१० महिनाअघि अफगान सत्तामा पुगेको तालिबानले अफगानिस्तानको प्रशासनिक प्रणालीमा धेरै परिवर्तन गरेको छ । उनीहरूले पूर्वसरकारले स्थापना गरेका पाँच विभागहरू पूर्णरूपमा विघटन गरेका हुन् ।
तालिबानले विघटन गरेका निकायहरूमध्ये मानव अधिकार आयोग पनि एक हो । सो निकायलाई अमेरिका समर्थित सरकारले समर्थन गरेको थियो । बजेट अभावको कारण देखाउँदै ति निकाय विघटन गरिएको तालिबानले जनाएको छ । देशले ५० करोड १० लाख डलरको बजेट घाटा बेहोर्नु परेको तालिबानको भनाइ छ ।
‘यी विभागहरूलाई आवश्यक नठानिएको र बजेटमा समावेश नगरिएको हुनाले तिनीहरूलाई विघटन गरिएको छ’, तालिबान सरकारका उप–प्रवक्ता इन्नामुल्लाह सामगानीले रोयटर्सलाई भने । विघटन हुने अर्को प्रमुख विभागमा अफगानिस्तानको संविधान कार्यान्वयनको निरीक्षण आयोग पनि छन् । १५ अगस्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले शासनमा नरम दृष्टिकोण अपनाउने संकेत गरेको थियो ।
