नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिएबापत ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई विशेष अदालतले ‘घुस खान खोजेको’ आरोपमा मात्रै दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले ‘घुस खानमात्रै खोजेको’ व्याख्या गरी पूर्वआयुक्त पाठक र घुस दिने लम्बोदर न्यौपानेलाई आधामात्र सजाय सुनाएको हो ।
लम्बोदर न्यौपानेबाट रकम लिएर राजनारायण पाठककोमा घुस पुर्याउने ज्ञानेन्द्र झा र भिडियो खिच्ने ध्वजमान मोक्तानले पाठकलाई दुई पटकमा ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएको विशेष अदालतमा बकपत्र नै गरेका थिए । विशेष अदालतले उनीहरुबाट ‘डिल’ भएको रकमको आधा अर्थात ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना मात्रै असुल्ने आदेश गरेको छ ।
पूर्वआयुक्त पाठकमाथि घुस खान खोजेको र न्यौपानेलाई घुस दिन खोजेको भन्ने आरोपमा ३/३ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ । अख्तियारको आयुक्तजस्तो विशिष्ट पदमा बसेकाले पाठकलाई थप ३ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ ।
अख्तियारले पाठकमाथि घुस लिइसकेको र फिर्ता गर्न नमान्दा भिडियो बाहिर लिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसले त्यो दावी पुष्टि हुने प्रमाण जुटाएर विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । घुस लिइसकेका पाठकले काम गर्न नसकेपछि पनि रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि ज्ञानेन्द्रकुमार झा र ध्वजमान मोक्तानले आपसी सल्लाह गरी भिडियो रेकर्ड गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गरेका थिए ।
विशेष अदालतले यो पक्षलाई अनदेखा गरी अख्तियारका आयुक्त पाठक र नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेबीच घुस लेनदेनको प्रयास (उद्योग) मात्रै भएको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘घुस दिन तयारी रहेको अवस्थामा रकम लेनदेन र कामको विषयमा लम्बोदर न्यौपानेसँग संवाद भएको, राजनारायण पाठकबीचको भिडियो सार्वजनिक भएको र घुस रकम लिने दिनेसम्मको कार्य सम्पन्न हुन नपाएको हुँदा भ्रष्टाचारको उद्योगमा कसुर गरेको देखिन आयो ।’
विशेष अदालतमा बकपत्र गरेका ज्ञानेन्द्र झा, ध्वजमान मोक्तान लगायतले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले ४० र ३८ लाख गरी ७८ लाख रुपैंयाँ बुझाएको बताएका मात्रै छैनन्, पाठकको भाइ शुभनारायण पाठकले १५ लाख रुपैयाँ लिएको समेत स्वीकारेका छन् ।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा कुनै अपराध गर्न तत्पर भएको तर अन्य बाधा व्यवधानका कारण अपराध हुन नसकेको अवस्थामा कसुर गर्न उद्योग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइन्छ । यस्तो आरोप ठहर भए वास्तविक कसुरको आधा सजाय हुन्छ । विशेष अदालतले पाठक र न्यौपानेमाथि घुस लेनदेनको प्रयास गरेको तर अरु कारणले सफल नभएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा दुई पटक गरी पाठकमाथि ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप थियो । आरोपपत्रका साथमा पेश गरेको प्रमाणको विशेष अदालतले विवेचना गरेर फैसला गरेको भए पाठक र न्यौपानेमाथि ७८ लाख रुपैयाँ विगो भराउने ठहर हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार एक करोड जरिवाना र ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्थ्यो । विशिष्ट पदमा बसेका कारण पाठकको हकमा मात्रै थप ३ वर्ष गरी कुल ११ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो ।
विशेष अदालतले पाठकमाथि ३ वर्ष कैद सजाय तोक्यो भने विशिष्ट पदमा बसेकाले तोक्नुपर्ने थप सजायलाई समेत न्यूनतम ३ महिनामा सीमित गरिदियो । विगोको साटो ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना मात्रै भराउने ठहर गरेर विशेष अदालतले सजायमा उदारता देखाएको हो ।
‘घूस फिर्ता नगरेपछि…’
