सूचनाको हक प्रयोग गरेर उकेराका पत्रकार प्रजु पन्तले १ अर्ब ठगीमा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको संलग्नता रहेको प्रमाण फेला पारेका हुन् उनै पराजु पन्तले उकेरामा प्रमाण सहित लेखेको यो समाचार हेरौ
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको तोकको भरमा वैदेशिक रोजगार विभागले कोरिया जाने नेपालीलाई युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्स मार्फत महँगोमा टिकट किन्न बाध्य बनाएको खुलेको छ।
यो प्रकरणमा वार्षिक एक अर्बको ठगीमा भइरहेको उकेराले सोमबार सार्वजनिक गरेको थियो।
सार्वजनिक रूपमा बोलपत्र गरेर आएका प्रस्तावहरूमध्ये सस्तो प्रस्तावकर्तासँग सम्झौता गरेर इपिएस अन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई हवाई टिकट दिनुपर्नेमा बोलपत्र नै नगरी श्रम मन्त्रीको तोकको भरमा वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखाका अधिकारीले महँगोमा टिकट किन्न बाध्य बनाए।
उकेराले वैदेशिक रोजगार विभागबाट सूचनाको हक प्रयोग गरेर पाएको सूचनामा बोलपत्र नगरी सिधै युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्सलाई कोरियाको हवाई टिकटको जिम्मा दिएको पुष्टि हुन्छ।
सो पत्र अनुसार कोरियन एयरको जिएसए युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिले श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीसमक्ष सम्झौता नवीकरण गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएकै भरमा उनले टिकटको जिम्मा पायो।
२०८० मंसिर १४ गते तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले त्यही निवेदनका आधारमा मन्त्री भण्डारीले स्वदेशी विमानस्थलबाट सिधै उडान भर्ने एयरलाइन्सको विवरण हवाई प्राधिकरणसँग लिई निर्णयमा पुग्न उपर्युक्त हुने निर्णय गरे।
नेपालबाट सिधै कोरिया उडान भर्ने विमान कोरियन एयरलाइन्स मात्रै थियो। नेपाल एयरलाइन्सले समेत सिधा उडान भर्ने प्रयास गर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बाधक बनेको थियो।
कोरोना संक्रमणकालमा कोरिया सिधा उडानको प्रावधान भए पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमण छैन। तर श्रममन्त्री र एपिएस शाखाका अधिकारीले कोरोना संक्रमणकालको प्रावधान टेकेर कोरिया जाने नेपालीलाई हवाई टिकटमा ठगी गरिरहे।
जबकि विभागको निर्देशिका ‘रोजगार अनुमति प्रणाली ( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) निर्देशिका,२०७३ को दफा २३ को १ अनुसार ‘इपिएस शाखाले रोजगार अनुमति प्रणाली अनुसार गणतन्त्र कोरियामा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि हवाई टिकट खरिद गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने’ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ।
तर तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले निर्देशिका मिच्दै युनिभर्सल टुर्सलाई नै कोरियाको लागि टिकट किन्न दिन सहज बनाउने निर्णय गरे।
विभागले पनि मन्त्रीको निर्देशन कानुन विपरीत भए पनि खुरुखुरु काम गरेको देखिन्छ। विभागले उपलब्ध गराएको थप सूचनामा सिधा उडान भर्ने कोरियन एयरलाइन्स मात्रै भएकाले निर्देशिकाको दफा २३ को ४ बमोजिम कारणवश हवाई टिकटमा बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिए साबिककै दररेट नबढ्ने गरी सम्झौता गरिएको दाबी गरिएको छ।
