छ । तसर्थः यसमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद छैन भन्ने ठाउँ छैन । जहाँसम्म परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक पक्षको सम्बन्ध छ सो कुरा अदालतको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दैन भन्ने कुरा पनि नकार्न सकिन्न । माथि उठाइएको प्रश्नहरुको कानूनी पक्ष पनि छ, किनभने नेपाल अधिराज्यको संविधानको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको धारा २६(४) लगायतका धारा १२ को उपधार २(क) र (घ) को प्रश्न समावेश हुँदा ती आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक पक्षलाई कानून तथा संवैधानिक परिणत प्रश्नमा विचार गर्न मिल्ने नै हुन्छ । तर विचाराधीन रिट निवेदनमा सो आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक पक्ष पछिको चुनौतिको विषय निवेदनको प्रकरण ११ मा स्पष्ट उल्लेख हुँदा परियोजनाको उपादेयतालाई संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको कसौटीमा अहिले जाँच्न आवश्यक देखिएन । अहिले त धारा १६ अन्तरगत सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रश्नको निरुपण हुनु पर्नेछ । यस विषयमा माथि नै विवेचना गरी सकियो कि निवेदकको हकदैयामा विवाद छैन । तसर्थः निवेदकले संविधानको धारा १६ को हकको प्रचलनको माग गरेको हुँदा यसमा संवैधानिक प्रश्न समावेश रहेको छ । तसर्थ धारा ८८(२) अन्तरगत निवेदकको माग हुँदा संविधान कानून बमोजिम न्यायिक निरुपण सम्बद्ध छ ।
३४. अव निवेदकको सूचना पाउने हक छ भने कुन विषयको के कति र कुन प्रकृयाबाट सो सूचना पाउने हो ?
३५. रिट निवेदन हेर्दा अरुण–३ परियोजना सम्बन्धित सम्पूर्ण लिखित दस्तावेजहरु निवेदकलाई तत्काल उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने छ । पक्षहरु बीच आदान प्रदान भएको पत्राचार र बहसको आसयबाट निवेदकले सम्पूर्ण लिखित दस्तावेजको प्रतिलिपिहरु मार्ग गरेको पाइन्छ । ईन्हुरेडको डिसम्बर १०, १९९३ को पत्रमा पाँच प्रकारको लिखतहरुको माग भएको छ भने २०५०।१०।२९ को पत्रबाट टेण्डरहरु सम्बन्धी लिखितहरुको माग भएको पाइन्छ । यसै गरी मिति २०५०।१०।२९ गतेको पत्रबाट मेमोरेण्डम अफ अण्डरस्ट्याण्डिङ लगायतको २२ (वाइस वटा) कागजपत्र तथा दस्तावेजहरु नियम बमोजिम लाग्ने आवश्यक दस्तुर फोटो कपी गरी वा नक्कल सारी लैजाने ब्यवस्था गरी दिन अनुरोध गरेको पाइन्छ । स्मरणीइ छ कि रिट निवेदन पौषमा दर्ता भएको छ र त्यसमा नक्कल सारी लैजाने ब्यवस्था गरि दिने व्यवस्थाको माग भएको पाइन्छ । अरु परियोजना सम्बन्धमा जे जति लिखत दस्तावेजहरु छन् सो उपलब्ध गराई दिने माग गरिएको छ ।
३६. रिट निवेदन तथा बहसमा संविधानको धारा १६ को उल्लेख हुनु बाहेक नेपाल कानूनको व्यवस्था बारे परोक्ष रुपमा बहसमा जिकिर सम्म भएको थियो । बहस नोटहरुमा पनि यस बारे उल्लेख नभई संयुक्तराज्य अमेरिकामा भएको Freedom of Informatiion Act 1966 र अष्ट्रेलियाको Freedom of Information Act 1982 हवाला दिइएको छ । नेपालअधिराज्यको संविधानको धारा १६ र मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तको दफा २११ कागज जाँचको दफा १७ र लिखतको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ मा लिखत निरीक्षण तथा नक्कल पाउने व्यवस्था तथा बन्देजको उल्लेख भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा कागज जाँचको १७ नं. को सन्दर्भ उदाहरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
