सूचना आयोगको सक्रियता दैनिक बढ्दै, स्थानीय तह मा आक्रामक सेवा साथै आदेश

जिल्लाकाे बुढीनन्दा नगरपालिकामा शुक्रबार सरकार र सरोकारवाला निकायसंग सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

सुचना आयोगका आयुक्त कमला ओलीकाे सहभागितामा कार्यक्रम संचालन गरिएको बुढीनन्दा नगरपालिकाका न्यायिकसमिति संयोजक सृष्टी रेग्मीले बताइन्। कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय तह, सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयले सूचना दिने अवस्था र सूचना माग्दा गर्ने व्यहोरेका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा छलफल गरिएको हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुचना आयोगका आयुक्त कमला ओलीले हक सम्बन्धी आवश्यक प्रावधान,सुचना दिनुपर्ने कार्यालयको कर्तव्य र कानुनी बाधा र प्रक्रियाका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

नगर उप प्रमुख सृष्टि रेग्मीको अध्यक्षतामा संचालन भएको कार्यक्रममा सूचना आयोगका आयुक्त कमला ओली प्रमुख अतिथी रहेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार रोकाया,बुढीनन्दा नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम कुमार गिरी विशिष्ट अतिथी रहेका थिए ।सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नगरपालिकाका १० वटै वडाका वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्यहरुलगायत अतिथी रहेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराका कोषाध्यक्ष नहकुल जोशीले संचालन गरेको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य न्यायिक समिति सदस्य नन्दलाल सार्कीले गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयाेगले आयाेजना गरेकाे खोटांग जिल्लाका सार्वजनिक निकायका प्रमुख, सूचना अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक समाज, सूचनाकाे हकका अभियन्ता तथा स‌चारकर्मीका लागि सूचनाकाे हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज सम्पन्न । कार्यक्रममा आयाेगका सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सचिव भागीरथ पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहाल लगायतकाे सहभागिता । सबैमा हार्दिक धन्यवाद । खोटांग जिल्लाले विकास, समृद्धी, पारदर्शिता, जवाफदेहितामा उत्क्रृटता प्राप्त गर्न सकोस्, शुभकामना .

“ज्ञानको गरिबी” एक्काइसौ शताब्दीको सबैभन्दा घातक गरिबी हुनेछ ।
“ज्ञान अति द्रुत गतिले संसारकै सबैभन्दा बहुमूल्य साधन बन्दैछ । यसले सम्पत्तिको सिर्जना गर्दैछ । यसअघिको आर्थिक आधार बनेको भूमि, श्रम, इन्धन र पूँजीको ठाउँ ज्ञानले लिँदैछ । सूचनाको निर्वाध प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने देशहरूले आफैलाई अविकसितताको अवस्थातिर धकेल्नेछन् ।” एडवार्ड कोर्निस विश्व भविष्य समाजका अध्यक्ष अब हुने संघर्ष ज्ञान र सूचनाको लागि हुनेछ !

“वितेका कम्तीमा पनि तीन सय वर्षको समयलाई केलाउँदा सबैजसो औद्योगिक देशहरूभित्र भएका राजनीतिक संघर्षहरू भौतिक सम्पत्तिको वितरणको विषयमा भएका थिए । अहिले आएर, द्रुत गतिले परिवर्तनशील तथा सम्पन्न देशहरूमा, आम्दानी र सम्पतिका सबै खालका भेदभावका बाबजुद शक्तिको लागि हुने भावी संघर्ष ज्ञानमा पहुँचको लागि मोडिँदै छ र यो क्रम बढिरहेको छ । यसैले, ज्ञान कसरी कतातिर बग्छ र कसको लागि बग्छ भन्ने हामीले नबुझेसम्म न त हामीले शक्तिको दुरूपयोगबाट आफूलाई जोगाउन सक्छौँ, न त भोलिको प्रविधिले संकल्प गरेको असल, बढी प्रजातान्त्रिक समाज नै सिर्जना गर्नसक्छौँ । ज्ञानमाथि कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय नै भोलि विश्वव्यापी रूपमा हरेक मानव संस्थानमा हुने शक्तिको लागि संघर्षको निर्णायक विन्दु हुनेछ ।” भविष्यविद एल्विन टफ्लर

सूचना, ज्ञान र मानव समाजमा परिवर्तन
ज्ञान, जानकारी वा सूचना फैलाउने क्षमता बढ्नुको सँगै मानिसको चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तनको गति पनि बढिरहेको छ ।
कुनै समाज कति विकसित छ भन्ने कुरा त्यो समाजका सदस्यहरुले कति मात्रामा ज्ञान र सूचनालाई उपयोग वा उपभोग गर्छ भन्ने कुराले जनाउन थालेको छ ।
मानव सभ्यता द्रुत गतिले सूचना समाज (इन्फर्मेसन सोसाइटी) अर्थात् ज्ञानमा आधारित समाज (नलेज बेस्ड सोसाइटी) तिर उन्मुख हुँदैछ ।
सूचना र संचारअधिकारको महत्व
“अहिलेको विश्वमा राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा आदि सबै कुरालाई सूचना र ज्ञानले डो¥याउँछ । राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न होस् कि धनवान बन्न होस् वा विद्वान् बन्न होस् सबैका लागि सूचना र ज्ञान चाहिन्छ । यसैले संचारशक्ति प्रमुख शक्तिको रूपमा विकसित हुँदैछ । मानिसका अरू अधिकारका लागि पनि सूचना र संचारको अधिकार अपरिहार्य बन्दैछ । यसैले सूचना र संचारको अधिकार अरू अधिकारभन्दा महत्वपूर्ण बनेकोछ ।”

सूचना र सुशासन
“वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको असल शासन हो । शासनको प्रमुख औजार संचार हो । अहिलेको विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि सबैभन्दा उपयुक्त संचार विधि इ गभर्नेन्स हो । सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर जनताले आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नसक्छ । आफूले तिरेको करबाट तलब खाने राष्ट्रसेवकहरूबाट उचित सेवा पाउनसक्छ । गुनासो पोख्न सक्छ । नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूले पनि तत्कालै मतदाताहरूको मत थाहा पाउनसक्छ । अर्कोतिर सरकार र जनसेवी निकायहरूले जनतालाई दिने सेवा र सुविधाहरू इ गभर्नेन्सको मदतले दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी ढंगले गर्नसक्छ ।

 लोकतन्त्रको आधार ः सूचनाअधिकार
 लोकतन्त्रमा राज्यका सबै कामकुरा पारदर्शी हुन्छन् ।
 सुशासन (पारदर्शी तथा जिम्मेवारीयुक्त शासन र प्रशासन) हुन्छ ।
 अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ ।
 लोकतन्त्र जनताको मतबाट चल्ने हुनाले सही जनमत बनाउन र निर्णय गर्नका लागि सान्दर्भिक र पर्याप्त सूचना चाहिन्छ ।
 सरकारका दैनिक काममा सहभागी हुन वा सरकारी नीतिबारे अभिमत बनाउन पनि जनतालाई सूचना नभई हुँदैन ।

 सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र सक्रिय बनाउनका लागि जनतालाई सूचनामा पहँुच हुनैपर्छ ।
 लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यमा जनताका हरेक काममा राज्यको भूमिका र जिम्मेवारी बढ्छ ।
 सूचनाअधिकारको हनन मानवअधिकारको हनन
 सूचनाअधिकार अन्य मानवअधिकार प्राप्ति र उपभोगका लागि अपरिहार्य आधिकार हो ।
 परम्पराको रुपमा होस् कि कानुन बनाएर होस् सूचनालाई रोक्नु वा गोप्य राख्नु मानवअधिकारको हनन हो ।

 लोकतन्त्रमा लोक (जनता)
 केही व्यक्तिलाई सत्ता वा पदमा पुर्याएर मात्रै लोकतन्त्र आउँदैन ।
 वास्तविक लोकतन्त्र हरेक नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्रै आउँछ ।
 प्रत्येक नागरिकलाई पद वा सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरुको कामको बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने बनाउन सक्यौँ र
 जनतालाई कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा त्यसको विरोध गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउन सक्यौँ भने मात्रै लोकतन्त्र दिगो हुन्छ ।

सूचनाको हक ऐनका तीन लक्ष
राज्यका सम्पूर्ण अंग र सार्वजनिक निकायहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउनु,
गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गर्नु र
जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यस्थालाई बलियो बनाउनु ।
यी उद्देश्य पूरा गर्न सूचनाको हक ऐन अपूर्व अवसर हो ।
यसले नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक बनाउन सक्छ ।

 सूचनाको हकको परिभाषा
सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र
यो शव्दले निम्नलिखित अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।
सार्वजनिक निकायमा रहेको
कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,
त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,
सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,
कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा
कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने ।

 सार्वजनिक निकाय
(१) संविधान अन्तर्गतका निकाय,
(२) ऐनद्वारा स्थापित निकाय,
(३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,
(४) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान,
(५) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा संगठन,
(६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,
(७) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था,
(८) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था ।

 सार्वजनिक निकायको दायित्व
(१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(२) देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछ ः
(क) सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने ,
(ख) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज वनाउने,
(ग) आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
(घ) कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
(३) सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ ।
 सूचना अधिकारीको व्यवस्था
(१) सार्वजनिक निकायले आफनो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रूपमा सूचना अधिकारीलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको निम्ति आवश्यकतानुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

 सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था
सूचनाको हक नेपाली नागरिकलाई मात्रै छ ः
(१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ ।
(३) ऐनबमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर उपलव्ध गराउनुपर्नेछ ।
(४) विदेशी नागरिकको सम्बन्धमा ऐन मौन छ ।
 सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरू
क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,
ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।
तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट पन्छिन पाउने छैन ।

 व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराउने
(१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा वहाल रहँदा सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा त्यस्तो निकायले माग भएबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेका आफूसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा निजलाई सो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने कार्यविधि छ ।
(४) सूचना लिँदा दस्तुर लाग्नेछ ।
 सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि (१)
 (१) नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिने ।

 (२) सूचना अधिकारीले तत्काल उपलव्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलव्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
 (३) तत्काल सूचना उपलव्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्ने ।
 (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिकोे जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
 सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि (२)
 (५) सूचना अधिकारीले सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा नै उपलव्ध गराउनु पर्ने ।

 (६) निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलव्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने संभावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउन सक्ने ।
 (७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीकोे अध्ययन वा अवलोकन गर्नका लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मुनासिव समय उपलव्ध गराउने ।
 (८) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचवुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनु पर्ने ।

 सूचना बापत लाग्ने दस्तुर
 (१) सूचना माग गर्दा निवेदकले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ । तर कुनै सूचनाको सन्दर्भमा छुट्टै दस्तुरको व्यवस्था रहेकोमा सोहीबमोजिम हुनेछ ।
 (२) दस्तुर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिनेछ ।
 (३) तोकिएको दस्तुर लागतभन्दा बढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
 (४) उपदफा (३) बमोजिम परेको उजुरी जाँचवुझ गर्दा उपदफा (२) विपरीत दस्तुर तोकेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर पुनरावलोकन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
 उजुरी दिन सक्ने
(१) सूचना अधिकारीले सूचना उपलव्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक रूपमा सूचना उपलव्ध गराएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलेसात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) प्राप्त उजुरी जाँचवुझ सही देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भएबमोजिमको सूचना उपलव्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनेछ र सूचना अधिकारीले निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) सूचना अधिकारीले जानी जानी वा बद्नियतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रूपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम जाँचवुझ गर्दा सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा प्रमुखले सोही व्यहोराको निर्णय गरी सोको कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

 पुनरावेदन दिन सक्ने
(१) प्रमुखले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(२) पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण वुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्न सक्नेछ ।
(३) आयोगले (क) पुनरावेदन मनासिव देखिएमा समयावधि तोकी बिना शुल्क सूचना उपलव्ध गराउनु भनी सम्बन्धित प्रमुखको नाममा आदेश गर्न, वा (ख) पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले साठी दिनभित्र पुनरावेदनको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

(५) आयोगले यस दफाबमोजिम पुनरावेदनको कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
 राष्ट्रिय सूचना आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार (१)
 सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना आयुक्त सहितको स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहनेछ ।
 आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारः
 (क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने,
 (ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने,
 (ग) नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, (बाकी…….. )

 राष्ट्रिय सूचना आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार (२)
 (घ) समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने,
 (ङ) ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने,
 (च) नेपाल सरकार तथा सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिश गर्ने,
 (छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने ।
 सूचनाको संरक्षण
 (१) सार्वजनिक निकायले आपूmसमक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरीराख्नु पर्नेछ ।

 (२) सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरु देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति बिना प्रयोग गर्न हुँदैन ।
(क) कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भीर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने विषय भएमा,
(ग) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ।
 सूचनादाताको संरक्षण
 (१) सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानुन बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ ।
 (२) सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुनेछ ।

 (३) सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानी नोक्सानी पुर्याउन पाइने छैन ।
 (४) उपदफा (३) विपरीत हुने गरी सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्नेछ ।
 (५) आयोगले उपदफा (४) बमोजिम परेको उजुरीमा जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिन सक्नेछ ।
 सूचनाको दुरूपयोग गर्न नहुने
 (१) कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरूपयोग गर्न हुँदैन ।
 (२) कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरूपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आयोगसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।

 क्षतिपूर्ति
 (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
 (२) प्राप्त निवेदन जाँचवुझ गर्दा मनासिब देखिएमा आयोगले निवेदकलाई पर्न गएको वास्तविक हानिनोक्सानीलाई विचार गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्नेछ ।

 पुनरावेदन
 राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुभ्mने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
 सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था (१)
 (१) सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रूपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न एक समिति रहनेछः
 (२) समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नु पर्ने हो सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरीका समेतका वारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

 (३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
 (४) परेको निवेदन उपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिनेछ । (बाकी……. )
 सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था (२)
 (५) वर्गीकरण गरिएको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म गोप्य राख्न सकिनेछ ।
 (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि त्यसरी गोप्य राख्नुपर्ने सूचना गोप्य राखीराख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्यक्ष दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