कोरियाले जुन २०२३ मा नै कोभिड फ्री घोषणा गरिसकेको अवस्थामा बोलपत्र गर्न नसक्ने के त्यस्तो कारण पर्यो भन्ने विभागले खुलाएको छैन।
निर्देशिका विपरीत कोटेसन माग गरेको विभागले सबै ७७ हजार ५ सय हवाई भाडा दरको कोटेसन पठाएको नेपाल एयरलाइन्सलाई दिइएन। मिलेमतोमा कोरियन एयरलाइन्सलाई ८९५ डलर अथार्त १ लाख २० हजार तिरेर नेपाली कामदार उडाउने जिम्मा दिइयो।
उकेराले मागेको विवरणमा २०८० फागुन १८ गतेबाट पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट आवश्यक नपर्ने भनेर कोरियाको ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टबाट पत्र आएको उल्लेख छ।
फागुन १५ गते पत्र प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म पनि टिकट खरिदमा बोलपत्र भएको छैन। यसले समेत विभाग र एपिएस शाखाको कुनियत देखिन्छ नै।
पत्रमा सिधा उडान वा ट्रान्जिटका रूपमा कामदार पठाउन सहमतिमा लागि कोरियामा चैत १६ गते पत्र पठाएको र जवाफ प्राप्त भएपछि टिकटको बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने पत्रमा उल्लेख छ।
टिकटमै वर्षको एक अर्ब ठगी
उकेरालाई प्राप्त विवरण अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै कोरिया जाने नेपालीको सङ्ख्या २२ हजार थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो दरभाउ अनुसार उडान भर्न पाएको ५ सय ८२ दशमलव ८४ अमेरिकी डलरमा कामदार कोरिया जाने पाउँथे।
तर प्रत्येक कामदारबाट ८ सय ९५ अमेरिकी डलर असुलियो। एक जना कामदारसँग ३ सय १२ दशमलव ४६ अमेरिकी डलर बढी असुलियो। आजको दरभाउ अनुसार एक अमेरिकन डलर बराबर १ सय ३३ दशमलव ३२ रुपैयाँ हुन्छ। यसको हिसाबले यो बिचमा ४१ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ १६ पैसा हो।
एक जना कामदार बाट ४१ हजार ६ सय ५७ दशमलव १६ पैसा बढी असुल्नु भनेको २२ हजार कामदारको ९१ करोड ६४ लाख ५७ हजार ५ सय २० असुल गरेको देखिन्छ।
सन् २०२४ मा ३० हजार कामदार कोरिया जाँदैछन्। कोरियन एयरलाइन्सकै मूल्यमा टिकट किन्न बाध्य बनाउने हो भने एक कामदार बराबर ४१ हजार ६ सय ५७ दशमलव १६ पैसाका दरले ३० हजार कामदारबाट १ अर्ब २४ करोड ९७ लाख १४ हजार ८ सय बढी रकम असुल्ने पक्का छ। उकेराले निरन्तर यसरि यो बिषय खोजिरहेको थिए पहिला पनि यसरि समाचार लेखेको थियो
वैदेशिक रोजगार विभाग र उड्डयन प्राधिकरणको मिलेमतोमा कोरिया जाने कामदारसँग एक अर्ब ठगी
वैदेशिक रोजगार विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिचको मिलेमतोमा कामका लागि कोरिया जाने नेपालीहरूबाट एक वर्षमा एक अर्ब ठगी हुने गरेको खुलेको छ। उकेराले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कले इपिएस कोटा अन्तर्गत कोरिया जाने कामदारहरूको टिकट निश्चित एयरलाइन्सको मात्र किन्न बाध्य गराएर यो ठगी हुने गरेको हो। ठगीमा विभाग र प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीहरूको मिलेमतो देखिन्छ।
कोरिया सरकारले नै नेपाल वायु सेवा निगमलाई समेत कोरियामा नियमित उडान भर्न दिने पहल गरेको थियो। तर कमिसनको चक्करमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमलाई उडान भर्न नदिई कोरियन एयरलाइन्सको नेपाल एजेन्टसँग मिलेर कामदार ठगी रहेका छन्।