३७. “१७ नं. अदालती बन्दोवस्तको महलको २११ नं बमोजिम नक्कल पाउने बाहेक अड्डामा रहेको सरकारी कागजहरुको नक्कल माग्न आएमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ –
दफा १ सरोकार परेका कागजको जो सुकैले पनि नक्कल लिन पाउँछ ।
दफा २ लेखिए बाहेक अरु नक्कल पाउन सक्ने कागजातको नक्कल माग्न आएमा यो कागजको नक्कल यस कारणले मलाई सरोकार परेको छ आफ्नै तर्फबाट सारी लान वा अड्डाबाटै सारी पाउँ भनी कागज भएका अड्डामा आई दरखास्त दिनु पर्छ ।
दफा ६ प्रकाशित नभएको कुनै गोप्य लिखतको हकमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले इजाजत दिएमा बाहेक त्यस्तो लिखतको नक्कल दिन कर लाग्दैन ।
दफा ७ विभागीय प्रमुख वा अड्डा प्रमुखले सरकारी अड्डामा रहेको सरकारी काम काज सम्बन्धी अप्रकाशित गोप्य लिखतको नक्कल दिन कर लाग्ने छैन ।
३८. यसैगरी लिखतको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ (लागु नभएको) को दफा ३ को उपदफा (४) मा बर्गीकृत नगरिएको लिखत गोप्य मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा ५, ६ र ७ मा श्री ५ को सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै ब्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी भारतमा लिखतको नक्कल पाउने बारेमा निश्चित कानूनी अभाव भएता पनि देवानी तथा फौज्दारी कार्यविधि कानून र Indian Evidence Act को दफ ७६ मा सो विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफा ७६ मा त्यस्तो कुनै लिखत जुन सरकारी अधिकृतको कब्जामा छ र जसलाई कुनै व्यक्तिले निरीक्षण गर्ने अधिकार छ त्यस्तो ब्यक्तिको अनुरोधमा आवश्यक दस्तुर लिई नक्कल दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
३९. यस पृष्ठभूमिमा निवेदकको भागमा विचार गर्दा निवेदकले परियोजना सम्बन्धमा सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलब्ध गराई दिने रिट निवेदनमा माग दावी राखेको छ । यसबाट निवेदकले अनुमानको आधारमा अष्पस्ट दावी गरेको छ कि जस्तो भान हुन आउँछ, तर पक्षहरु बीच आदान प्रदान भएको पत्राचारबाट माथि उल्लेख भएझै लिखतहरुको नामाकरण गरी माग गरेको देखिन्छ । यस बाहेक संविधानको धारा १६ को (Spirit वा) भावना र उद्देश्य तर्फ विचार गर्दा जनताको सूचित हुने अधिकार नै अड्डाहरुमा रहेको लिखतहरु प्राय सार्वजनिक रुपमा नआउने हुनाले नै प्रजातान्त्रिक पद्दति अनुरुप धारा १६ को आवश्यकता भएको हो । संविधानको धारा १६ को टिप्पणीमा “प्रजातान्त्रिक समाजको प्रमुख विशेषता खुलापन हो भन्दै देशको शासन प्रवन्ध स्वच्छ र सही दिसामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउन आवश्यक हुने” भन्ने उल्लेख छ । यसरी निवेदकको सूचना पाउने हक स्थापित छ भने के कति र कुन प्रकृयाबाट पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा कार्यान्वयन पक्षमा अदालतले कानूनी ब्यवस्थाको अभाव छ भने सो को (Gap) पूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने उपचार विनाको अधिकार निष्कृय र निरर्थक हुन जान्छ । हक अधिकारलाई यथार्थ र