जनताले आफ्नै सरकार हो भन्ने अनुभूति पाउनु, नागरिक हक अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धनका साथै नागरिक तथा जनताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवारयुक्त र पारदर्शी शासन प्रणाली सुशासन हो । असल शासन प्रणालीको रूपमा रहेको सुशासनलाई शासन प्रणालीको New Trends का रूपमा लिन सकिन्छ ।
सुशासनका मौलिक पक्षहरू
जनताप्रति जिम्मेवार, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीका मौलिक पक्षहरूलाई देहायका आयाम तथा पक्षबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
क) राजनीतिक पक्ष
- लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली
- जनउत्तरदायी सरकार
- जवाफदेही सरकार
- पारदर्शी कार्यशैली
- बालिग मताधिकार
- समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व
ख) कानूनी पक्ष
- कानूनको सबैलाई समान प्रयोग
- प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन
- कानूनी सर्वोच्चता
- शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन
ग) प्रशासनिक पक्ष
- अधिकारको विकेन्द्रीकरण
- पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदारिता र अनुशासनको पालना
- सहिष्णु र समानता, समतामूलक कार्यसंस्कृति र व्यवहार
घ) अन्य पक्ष
- जनमैत्री शासन प्रणाली
- नागरिकको इच्छा, चाहना र आकांक्षाको सम्बोधन
- पर्यावरणीय अनुकूलता कायम राख्ने
- सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता र रूपान्तरणलगायत ।
सुशासनका मौलिक पक्षलाई माथि प्रस्तुत गरिएका आयामले प्रष्ट्याउन सकिन्छ ।
नेपालमा सुशासन कायम गर्न देखिएका समस्याहरू
नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, नियमावली, २०६५ का साथै अन्य विभिन्न ऐन, नियम, कानून र आचारसंहिताहरू बनेका छन् । यति हुदाँहुदै पनि ती नीति–नियम र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा तपशिलबमोजिमका समस्याहरू देखापरेको पाइन्छ :
क) राजनीतिक रूपमा
- राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकताको अभाव
- राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण
- राजनीतिमा सम्भ्रान्त वर्गको पँहुचले न्याय कायम हुन नसक्नु
- बारम्बार एउटै व्यक्ति र पात्र सत्ता सञ्चालन प्रक्रियामा हाबी हुनु
- राजनीतिक क्रियाकलापको छानबिन नगरिनु वा सोसम्बन्धी फितलो प्रावधान हुनु
- प्रशासनिक संयन्त्रमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप तथा आक्रमण ।
ख) नैतिक रूपमा
- नागरिकमा Civic Awareness को अवस्था कमजोर हुनु
- शिक्षा, सचेतनाको स्तर कमजोर हुनु ।
ग) प्रशासनिक रूपमा
- अपारदर्शी कार्यशैली वा प्रक्रियाउन्मुख
- जवाफदेही, उत्तरदायित्व वहन गर्ने परम्पराको अभाव
- शासकीय संरचना वा शासकीय प्रणालीअनुरूप कर्मचारी वा जनशक्ति व्यवस्थापनको अभाव
- निजामती सेवालाई नागरिक सेवाको रूपमा बनाउन नसकिएको ।
घ) सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा
- भ्रष्टाचारलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा बहिष्कार गर्न नसक्नु
- Social Audit, Public Hearing, Third Party Evaluation, Public Audit लगायत Monitoring Evaluation संयन्त्रको कमजोर अवस्था ।
घ) अन्य रूपमा
- प्रभावकारी रूपमा सबै विषयको लेखापरीक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण नहुनु
- अनुगमन मूल्यांकन तथा निगरानी संयन्त्रको कमजोर अवस्था
- पर्यावरणीय अनुकूलता अनुरूप शासन, विकास र सेवा प्रवाह हुन नसक्नु ।
सारमा,
सुशासन जनताको Voice, Choice र Right को सम्बोधन गर्ने शासन हो । पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी कार्यशैली अवलम्बन गरी सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