 (७) उपदफा (६) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो सूचना थप अवधिसम्मको लागि गोप्य राखीराख्नु पर्ने भएमा त्यसरी गोप्य रहनुपर्ने अवधि खुलाई सो अवधिसम्म गोप्य राख्ने गरी र गोप्य राख्नु नपर्ने भएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।
 सजाय (१)
 (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

 (२) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना बिना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाइ गरेमा जति दिन ढिलाइ गरेको हो प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ । (बाकी……… )
 सजाय (२)
 (३) आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
 (४) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरूपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरूपयोगको गंभीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाच हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

 (५) आयोगले यस ऐन बमोजिम गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रूपैंयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
 सूचना सच्याउन सकिने
 (१) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै विषयको सूचना गलत छ भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिले सोे सूचना सच्याउनको लागि आवश्यक प्रमाण सहित सम्बन्धित प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
 (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा प्रमुखले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जांचवुझ गर्दा आफ्नो निकायमा रहेको सूचना गलत भएको देखिएमा निवेदन परेको सात दिनभित्र त्यस्तो सूचना सच्याई सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
 असल नियतले गरेको कामको बचाउ

 यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारवाईको सम्वन्धमा निजउपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै सजाय गरिने छैन ।
 यसै ऐन बमोजिम हुने
 यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

रविन घिमिरे ले भ्रस्टाचा को बारेमा र शिक्षाको बारेमा लेखेको लेख
सामान्य अर्थमा भ्रष्टाचार भन्नाले नराम्रो व्यवहार भन्ने बुझिन्छ। भ्रष्टाचार शब्दको प्रयोग आर्थिक क्षेत्रमा बढी भएको पाइन्छ। तर शिक्षामा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्दा कसैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारले सिंगो देशको विकासमा नै क्षति पुर्याएको हुन्छ। अधिकारको दुरूपयोग गरी स्वार्थीपनाको हाबी हुनु भ्रष्टाचार हो। शिक्षाको उद्देश्यअनुरूप काम हुन नदिनु र निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सेवाको दुरूपयोग गर्नु नै समग्रमा शैक्षिक भ्रष्टाचार हो।

दलीय भागबन्डाले गर्दा सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी सही ठाउँमा सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। स्थानीय स्तरबाट विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिँदा त्यस्ता शिक्षकहरू कति गुणस्तरीय छन् भन्ने कुराको मापन भएको पाइँदैन। गुणस्तरहीन शिक्षक राखेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु पनि त शिक्षाको भ्रष्टाचार हो।

खासगरी शिक्षाको योजना निर्माणदेखि लिएर पाठ्यक्रम विकास, जनशक्ति विकास, संरचना निर्माण, शिक्षक विकास, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, कक्षा शिक्षण आदिसम्म शिक्षामा भ्रष्टाचार हृुने गरेको छ। देशको भौगोलिक, आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुकूल नहुने पाठ्यक्रमको निर्माण गरिनु, जनसंख्याको आधारमा विद्यालय नक्सांकनबिना विद्यालय निर्माण गरिनु, समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु, दक्ष र तालिमप्राप्त शिक्षकहरू नियुक्ति नगरिनु, नियुक्ति भएका शिक्षकबाट प्रभावकारी शिक्षण नगरिनु, कक्षाकोठामा समय टार्ने मात्र काम गर्नु आदिजस्ता कुराहरू शैक्षिक विकास र गुणस्तरमा बाधा बनेर आएका छन् ।

केही दशकयता शिक्षामा हुने भ्रष्टाचार विश्वव्यापीरूपमा नै मौलाएको छ। शैक्षिक भ्रष्टाचारका कारण देशको सम्पूर्ण विकासमा आँच आउने विज्ञहरू बताउँछन्। कक्षाकोठादेखि विद्यालय तह, स्थानीय स्तरदेखि जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्र, र केन्द्रीयस्तरसम्म शिक्षाका साधन तथा स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन नसक्दा पनि शिक्षामा भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग मिलेको देखिन्छ। शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारले समग्र देशको विकासलाई नै कत्तिसम्म असर पार्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरिनु ठूलो दुर्भाग्य हो। सरकारले शिक्षाको विकासमा गरेको लगानी खेर जान नदिन शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्नै पर्ने ह्ुन्छ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न कक्षाकोठादेखि लिएर राष्ट्रियस्तरसम्म सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधाको न्यायोचित वितरण हुनु आवश्यक छ।

शिक्षाका भ्रष्टाचारका कारण आज देशले बेरोजगार उत्पादन गरेर कैयौँ युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र बाकसमा थन्क्याएर विदेश जान बाध्य बनाएको छ। शिक्षाले अहिलेको श्रमबजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुको सट्टा बेरोजगार उत्पादन गरिरेको छ। यसो हुँदा युवाजनशक्ति विदेशमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। यदि शिक्षामा भ्रष्टाचार नभएको भए ती जनशक्तिले देशभित्र नै रोजगारी पाएर देशको आर्थिक विकासमा कत्तिसम्म टेवा पुयर्याउँथे होला ? देशमा भएका शिक्षित व्यक्तिहरू सबै पलायन हुनुले पनि शिक्षाले शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गरेको प्रस्ट हुन्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र भए पनि त्यसअनुरूपको रोजगार नहुनु विडम्बना हो। खासगरी शिक्षित बेरोजगारको उत्पादन हुनु शिक्षाको भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण हो।

नेपालको अवस्थालाई हेर्दा शिक्षामा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भएको पाउन सकिन्छ। देशको राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा शिक्षाका ऐन कानुन निर्माण समयमा हुन पाउँदैनन्। भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन पनि समयमा हुन नसक्नु अर्काे समस्या हो।

यसको ज्वलन्त उदाहरण अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने वा अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने भन्ने कुराले शिक्षाको गुणस्तर विकासमा असर गरिरहेको छ। वर्तमान विश्वमा भएका ज्ञानका विस्फोटले गर्दा शिक्षकहरू नयाँ ज्ञानसँग परिचित हुनुपर्ने बाध्यता छ तर हाम्रा शिक्षकहरूमा पुरानै सोच हाबी हुँदा नयाँ ज्ञानको मूल्यलाई अपहेलना गर्ने हुनाले पुराना जनशक्तिले नयाँ पिँढीलाई समयसापेक्ष ज्ञान दिन सक्दैनन्। यसो हुँदा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जान्छ। अहिलेको प्रविधिसँग अपरिचित जनशक्तिले विद्यालय उमेरअगावै प्रविधिसँग परिचित बालबालिकालाई कसरी नयाँ ज्ञान दिन सक्छन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएका बेला सरकारले पुराना जनशक्तिलाई बिदाइ गरेर नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेशको बाटो दिन सकेको छैन। यसो हुनुमा देशको राजनीति र राजनैतिक पूर्वाग्रह नै मुख्य हो।

अर्काेतिर दलीय भागबन्डाले गर्दा सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी सही ठाउँमा सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। स्थानीय स्तरबाट विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिँदा त्यस्ता शिक्षकहरू कति गुणस्तरीय छन् भन्ने कुराको मापन भएको पाइँदैन। गुणस्तरहीन शिक्षक राखेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु पनि त शिक्षाको भ्रष्टाचार हो।

स्थानीय स्तरको आवश्यकतालाई ध्यानमा नराखी पाठयक्रम निर्माण गर्नु, पाठ्यपुस्तक लेखन गर्दा अुनभवी लेखकलाई लेख्न नलगाइनु, बालबालिकाकोे रुचि, चाहना र इच्छाअनुरूपको पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु, बालमनोविज्ञानलाई वास्ता नगरी पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु पनि शिक्षाको भ्रष्टाचार हो। जसले गर्दा देशमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन दिँदैन। जेनतेन निर्माण भएका पाठ्यपुस्तक पनि समयमा उपलब्ध नहँुदा शैक्षिक गतिविधि रोकिएका हुन्छन्। प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नहँुदा शिक्षाको भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग मिलेको छ।

सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू समय टार्ने काम मात्र गरिरेहका हुन्छन्। पेसाप्रति निष्ठावान् हुनुको सट्टा जागिरको मात्र ध्यान दिँदा कक्षामा ढिलो पुग्ने, शैक्षिक सामग्रीबिना शिक्षण गर्ने, परम्परागत शिक्षण प्रविधिको प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता र इच्छालाई ख्याल नगर्ने, गृहकार्य राम्रोसँग जाँच नगर्ने आदि कुराहरू पनि शिक्षाको भ्रष्टाचारभित्र पर्दछन्। त्यस्ता शिक्षकलाई शैक्षिक भ्रष्टाचारी भनेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न समय लाग्दैन।

कतिपय विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट शिक्षक नियुक्तिमा खर्च गरिएको पाइन्छ। यो पनि एक प्रकारको शिक्षाको भ्रष्टाचार हो तर कतिपय ठाउँमा आवश्यकताअनुसारको दरबन्दी नहुँदा निजीस्तरबाटै शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले यसो गरिनुृ बाध्यात्मकजस्तो देखिन्छ।

प्रत्येक जेठ र चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने फ्लास रिपोर्टमा विद्यालयहरूले सही तथ्यांक दिन्छन् भन्ने कुरामा पनि शंका देखिन्छ। विद्यालयको आन्तरिक मामिलाका कारण सही तथ्यांक उपलब्ध नगराइँदा सिंगो देशको शैक्षिक तथ्यांक सही र भरपर्दाे हुन सक्दैन। सरकारले आम्दानीको आधारमा विद्यालयहरूलाई करको दायरामा त ल्याएको छ तर सही अडिट रिपोर्ट बुझाउँदा बढी कर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि निजी विद्यालयहरूले अडिट रिपोर्ट सही नदिने गरेको पाइन्छ। विद्यार्थीको शुल्क बढाएको नदेखाई अडिट तयार गरी अडिटरहरूले पनि विद्यालयले भनेबमोजिम रिर्पाेट बनाएर दुवैतर्फको मिलेमतोमा यस्ता क्रियाकलाप हुने गरेको छ।

खासगरी शिक्षाको भ्रष्टाचार वित्त, सार्वजनिक सेवा, शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण, सूचना तथा प्रविधि, कक्षा शिक्षण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा विश्लेषण आदिमा देखिएको छ। यी सबैमा पारदर्शिताको अभाव रहनु मुख्य समस्या हो।

शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्र विद्यालय र शिक्षक मात्र नभई विद्यार्थीले समेत भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन्। विद्यार्थीहरू पनि शिक्षामा गरिएको लगानीअनुरूप विद्यालयमा नियमित उपस्थिति नहुनु, शैक्षिक लगानीको महत्व नबुझ्नु, नियमित गृहकार्य नगर्नु, राम्रो नतिजा प्राप्त नगर्नु र छात्रावृत्तिका रूपमा दिइएको पैसा अन्य ठाउँमा खर्च गर्नु अनि परीक्षामा अमर्यादित काम गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। यसले शिक्षामा गरेको लगानीअनुरूपको प्रतिफल पाउनमा ठूलो असर पुर्याएको छ।

अहिलेको युगमा नेपालमा परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई अँगाल्नु त्यति राम्रो होइन। विभिन्न आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसो हुन सकिरहेको छैन। अझ हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक हुनुको सट्टा केवल परीक्षामुखी बन्दै गइरहेको छ। परीक्षामा पनि खाली ३ घन्टामा पूरै १ वर्षको ज्ञानको मापन गर्ने प्रविधि छ। यसले विद्यार्थीमा भएको व्यावहारिक पक्षको मापन गर्न सकिरहेको छैन। अहिले विश्वविद्यालयस्तरमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि भने केही हदसम्म यस्तो प्रणालीमा बिस्तारै कमी आउने देखिन्छ। परीक्षामुखी भएकै कारण विद्यार्थीहरू जसरी पनि पास हुन अमयार्दित काम गर्ने गर्छन् भने शिक्षकहरूले प्रश्नपत्र परीक्षाअगावै वितरण गरेको उदाहरण अहिलेको चिकित्सा क्षेत्रमा देखिन्छ।

शिक्षामा भ्रष्टाचार मौलाउनुका प्रमुख कारण नियमित अनुगमनको अभाव, मूल्यांकन प्रविधिको राम्रोसँग प्रयोग नहुनु, शिक्षकहरू पेसाप्रति निष्ठावान् नहुनु, नीति निर्माण तथा योजनाको कार्यान्वयनमा बाधा आउनु, राजनैतिक अस्थिरता, सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्नु, देशको परिस्थिति, बालबालिकाको आवश्यकता, इच्छा र चाहना साथै श्रमबजारको मागअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको पाठ्यक्रम नहुनु, समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु, कक्षामा शिक्षकले राम्रोसँग शिक्षण नगर्नु, शिक्षामा गरिएको लगानी शिक्षाको विकासमा खर्च नभई अन्य ठाउँमा खर्च हुनु आदि प्रमुख कारण हुन्।

शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षाकोे भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि हटाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि शिक्षाका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता हुुनुपर्छ। शिक्षाका योजना तथा नीति निर्माणदेखि लिएर पाठ्यक्रम निर्माण पाठ्यपुस्तक लेखन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, शिक्षक नियुक्तिमा देखिएको नातावाद र कृपावादलाई निर्मूल पार्ने र शिक्षामा गरिएको लगानीअनुरूप प्रतिफल भयो कि भएन भनेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, सूचना तथा सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउने, ढिलासुस्ती–अनियमिततालाई हटाउने, शिक्षक नियुक्ति गर्दा अनुभव र योग्यताका आधारमा राम्रालाई नियुक्त गर्र्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेजस्ता कामहरू गरियो भने मात्र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ।

सबैतिर सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाई शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी जनचेता अभिवृद्धि गरेर सबैलाई सचेत बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। यसो भए मात्र शिक्षामा हुने भ्रष्टाचार हट्ने र शिक्षित बेरोजगारको अवस्था अन्त्य हुने हुन्छ।

एकादेशको कथा

लक्ष्मण गाम्नागे लेख्नुभएको थियो यहा राख्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्यो

एकादेशमा एउटा देश थियो रे ! देश भएपछि त्यहाँ नागरिक हुने नै भए। नागरिक भएपछि कसै न कसैले त्यहाँ नेता भएर अवतार लिने नै भए। नेता जन्मेकैले गर्दा त्यहाँका नागरिक जनतामा रूपान्तरति भए रे ! यदि त्यहाँ नेता नभएका भए ती नागरिक नागरिक मात्रै हुन्थे वा मान्छे मात्रै हुन्थे रे तर तिनीहरूभन्दा धेरै माथि टाउकामा बसेर शासन गर्ने नेताहरूको प्रतिष्ठाका लागि तिनीहरू जनता भइदिए रे !