कृयाशील बनाई जीवन्तरुप दिनलाई उपचारको ब्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । उपचार त्यसै दिने होइन यसकालागि केहि प्रक्रियागत माध्यमको आवश्यकता हुन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको लिखतहरुको सूची हेर्दा नै लिखतहरुको परिमाण ठूलो मात्रामा हुने देखिन्छ भने रिट निवेदनमा परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने माग भएको पाइन्छ । यति ठूलो संख्या र परिमाणमा लिखत उपलब्ध गराउने भार असम्भव प्राय हुने नै हुन्छ । अदालतले यस्तो भार कुनै पक्ष माथि लाद्ने कार्य गर्दा न्यायको कठोरपना मात्र प्रदर्शित भई न्यायोचित (Reasonable Man) मापदण्डको सीमाको उल्लंघन हुने हुन्छ ।
४०. तसर्थ कानूनको निश्चित निर्देशनको अभावमा काम कारवाहीको तर्कसम्मत कार्यविधिको (Logical procedure) अनुशरण लिनु पर्ने हुन्छ । यो कार्यविधि विभिन्न पद्धतिको आधारमा देहायबमोजिम निर्धारित गर्न सकिन्छ :–
१) निवेदकले विपक्षीबाट सम्बन्धित विषयमा के कुन लिखतहरु छन् त्यसको सूची (फेरिस्त) माग्ने,
२) विपक्षीले ७ दिन भित्र सो सूची दिएमा निवेदकले सरोकार भएको लिखतको निरीक्षणको माग गर्नुपर्ने ।
३) प्रकरण नं. २ बमोजिम माग भएका विपक्षीले सो प्रयोजनको लागि समय मिति र स्थान तोकी निवेदकलाई ३ दिन भित्र सूचना दिने ।
४) निरीक्षण गरी सकेपछि लिखतबाट टिपोट मात्र गर्ने र नक्कल सार्न आवश्यक भएमा सो सार्ने वा नक्कलको लागि तोकिएको पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्ने ।
५) नक्कल दिँदा नियमको अभाव भए मागेको यथार्थ खर्च दस्तुरको रुपमा लिएर नक्कल प्रमाणित गरेर दिने ।
६) सम्बन्धित लिखतको आंशिक वा पूर्ण रुपमा सूची दिन वा निरीक्षण गर्न दिन र नक्कल दिन इन्कार गर्ने अवस्था भवएमा विपक्षीले सो को कारण जनाई निवेदकलाई ३ दिन भित्र जानकारी दिने ।
७) प्रकरण नं. ५ को अवस्थामा निवेदकलाई इन्कारी गरेको कुरामा वा इन्कार गरेको कारणसंग चित्त बनुझेमा इन्कारीको सूचना पाएको ७ दिन भित्र विवादको निरुपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्ने ।
८) उजुरीमा कारवाही गर्दाको कार्यविधि सर्वोच्च अदालतको नियमावली बमोजिम गर्ने गराउने ।
४१. यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ को हकको प्रचलनको माग कानून संगत हुँदा प्रत्यर्थीहरुको नाममा माथिको प्रकरणमा उल्लेख भएको कार्य विधिको १ देखि ८ सम्मको प्रक्रिया बमोजिम नेपाल कानूनको अधिनमा रही गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ । साथै लिखतको गोप्यता सम्बन्धी कानून लागु नहुँदा सम्बन्धित सवैलाई कठिनाई र अनिश्चिताको स्थितिमा अलमलि रहनु पर्ने हुँदा उक्त कानूनलाई लागु गर्ने वा यस विषयमा एउटा निश्चित सामयिक आन्तरिक नियमावली वा सामान्य कानूनी व्यवस्था लागु गर्ने र संशोधन वा नयाँ निर्णय गर्नु पर्ने भए यथासम्भव चाँडौ गर्न यो इजलास श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछ ।
माथि १ देखि ८ प्रकरण सम्मका कार्यविधि आवधिक नियम कानून नबने सम्म लागू रहनेछन् ।
४२. श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र जलश्रोत मन्त्रालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्बत २०५१ साल बैशाख २५ गते रोज १ शुभम्