सरकारी जग्गा लिएर भक्तपुरमा कलेज सञ्चालन भएको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन खोजेपछि त्यसका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने लगायत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेर छानबिन अघि बढेको थियो ।
न्यौपानेले आफूमाथिको अनुसन्धान असफल बनाउन एक व्यक्तिमार्फत अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई एकपटक ४० र अर्कोपटक ३८ गरी ७८ लाख रुपैंया घुस दिएका भिडियो बाहिरिएको थियो । एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा डिल भएकोमा सुरुमै तत्कालिन अध्यक्ष न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । बाँकी आधा रकम काम सम्पन्न भएपछि बुझाउने कबुल थियो ।
न्यौपानेले आफ्ना चिनजानको व्यक्तिलाई प्रयोग गरी अख्तियार आयुक्त पाठकलाई घुस दिन लगाएका थिए । रकम पाएर समेत काम नगरिदिएपछि घुस बुझाउने समूहले पाठकसँग रकम फिर्ता माग्न थाल्यो । पाठकले रकम फिर्ता गर्नुको साटो ‘आफू प्रमुख आयुक्त भएपछि ५ करोड बराबरको काम दिने’ भनी प्रलोभन दिन थाले ।
रकम फिर्ताको ताकेता हुन थालेपछि पाठकले प्रहरी प्रयोग गरी घुस बुझाउने समूहलाई दमन गर्ने नीति लिए । त्यसपछि पाठकले घुस लिएको स्वीकारेको भिडियो बाहिरिएको हो ।
घुस पुर्याउने ज्ञानेन्द्र झाले कराते खेलाडी ध्वजमान मोक्तानलाई टंगालस्थित अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयस्थित पाठकको कार्यकक्षमा पठाएर रकम फिर्ता माग्न र भिडियो खिच्न लगाएका थिए । १४ माघ २०७४ मा अख्तियारको कार्यालयमा गएका मोक्तानले पाठकसँग घुस बुझाएको रकम फिर्ता माग्न थाले ।
रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरेका पाठकले पछि आफू प्रमुख आयुक्त हुने र त्यसक्रममा थप काम र अवसर हुने प्रलोभन दिएका थिए । पाठकले कुराकानीका क्रममा भनेका थिए, ‘त्यतिबेला म तपाईहरुलाई काम गर्ने अवसर दिन्छु, सक्नुभयो भने ५० करोड पनि कमाउनुहोला । सर्प पनि मरोस्, लौरो पनि नभाँचियोस् ।’
राजनारायण पाठक
आफ्नो भिडियो खिचिएको र त्यो सार्वजनिक हुने चेतावनी पाएपछि पाठकले रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिँदै भनेका थिए, ‘एक महिनाभित्र मैले घर बेचेर भए पनि रकम फिर्ता गरिदिन्छु ।’ तर उनले रकम फिर्ता गरेनन् ।
अख्तियारले पेश गरेको आरोपपत्रमा उल्लिखित अडियो र भिडियो रेकर्डका कतिपय तथ्यलाई विशेष अदालतले व्याख्याका क्रममा स्वीकारेको छ । फैसला अनुसार, घुस बुझाउने ज्ञानेन्द्रकुमार झाले लम्बोदर न्यौपानेलाई ‘हामीले डिल गरेका थियौं, तपाईंको त्यसमा आधा पैसा लगभग उहाँलाई दिएको हो’ भनेका थिए ।
घुसबारेको संवादमा समेत ४० लाख र ३८ लाख रुपैयाँ दिएको विवरण समावेश छ । अख्तियारको आरोपपत्रमा उतारिएको संवादको विवरण अनुसार, ध्वजमान मोक्तानले पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ दिएको र त्यसको बदलामा पाठकले लम्बोदर न्यौपानेलाई सहयोग गरेको बताउँछन् ।
उनले भनेका थिए, ‘तपाईले कानूनी रुपमा सहयोग गर्नुभयो, उनीहरुले आर्थिक रुपमा सहयोग गरे । सेटलमेन्ट (व्यवस्थापन) त हो नि ।’ त्यसमा पाठकले इन्कार गरेका छैनन् ।
ज्ञानेन्द्र झा र लम्बोदर न्यौपानबीच कुराकानीका क्रममा मुद्दा मिलाउन १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा डिल भएकोमा ‘लगभग आधा पैसा उहाँलाई हामीले दिएको हो’ भनेका थिए । जवाफमा लम्बोदर न्यौपानेले ‘त्यो भन्दा बढी नै गएको छ’ भनी घुस लेनदेन भएको स्वीकारेका थिए ।
विशेष अदालतमा बकपत्र गरेका ज्ञानेन्द्र झा, ध्वजमान मोक्तान लगायतले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले ४० र ३८ लाख गरी ७८ लाख रुपैंयाँ बुझाएको बताएका मात्रै छैनन्, पाठकको भाइ शुभनारायण पाठकले १५ लाख रुपैयाँ लिएको समेत स्वीकारेका छन् ।
आरोपपत्रमा यी सबै विवरण थाहा पाएको र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट मैथिली भाषामा गरिएको संवादलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर अध्ययन गरेको इजलासले फैसलाका क्रममा भने लम्बोदर न्यौपाने र राजनारायण पाठकबीच घुस लेनदेन भइनसकेको ठहर गरेको हो ।