जनता भएपछि निरीहता हुने नै भयो। जनता निरीह थिए। उनीहरूलाई सधैँ खान लगाउनको दु:ख थियो। यातायातको असुविधा थियो। खानेपानी थिएन। अस्पताल थिएन। स्कुल थिएन। बिजुली थिएन। भए पनि कम्ती थियो, अपुग थियो। उनीहरूलाई आफ्ना भाग्यविधातासँग अनेक मागहरू राख्न सिकाइएको थियो। नेता नहुँदा देउतालाई उनीहरू भाग्यविधाता सम्झन्थे, नेता जन्मेपछि नेतालाई नै भाग्यविधाता सम्झन थाले। आफूसमक्ष माग राखिएपछि नेताहरू साह्रै खुसी हुन्थे। आफूलाई देउता नै ठान्थे र जनताले जति माग गर्थे, त्यसमा कैयौँ गुना थपेर उनीहरू जनतालाई ‘तथास्तु’ भनिदिन्थे।

सुरुसुरुमा त्यहाँका जनताले कसैसँग केही माग्न जानेका थिएनन्। आफ्नै मेलोमेसो गर्थे, हलो-कोदालो गर्थे, खर्क र बेसी गर्थे। मिहिनेत गर्थे, खान्थे। नेताहरूले नै आफैँसँग उनीहरूलाई माग राख्न उक्साएका हुन्। जनताका माग सारै सामान्य खालका स-साना हुन्थे। उनीहरू विचार गर्थे पूरा हुनेसम्मका माग राख्नुपर्छ, पूरा नहुने सपना देख्नुहुन्न। तर, नेताहरू एकपछि अर्को उनीहरूका घर-आँगनमा आउँथे र जनताले देखेका सपनाभन्दा सय गुना ठूला सपना देख्न लगाउँथे।

जनता बिहान-बेलुकाको छाक ढिँडो, गुन्द्रक, आटो-पीठो जेले भए पनि टार्ने सपना देख्थे र नेताहरूसमक्ष त्यसका लागि भरथेगको माग राख्थे। नेताहरू दाल, तरकारी, अचार, गाईको दूधसँग मसिना चामलको भात खुवाउने कुरा गर्थे। साताको एक-दुई छाक माछामासु र फलफूल पनि खान पाउने व्यवस्था गरििदने वचन दिन्थे। प्रत्येक जनतासँग एउटा घर, खेती, चरन र लैनो गाई हुनेछ भनेर घोषणा गरििदन्थे।

जनताले गाउँमा एउटा प्राथमिक स्कुलको सपना देखे। नेताहरू आएर तिमीहरूलाई नाथे प्राइमरी स्कुलले कहाँ पुग्छ, विश्वविद्यालय नै चाहिन्छ भन्दै विश्वविद्यालय ल्याउने निर्णय गरेर सही गरििदए। जनता स्वास्थ्य कार्यकर्तासम्म भएको एउटा स्वास्थ्य चौकी भए हुन्थ्यो भनेर कुरा उठाउँथे, नेताहरू डाक्टरहरूले भरिएको कुन्नि कति शय्याको ठूलै अस्पताल ल्याइदिन राजधानीतिर लाग्थे।

जनताको गाउँमा बाटोको सारै समस्या थियो। कति भरियाहरू, कति गोठालाहरू, कति घाँसीहरू, कति स्कुले केटाकेटीहरू बाटो हिँड्दा कतिपटक भीरको ढुंगामा ठोक्किएर खोँचमा खसेका थिए। त्यो ढुंगो फुटाएर टाउको नठोक्किने बनाइमाग्न उनीहरूले नेतालाई गुहारे। नेताहरू आएर त्यस भीरमा ढुंगो फुटाउने होइन, सडक खन्ने र कालोपत्रेसमेत गर्ने कटिबद्धता प्रकट गरेर गए। अरू धेरै जना भीरबाट लडेपछि अर्कोपल्ट कुरा उठाउँदा त्यस भीरमा सुरुङ मार्ग नै बनाउने टुंगो लगाएर नेताहरू सहर पसे र उतै बसे। जनताको गाउँमा केटाकेटीका लागि खेल्ने चौरको दर्कार थियो। गाउँलेले श्रम लगाएर चौर खन्ने निर्णय गरेको थाहा पाउनासाथ नेताहरूले त्यो ठाउँमा खेल्ने चौर होइन, हवाईजहाज बस्ने एयरपोर्ट नै बनाउने घोषणा गरे।

खानेपानीको झन् कुरै भएन, दुई घन्टा लगाएर कुवामा पुगिन्थ्यो। जनताले त्यस कुराको समाधानका लागि डाकेको बैठकमा एकाएक प्रवेश गरेर नेताहरूले गाउँमा खानेपानी मात्रै होइन, घरघरमा माछा पाल्नसमेत पुग्ने गरी पानी ल्याउने कसम आए। डाँडापारकिो खोलाबाट टनेल खनेर कुन्नि कति मेगावाटको विद्युत् उत्पादन केन्द्र बनाउने र सिँचाइसमेतलाई पुग्ने पानी ल्याएर त्यो गाउँलाई नमुना गाउँका रूपमा विकास गर्ने गरी जनताले आशै नगरेका मागसमेत पूरा गरििदए नेताहरूले।

जनताले देशमा विकास खोजे, नेताले हिंसात्मक क्रान्ति नै उपलब्ध गराए। जनताले क्रान्ति पुग्यो अब शान्ति र सुरक्षा भए पुग्छ भने, नेताले कहाँ पुग्नु तिमीहरूलाई त संविधानसभा पो चाहिन्छ त भने। जनताले लौ ठीकै छ तर सानो आकारको संविधानसभा भए हामील्ााई पुग्छ भने, नेताले सानोले कहाँ पुग्छ, कम्तीमा ६ सय १ जनाको संविधानसभा चाहिन्छ भन्दै जनताले मागेको भन्दा कैयौँ गुना ठूलो आकारको संविधानसभा दिएर नेताहरूले चमत्कारै गरे। जनताले दुई वर्षमा बनाएको संविधान हामीलाई पर्याप्त हुन्छ भने। नेताहरूले भने दुई वर्षमा बनाएको संविधानले तिमीहरूका अधिकार रक्षा गर्न सक्तैन, तीन-चार वर्ष लगाएर बनाइदिन्छौँ। यसरी नेताहरूले जनताको मागभन्दा धेरै गुना बढी पूर्ति गर्दै गए, गर्दै गए।

लामो अनुसन्धानपछि पत्ता लाग्यो, त्यो देशमा विकास नहुनु र जनताले झन्झन् दु:ख पाइरहनुको खास कारण नेताको मन साह्रै ठूलो र जनताको मन साह्रै सानो भएर रहेछ। जनताको बुद्धि नपुगेर तिनीहरूले दु:ख पाएका रहेछन्। जनता थोरै थोरै माग्ने, नेता घ्यापघ्यापी दिने। यो माग र आपूर्तिको असन्तुलनले गर्दा देश अगाडि नबढेको रहेछ।

ती महान् र दयालु नेताहरू र साह्रै छोटो मन भएका मूर्ख जनता भएको देश अरू कुन हुन्थ्यो ! हाम्रै देश नेपाल थियो रे

कथा : मुस्कानको खोजी

~दीपक ठकुरि आमाले गरेको घृणा मा लेख्नुहुन्थ्यो

मलाई धेरैले घृणा गर्थें, अझ बढी त आमाले ।

गृहकार्य गर्न छाडेर म उठेँ आमालाई खुसी पार्न । दराजबाट कपास र गम झिकेर ल्याएँ । अनि बडो सावधानीका साथ माथिल्लो ओठमा गम दलेर त्यसमाथि कपास टाँस्दै थिएँ । आमा मेरो चियो गर्न आउनुभएछ । उहाँले मेरो कृत्रिम जुँगालाई खुब ध्यान दिएर हेर्नुभयो । म ट्वाल्ल परेँ । त्यसपछि मेरो कपालमा च्याप्प समातेर आमाले मेरो मुखभरि थुकिदिनुभयो । अनि स्वरलाई बुलन्द पारेर भन्नुभयो, “थुक्क ! तँ त कुन दिनमा जन्मिछस् नि ?”

“आइतबार !” मलाई अचानक फुर्सुङ्गे बन्न मन लागेछ । तर आमाको अनुहार त झन्झन् कालिँदै गयो । डरले म भाग्न लागेको थिएँ । उहाँले मलाई जोडले समातेर नजिकैको कुचो टिप्नुभयो । एक कुचो मात्र मैले के खाएको थिएँ । कसरी कसरी म उहाँको पञ्जाबाट फुत्किएछु, त्यसपछि त भागिहालेँ भ¥याङबाट छिटोछिटो ओर्लिदै सडकतिर ।

“तँ त बरु गर्भमै तुहिएको भए हुन्थ्यो !” आमाले मलाई सराप्नुभयो । सायद, मैले नपढेर अरू कार्य गरेकाले हुनु पर्छ तर आमाको धारिलो बोली सुनेर मनमा चोट लाग्यो । अनि म हिक्कहिक्क रुन थालँे सडकको पेटीमा बसेर ।

म अरु साथीहरूभन्दा अलि ढिलो सिक्थेँ सरमिसले पढाउनुभएको कुरा । अनि त मैले कि गाली कि झापड पाउँथेँ । घरमा गृहकार्य गर्न खासै सक्दिनथेँ स्कुलमा पढाएको कुरा राम्रोसँग नबुझेर होला । त्यसपछि आमा सधैँसधैँ यसरी नै उफ्रिनुहुन्थ्यो, “तैँले के पढिस् स्कुलमा हँ ?”

आमाको रिसाएको अनुहार देखेर मेरो जिउ पुरै थरथर काम्थ्यो । आमा मलाई घुरेर हेर्नुहुन्थ्यो अनि मेरो दाहिने हात समाती—समाती भर्खर स्कुल जान थालेको बच्चालाई झैँ मलाई पढाउनुहुन्थ्यो । मभित्र लुकिरहेको डरको कारण म फेरि पनि राम्रोसँग किताबमा भएका कुरा सम्झन र सिक्न सक्दिनथेँ । अनि म फेरि आमाबाट दण्ड पाउँथेँ । तैपनि सिँगान पुछीपुछी आमालाई हेर्दै नहेरी म पढ्न लेख्न चाहिँ बसिरहन्थेँ ।

रिजल्ट प्रकाशन हुँदा जहिल्यै मेरो मार्कसिटमा पाँचवटा जति राता ताराहरू चम्किएका हुन्थे । कोही शब्दले, कोही नजरले त कोही हाँसोले मलाई बारम्बार घोचिरहन्थे । त्यसैले होला पढ्नु भनेको सरमिस र आमालाई खुसी पार्ने काम जस्तो लाग्न थालेको थियो मलाई ।

म कसरी अभिनय र ख्याल ठट्टा गर्नतर्फ लागेँ भन्ने प्रसङ्गको स्मरण भयो आज मलाई । कक्षा चारमा पढ्दा हामी आठ जनाले गृहकार्य गरेका थिएनौँ । सरले हामीलाई बेन्चबाट उठाउनुभएको थियो । हाम्रो बालमनले सम्भावित खतराको अनुमान गरिसकेको थियो । तर हाम्रो अनुमान विपरीत सरले हामीलाई एउटा एउटा अभिनय गरेर देखाओ भन्नुभयो । यस्तो नयाँ दण्ड सरले हामीलाई दिनुको कारण दिनहुँ जसो हामीलाई पीडा, धम्की र कहिलेकाहीँ अर्ती दिँदादिँदा वाक्कदिक्क भएकाले हुनुपर्छ ।

होमवर्क गर्ने साथीहरूले हाम्रो भलो चिताएनन् । एउटा अलि छुच्चो साथीले भनिहाल्यो, “सर ! यिनीहरूलाई कुकुर या कुखुरा बन्न लगाउनुस् न ।”

सरको पनि निर्णय फेरियो । मेरा साथीहरू लाजले राता भए । ममा त्यसको खासै असर परेन । यस्तो मात्र मैले गर्नु परेन आजसम्म । योभन्दा नीच धेरै किसिमका दण्डको अनुभवी थिएँ म । सुरुमै कुकुरको अभिनय गर्न मेरो नाम घोषणा भयो । मैले आपूmलाई बिर्सिएँ । अनि कुकुरको रूप धारण गर्न चार हातखुट्टा टेकेर कुकुरले झैँ यताउति गर्दै नभएको पुच्छर हल्लाए झैँ गरेको थिएँ । कक्षाकोठा हाँसोले भरियो । मैले पिलिक्क सरलाई हेरेको उहाँ पनि मुसुमुसु हाँस्न थाल्नुभएछ । साह्रै मज्जा लाग्यो त्यो दिन ।

रिसको औषधि पनि मैले पत्ता लगाएँ । अझ त्यो दिनदेखि ममा परिवारलाई खुसीको होलीमा पौडी खेलाउन सक्ने आत्मविश्वास जागेर आयो । विद्यालयमा मौका पाउने बित्तिकै म नवीन् अभिनय कला प्रस्तुत गर्थें । साथीहरू मलाई उत्साह दिन्थे । म खुब रमाउँथेँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त दिनहुँको दण्डबाट बचेर मैले आशा गरेको माया पनि सरमिसबाट पाउन थालेको थिएँ । तर आमाबाट चाहिँ चाहेको जति पाएको थिइनँ । पढाइमा प्रगति गरेर आमालाई खुसी बनाउने हिम्मत मभित्र नभएकाले अभिनयमा प्रगति गरेर आमालाई खुसी पार्ने प्रण मैले गरेको थिएँ । साथै प्रयास पनि अनवरत् ।

केही बेरपछि आमाले मलाई खाना खान बोलाउनुभयो, म डराई डराई माथि गएँ । कोठामा पुगेर छरिएका किताबहरू मिलाएँ । मैले आमालाई हेरेँ । उहाँ अझै पनि मेरो गीत गाइरहनुभएको थियो । त्यसपछि मैले खासै वास्ता गरिनँ किनकि यस्ता गीत मैले दिनमै धेरै पटक सुन्ने गरेको थिएँ । मेरो गीत गाउँदै आमा खाना पस्कन थाल्नुभयो । म चाहिँ भुइँमा चकटी ओछ्याएर बसेँ । भातको थाल मतिर घिस्रिएर आयो । आमाले रिस मिसाएर दिनुभएको खाना मुखमा हाल्नै मन लागेनँ । भातलाई आमाले थाहा नपाउने गरी किचीमिची पारेर रिस पोखेँ, अझ रिस नमरेकाले भातलाई जोडजोडले चपाएँ । आमाले थाहा पाउनुभएन । ठिकै भयो !

