नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मनलाग्दी निर्णयहरू भएको पाइन्छ राजनीतिक नियुक्तिमा सहि मानिस रहे कि रहेनन परे कि परेनन हेर्न जान्न बुझ्न मन लागे यहा आए हुन्छ भनेर कर्मचारी बताउने गर्छन । प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय परिषद् बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठक नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको खर्चमा गर्न लागिएको खुलेको छ ।
प्रलेसका अध्यक्ष डा. मधुसूदन गिरी, कोषाध्यक्ष बाबा बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य डा. कौशिला रिसाल, सदस्य डा. कृष्णराज अधिकारी, परिषद् सदस्य अगिव बनेपाली र प्रलेसका सल्लाहकार डा. धनप्रसाद सुवेदी, भूपाल राई नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, सचिव तथा प्राज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
प्रशासन प्रमुखले यस्तो गलत सल्लाह दिने अनि पदाधिकारीले त्यही सल्लाह मान्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा प्रतिष्ठान अब डुब्ने र धारासायी स्थितिमा पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । यस प्रकारको कार्यक्रम र भ्रमणबाट सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्ने उद्देश्य प्रस्ट भएको देखिन्छ ।
यिनीहरूले प्रतिष्ठानको बजेटबाट ३ लाख रुपियाँ प्रलेसलाई अनुदान दिएका छन् । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आठओटा विभागबाट रकम दिइएको प्रलेसको बैठकमा सहभागी हुन प्रतिष्ठानबाट जम्बो टोली गएको छ ।
योजना तथा कार्यक्रम शाखाका ३ जना कर्मचारी, कुलपति र सचिवको निजी सचिवालयका २ जना कर्मचारी, सवारी चालक ४ जना र प्राज्ञ पदाधिकारीहरू ८ जना त्यसतर्फ गएका छन् ।
जब कि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान कलाकार तथा कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष उत्तमराज उपाध्याय, उपाध्यक्ष सविना ज्ञवाली घिमिरे र महासचिव रञ्जन घिमिरे त्यस भ्रमणमा समेटिएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले कुलपति र सचिवलाई समेत भेटेरै जम्बो टोली नलैजान दबाब दिए पनि प्रशासन प्रमुखको राय, सुझाव र सहमतिमा कुलपति र सचिवले जबर्जस्ती रूपमा ८ जना प्राज्ञ र ७/८ जना कर्मचारी लिएर गएका हुन् ।
यसरी हेर्दा प्रतिपक्ष भूमिका रहेको र आधिकारिक निर्वाचनमा हारेको कर्मचारी सङ्गठनलाई रिझाउन र खुसी पार्ने मनसायले परिषद्ले अनावश्यक कर्मचारी लगेको देखिन्छ । प्रलेसको बैठकमा कर्मचारी र प्राज्ञहरू जानुपर्ने नै देखिँदैन । त्यसमाथि ३ लाख रुपियाँ दिएर कर्मचारी र प्राज्ञ जानु अनौठो विषय हो ।
प्रतिष्ठानको गाडी र सवारी चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमण भत्ता र खर्च लगभग ३ लाखको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । एउटा गाडी बराबर ५० हजारको इन्धन खर्च हुने र त्यो पनि सुर्खेतसम्म मात्रै जान्छ । सुर्खेतबाट भाडाको गाडीमा जानुपर्दा अरू लाखौँ खर्च हुन्छ । यो सबै प्रतिष्ठानको खर्च हो । यसरी हेर्दा ७ देखि १० लाख प्रतिष्ठानको खर्च हुने देखिन्छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले शाखा नै रित्तो हुने गरी कर्मचारी नलैजान पटक पटक दबाब दिए पनि कुलपति र सचिवले योजना तथा कार्यक्रम महाशाखालाई रित्तो पार्ने, कुलपति, उपकुलपति र सचिवसहित ८ जना जना पदाधिकारी गई प्रतिस्ठान नै रित्तो पार्ने कामबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ठप्प हुने स्थिति छ ।
१० देखि १५ दिनसम्मको उक्त भ्रमणबाट सरकारी ढुकुटीको अनियमित र गैरकानूनी रूपमा दोहन हुने प्रस्टै देखिन्छ । योजना महाशाखा प्रमुख आफू समेत कर्मचारी लिई महाशाखा रित्तो पारी जाने कुन नैतिकताको विषय हो ? र यसमा प्रशासन प्रमुखले समेत किन ? यस्तो भ्रमण रोक्न चाहेनन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रशासन प्रमुखले यस्तो गलत सल्लाह दिने अनि पदाधिकारीले त्यही सल्लाह मान्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा प्रतिष्ठान अब डुब्ने र धारासायी स्थितिमा पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । यस प्रकारको कार्यक्रम र भ्रमणबाट सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्ने उद्देश्य प्रस्ट भएको देखिन्छ ।
‘बृहत् राष्ट्रिय साहित्य–गोष्ठी तथा साहित्यिक पर्यटन यात्रा’ नाम दिई कार्यक्रम गरेको प्रलेसले आफ्नो बैठकको उद्घाटन रारामा गर्ने जनाएको छ भने बैठक सुर्खेतमा गर्ने जनाएको छ ।
त्यसको खर्चका निम्ति प्रतिष्ठानले ३ लाख दिएको हो । तर प्रतिष्ठानबाट ८/८ जना परिषद् र ७/८ जना कर्मचारी जान लागेको अवस्थामा प्रतिष्ठानको कुनै पनि कार्यक्रम त्यसमा समेटिएको छैन ।
रारामा काव्य उत्सव नाम दिई गर्न लागिएको कविता वाचनमा कुलपति, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले मात्र कविता वाचन गर्ने नाटक मञ्चन गरिएको छ ।
यसरी पदाधिकारी र कर्मचारी जाँदा प्रतिष्ठानका गतिविधि ठप्प भएको छ । कार्यालय सञ्चालनमा नै वाधा पर्ने गरी जम्बो टोली भ्रमणमा निस्कनु पदीय दुरूपयोग भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