यसबारे कोरियामा रहेका १६ वटा नेपाली सङ्घसंस्थाले २०८० फागुन २७ बाटै पहल सुरु गर्दै कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाएर कोभिड १९ का कारण महँगो दरमा टिकट खरिद गर्नु परेको र कोरियन सरकारले नै जेठदेखि कोभिड फ्री घोषणा गरिसकेपछि पनि टिकट भाडा दर महँगो गरेको भन्दै ध्यानाकर्षणगराएका थिए।
उनीहरूले टिकट भाडा महँगो हुनुको कारण एउटा मात्रै एयरलाइन्स कम्पनीको उडान हुनु भन्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि उडान भर्न अनुमति दिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले यस भन्दा अघि पनि कोरिया जाने भाडा महँगो भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए। उनीहरूले जति गुनासो गरे पनि यसपालि समेत वैदेशिक रोजगार विभागले पुरानै दरलाई निरन्तरता दियो।
विभागले २०८० माघ तीन गते २०७९ माघ तीनको निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। २०७९ माघ ३ मा कोभिड महामारीका कारण महंगीएको भाडा घटाएर ८ सय ९५ डलर पुराएको सूचना निकालेको थियो। २०७९ माघ ३ मा निकालेको सूचनामा कोभिड महामारीको कारण २०७८ कार्तिकदेखि कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै उडान भरेको, भाडा दर पनि महँगो पर्न गएकाले ८ सय ९५ डलर कायम गर्ने निर्णय भएको र यो दर एक वर्ष कायम रहने सूचना निकालेको थियो।
सोही सूचना अनुसार भाडा दर कायम भयो। कोरियाले जेठदेखि कोभिड महामारी फ्री घोषणा गरे पनि २०८० माघ ३ गते हवाई भाडा दर महामारीकै समयको कायम गरियो। जब की सामान्य अवस्थामा विभागले उडान भर्न एयरलाइन्स- ट्राभल्स एजेन्सीको लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्थ्यो।
तर नेपालको कोरियन एयरलाइन्सको आधिकारिक विक्रेता युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी यही कम्पनी मार्फत फाइदा लिन प्राधिकरण र विभागले टेन्डर समेत आह्वान नगरी टिकटको जिम्मा उसैलाई दियो।
कोभिड अघि पनि कोरियन एयरलाइन्सको एकाधिकार थिएन। सिधै उडान भर्ने कोरियन एयरलाइन्स मात्र भए पनि ट्रान्जिट हुँदै क्याथी प्यासीफिक हङकङ हुँदै जान्थ्यो भने थाई एयर बैंकक हुँदै कोरिया जान्थ्यो। त्यस्तै मलेसियन विमान कोलालाम्पुर हुँदै कोरिया जान्थ्यो । त्यतिबेला विकल्प थिए। अहिले ती विकल्प छैनन्।
विभागको निर्देशिकाले कोरिया जाने कामदारको हकमा हवाई टिकट खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर विभागले टेन्डर समेत नगरी एकलौटी हिसाबले कोरियन एयरलाइन्सलाई मात्रै टिकट खरिद गर्न अनुमति दिएर अनियमितता गरेको प्रस्टै देखिन्छ।
विभागको निर्देशिका ‘रोजगार अनुमति प्रणाली ( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) निर्देशिका,२०७३ को दफा २३ को १ अनुसार ‘इपिएस शाखाले रोजगार अनुमति प्रणाली अनुसार गणतन्त्र कोरियामा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि हवाई टिकट खरिद गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने’ भनी उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले यस्तो प्रावधान रहेकोमा कोटेसन मागेर मात्रै खरिद गर्नु कानुन सम्मत नहुने बताए।
‘१० लाख भन्दा माथि त बोलपत्र आह्वान गर्नै पर्छ,’उनले भने, ‘यो नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ।’
निर्देशिकामा प्रस्टै रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भनिए पनि विभागले २०८० कार्तिक १६ गते नेपाल वायुसेवा निगमलाई चलानी नम्बर १ सय ४९ को पत्र काट्यो। सो पत्रमा कोरिया उडानका लागी दर भाउ माग गरिएको थियो।