खाना खाइसकेपछि हतारहतार गरेर स्कुलको ड्रेस लगाएँ । आमालाई नबोलाईकन म चाहिँ स्कुलतिर हानिएँ– नाँच्दैनाँच्दै । म स्कुल पुग्दा प्रि–प्राइमरीमा पढ्ने भाइबहिनीहरू आमाको छातीमा टाँसिएर आउन थालेका रहेछन् । मलाई डाह लागेर आयो तैपनि देखाइनँ, मनभित्र नै लुकाएर राखेँ ।

आज शुक्रबार । विद्यालयमा खुला नाटक प्रतियोगिता थियो । म पनि यसमा सहभागी थिएँ । म कक्षा छमा पढ्ने केटो । अरू मभन्दा ठुलाठुला दाइदिदीहरू पनि यस कार्यक्रममा सहभागी थिए । तेस्रो घण्टीको पढाइ सकिएपछि कार्यक्रम सुरु भयो । हामी आ–आफ्ना समर्थकहरूले घेरियौँ । मेरो पालो आयो कार्यक्रमको बिचतिर । आमालाई खुसी पार्न खोज्दा आमाको हातको चिउरा खाएको घटनालाई प्रस्तुत गरेँ । धेरैको मन छोएछ । ताली बज्यो, अरू प्रतियोगीको पालमा भन्दा बढी ।

“वाहवाह ! क्या, जीवन्त प्रस्तुति !” सञ्चालक दाइले मेरो प्रशंसा गरे ।

कार्यक्रम सकियो तिन बजेतिर । निणार्यक मण्डलका उमेश सरले निर्णय सुनाउन माइक समात्नुभयो । मनमा ढुकढुकको चाल अनियन्त्रित भएर आयो, सकेसम्म त्यसलाई रोकेर उभिएँ । सरले मेरो नाम प्रथम स्थानमा रहेको घोषणा गर्नुभएपछि म खुसीले उफ्रिएँ । दाइहरूले काँधमा राखेर मलाई बोके । त्यो दिन म स्कुलकै सबैभन्दा अग्लो मानिस भएँ !

खुसीले गर्दा स्कुलबाट घर आइपुगेको पनि मलाई पत्तै भएन । हातमा प्रमाणपत्र थियो । घरभित्र पस्ने बेलामा पाइन्टलाई कट्टु जस्तो बनाएर धुरमुसेको अनुकरण गर्दै घरभित्र पसेँ । आमाले देख्नुभयो अनि मलाई हेरेर जोडले हाँस्नुभयो । बिहान अँधेरो मुख पार्नुभएको आमा हाँसेको देखेर ममा झन् अभिनय गर्ने ऊर्जा पैदा भयो ।

“के गरेको यस्तो ?” प्रश्न सँगसँगै आमाको हाँसो मतिर दौडिएर आयो ।

“नाटक !” धुरमुसेकै स्वर बनाएँ । आमाको दृष्टि ममा एकोहोरिएको पनि थाहा पाइहालेँ ।

“तँ यस्तो गर्न सक्छस् ?” आमाले आश्चर्य मान्नुभयो ।

हो भन्ने प्रमाण पेश गर्न मैले मेरो पौरखको चिह्न उहाँलाई दिएँ । उहाँले ध्यान दिएर प्रमाणपत्र पढ्नुभयो । त्यसपछि मलाई अँगाल्नुभयो । जीवनमै पहिलो पटक नबिर्सिने गरी आमाको स्नेहको स्वाद अघाउन्जेल चाखेँ । उहाँले मेरो अनुहारमा धेरै पटक ओठ जोड्नुभयो । अनि मलाई जोडले अँगालेर आँखाबाट आँसुको थोपा तपतप चुहाउन थाल्नुभयो ।

थाहा भएन त्यतिखेर मलाई, उहाँ किन रुनुभयो ?

कार्यपत्र

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४

Rights to Information Act-2007

– नवराज शंकर, RTI Activist ले गर्नुभएको थियो जस्ताको तस्तै

१. बिषय प्रवेशः

सामान्य अर्थमा सूचना भन्नाले जानकारी, समाचार, तथ्य, तथ्याङ्क, अभिलेख आदिलाई जनाउँदछ । तर यी सबै सूचनाहरु सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको बिषयवस्तु बन्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक निकायले कस्ता सूचनाहरु उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्नका लागि नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाएर परिभाषित गरिएको छ । संसारमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो देश स्वीडेन हो । जसले १८औं शताब्दी अर्थात् सन् १७६६ मा नै सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको अभ्यास गरेको थियो भने दोस्रो मुलुक कोलम्बिया हो । हाल संसारका ९९ मुलुकहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागु गरेको अवस्था छ ।

सूचनाको हक नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यो सबै नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ । नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धीत व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक महत्वको सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनी नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संवैधानिक रुपमा प्रत्याभूत गरिएको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली–२०६५ पनि लागू भइसकेको अवस्था छ ।

सूचनाको हकसम्न्धी ऐन–२०६४ को दफा १(२) मा ऐन प्रमाणिकरण भएको मितिबाट ३०औं दिनमा प्रारम्भ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थानुसार यो ऐन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट २०६४ साउन २ गते पारित भई साउन ५ गते तत्कालिन सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएको ३० दिनपछि अर्थात् २०६४ भदौ ३ गतेदेखि यो ऐन लागु भयो ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्रै पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय र त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुलाई सूचनाको हक हुनु अपरिहार्य छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले पत्रकारलाई पनि सूचना खोज्न र अनुसन्धान गर्न सहयोग पु¥याउँदछ । तर यसको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नारिकलाई सूचनाको सिधा पहुँच प्रत्याभूति गर्नु हो । नेपालमा सूचनाका हकसम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्ने तहसम्म आइपुग्न पत्रकार जगतले खेलेको सक्रिय भूमिकाले गर्दा पनि होला धेरैजस्तो व्यक्तिलाई यो पत्रकारकै अधिकार हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । यो पत्रकारमात्रको नभई सबै नेपालीको अधिकार हो र सबैका लागि बनेको हो ।

२.केही परिभाषाहरुः

सूचनाः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ का अनुसार सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको निर्णय वा काम, सो कामको सम्बन्धमा भएका कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धीत कुनै लिखत सामाग्री वा जानकारी हो ।

सूचनाको हकः सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मानिसले समाज व्यवस्था, राज्य तथा विश्व व्यवस्थाका बारेमा थाहा पाउनुपर्दछ । सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनीक निकायमा रहेका कुनैपनि लिखत, सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार तथा उल्लेख गरिएका लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी पाउने अधिकार हुने गर्दछ । साथै सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनीक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलमा भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कनुैपनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई जनाउँदछ ।

लिखतः लिखत भनेको जुनसुकै किसिमको सिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्रदेखि विभिन्न प्रकारका कागजातहरुमा लिपिबद्ध भएका लिखत सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले कुनै यन्त्रको माध्यमबाट संकलन वा अद्यावधिक गरिएका वा मुद्रित वा पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने श्रब्य–दृश्यलाई समेत जनाउँदछ । यसप्रकार लिखतअन्तर्गत छापिएका कागजातमात्र नभई कम्प्युटरमा रहेका फाइलहरु, क्यामेराले खिचेका तस्वीर, भिडियो, श्रव्य–दृश्य सामाग्री समेतलाई सम्झनुपर्दछ ।

सार्वजनिक महत्वको बिषयः सार्वजनिक महत्वको बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय हो । यस्तो बिषयअन्तर्गत व्यापक जनसमूहसँग सरोकार राख्ने, आम नागरिकको अधिकार र कर्तव्य तथा आम जनताले पाउने सेवा–सुविधा तथा त्यसको मूल्य र गुणस्तरसँग सरोकार राख्ने आदि बिषय पर्दछन् ।

सूचना अधिकारीः सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बधित सूचनाहरुको व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन एक अधिकारीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । । ऐनबमोजिम नियुक्त हुने उक्त अधिकारी नै सूचना अधिकारी हुन् । सूचना अधिकारी नतोकिको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको प्रमुख नै सूचना अधिकारी मानिन्छन् ।

सक्रिय सार्वजनिकीकरण (proactive Disclosure): सार्वजनिक निकायले स्वतः स्फूर्त रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व तथा कार्य नै सक्रिय सार्वजनिकीकरण हो ।

३. ऐनको उद्देश्यः

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्यहरु बुँदागत रुपमा यसप्रकार रहेको छ ।

– राज्यको काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला एवम् पारदर्शी बनाउने ।

– राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेयी बनाउने ।

– सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पुहँच पु¥याउने ।

– राज्य र नागरिकको हित प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने ।

– नागरिकको सु–सूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने ।

४. ऐनमा भएका महत्वपूर्ण सवालहरुः

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ ऐनको दफा २ मा सार्वजनिक निकायहरुलाई परिभाषित गरिएको अवस्था छ । ऐनबमोजिम सार्वजनिक निकायहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

क) संविधान अन्तर्गतका निकायहरु,

ख) ऐनद्वारा स्थापित निकाय,

ग) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,

घ) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान,

ङ) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन,

च) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,

छ) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संस्था,

ज) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाहरुबाट रमक प्राप्त गरी सञ्चालन भएका गैर–सरकारी संघ÷संस्थाहरु,

झ) नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकिएको अन्य निकाय ।

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकका सम्मान र संरक्षण गर्नु÷गराउनु पर्नेछ । सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय–समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने÷गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने तथा आफ्ना कर्मचारीका लागि तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।

“अधिकतम खुलापन र सहज पहुँच” सूचनाको हकको आधारभूत मान्यता हो । यसै मान्यता अनुरुप ऐनले पनि सार्वजनिक निकायले केही निश्चित सूचना स्वतःस्फूर्त र नियमित रुपमा प्रवाह गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५(३) मा व्यवस्था गरिएबमोजिम निकायको स्वरुप र प्रकृति, काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्यविवरण, निकायले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र समयावधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णय उपर उजुर सुन्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकारीको बारेमा जानकारी, आम्दानी र खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण लगायतका सूचना सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फूर्त सार्वजनिकीकरण (Proactive Disclosure) गर्नुपर्दछ । यदि यसो गरिएमा सार्वजनिक निकायले गर्ने काम कारबाहीको बारेमा नागरिकलाई सजिलो गरी जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसमार्फत् नागरिकले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि दबाव दिन सक्दछन् । सेवामा सुधार ल्याउनका सकिन्छ र अनियमितता हटाउन मद्दत मिल्दछ । यसरी हेर्ने हो भने भ्रष्टचार तथा आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्न सूचनाको हक उपयोगी साधनको रुपमा रहेको छ । साथै ऐनमा नागरिकले २० बर्षअधिसम्मको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार रहेको उल्लेख छ ।

सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि (ऐनको दफा ७ बमोजिम)ः नेपालको सन्दर्भमा ऐनले नेपाली नागरिकलाई मात्र सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँचको अधिकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भने मानिसलाई बिना भेदभाव यो हक हुने व्यवस्था रहेको छ । सूचना माग गर्नका लागि सूचना प्राप्त गर्न चाहने नागरिकले सूचना माग गर्नुपर्नाको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसमक्ष लिखित निवेदन पेश गुर्नपर्दछ । ऐनले निवेदनको सन्दर्भमा भने कुनै ढाँचा तोकेको छैन । यद्यपी मिति, सम्बोधन, बिषय, प्रयोजन÷उद्देश्य, कानुनी व्यवस्था, माग गरिएको विवरण÷प्रतिलिपी, शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता, बोधार्थ र निवेदकबारेका जानकारी निवेदनमा खुलाउनुपर्दछ ।

ऐनमा निवेदन प्राप्त भएपछि तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि यसरी तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भए सूचना अधिकारीले सो को कारणसहितको जानकारी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । तर व्यक्तिको जिऊ, ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाको हकमा माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सूचना अधिकारीले सुचना उपलब्ध गराउँदा माग गरिएकै स्वरुपमा सूचना प्रदान गर्नुपर्दछ ।

सूचनाबापत लाग्ने शुल्क (ऐनको दफा ८ र नियमावलीको दफा ४ बमोजिम)ः नागरिकले सूचना माग गर्दा पाँच पृष्ठसम्मको सूचनामा शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलमा भ्रमण वा अवलोकन गर्दा आधा घण्टासम्मको शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि पाँच पृष्ठभन्दा बढी सूचना भएमा ब्द्ध साईजको कागजमा सूचना लिँदा प्रतिपृष्ठ रु.५ को दरले शुल्क तिर्नुपर्दछ भने ब्द्ध भन्दा ठूलो आकारमा प्रतिपृष्ठ रु.१० का दरले शुल्क तिर्नुपर्दछ । यसैगरी सिडीमार्फत् सूचना लिनुपरे प्रति सिडीको रु.५० रुपैंयाँ र सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण वा अवलोकन आधा घण्टाभन्दा बढी समय गर्ने भएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति रु.५० को दरले शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उजुरी र पुनरावेदन गर्न सक्नेः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा ९ मा उजुरी दिनसक्ने र दफा १० मा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, आंशिक सूचना दिएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारको बिषय होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना नपाएको ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । यदि सूचना दिन मनासिब देखिएमा सूचना दिन प्रमुखले आदेश दिनेछन् र सूनचा अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सूचना अधिकारीको त्रुटी देखिएमा प्रमुखले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यदि निवेदकलाई कार्यालय प्रमुखको निर्णयउपर चित्त नबुझेको खण्डमा त्यस्तो निर्णय भएको ३५ दिनभित्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा पुनरावेदन आपैंm उपस्थित भई वा हुलाक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सूचना नदिने सार्वजनिक निकायमार्फत् पनि दिन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आवश्यक कारबाही गरी बढीमा ६० दिनभित्र पुनरावेदन उपर फैसला गर्नुपर्दछ । यसैगरी ऐनको दफा ११–२६ सम्म राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग सम्बन्धित बिषयवस्तुहरुलाई समावेश गरिएको छ । साथै निवेदकलाई आयोगले गरेको निर्णयउपर पनि चित्त नबुझेमा त्यस्तो व्यक्तिले आयोगको निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्न व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना र सूचनादाताको संरक्षणः सार्वजनिक निकायमा हुने व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनाधिकृत रुपमा प्रकाशन र प्रशारण नहुनेगरी संरक्षण गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरु यदि सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसैगरी सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टचार, अनियमितता र प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध मानिने कार्यको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीहरुको दायित्व हुन्छ । यस्तोमा सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको दायित्व हुन आउँछ ।