‘रकम भेटिएन, घुस खाएको भन्न मिलेन’
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु सदस्यहरु यमुना भट्टराई र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त पाठकमाथि ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागे पनि रकम बरामद नभएकाले घुस लेनदेन भएको भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘लम्बोदरकुमार न्यौपानेबाट ज्ञानेन्द्रकुमार झाले कहिले उक्त रकम लिई कहिले (राजनारायण पाठकलाई) दिएको हो ? वारदात मिति नै मिसिलबाट यकिन भएको देखिँदैन । झाले मिति किटान गरी लेखाउन सकेको छैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल ज्ञानेन्द्र झा र ध्वजमान मोक्तानको वकपत्रको आधारमा मात्र राजनारायण पाठकले घुस/रिसवतको रकम लिइसकेका हुन् भनी निष्कर्षमा पुग्न सकिएन ।’
घुस खुवाएको रकम भौतिक प्रमाणको रुपमा पेश गर्न नसकेको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारका आयुक्त पाठकले घुस खाइसकेको भन्न नसकिने ठहर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको अभावमा ज्ञानेन्द्रकुमार झा र राजनारायण पाठकबीचको अडियो सम्वादमा भएका कुराकानीका आधारमा मात्र घुस रकम लेनदेन भयो होला भनी अनुमान र आशंकाको आधारमा पाठकले घुस रिसवत लिएका हुन् भनी निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिएन ।’
‘राजनारायण पाठक (प्रतिवादी) ले लम्बोदरकुमार न्यौपानेबाट घुस खाने मनसाय मात्र नभई घुस लिन हरसम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ’, विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘आकस्मिक रुपमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि आयुक्तबाट राजीनामा दिनु परेकाले घुस लिनेसम्मको पूर्ण कार्य हुन नसकी उद्योगसम्मको कसुर हुन गएको देखिन आयो ।’
आधा रकम बुझाएर काम नभएपछि ज्ञानेन्द्रकुमार झाले ध्वजमान मोक्तानलाई खटाएर घुसबापतको रकम फिर्ता मागेका थिए । जवाफमा अख्तियारका आयुक्त पाठकले ‘घर बेचेर भएपनि एक महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छु’ भनी वचन दिएका थिए । विशेष अदालतको फैसलामा भने पाठकले आफूले राजीनामा दिएका कारण घुस लेनदेन हुन नपाएको उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘पाठकले आयुक्तबाट राजीनामा दिएको कारण सह–प्रतिवादी लम्बोदर न्यौपानेको काम गर्न नपाई घुस रकमसमेत लिन नपाएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिन आउँछ ।’
जबकि पाठकको राजीनामाको यथार्थ ठिक उल्टो छ । काम नगरेका कारण घुस फिर्ता माग्दा खिचिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव लैजाने तयारीपछि पाठकले राजीनामा दिएका थिए । विशेष अदालतले ‘भिडियो सार्वजनिक भएकाले पाठकले आयुक्तबाट राजीनामा दिएकाले घुस रिसवत दिने लिने शृङ्खला नै टुट्न गई अपराध पूर्ण हुन नपाएको’ व्याख्या गरेको छ ।
‘घुस लिन खोजेको मात्रै देखियो’
पाठकविरुद्धको मुद्दाको मिसिलमा नै पटकपटक घुस लेनदेन भइसकेको संवाद र साक्षीहरुले त्यसलाई स्वीकारेर बकपत्र गरेको प्रमाण समावेश छ । अख्तियारका आयुक्त पाठकले घुस खोजसम्म खोजेको पुष्टि हुने विशेष अदालतको व्याख्या छ ।
‘इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवादको आयोगबाट निर्णय भई उजुरीको निकासा दिई लम्बोदरकुमार न्यौपानेको काम सम्पन्न भएको भन्ने देखिदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पाठकले आयुक्तबाट राजीनामा दिएको कारण न्यौपानेको काम गर्न नपाई घुस रकमसमेत लिन नपाएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिन आउँछ ।’
लम्बोदर न्यौपाने ।
विशेष अदालतले अरु सबै प्रमाण भएपछि केवल रकम बरामद नभएकै कारण घुस लेनदेन भएको आरोप पुष्टि नभएको औल्याएको हो । जबकि त्यही प्रमाणकै आधारमा घुस लिने मनस्थिति बनाई काम अघि बढाएको भन्ने कसुर स्थापित गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘डर धाक देखाएर लगभग आधा पैसा दिइसकेको र थप पैसाको ताकेता पनि गर्नुभयो भन्ने जस्ता सम्वाद भएतापनि रकम दिएको ठोस वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव भएको र उक्त रकम बरामद भई दशीको रुपमा पेश नभएको स्थितिमा घुस लिएको आरोप दाबी पुष्टि र प्रमाणित हुन सकेको देखिएन ।’