नेपाल वायुसेवा निगमको कोरियामा सिधा उडान नभएकाले अन्य वायुसेवाहरूसँग समन्वय गरेर एकतर्फी टिकट ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ अर्थात् अहिलेको दर अनुसार ५ सय ८२ दशमलव ८४ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गर्यो।
तर विभागले निगमको दरभाउको वास्ता नगरी युनिभर्सल टुर्सले कोरियन एयरलाइन्सको गरेको ८ सय ९५ डलरको प्रस्ताव पास गर्यो।
दफा २३ कै उपदफा २ मा बोलपत्र आव्हानबाट प्राप्त हुन आएका हवाई कम्पनी अथवा आधिकारिक ट्राभल्स एजेन्सीसँग हवाई टिकट खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्नु पर्ने उल्लेख छ भने सोही उपदफामा नेपालको सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिएको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीलाई प्राथमिकता दिई सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
एक त बोलपत्र आह्वान नगर्नु कानुन विपरीत भयो नै, त्यसमा निगमले पठाएको दर रेटलाई कुनै महत्त्व नै नदिई २०८० माघ तीन गते कोरियन एयरलाइन्सलाई मात्रै हुने गरी युनिभर्सल टुर एन्ड ट्राभल्सलाई एकलौटी टिकट विक्री सम्झौता नवीकरण गरियो। यसले युनिभर्सलसँग विभाग र प्राधिकरणका अधिकारीको बदनियतपूर्ण सम्बन्ध रहेको प्रमाणित हुन्छ।
कोरियन एयरलाइन्स सम्बन्धी विभागले निकालेको सूचना र नेपाल बायु सेवा निगमन र कोरियामा रहेको नेपाली राजदुतले पठाएको पत्र।एक वर्षमा एक अर्ब ‘लुट’
उकेरालाई प्राप्त विवरण अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै कोरिया जाने नेपालीको सङ्ख्या २२ हजार थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो दरभाउ अनुसार उडान भर्न पाएको ५ सय ८२ दशमलव ८४ अमेरिकी डलरमा कामदार कोरिया जाने पाउँथे।
तर प्रत्येक कामदारबाट ८ सय ९५ अमेरिकी डलर असुलियो। एक जना कामदारसँग ३ सय १२ दशमलव ४६ अमेरिकी डलर बढी असुलियो। आजको दरभाउ अनुसार एक अमेरिकन डलर बराबर १ सय ३३ दशमलव ३२ रुपैयाँ हुन्छ। यसको हिसाबले यो बिचमा ४१ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ १६ पैसा हो।
एक जना कामदार बाट ४१ हजार ६ सय ५७ दशमलव १६ पैसा बढी असुल्नु भनेको २२ हजार कामदारको ९१ करोड ६४ लाख ५७ हजार ५ सय २० असुल गरेको देखिन्छ।
सन् २०२४ मा ३० हजार कामदार कोरिया जाँदैछन्। कोरियन एयरलाइन्सकै मूल्यमा टिकट किन्न बाध्य बनाउने हो भने एक कामदार बराबर ४१ हजार ६ सय ५७ दशमलव १६ पैसाका दरले ३० हजार कामदारबाट १ अर्ब २४ करोड ९७ लाख १४ हजार ८ सय बढी रकम असुल्ने पक्का छ।
उता कोरियाबाट काठमाडौँ आउने कामदारका लागि भने नेपाल सरकारले भाडा निर्धारण गर्दैन। कामदार वा जुनसुकै यात्रुले पनि अनलाइन वा ट्राभल एजेन्सी मार्फत टिकट काट्न पाउँछन्।
अझ अर्को रमाइलो तथ्य के छ जसको कोरियादेखि काठमाडौंसम्मको एकतर्फी भाडा कोरियन एयरमा ६० हजार देखि ९० हजारसम्म हुन्छ भने कोरिया-काठमाडौँ-कोरियाको (दुईतर्फी) भाडा कोरियन एयरमा सरदर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र पर्छ।
जबकि काठमाडौँबाट कोरिया जाँदा एक लाख २० हजार रुपैयाँ देखि २ लाख २६ हजारसम्म बुझाउनु पर्ने देखिन्छ।
टिकट दरमा यस्तो भिन्नता किन? वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे सिधा उडान हेर्दा कोरियन एयरलाइन्सले पाएको हुनसक्ने दाबी गर्छन्।