सजाय र क्षतिपूर्तिः सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरिएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागिय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै सूचना अधिकारीले बिना कारण समयमा सूचना उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रतिदिन दुई सय रुपैंयाँका दरले निजलाई जरिवाना हुन्छ । जुन प्रयोजनका लागि सूचना मागिएको हो, सो प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी सूचनाको दुरुपयोग गरिएमा आयोगले सूचनाको गम्भिरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्दछ ।

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐनबमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानी–नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना भएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोगसमक्ष क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । आयोगले सम्बन्धित निकायबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराईदिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सूचनाको हकको अपवादः सूचनाको हक निरपेक्ष हक होइन । अन्य व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्न तथा सार्वजनिक हित संरक्षण गर्न सूचनाको हकमाथि मनासिब प्रतिबन्ध लाग्नसक्छ । एक व्यक्तिले आफ्नो सूचनाको हकको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिको गोपनियताको हकको सम्मान पनि गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा सूचनाको हकको अपवादको रुपमा निम्न बिषयहरुलाई उल्लेख गरिएको छः

– नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भिर खलल पार्ने ।

– अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने ।

– आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ् वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर आघात पार्ने ।

– विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीच सु–सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने ।

– व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ–ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।

माथि उल्लेखित बिषयअन्तर्गतका सूचना प्रवाह नगर्न पनि उचित र पर्याप्त कारण बताउनुपर्नेछ । बिषय मात्रै मिल्दैमा सूचना रोक्न वा सूचना दिन्न, प्रवाह गर्दिन भन्न भन्न पाइन्न ।

५. ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने केही सवालहरुः

नागरिकको सूचनामा पहुँच अभिबृद्धि गर्नका लागि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन–२०६४ अभ्यासमा आएको अवस्था छ । यद्यपी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोमा केही समस्या भने विद्यमान छँदैछ । साथै ऐनमा नै पनि केही बिषयवस्तुमा सुधार गर्न सकेमा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । जसलाई यसप्रकार लिपीबद्ध गरिएको छः

५.१. नागरिकले मात्रै होइन, व्यक्तिले सूचना पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५.२. ऐनमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ठोस व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५.३. सूचना प्राप्त गर्ने समयसीमा लामो र झण्झटिलो भएकाले सुधार आवश्यक छ लगायत ।

६. निश्कर्षः

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा सबै व्यक्ति समान हुन्छन् । यो अभ्यास सूचनको प्रवाह गर्ने र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पनि हुन जरुरी छ । यस्तै भारतमा लोकतन्त्रको सन्दर्भमा “हमारी और आपकी, ना किसिकी बापकी” भन्ने कहावत चर्चित छ । सूचनाको हक पनि नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको कुरा सर्वस्वीकार्य छ । जसले नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा प्रश्न गर्न सक्ने बनाउँदछ । साथै सार्वजनिक निकायलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि सकिन्छ र स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग गर्न मद्दत पु¥याउँदछ । च्त्क्ष् नै हो जसले भ्रष्टचार र अनियमितताको विरुद्ध प्रमाण जुटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँदछ । साथै यसले समुदायमा रहेको सीमान्तकृत समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन सहयोग गर्दछ । सूचनाको हक यो उपभोक्ता अधिकारसँग पनि जोडिएको बिषयबस्तु हो । तसर्थ सूचनाको हकको सही रुपमा अभ्यास गरौं । “सूचना हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार” यो नै सत्य हो । र अन्त्यमा सूचनाको हकसम्बन्धी सन्देशलाई आधारभूत तहसम्म पु¥याउन भूमिका समेत खेल्न अपरिहार्य छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु–

१. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४

२. नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३

३. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली–२०६५

४. सूचनाको हकः हातेपुस्तिका (सन्तोष सिग्देल र तारानाथ दाहाल)

५. सूचनाको अधिकारः सुशासन र विकासको आधारः सूचना अधिकार केन्द्र (RTI Centre)

गाउँको विकासमा सूचना तथा संचार प्रविधि


मानिसको पुर्खाले लठ्ठीले फलफूल झराल्न, पातले पानी उबाएर खान र रिस उठेको बेलामा ढुंगा टिपेर हिर्काउन थालेदेखि नै मानिसको विकासका लागि प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । मानिस र पशुहरूलाई छुट्टयाउने मुख्य तत्व प्रविधिको उपयोग गर्ने क्षमता हो । झण्डै चालिस हजार वर्षअघि ओढारको भित्तामा र ढुंगामा संकेत वा चित्र कोरेर मानिसले संचार प्रविधिको उपयोग गर्न थालेको हो । त्यस बेलादेखि नै मानव समाजको विकासको लागि सूचना र ज्ञानले प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ
।
ज्ञान, जानकारी वा सूचना फैलाउने क्षमता बढ्नुको सँगै मानिसको चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तनको गति पनि बढिरहेको छ । कुनै समाज कति विकसित छ भन्ने कुरा त्यो समाजका सदस्यहरूले कति मात्रामा ज्ञान र सूचनालाई उपयोग वा उपभोग गर्छ भन्ने कुराले जनाउन थालेको छ । फलस्वरूप मानव सभ्यता द्रुत गतिले सूचना समाज (इन्फर्मेसन सोसाइटी) अर्थात् ज्ञानमा आधारित समाज (नलेज बेस्ड सोसाइटी) तिर उन्मुख हुँदैछ ।

मानव विकासको इतिहासलाई केलाउँदा समग्रमा के देखिन्छ भने मानिसले जंगली अवस्था पार गरेपछि कृषि युगमा प्रवेश गर्‍यो । कृषि युग हजारौँ वर्षम्म चल्यो । झण्डै पाँच सय वर्षघि औद्योगिक युग सुरु भयो । औद्योगिक युगमा ज्ञान संकलन र प्रसारणमा अभूतपूर्व विकास भएको फलस्वरूप मानव सभ्यताको विकासले ठूलो फडको मार्‍यो र झण्डै पचास वर्षअघि कम्प्युटरको विकासको सँगसँगै सूचना युगको प्रारम्भ भयो । मानव जीवनमा सूचना र संचारका प्रविधिले र्सवव्यापी भूमिका खेल्न थालेको र मानिसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै पक्षमा यसले परिवर्तन ल्याउन थालेको हुनाले सूचना प्रविधिको यो युगान्तकारी विकासलाई सूचना क्रान्ति भनिएको हो ।

सूचना प्रविधिले मानिसको बाँच्ने, सोच्ने, सिक्ने, खेल्ने, बोल्ने, हिँडने, खाने, कमाउने, मनोरंजन गर्ने सबै तरिकालाई फेर्दैछ । कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिले भन्दा पनि व्यापक मात्रामा सूचना क्रान्तिले मानव सभ्यताको विकासमा प्रभाव पार्दैछ । सूचना र ज्ञानलाई संकलन, प्रशोधन र प्रसारण गर्न यति छिटो, यति सजिलो, यति व्यापक, यति सस्तो र यति रमाइलो यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । ज्ञानको हस्तान्तरण वा प्रसारणमा अब समय र दूरीको कुनै व्यवधान बाकी रहेन । वास्तवमा मानव जीवनका आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक लगायत सबै क्रियाकलापलाई ज्ञानमा आधारित बनाउँदै सम्पूर्ण समाजलाई नै ज्ञानवान बनाउने  क्रान्तिको थालनी हो यो । यसले मानिसको एउटै पुस्तामा पनि संस्कृति, चालचलन, चिन्तन र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवहारमा पत्याउनै नसकिने परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।

हाल विभिन्न देशले आफ्नो परिस्थिति र क्षमताअनुसार सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोग मुख्य रूपमा चार प्रकारले गरिहरेका छन् :

१ सूचना संचार प्रविधिको रूपमा : सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोग नेपालजस्तो विकासशील मुलकमा मुख्यरूपमा सूचनाको ओसारपसारको लागि भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेटवर्किङ गरेर वा इन्टरनेटको उपयोग गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मनोरंजन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन आदि महत्वपूर्ण विषयका ज्ञान र सूचना संचार वा प्रसार गरेर, प्रशोधन तथा संकलन गरेर देश र समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति विकासमा महत्वपूर्ण काम हुन थालेका छन् । अधिकांश देशले सूचना प्रविधिको यही पक्ष वा भूमिकाको बढी उपयोग गरिरहेका छन् । यही पक्षलाई पर्याप्त मात्रामा उपयोग गर्न सके पनि देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन र सामाजमा धेरै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

२ सूचना प्रशोधन प्रविधिको रूपमा : नेपालमा अहिले भूमिसुधार विभागले नेपालभरका जग्गाजमिन, जग्गावाल र मोहीहरूको लगत तयार पार्दैछ । त्यो तयार भएपछि कुनै पनि मानिसको नाममा नेपालमा कति जग्गा, कस्तो जग्गा छ भन्ने कुरा तुरुन्तै थाहा पाउनसकिन्छ । जनगणना, कृषिगणनाजस्ता बेलबेलामा हुने राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमका लागि मात्र होइन निर्वाचन आयोग, मन्त्रालयहरू, विभागहरू, बैंकहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा स्थानीय निकायहरूमा पनि धेरैथोरै मात्रामा भए पनि तथ्यांक र सूचनाको थुप्रो हुन्छ र तिनलाई उपयोग गर्न तिनको प्रशोधन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको विकास नभएको भए यो काम निकै मेहनत र धेरै महिना वा वर्षौँ लाग्थ्यो । तर अहिले लाखौँ विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा पहिलेभन्दा निक्कै कम समयमा निकाल्न र प्रसार गर्न सक्छ । विजुली र टेलिफोनको लाखौँ बिल र रसिद तुरुन्तै तयार हुन्छ । भौतिक स्रोतले विपन्न तर मानव स्रोतले सम्पन्न नेपालजस्तो देशका युवाहरूका लागि सूचना प्रशोधन गर्ने तालिम दिएर नेपालमै बसीबसी विश्वभरिका कम्पनीहरूको लागि काम गर्न र आकर्ष आम्दानी गर्ने बाटो खुलेको छ । यसरी घरमै बसीबसी विदेशको काम गर्ने गराउने कामलाई आउट सोर्सिङ भनिन्छ ।

३ यन्त्रउपकरण तथा सामग्री उत्पादनमा : कम्प्युटर, टेलिफोन रेडियो टेलिभिजन, डिजिटल क्यामेरा, प्रिन्टर, स्क्यानर, दूरसंचार प्रणाली, इन्टरनेट प्रणाली आदि संचालन गर्न चाहिने यन्त्र उपकरणदेखि भूउपग्रहसम्मका विभिन्न प्रकारका सामान उत्पादन सूचना प्रविधिको अभिन्न हिस्सा हो । जापान, अमेरिका, सिंगापुरजस्ता देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस्ता उपकरणहरूको उत्पादन र व्यापारले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र उपयोगमा वृद्धिसँगसँगै यस प्रकारको समग्री, हार्डवेयरको उत्पादन बढिरहेको छ । औद्योगिक मुलुकहरूको अर्थतन्त्र बिस्तारै सूचना प्रविधि सामग्रीको उत्पादनतिर बढदै गएको देखिन्छ । तर विकासशील देशहरूमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणहरूको उत्पादन र निर्यात गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने संभावना कमै देखिन्छ ।

४ सफ्टवेयर/अभौतिक सामग्रीको उत्पादनमा : भौतिक सामान, यन्त्रउपकरण उत्पादनजस्तै अभौतिक, आँखाले नदेखिने तर ती यन्त्रउपकरणहरू संचालन गर्न नभइनहुने एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू अर्थात् सफ्टवेयर को उत्पादन सूचना प्रविधिसँग संबंधित अर्को महत्वपूर्ण उत्पादन हो । सफ्टवेयरको उत्पादन र व्यापारले नै बिल गेट्सलाई बीस वर्षभत्र संसारकै सबैभन्दा धनाढय मानिस बनाएको हो । यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाकै वर्चस्व छ ।

सफ्टवेयर बनाउनका लागि फलाम, पेट्रोल, खनिजजस्ता भौतिक कच्चा पदार्थ र सडक, हवाइ तथा समुद्री यातायातको साधन चाहिँदैन । यसको लागि केवल दिमाग चाहिन्छ । दिमाग वा बौद्धिक क्षमता कुनै देशको निजी सम्पत्ती होइन । अहिले पनि कतिपय नेपालीहरू नेपालभित्रै बसेर सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने काममा लागिरहेका छन् । कतिपय नेपालीहरू अमेरिकामा पनि नामी सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । यसैले नेपालजस्तो उद्योगको लागि चाहिने स्रोत साधनविहिन र भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो सफ्टवेयरको उत्पादन निक्कै उपयुक्त, उपयोगी र धेरै आम्दानी हुने क्षेत्र हो । यो काम नेपालभित्रबाटै केही वर्षेखि भइ पनि रहेको छ । विकासशील देशहरूका प्रतिभाशाली युवाहरूको लागि यो क्षेत्र निक्कै आकर्ष र जीवन परिवर्तन गर्ने अवसर हो । विकासशील देशका मानिसहरूले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केवल दिमाग लगाएर घरमा बसीबसी कमाउने अवसर र क्षेत्रहरू अनेक छन् । यसको लागि उपयुक्त पूर्वाधार र परिवेश हुनु आवश्यक छ ।

