नक्कली भ्याट बिल प्रकरण मा सर्बोचाको उदासिनता देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघिका बहुचर्चित नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रकरणका मुद्दाहरू मध्ये अधिकांश मुद्दाको अझै फैसला नगरेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकारी ढुकुटीमा परेको छ । नक्कली बिलमार्फत् भ्याट र आयकर छलेको आरोपमा भएको संशोधित कर र जरिवानामाथि सर्वोच्चबाटै ‘न्यायिक परीक्षण’ हुन लागेको बताइएपनि त्यसबारे ठोस फैसला नहुँदा अवैध धन्दा गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको छ । यसबाट राज्यले भने अर्बौंको क्षति व्यहोनुपरेको छ ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा जोडिएका कम्पनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका रहेका छन् । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा व्यवसायीहरूबाट चलखेल भएका भूमि र राजस्वका मुद्दाको सूची नै बनाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निरन्तर मुद्दा स्थगित गर्दै आएको आरोप समेत न्यायाधिशहरुको भनाई रहेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्च प्रवेश गरेका मुद्दाका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौं मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछ । मुद्दामा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, एआईटी इन्टरनेसनल, बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्म, शंकर अक्सिजन ग्यास र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका मुद्दा रहेका छन ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका डेढ सयभन्दा बढी कम्पनीले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै हालेको निवेदन स्वीकृत भएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अबस्थामा रहेको छ । सुरुको मुद्दाबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोणले अरू डेढ सय मुद्दालाई मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले पहिलो चरणको सुनुवाइ महत्वपूर्ण रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाई रहेको छ । नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही अगाडी बढाइएको थियो ।
विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । त्यतिबेलाका मुद्दा नै अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन अबस्थामा रहेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले २०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आकस्मिक रूपमा छापा मारेको थियो । त्यस क्रममा कागजात र प्रमाण संकलन गरेपछि भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको भेटिएपनि सरकारी निकायबाट सो भाटभटेनीमाथी कुनै कारबाही भने भएन।
अभिलेखमा राखेका कतिपय भ्याल बिलसमेत नक्कली भएको पुष्टि भएका थिए । २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको अवधिमा भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ संशोधित कर निर्धारण भयो । अनुसन्धानका क्रममा भाटभटेनीले १ सय ५२ वटा कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको भेटिएको थियो । ती कम्पनीसँग भाटभटेनी आफैंले स्टेनसरी सामान उत्पादन गरी बिक्री गर्ने गरेको छ ।
तर उसले ३ वटा आपूर्तिकर्तासँग स्टेसनरी खरिद गरेको विषयमा करोडौंको व्यावसायिक कारोबार मौखिक सहमति र समझदारीमा गरेको भन्ने अपत्यारिलो जवाफ दिएको थियो । सामान आपूर्तिको व्यवस्थित र प्रमाणिक अभिलेख पेस गर्न सकेन । खाता बहीसम्बन्धी प्रमाण पनि पेस गर्न सकेन । कर प्रशासनले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनको कम्पनीमा काम गर्ने प्रतिनिधि दानबहादुर राई तथा सामान आपूर्ति गर्नेहरूलाई बोलाएर बयान लिएको थियो ।
भाटभटेनीको दाबीअनुसार उसलाई सामान आपूर्ति गर्नेमा श्रद्धा इन्टरनेसनल नामको कम्पनी पनि एउटा हो । आफूले आपूर्ति नगरेको, बिल नदिएको र भुक्तानी पनि नलिएको उनीहरुले बयानमा भनेका थिए । अर्को कम्पनी मंगल एक्सपोर्टले आफूलाई सामान उपलब्ध गराएको भाटभटेनीको दाबी थियो । उक्त कम्पनी दर्ता नभएको पुष्टि भएपछि कर प्रशासनले ‘दर्ता नभएको फर्मको बिल बीजकबाट भ्याट फिर्ताको दाबी स्विकार्य हुँदैन’ भन्ने टिप्पणी गरेको थियो ।
