तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता

-


     सुचनाको हक     
     वैशाख ४ गते २०८१ मा प्रकाशित


ठूलीभेरी नगरपालिका वडा नं. 3 दुनै, डोल्पामा खेलकुद मैदान निर्माणको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट छुट्याएको रकम अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष 2076/77 मा सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पाबाट विनियोजित रकमबाट जिल्ला डोल्पा ठूलीभेरी न.पा. 3 स्थित दुनै सदरमुकाममा डिपिआर सम्पन्न भएको जिल्लास्थित कभर्डहल तथा खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको खेलकुद मैदान निर्माणको कार्य लागत अनुमान र सम्झौतामा उल्लिखित कामभन्दा फिल्डमा कम काम गरी बढी काम गरेको भनी गलत नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र बिल भरपाई तयार पारी फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी रु.9,93,940।80 (नौ लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय चालीस रुपैयाँ असी पैसा) बराबरको झुट्टा बिल भरपाई बनाई गैरकानूनी लाभ र हानी पुर्‍याउने बद्‍नियतले भुक्तानी दिने/लिने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले उक्त भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न देहायबमोजिमका प्रतिवादीहरुलाई देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर भएको छ।

देहाय:

सि.नंनामथर, पद र कार्यालयबिगो रु.कसुर तथा सजायको मागदाबी
 सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धनञ्जय आचार्यरु.9,93,940।80भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (1) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
 सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पाका सव-इन्जिनियर मोती प्रसाद बुढारु.9,93,940।80भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (1) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन साथै गलत प्रतिवेदन दिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवानासमेत हुन मागदाबी लिइएको छ।
 डिपिआर सम्पन्न भएको जिल्लास्थित कभर्डहल तथा खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समिति, दुनै, डोल्पाका अध्यक्ष अभिषेक शाही, सचिव अपार गुरुङ र कोषाध्यक्ष विश्वनाथ शाहीरु.9,93,940।80भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (4) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 8 को उपदफा (4) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।