कुनै गाउँमा मोटर बाटो पुगेपछि मोटर हुनेहरू वा मोटर चढन सक्नेहरूमात्रै होइनन् नचढनेहरू पनि प्रभावित हुन्छन् त्यस्तै सूचना प्रविधिले यसको उपयोग गर्नेहरूलाई मात्रै होइन कम्प्युटर नै नदेखेका वा टेलिफोनमा कहिल्यै नबोलेकाहरूको जीवनलाई पनि प्रभावित पार्छ ।

सूचना तथा संचार प्रविधिले विपन्न समुदाय र राष्ट्रको सामु व्यापक अवसरहरू प्रदान गरेको छ । विश्वको सूचना र ज्ञानको भण्डारसमक्ष पहुँच पुर्‍याएको छ । सरकारको दक्षता, व्यापारीहरूको नाफा, शिक्षार्थीहरूको ज्ञान, व्यावसायिकहरूको कारोबार, किसान र साना उद्यमीहरूको बजार बढाउने अवसर दिएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय आवाज विश्वसामु पुर्‍याउन सघाएको छ । दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने विपन्न समुदायहरूलाई विकास र अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन मदत गर्दैछ । तर यो नयाँ प्रविधिले सूचना र ज्ञानसमक्ष पहुँच भएका र नभएकाहरूबीच स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्थालगायत धेरै कुरामा भेदभाव बढाउँदै पनि छ । त्यसैले सूचना र संचार प्रविधिमा पहुँच र त्यो प्रविधिलाई स्थानीय आवश्यकता अनुरूप ढाल्ने काम अब शोखको कुरा नभएर आवश्यकता बनिसकेको छ ।

सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रविधि, साइबर प्रविधि, इन्टरनेट आदि विभिन्न नामले चिनिने यो नयाँ सूचना तथा संचार प्रविधिलाई यति धेरै क्षेत्र तथा काममा यति धेरै तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ कि अहिले त्यसको अनुमानमात्र गर्नसकिन्छ । यसलाई लोककथाको सेतो भूतसँग दाँज्नु बेसा होला । त्यो भूतलाई वशमा पार्न सकियो भने त्यसबाट मनले चाहेको काम गराउनसकिन्छ भनिन्थ्यो । सूचना प्रविधि त्यो काल्पनिक भूतभन्दा पनि कामलाग्ने छ । तर यसबाट अहिलेसम्म जेजति काम लिइएको छ वा काम लिन सकिन्छ भनेर कल्पना गरिएको छ त्यो त यसको वास्तविक उपयोगिता वा क्षमताको साह्रै सानो हिस्सा हो भनी वैज्ञानिकहरू भन्छन् ।

ग्रामीण विकासमा सूचना प्रविधिको भूमिका
विकासशील देशमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस गाउँमा बस्छन् । शहरको तुलनामा गाउँमा खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य, सरसफाइ, सुरक्षा, पोषण र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको प्रायः कमी हुन्छ । सुविधाको खोजीमा मानिसहरू गाउँबाट शहरतिर ओइरिन्छन् । गाउँ रित्तिँदा एकातिर शहरको अवस्था बिग्रन्छ अर्कोतिर कृषि, बन, जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित उपयोग र संरक्षण हुन सक्तैन । साथै परम्परागत ज्ञान, प्रविधि र सीप, संस्कृति, भाषा तथा महत्वपूर्ण मानव संसाधनको विस्थापन र लोप पनि हुनजान्छ । समस्याको यो श्रृंखलालाई कम गर्न कृषि उत्पादन बढाउन सूचना प्रविधिले सघाउन सक्छ भने कृषिका लागि आवश्यक सामग्री, कृषि बजार, तथा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सघाउने सूचना र ज्ञान सजिलो, सस्तो र प्रभावकारी रूपमा पाउनको लागि सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । वास्तवमा गाउँको विकासको लागि सबैभन्दा सस्तो, दिगो र सजिलो लगानी ज्ञान हो ।

सूचना तथा संचार प्रविधिले गाउँलेहरूलाई निम्नलिखित क्षेत्रमा फाइदा पुर्‍याउनसक्छ ः
निर्णय प्रक्रिया : गाउँमा बाटो कुलो बनाउने, स्थानीय सरकार चुन्नेदेखि लिएर संसदमा प्रतिनिधि रोज्नका लागि समेत सही, उपयोगी, सान्दर्भिक र ताजा सूचनाको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तै गाउँलेको जीवनका आर्थिक सामाजिक पक्ष र भविष्यलाई प्रभावित पार्ने कतिपय योजना, आयोजना र निर्णयहरू गाउँलेहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिले  छिटो र सजिलोसँग र्सवांगपूर्ण, समसामयिक र खोजेको सूचना र ज्ञान उपलब्ध गराएर गाउँलेहरूलाई सही र ठोस निर्णय गर्न सघाउँछ ।
बजारको जानकारी : किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार खोज्न, प्रदर्शन गर्न र राम्रो मोल पाउन पत्रपत्रिका, फ्याक्स र टेलिफोनभन्दा सूचना प्रविधि बढी उपयोगी हुन्छ । गाउँका कारिगरहरूले पनि स्थानीय उत्पादनको विश्व बजार पाउनसक्छन् ।
गाउँले जनताको सशक्तीकरण : गाउँलेहरूको आवाज, विचार, भावना व्यक्त गर्ने अवसर दिएर गाउँलेहरूलाई आत्मविश्वास, आत्मसम्मान दिन्छ र बलियो बनाउँछ । फलस्वरूप विकास प्रक्रियामा सघाऊ पुग्छ । गाउँलेहरू बोल्न थालेपछि स्थानीय निकायदेखि नीति निर्णय तहसम्म प्रभाव पर्छ, सुशासन बढने र प्रजातन्त्र बलियो हुने सम्भावना बढ्छ ।
सुविधाविहीन/पाखापरेका समुदायहरूलाई लाभ : सुविधाविहीन वर्ग, खास गरी बालबालिका, महिला, अपांग, दलितहरूको लागि काम गर्ने संस्थाहरू, विकास, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको लागि लडिरहेका संघसंस्थाहरूमार्फत उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा पाउँछन् ।
रोजगारीको अवसर : गाउँमा टेलिसेन्टर वा त्यस्तै खालको सूचना केन्द्र भयो भने तिनले गाउँलेहरूलाई शिक्षा र रोजगारी लगायत विविध अवसर, सेवा र सामानको सूचना दिन्छन् । गाउँका युवाहरूले रोजगारी पाउने अवसर बढ्छ । केन्द्र आफैले पनि सीपमूलक तालिमहरू संचालन गरेर स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्नसक्छ ।
मानव विकासको लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोगिता र प्रभाव स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि कुनै पनि प्रविधिको मानव समाजका सबै अंगले समान रूपमा लाभ पाउन सक्तैननन् । केही अंग पाखा पर्छन् । प्रविधि स्वयं कुनै समस्याको समाधान होइन । त्यसलाई कसरी र कसको हितमा उपयोग गरिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने त मानिसले सिर्जना गरेको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाले नै हो । यसैले सूचना प्रविधिबाट लाभान्वित हुनका लागि पनि मानव क्षमताको विकासका साथै अनुकूल राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिको आवश्यकता पर्छ ।
धन्यवाद ।
(टिप्पणी : यो लेख बुटवलमा २०६३ माघमा आयोजित सूचना प्रविधि मेलाको सन्दर्भमा प्रकाशित पत्रिकाको लागि लेखकद्वारा आफ्नै पुस्तक “सूचना प्रविधिको शक्ति र नेपालमा यसको उपयोग” को आधारमा तयार पारिएको हो ।)

साभार कासाजु डट कम

चार सूचनाका लागि चार महीना : ‘अर्को आइतवार आउनुस् !’

सूचना माग्ने र पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बनेको १५ वर्ष भयो । अझै पनि नेपालका सरकारी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्छ भन्ने सामान्य संस्कार निर्माण हुनसकेको छैन ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र का लागि पत्रकार निमा काफ्लेले  प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चार वटा सूचना माग्न चार महीना धाउँदा भोगेको हैरानी ।

–निमा काफ्ले: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि उहाले लेखेको लेख ले हाम्रो बास्तबिकता बताउछ

‘तपाईंलाई खबर गर्छौं’

१८ माघ २०७२, दिनको ११ बजे म मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार पुगें । २०४७ सालयताका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद बहाली गरेपछिको पहिलो निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था के रहेछ भनेर थाहा पाउनु थियो । खोज्न त्योभन्दा अगाडिदेखिकै मन थियो । तर, जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख कार्यकारीले लिने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था जान्न २०४७ साललाई आधार वर्ष बनाएँ । मलाई चाहिएको सूचना थियो– स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि केपी ओलीसम्मले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको पहिलो निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था ।म सोझै उप सचिव हीरामणि शर्मालाई भेट्न गएँ । उनले ‘यस्तो निर्णय त हाम्रो अफिसको वेबसाइटमै हुन्छ’ भने । वेबसाइट खोलेर हेर्दा त्यहाँ विवरण उपलब्ध थिएन । म त्यत्तिकै फर्किएँ । भोलिपल्ट १९ माघ दिउँसो १ बजे सचिव महेश दाहालको कार्यकक्षमा पुगें । आफूलाई चाहिएको सूचना बारे जानकारी गराएँ । उनले सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्कालाई भेट्न भने । म १ बजेर ३० मिनेटमा खड्काको कार्यकक्षमा पुगें । उनले एउटा निवेदन लेख्न भने । निवेदन लेख्ने तयारीमा थिइनँ । म त्यहाँबाट निस्किएँ ।

भोलिपल्ट २० माघमा म निवेदन लिएर गएँ । यो त मुख्यसचिवले तोक नलगाई दर्ता हुँदैन भनियो । म मुख्यसचिव कहाँ गएँ । मुख्यसचिव हुनुहुन्थेन । म फेरि सचिव महेश दाहालको कार्यकक्षमा पुगें । उनले उपसचिव गोकुल बस्नेतकहाँ जान भने । म गोकुल बस्नेतको कार्यकक्षमा गएँ । बस्नेतले ‘निवेदनमा तोक लगाएर म तपाईंलाई खबर गर्छु’ भनेपछि म त्यहाँबाट निस्किएँ ।

भोलिपल्ट बस्नेतले फोन गरेर बोलाए ‘बैठक शाखा’ का नाममा तोक लगाएको निवेदन दिए । त्यो निवेदन लिएर २२ माघमा सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्काको कार्यकक्षमा पुगें । उनी बिदामा रहेछन् । शुक्रवार त्यत्तिकै बित्यो ।  आइतवार कार्यालय पुग्दा त्यो दिन पनि उनी भेटिएनन् । म फेरि गोकुल बस्नेतकहाँ पुगेर खड्काको मोबाइलमा फोन गरें । उनले फोन उठाएनन् ।

२७ माघमा फेरि बुद्धिबहादुर खड्कालाई फोन गरेर भेट्न गएँ । उनले शाखा अधिकृत सुदर्शन श्रेष्ठलाई बोलाएर निवेदन उपर छलफल गरे । अधिकृत श्रेष्ठले यस सम्बन्धी जानकारी बैठक शाखामा नहुने बताए । मैले ‘२०४७ सालयताका प्रधानमन्त्रीले पद बहालीपछि लिएको पहिलो निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था मलाई चाहियो’ भनेर दोहो¥याएँ । उनले ‘क्याबिनेटको निर्णय धेरै हुन्छ, तपाईंलाई चाहिएको निर्णय हाम्रो प्रशासन शाखामा हुन्छ त्यहाँ जानुस्’ भने । म प्रशासन शाखामा गएँ । कुरा भन्न नपाई प्रशासन शाखाका गोपाल दाहाल हाँस्न थाले । उनले भने, ‘यस्तो सूचना यहाँ हुन्छ भनेर तपाईंलाई कसले भन्यो ? माथिकाले खोज्न अप्ठेरो मानेर तल पठाएका हुन् ।’ संविधानबमोजिम ‘सूचना माग्ने र पाउने हक भएको’ म सार्वभौम नेपाली नागरिक घरि तल र घरि माथि गर्दै कर्मचारीको कोठा कोठामा चक्कर लगाइरहेकी थिएँ ।

म फेरि निवेदन लिएर शाखा अधिकृत सुदर्शन श्रेष्ठलाई भेट्न गएँ । उनले आफूले यस बारेमा केही भन्न नसक्ने बताए । फेरि गोकल बस्नेतसमक्ष पुगेपछि उनले सचिव महेश दाहालसमक्ष जान भने । दाहालको कार्यकक्षमा सहसचिव खड्का पनि आइपुगे । निवेदनले तनाव दियो भनेर एकछिन छलफल भयो । बल्ल बल्ल दाहालले ‘निवेदन दर्ता गरेर जानुस् हामी तपाईंलाई फोन गरेर बोलाउँछौं’ भने । तर, दुई महीनासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएन ।

२१ चैतमा मैले आफ्नो निवेदन माथि के भइरहेको छ भनेर जान्न खोजें । सोझै गोकुल बस्नेतको कार्यकक्षमा पुगें । उनले ल आउनुस् भनेर आफूले जम्मा पारेको सूचना दिए । उनले दिएको विवरण यस्तो थियो– पहिलो गोरखापत्रलाई चिठी लेखेकोे, दोस्रो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा फोन गरेको र तेस्रो कर्मचारी जम्मा गरेर १५ दिनसम्म काम गरेको ।
चार महीनासम्म निरन्तर पछिलाग्दा अन्तिममा पाएको सूचना भनेको पछिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आगामी दुई वर्षभित्र ३५० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने’ भनेर गरेको निर्णय हो । (हे. तस्वीर) यो निर्णय थमाउँदै बस्नेतले भने, ‘बाँकी सकिएन ।’ उनको भनाइ यस्तो थियो– तपाईंको निवेदनले केही न केही सूचना जम्मा गरी राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सिकायो ।