‘मेरो पालामा निर्णय भएको हैन। सिधा उडान कोरियन एयरलाइन्सलाई दिँदा ठिकै हुन्छ भनेर निमित्त सचिव हुँदै श्रम मन्त्रालयबाट मैले टिप्पणी त लेखेको हो,’ उनले भने, ‘तर निर्णय त तत्कालीन महानिर्देशकको पालामा भएको हो। यसबारे मलाई थाहा भएन।’
प्राधिकरण बाधक बन्दा हवाई सेवा शङ्कामा
कोरियन एयरलाइन्सलाई एकाधिकार नदिइकन पूर्ण प्रतिस्पर्धामा लगेको भए कोरियन एयरलाइन्सको भाडामा मनलाग्दी हुने सम्भावना थिएन।
नेपाल एयरलाइन्सले पनि कोरिया उडान भर्न कूटनीतिक पहल नगरेको होइन। कूटनीतिक पहलमा तत्कालीन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको पालामा निकै चिठी पत्र आदान प्रदान भएको देखिन्छ। मन्त्रालयका नागरिक उड्डयन महाशाखाका बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार मन्त्री फेरिएपछि यो काम भएको छैन।
‘खासमा सुदन किराँती मन्त्री भएको बेला यो काममा अलि तातेको थियो। कोरियन दूतावास मार्फत पत्राचार पनि भएकै हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो काम नयाँ मन्त्रीलाई ब्रिफ हुनै बाँकी छ।’
नेपाल वायुसेवा निगमले २०७४ सालदेखि कोरिया सिधा उडान भर्न पहल गरेको थियो। उकेरालाई प्राप्त विवरण अनुसार कोरियाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक निकाय र नेपाल वायुसेवा निगमको सेफ्टी अडिट (one side inspection) गर्न चाह्यो। अर्थात् कोरियन प्रचलन अनुसार आफ्नो देशमा उडान भर्ने जुनसुकै देशको विमान र त्यस देशको नियामक निकायको सेफ्टी अडिट (one side inspection) गर्ने गरेको भन्दै पत्राचार पनि गर्यो।
नेपाल वायुसेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यसप्रति सुरुवातमा सकारात्मक नै देखिए। वायुसेवा निगमका कर्मचारी कोरिया जाने र कुराकानी बढ्दै गयो। सुरुमा सकारात्मक देखिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एकाएक सेफ्टी अडिट (one side inspection) हुन नदिने भन्दै ‘सार्वभौम मुलुकको निकायको लेखा परीक्षण अर्को देशको निकायले किन गर्ने भनेर प्रश्न उठायो।
कोरियन अधिकारीहरूले, नियम फेर्न सजिलै नसकिने भएकाले औपचारिकताको लागि लेखापरीक्षण गर्नै पर्ने पत्र पठाए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौला आइकाओले प्राधिकरणको सेफ्टी अडिट (one side inspection) गर्ने भएकाले त्यही हेरे भइहाल्छ भनेर कोरियालाई अनुमति नदिएको तर्क गर्छन्।
‘एउटा सार्वभौम मुलुकको नियामक निकायको सेफ्टी अडिट (one side inspection)अर्को देशले किन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो प्रमुख प्रश्न हो,’उनले भने, ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई उडान भर्न नदिनलाई होइन।’
निगम भने सेफ्टी अडिट (one side inspection) मा सकारात्मक देखिएको छ। वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल यसलाई कूटनीतिक वार्ता मार्फत सल्टाउन सकिने बताउँछन्।
‘नेपाल वायुसेवा निगमले उडान भर्न कोरियामा अनुरोध गरेको हो। निगम त सेफ्टी अडिट (one side inspection) गर्न दिन पनि तयार नै छ,’ उनले भने, ‘यसमा अब निगमले मात्रै भन्दा पनि मन्त्रीस्तरियबाटै कूटनीतिक लबिङ हुनुपर्ने देख्छु।’
कोरिया सिधा उडानका लागि आफैंले प्रस्ताव गर्नु, सुरुमा सकारात्मक देखिनु र पछि फेरि पछि हट्नुले नेपालको हवाई उड्डयनको शाखमाथि प्रश्न बढायो। यता कोरिया जाने नेपालीहरू सिन्डिकेटको मारमा परे।