एक हजारभन्दा बढी सामान आपूर्तिकर्ता रहेको भन्दै भाटभटेनीले ‘ठूलो कारोबार, आपूर्तिकर्ता वस्तुको आपूर्तिका लागि स्वयं आई अनुरोध गर्ने र स्थलगत रूपमै आपूर्ति गर्ने भएकाले केहीले बिनादर्ताको बिल दिएको अपवादजनक अवस्था हुन सक्छ’ भन्ने उसको दाबी थियो । इजलासले २०७४ असार २९ गते भाटभटेनीमाथि लगाइएको २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार भ्याट अनि जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्ने निर्देशन दिएको भएपनि सो रकम असुली गर्न सरकार असक्षम भएको छ।
अरुणकुमार चौधरी सञ्चालक रहेको एआईटी कम्पनीमा राजस्व प्रशासनले २०६६ पुस ११ गते आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो । तर राजस्व प्रशासनले नक्कली बिल प्रयोग भएकाले सामान नै नकिनिएको निष्कर्षसहित एक करोड २१ लाखको नक्कली बिल देखाएर कम्पनीले २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको भनी संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधिले १३ वटा फर्मसँगको कारोबारस्थल, आधिकारिक व्यक्ति र फोन नम्बर थाहा नभएको जनाएको थियो ।
अरुण चौधरी सञ्चालक रहेको यो कम्पनीले विभिन्न एसेसेरिजका सामान गाडीमा जडान गरेको भन्दै कर कट्टाको रकम असुली गर्दै आएको छ । छानबिन हुँदा ३ करोड ६५ लाखको सामान खरिद गरेको देखाई ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको ठहरसहित राजस्व प्रशासनले त्यति नै रकम जरिवानासमेत हुने निर्णय गरेको थियो । छानबिनका क्रममा कम्पनीका तर्फबाट बिल पेस भए पनि कारोबार भएको देखिएको थिएन । सामान ल्याएको भनिएको फर्मको अस्तित्व नै नभएको पाइएको छ ।
कर निर्धारणपछि दायर भएको मुद्दाको फैसलामा राजस्व न्यायाधिकरणले निर्णय सदर गर्दै भनेको थियो, ‘झूटा तथा नक्कली बीजकबाट क्रेडिट दाबी गरेको देखिँदा सुरु कार्यालयबाट भएको निर्णय अन्यथा मान्न मिलेन ।’ बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मका सञ्चालक रहेका महेश बानियाँको फर्मले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखिनै झूटो बिलका आधारमा भ्याट र आयकर छली गर्दै आएको पाइएको छ ।
उनले ५७ हजार ५४८ रुपैयाँ कर र त्यति नै जरिवाना हुने भनी २०६८ चैत ३० गते राजस्व प्रशासनले पर्चा खडा गरेपनि कारबाही भने भएको छैन । उक्त फर्मले मुकुन्द इन्टरप्राइजेजसँग सामान खरिद गरेको र त्यसको चेक बैंक खातामा जम्मा भएको दाबी गरेको थियो । तर मुकुन्दलाई भुक्तानी दिएको प्रमाण पेस गर्न सकेको थिएन ।
उक्त कम्पनीबाट सिमेन्ट किनेको भनिए पनि कारोबार पुष्टि भएन । ‘नक्कली भनी लगाइएको आरोपलाई करदाताले कारोबारबाट पुष्टि गर्न सकेन,’ न्यायाधिकरणको २०७० साउन २८ गतेको फैसलामा भनिएको छ, ‘चेकबाट भुक्तानी गरेको भनेका आधारमा मात्रै कारोबारको पुष्टि हुँदैन । पुनरावलोकन समितिको निर्णय सदर हुने ठहर्छ ।’ भन्दै असुल उपर गरी कारबाही गर्नु गराउनु भनेपनि सो अनुसार कारबाही हुन सकेको छैन ।
भ्याट छलेको आरोपमा २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ थप दस्तुर र त्यति नै जरिवाना निर्धारण भएको शंकर अक्सिजन ग्यासले आस्था ट्रेडिङलगायत १० वटा नक्कली फर्मको बिल प्रयोग गरेको पाइएको छ । उसले प्यानमा दर्ता गरेकासँग मात्रै सामान किनेको र चेकबाट भुक्तानी भएको दाबी गरेको थियो ।
तर ती फर्मबाट जारी बिलहरूमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद भएको प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन । शंकरलाल अग्रवाल सञ्चालक रहेको कम्पनीले सामान बेच्ने फर्मको सम्पर्क नं र ठेगाना खुलाउन सकेन अनि चेक दिएको भने पनि प्रमाण र विवरण पेस गर्न सकेन । राजस्व न्यायाधिकरणले २०६९ कात्तिक २० गते राजस्व प्रशासनकै निर्णय सदर गरि कारबाही गर्न भने पनि कारबाही भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धिकर प्रणालीमा हरेक कारोबारमा १३ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ ।
तर व्यापारीले बिक्रीपछि आफूले तिरेको भ्याट रकम फिर्ता पाउँछन । कुनै कम्पनीले कागजी रूपमा मात्रै खडा भएको अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको नाममा नक्कली बिल लिएर छली गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा उक्त कम्पनीले भ्याटबापत नक्कली कम्पनीलाई १३ प्रतिशत रकम तिदैनन् । अर्कोतर्फ खरिदमा खर्च देखाएपछि मुनाफा कम देखाएर छली गरिदै आएको छ । आयकर पनि कम तिर्दै आएका छन् । सय रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल पेस गर्दा १३ प्रतिशत भ्याटसहित २५ प्रतिशत आयकर गरी कुल ३८ प्रतिशतसम्म कर छली हुने गरेको छ ।