‘त्यस्ता कागज हामीसँग हुँदैनन्’
मलाई २०४७ सालयताका कुन कुन गृहमन्त्रीले कुन विषयमा कतिपटक हेलिकप्टर प्रयोग गरे र त्यसबापत कति रकम खर्च भयो भनेर जान्नु थियो । १२ फागुन २०७२ ठीक १२ बजे म गृहमन्त्रालय पुगें । सहसचिव तथा प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाकहाँ गएँ । उनीसँग मैले आफ्नो विषय राखें । उनले दैवीप्रकोप भएका ठाउँमा आवश्यकता अनुसार हेलिकप्टर प्रयोग हुने सजिलो जवाफ दिए । उनले भने, ‘हेलिकप्टर कि सेनाको हुन्छ, कि निजी । जुनवेला आवश्यक हुन्छ त्यसवेला गृहमन्त्रालयले झिकाउँछ ।’

आफ्नो प्रस्तुति सिलसिला लम्ब्याउँदै कोइरालाले भने, ‘कतिपय अवस्थामा गृहले तेल हाल्दिने शर्तमा पनि गृहमन्त्रीले हेलिकप्टर चढेको हुन्छ । धेरैजसो गृहमन्त्रीले सेनाको हेलिकप्टर चढ्ने हुनाले त्यसको हिसाबकिताब सेना सँगै होला ।’ उनले गृह मन्त्रालयमा यसको यकिन विवरण हुँदैन भनेर कुरा टुंग्याउन खोजे । प्रवक्ताले नै हुन्न भनेपछि के गर्ने भनेर म केही दिन अलमलमा परें ।

१ चैतमा म फेरि निवेदन लिएर गृह मन्त्रालय गएँ । यस पटक मलाई प्रवेश पाउन सहज भएन । प्रहरीले किन र कसलाई भेट्ने भनेर पटक पटक सोधपुछ गरे । निवेदन दर्ता गर्न जान लागेको भनेपछि ‘दर्ता फाँटमा मात्रै जाने कि अन्यत्र पनि’ भनेर सोधे । मैले ‘पहिले दर्ता फाँटमा जाने त्यसपछि अन्यत्र जानु परे पनि जाने’ भनेपछि ‘हिंड्नुस्’ भनेर उनी मसँगै लागे ।

म ११ बजे गृह मन्त्रालयको दर्ता फाँटमा पुगें । त्यहाँका कर्मचारीले ‘यहाँ आन्तरिक निवेदन मात्रै दर्ता हुन्छ तपाईंको निवेदन सूचना अधिकारीकहाँ देखाउनुस्’ भने । म निवेदन बोकेर सूचना अधिकारीकहाँ गएँ । कार्यकक्ष बाहिर सूचना अधिकारीसँग भेट भयो । मेरो निवेदन हेरेर उनले ‘वार्षिक अडिट भएपछि यस्तो रेकर्ड मन्त्रालयसँग नहुने’ बताए । मैले निवेदन दर्ता गर्न भनें र दर्ता नम्बर ४ टिपेर त्यहाँबाट निस्किएँ ।

मेरो निवेदन माथि के सुनुवाइ भयो भनेर २१ चैतको ११ बजे म फेरि गृह मन्त्रालय पुगें । सूचना समन्वय शाखामा एक जना नायब सुब्बा थिए । आफ्नो निवेदनबारे सोधेपछि उनले ‘हामीले तपाईंको निवेदन सूचना शाखा र शान्ति सुरक्षा शाखामा पठाइदिइसकेका छौं’ भन्ने जवाफ दिए । निवेदन जहाँ पुगे पनि ‘मैले मागेको सूचना चाहियो’ भनेपछि उनले अनकनाउँदै भने ‘अब के भन्नु र खै, शान्ति सुरक्षा शाखाले तपाईंको निवेदनमा माग गरिएको कुनै कुरा आफूहरूसँग छैन भनेको छ । लेखाले पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ पठाएको छैन ।’

त्यत्तिकैमा नायव सुब्बा शुक्र भट्टराईले निवेदन मसँगै छ म फेरि एक पटक ‘फलोअप’ गर्छु भने । २३ चैतमा मैले नायव सुब्बा भट्टराईलाई फोन गरें । उनले अलिक आश्चर्यलाग्दो जवाफ दिए । उनले भने, ‘अडिट भएका कागजात एक वर्षपछि सबै जलाइने भएकोले त्यस्ता डकुमेन्ट हामीसँग हुँदैनन् ।’ उनले मलाई उदारता देखाउँदै भने ‘तपाईंले मागी हाल्नु’भो, एक डेढ वर्षको चाहिं लेखाले उपलब्ध गराउने भनेको छ दुई बजेतिर फोन गर्नुस् न ।’

भोलिपल्ट ११ बजे नासु भट्टराईले फोन गरेर ‘लेखाले डकुमेन्ट पठाएको छ लिन आउनुस्’ भने । म १२ बजे गृह मन्त्रालय पुगें । यस पटक मलाई गेटमा झन् समस्या भयो । अनुरोध गरेर म सूचना शाखाभित्र छिरें । त्यहाँ कागजात तयार भएको तर त्यसमा सूचना अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकोले एकछिन पर्खन भनियो । साँझ ४ बजे गृह मन्त्रालयले एकपाने विवरण उपलब्ध गरायो । जसमा विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, बामदेव गौतमले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा खर्च गरेको विवरण उल्लेख थियो ।

चार महीनामा अपुरो सूचना
२००७ सालयता कहिलेदेखि कुन मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो र कुन मितिमा कुन देशका लागि राजदूतमा कसको नियुक्ति भयो जानकारी पाऊँ भनेर म परराष्ट्र मन्त्रालय पुगें । १२ फागुन ११ बजे मन्त्रालयको रिसेप्सनमा गएँ । मलाई प्रवक्तालाई भेट्न भनियो । सीधै प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलको कार्यकक्षमा गएँ । आफूलाई चाहिएको सूचना बारे बताएपछि प्रवक्ता पोखरेलले यस्तो एकमुष्ट सूचना आफूसँग नभएको भन्दै पटक पटक प्रशासनका सहसचिव डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई भेट्न भने । म सुवेदीलाई भेट्न उनको कार्यकक्षमा गएँ ।

सहसचिव सुवेदीले ‘तपाईंले खोजेको जानकारी पाउनुहुन्छ तर समय लाग्छ’ भने । म त्यहाँबाट फर्किएँ । कुनै खबर नआएपछि म फेरि १८ फागुनमा मन्त्रालय पुगें । सहसचिव सुवेदीले शाखा अधिकृत सुरेन्द्र यादवलाई सम्पर्क गर्न भने । अधिकृत यादवले ‘धेरै जानकारी हामीले वेबसाइटमा राखेका छौं, बाँकी सूचना खोज्न समय लाग्छ तर हामी उपलब्ध गराउँछौं’ भने । म निवेदन दर्ता गरेर दर्ता नम्बर २८५२ टिपेर त्यहाँबाट फर्किएँ ।

एक महीनापछि २१ चैतमा म परराष्ट्र मन्त्रालय गएर सूचना अधिकारी उप सचिव सुधीर भट्टराईलाई भेटें । उनले ‘राजदूतहरूको नाम संकलन गर्न केही समय लाग्नेभयो’ भनेर आफूले नाम खोजिरहेकोले पर्सि आउन भने । पर्सिपल्ट २३ चैतमा म फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय पुगें । भट्टराईले ‘डकुमेन्ट तयार पारेको छु प्रिन्ट गर्न मात्र बाँकी छ एकैछिन है’ भने । झन्डै एक घण्टा पर्खंदा पनि प्रिन्ट गर्ने स्टाफ आएनन् । ‘म पछि आउँछु’ भनेर बाहिरिएँ । त्यसैदिन दिउँसो उनले फोन गरेर ‘डकुमेन्ट तयार छ लिन आउनू’ भने । यसपटक पनि मलाई मन्त्रालयको वेबसाइडमा भएको कूटनीतिज्ञ सम्बन्धको सूचना र १५ वटा देशमा नियुक्ति भएका राजदूतको नामावली दिंदै भने ‘बाँकी खोज्दैछौं केही समय पर्खनु है !’ तर चार महीना बितिसक्यो, परराष्ट्र मन्त्रालय विवरण खोजिरहेको छ ।

‘अर्को आइतवार आउनुस्’  

१. स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को पहिलो र दोस्रो चरणमा कुन कुन दातृ निकायले कति सहयोग गरे ? त्यसमा नेपाल सरकारको के कति योगदान रह्यो ?

२. स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमले अहिलेसम्म कुल कति बजेट परिचालन ग¥यो ? त्यसमा परामर्शदातामा कति खर्च भयो ? स्थानीय निकायमा कति अनुदान गयो ?

३. परामर्श सेवामा कुन व्यक्ति वा संस्थाले के के काम गरेबापत कति पारिश्रमिक बुझे ?

यी तीन वटा सूचना माग्न म १८ फागुनमा सिंहदरबारस्थित स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगें । ११ बजेको थियो । सीधै दर्ता फाँटमा गएर मेरो निवेदन दर्ता गराइदिनुस् भनें । दर्ता फाँटले यस सम्बन्धी पहिला सूचना शाखामा गएर सोध्नुपर्छ भने । म सीधै सूचना शाखामा गएँ । त्यहाँ दुई जना कर्मचारी थिए । निवेदन दर्ता गर्नुथियो । मैले ‘कोसँग सम्पर्क गर्ने ?’ भनेर सोधें । एक जना कर्मचारीले ‘खै निवेदन हेरौं’ भने । निवेदन देखाएँ । उनले व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराउँदै त्यो निवेदन अर्का कर्मचारीको हातमा दिए । ती दुवै कर्मचारी सूचना शाखाका अधिकृतद्वय देवेन्द्रकुमार झा र अशोककुमार थापा थिए ।

देवेन्द्र मज्जाले हाँसे । अशोककुमार थापाले गम्भीर हँुदै भने ‘यस्तो सूचना त लम्बेतान हुन्छ ।’ सूचना नै नपाउने, पाए नि धेरै गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो । त्यत्तिकैमा अर्का एक कर्मचारी पनि भित्र पसे । उनी थिए सहायक सूचना अधिकारी कमल ज्ञवाली । मैले उनलाई निवेदन दिएँ ।

निवेदन पढेर उनले तपाईंको निवेदन यहाँ नभई एलजीसीडीपीमा दर्ता हुन्छ भने । उनले एलजीसीडीपीको कार्यालयमा शाखा अधिकृत रमेशकुमार पौडेललाई गएर भेट्न भने । दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा म एलजीसीडीपीको कार्यालय बबरमहल पुगें । कार्यकक्षमा रमेश नाम देखेर छिरें । मैले ‘रमेशकुमार पौडेललाई भेट्न आएको’ भनेपछि उनले भने म रमेश हो, तर पौडेल होइन शर्मा हो भने । मलाई ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तपाईंलाई नै भेट्न भनिएको छ’ भनेपछि उनले आफ्नो बोली फेरे र भने ‘यस सम्बन्धीको सूचना धेरै हुन्छ तपाईंलाई कुन चाहिं चाहिएको हो ?’ उनले ‘कार्यक्रम प्रमुख रेश्मीराज पाण्डेलाई भेटेर तोक लगाउन’ भने ।

अब म रेश्मीराज पाण्डे खोज्दै स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगें । उनका सहयोगीले ‘सर त भर्खरै बाहिर निस्कनुभयो’ भने । भोलिपल्ट ११ बजे म फेरि पाण्डेको कार्यकक्षमा पुग्दा तीनै सहयोगीले ‘सर जिल्ला बाहिर जानुभएको’ बताए । भोलि पल्टै मैले पाण्डे काठमाडौंमा भएको थाहा पाएँ । २० फागुन बिहान म उनलाई भेट्न स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगें ।

मलाई उनको कार्यकक्षमा बोलाइयो । आफ्नो परिचय दिंदै मलाई यो यो जानकारी चाहिएको छ भनें । उनले भने ‘मेरो कार्यकक्षमा धेरैथरी मान्छे आउँछन् । यहाँ ब्ल्याकमेल गर्नेदेखि समाचार लेख्नेसम्म सबै खाले पत्रकार आउँछन् ।’ मलाई पाण्डेले मौखिक उत्तर दिएर पन्छाउन खोजे । उनले भने, १४ वटा विकास साझेदार संस्थाले यस योजनालाई सघाएका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट १ अर्ब १३ करोड डलर र दाताको २३ करोड डलरको सहयोगमा यो कार्यक्रम चार वर्षका लागि हो ।’ बाँकी कुरा नभन्दै उनी ११ बजे अर्काे मिटिङमा जानु छ भन्दै बाहिरिन खोजे । मेरो निवेदन सरसर्ती पढेर तोक लगाए ।

म निवेदन लिएर एलजीसीडीपीको कार्यालय बबरमहल गएर रमेश शर्मालाई सो निवेदन दिएँ र मेरो निवेदन दर्ता गर्नुस् भनें । अचम्म मान्दै अधिकृत रमेशले सो निवेदन हेरे अनि सहयोगीलाई भनेर दर्ता गर्न लगाए । निवेदन दर्ता भएपछि ‘अर्को आइतवार आउनू’ भने । एक हप्तापछि २८ फागुन दिउँसो १ बजे म फेरि एलजीसीडीपीको कार्यालय पुगें । आफ्नो निवेदन बारे जान्न खोजें । उनले फेरि ‘तपाईंले धेरै सूचना माग्नुभएको छ, पछि आउनुस्’ भने । सम्पर्क नम्बर टिपाएर म हिंडें । कसैले सम्पर्क नगरेपछि एक महीनापछि २१ चैतमा म फेरि त्यहाँ गएँ । रमेश सर फिल्डमा जानुभएको भनियो । यसको झण्डै एक महीनापछि मैले फेरि ताकेता गरें । शाखा अधिकृत रमेश शर्माले भने, ‘काम भइरहेको छ । अर्को आइतवार आउनुस् !’