पटकपटक सम्वाद भएको, पाठकले ज्ञानेन्द्र झासँग घुस मागेको, कतै रकम नपाउने त होइन भनी चिन्ता गरेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले पाठकमाथि घुस लिन सक्दो प्रयास गरेको तर सफल नभएको भनी व्याख्या गरेको छ ।
‘राजनारायण पाठक (प्रतिवादी) ले लम्बोदरकुमार न्यौपानेबाट घुस खाने मनसाय मात्र नभई घुस लिन हरसम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ’, विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘आकस्मिक रुपमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि आयुक्तबाट राजीनामा दिनु परेकाले घुस लिनेसम्मको पूर्ण कार्य हुन नसकी उद्योगसम्मको कसुर हुन गएको देखिन आयो ।’
विशेष अदालतको यो फैसलाका पाठकले न्यूनतमको आधा अर्थात ३ वर्षमात्रै कैद सजाय तोकियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा बसेर पदको दुरुपयोग गरेकाले थप ३ वर्षसम्म सजाय गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा विशेष अदालतले पाठकलाई ३ महिनामात्रै थप कैद सजाय तोकेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा ‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
पाठक अशोभनीय देखिए
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियारमा बहाल पदाधिकारीले विचाराधीन विषयमा छानबिन भएको व्यक्तिसँग भेट्नु र घुस माग्नुलाई अशोभनीय भनी टिप्पणी गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक पदाधिकारी जस्तो व्यक्तिले आफ्नो कार्यकक्ष तथा आफ्नो निवासमा स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिले पठाएका व्यक्तिसँग सहज भेटघाट र उठबस गरी कामसँग सरोकारको विषयमा रकम माग गर्नु नै संबैधानिक पदाधिकारीका लागि अशोभनीय कुरा हो ।’
संवैधानिक पदाधिकारीहरुले पदमा रहदा असल मनसायले गरेको काम कारवाहीमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने व्यवस्था छ । पाठकले आफूमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनै नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा डर त्रासमा नपरी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न संविधानले सुरक्षा प्रदान गरेको भन्दै विशेष अदालतले त्यस्तो सुरक्षा वा उन्मुक्ति अनन्तकालसम्म रहने नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।
विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘पदमा बहाल रहदाँका बखत गरेको कसुरका सम्बन्धमा राजिनामा गरेपछि कारवाही गर्न र मुद्दा चलाउन सकिने ।’
अख्तियारमा पाठक संलग्न समूहले इञ्जिनियरिङ कलेजको विवाद अनुसन्धान गरेको देखिएको, उजुरीसँग सरोकारित व्यक्तिले कार्यकक्ष र निवासमा पटकपटक भेट गरेको पुष्टि भएको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘राजनारायण पाठक घुस रिसवत लिने कार्यको अर्थात पूर्ण अपराधको नजिक पुगेको देखिन्छ । घटनाक्रम हेर्दा पाठकले घुस रिसवत लिने कसुरको उद्योग गरेकोसम्म देखिन आयो ।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की घुस फिर्ता नगरेको विवादबाट सुरु भएको मुद्दामा अवस्थामा घुस खान खोजेको भनी ठहर गर्नुलाई त्रुटीपूर्ण मान्छन् ।
‘घुस दिएको रकम फिर्ता नगरेको भन्ने विवादबाट छानबिन अघि बढेको छ । आरोपितले प्रमुख आयुक्त भएपछि काम दिँउला, हिसाब मिलाउला भनेका छन् । घुस लिएको पुष्टि हुनलाई यो संवाद पर्याप्त छ’ पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, ‘कुनै अपराध गर्ने प्रयास सफल हुन नसकेमा मात्रै कसुर गरेको उद्योग स्थापित हुने हो । यहाँ त पचाइसकेको घुस फिर्ता माग्दा तथ्य बाहिरिएको छ । यो फैसला त्रुटीपूर्ण देखिन्छ ।’ यो समाचार अनलाइनखबर बाट लिइएको हो