खाेज पत्रकारिता केन्द्रकाे वेवसाइट http://cijnepal.org.np/ बाट साभार  

पठाउने आफैं, पाउने आफैं भनेर तारा चापागाईले अन्नपूर्ण पोस्ट मा लेख्नुभएको छ सूचना माग्दा नपाएको उहाको गुनासो ले पत्रकारिता जगतमा राम्रै स्थान पाएको छ

 विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ६ कलेजले वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरेकाबारे २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। त्यसको यथार्थ पत्ता लगाएर अख्तियारलाई सघाउन शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो। समितिले ‘अपचलन भएकै’ तथ्य–प्रमाणसहित २०७७ मा प्रतिवेदन बुझायो। त्यसलाई मन्त्रालयले लुकाएर राखेको छ। अख्तियारले पनि कुनै कारबाही गरेको छैन। 

समितिले उजुरी परेका ६ कलेजबारे मात्र छानबिन–अध्ययन गरेको थियो। तर, मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार वैदेशिक सम्बन्धनवाला अधिकांश कलेजको मुख्य कामै विदेशी मुद्रा ओसारपसार रहँदै आएको छ। 

कि हुन्डी कि ‘थर्ड–पार्टी’
सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित कलेजले प्रतिविद्यार्थी निश्चित शुल्क पठाउनुपर्छ। ‘त्यो रकम सोझै विश्वविद्यालयलाई पठाउने कलेज अति कम छन्’, मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘अधिकांशले कि हुन्डी गर्छन् कि थर्ड पार्टी पेमेन्टको बाटो समाउँछन्।’

हुन्डी मुद्राको अवैध ओसारपसार हो। ‘थर्ड पार्टी पेमेन्ट’ कुनै एजेन्ट कम्पनीमार्फत दिइने भुक्तानी हो। विदेशी विश्वविद्यालयले नक्कली इन्भ्वाइस (बिल) पठाउँदैनन्। जसले गर्दा चाहिएजति पैसा विदेश पठाउन सम्भव हुन्न। त्यही भएर कलेजहरूले एजेन्ट समाउँछन्। एजेन्ट कम्पनीले जति रकमको बिल माग्यो, निश्चित कमिसन पाउने सर्तमा पठाइदिन्छ।

‘कलेजले आवश्यकताभन्दा धेरैको बिल मगाउँछन्। त्यही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले आँखा चिम्लिएर विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिन्छ’, मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘बदमासीको माखेसाङ्लो यसैको वरिपरि घुमेको छ।’ 

२०७७ को छानबिन प्रतिवेदनले पनि यसलाई प्रष्टै औंल्याएको छ। उक्त समिति मन्त्रालयको फैसला कार्यान्वयन तथा कानुन शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो। अर्का उपसचिव रमेशप्रसाद मैनाली र लेखा अधिकृत नीरविक्रम कार्की सदस्य थिए। 

‘यस मन्त्रालयले अन्य संस्थामार्फत रकम पठाउने सबै कलेजलाई यसरी संस्थामार्फत रकम पठाउन तत्काल बन्द गरी विश्वविद्यालयको इन्भ्वाइस यस मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा समेत पठाइ विश्वविद्यालयमै पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेर मात्र सटही सुविधा लिने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनको सुझावमा छ। 

तर, पैसा पुग्छ अन्यत्रै 
सोझै विश्वविद्यालयमा रकम नपठाउनुको अर्को पनि कारण छ। प्रयोजन विश्वविद्यालयलाई तिर्न भनिन्छ। पैसा एजेन्टबाट विदेशमा रहेका कलेजकै व्यक्ति वा आफन्तले अन्यत्र पुर्याउँछन्। 

विदेशका विश्वविद्यालय यताका कलेजसँग भुक्तानीको ताकेता गरिरहन्छन्। यताबाट पैसा गइरहन्छ। जब अति हुन्छ, सेवा रोक्न बाध्य हुन्छन्। ‘पैसा उठाइदिनुपर्यो भनेर धेरै युनिभर्सिटीले मन्त्रालयमा समेत गुहार मागेका छन्’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘उता कलेजले भने युनिभर्सिटी स्विचिङ गरिसकेको हुँदो रहेछ।’ युनिभर्सिटी फेर्नुलाई स्विचिङ भनिन्छ। एउटा युनिभर्सिटीमातहत पढिरहेको विद्यार्थी अचानक अर्कै युनिभर्सिटीको बन्न पुग्छ। 

तथ्यांक पाइन्न कतै
मन्त्रालयका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेज ८६ वटा छन्। कुन कलेजले के कति विदेशी मुद्रा बाहिर पठाए भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन। मन्त्रालय राष्ट्र बैंकलाई देखाउँछ। राष्ट्र बैंक सम्बन्धित बैंकलाई। मन्त्रालयबाट पत्र लिएर आएपछि सटही अनुमति दिने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। ‘कुन कलेजले कति रकम पठाउँछ भन्ने संकलित तथ्यांक हामीसँग हुन्न’, प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘एक–एक जुटाएर साध्य पनि छैन।’ 

मन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छानबिन समितिले पनि यसको मेलो पाउन सकेन। त्यो मर्म प्रतिवेदनमा देखाइएको छ– 
क. सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा त्यसका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्न नसकिएको, 
ख. सम्बन्धित कलेजहरूले विदेशी मुद्रा पठाएको संस्थाहरूसँग समस्याको विषयमा छलफल गर्न नसकिएको, 
ग. मुद्रा पठाउने सम्बन्धित बैंकको अभिलेखहरू अध्ययन गर्न नसकिएको,
घ. कलेजहरूले उपलब्ध गराएको कागजी प्रमाणहरूको सत्यता पहिचान गर्न नसकिएको,
ङ. कार्यदलले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विज्ञलाई आमन्त्रण गर्ने अधिकार नरहेकाले विशेषज्ञ सुविधा लिन नसकिएको।

किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?
समितिले २०७७ मा सचिव महेश दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो। ‘प्रतिवेदन बनाउने क्रममै कलेजका बदमासी उजागर नगरिदिन सचिवले दबाब दिएका थिए’, उक्त घटनालाई नजिकबाट हेरेका शिक्षा मन्त्रालयनिकट एक राजनीतिज्ञ भन्छन्, ‘समितिका पदाधिकारीले मानेनन्। जे देखे, लेखिदिए। तर, प्रतिवेदन थन्क्याइयो।’ 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सूचनाको हक प्रयोग गरी उक्त प्रतिवेदन माग्दा ‘सार्वजनिक नगरिएको’ भन्ने जवाफसहित दिन इन्कार गरियो। ‘सार्वजनिक नगरिएको’ उक्त प्रतिवेदन त्यसयता फेरिएका सचिवले समेत च्यापेरै बसेका छन्। ‘शिक्षा मन्त्रालयले काँध थापेर जोगाएकै कारण कलेजका नाममा बढेको वैदेशिक मुद्राको खेती मौलाइरहेको छ’, मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषय खुलेर कसैले उठायो कि त उसको तुरुन्त सरुवा हुन्छ।’

पठाउने आफैं, पाउने आफैं 

ब्रिटिस कलेजले स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेडमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई विदेशी मुद्रा पठाउँछ। लन्डनमा कार्यालय रहेको स्टुडेन्ट फि कलेक्सनका सञ्चालक ब्रिटिस कलेजकै सञ्चालक राजेन्द्र कँडेल हुन् ।  उक्त कम्पनीमा कँडेलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भोटिङ अधिकार रहेको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारी रेकर्डअनुसार यसका अर्का सञ्चालक छन्– मुकुन्द थापा। 

‘नेपालबाट ब्रिटिस कलेजले पैसा पठाउँछ। बेलायतमा त्यसकै सञ्चालकले पैसा बुझ्छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पैसा कति पठाइयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत राखेका छैनन्। यसको अर्थ पैसा पठाउन मात्र कलेज खोलेको भन्ने बुझिन्छ।’  

‘सन् २०१४ र २०१५ मा कलेजले विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालको इन्भ्वाइसअनुसार रकम पठाउने गरेको र यस अवधिको कारोबार कलेजमा रहेको र यसरी रकम पठाउँदा १० हजार डलरसम्म प्रत्येक साता कलेजले सिधै रकम पठाउन सक्ने प्रावधान रहेकामा उल्लिखित रकमभन्दा बढी पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कारणले गर्दा कलेजले यसपछि सन् २०१६ बाट विश्वविद्यालय, कलेज र स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेड तीन पक्षबीच सम्झौता भएअनुसार उक्त संस्थाले सीधै विद्यार्थीको नाममा इन्भ्वाइस पठाउने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले तोकेको बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने र बैंकले विद्यार्थीको खाताबाट स्विफ्ट गरी पठाउने गरेको पाइयो,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा यसबारे प्रष्टै लेखिएको छ, ‘यसरी कलेजले विद्यार्थीहरूको नामबाट जुनसुकै शीर्षकमा स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेड नामक संस्थाबाट इन्भ्वाइस प्राप्त भएपछि जति पनि रकम पठाउने गरेको साथै यस क्रममा मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकसँग कुनै सहमति लिने गरेको नदेखिएको।’

प्रत्येक साता १० हजार डलर पठाउन पाउने सीमाले नभ्याएपछि सन् २०१६ बाट तेस्रो कम्पनीमार्फत रकम पठाउन थालिएको यसले देखाउँछ। जब कि त्यसरी पठाउने कम्पनी आफ्नै बनाइयो। यसमा दोहोरो छलछाम प्रष्टै देखिन्छ। 

के भन्छन् विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति ?

– यादवप्रकाश लामिछाने, उपकुलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय 
नियमनकारी निकाय नै अस्पष्ट छन्। स्पष्ट नीति बन्न नसक्दा विश्वविद्यालयले मनपरी गरे। विदेशी विश्वविद्यालयको नाम झुन्डाएर विद्यार्थी र अभिभावकलाई झुक्याउने र ठग्ने काम भएको छ। उच्च शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट छैन। नियमनकारी निकायले अनुगमनको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। शिक्षाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको पाठ्यक्रम भए नभएको मापदण्ड पूरा गरे नगरेकोमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ। 
000
– गणेशमान गुरुङ, कुलपति, गण्डकी विश्वविद्यालय
पुराना विश्वविद्यालय प्रतिविद्यार्थीको चाहना बढेन। नयाँ काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि सीमित कोटाका लागि मात्र भर्ना गर्छ। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्दा विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। केही विश्वविद्यालय ठगी गर्ने खालका पनि छन्। पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्। केही राम्रा र केही मिडियम रूपमा सञ्चालन हँुदै आएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हेर्न नियमन गर्न सक्ने अधिकार छ। अनुगमन गरी मापदण्ड तोक्ने हो भने केही हदसम्म राम्रो बनाउन सकिन्छ। 
000
-प्रेमनारायण अर्याल, उपकुलपति, पोखरा विश्वविद्यालय 
सरकारले देशभित्रका विश्वविद्यालय डुबाउने र विदेशी विश्वविद्यालयलाई उकास्ने खालको काम गरेको छ। नीति यस्तै बनाउँछ। नेपालका विश्वविद्यालयलाई कोटा तोकेर विद्यार्थी भर्ना गराउने विदेशी विश्वविद्यालयलाई कुनै कोटाको मापदण्ड छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वाथ्य विज्ञानसम्बन्धी प्रवेश परीक्षामा २० प्रतिशत मात्र पास गरेका छन्। जसका कारण चिकित्सा शिक्षा पढाउने कलेज डुब्ने अवस्थामा छन्। यी विश्वविद्यालयको मापदण्डका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गुणस्तर, निर्देशिका र अध्ययनको अनुगमन गरी व्यवस्थापनको साथै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। 
000
-भोला थापा, उपकुलपति, काठमाडौं विश्वविद्यालय
नेपालमा उच्च शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। हाम्रोमा राम्रो गुणस्तर दिन नसक्नु कमजोरी हो। विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयले छिटो कोर्ष सकेर प्रतिस्पर्धामा जाने ग्यारेन्टी गर्छ त्यसैले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। विद्यार्थीहरू जुन विषय चाहन्छन् हामीले दिन सकेनौं। मापदण्ड पूरा छैनन्। स्वीकृति लिएकाहरूले पनि केहीले विदेशमा नै भर्ना गरेर यहीबाट पढ्नेको संख्या पनि धेरै छन्। मैले त्यस्ता केही उदाहरणहरू भेटाएको छु। सरकारले पनि नेपालको विश्वविद्यालयलाई बलियो बनाउन सहयोगको गर्नुपर्छ। 
000
-यादवराज कोइराला, -उपकुलपति, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय 
नेपालका विश्वविद्यालय हरेक कुरामा मापदण्डअनुरूप सञ्चालन भएका छन्। विदेशी सम्बन्धन विश्वविद्यालयका स्पष्ट मापदण्ड छैनन्। सिट संख्या पनि असीमित छन्। शिक्षा मन्त्रालय स्वयम् यस विषयमा स्पष्ट छैन। तीनलाई यतिकै समबन्धन दिइरहेको छ। शुल्क पनि महँगो छ। कोर्ष कमजोर छन्। न्यून संख्यामा राम्रा विश्वविद्यालय पनि छन्। केवल हाइफाई मात्रै धेरै छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियमन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

मन्त्रालयले दियो सूचना, तर अल्प

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजले ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरेकोसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत फागुन १ गते शिक्षा मन्त्रालयमा सूचना माग गरेको थियो। सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सूचना अधिकारीलाई दिइएको निवेदन एक महिनासम्म अल्झाइरहियो। 

अन्त्यमा ‘सचिवले तोक नलगाएको’ भन्दै दिन इन्कार गरियो। सूचना खोज्ने उक्त सकसबारे चैत १ गते प्रथम पृष्ठमा समाचार सामग्री प्रकाशन गरियो। त्यसको भोलिपल्ट २ गते सूचना अधिकारी धनबहादुर श्रेष्ठले सूचना उपलब्ध गराएका थिए। तैपनि मागेको पूर्ण सूचना प्राप्त हुन सकेन। 

सूचनाको हक प्रयोग गर्दा पनि २०७७ सालमा विदेशी मुद्रा अपचलन छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयले इन्कार गरेको छ। त्यसको कारण भनिएको छ, ‘हालसम्म सार्वजनिक नभएको।’

कुन कलेजको कस्तो बेइमानी ? 

शिक्षा मन्त्रालयको छानबिन समितिले अध्ययन गरेका ६ वटै कलेजले यथेष्ठ आर्थिक बेइमानी गरेको भेटिएको छ। समितिले देखाएका केही तथ्य– 

क) इस्लिङ्टन कलेज, कमलपोखरी, काठमाडौं 

बीएससी (अनर्स) इन कम्प्युटिङ, बीएससी (अनर्स) इन कम्प्युटर नेटवर्किङ एन्ड आईटी सेक्युरिटी, बीएससी (अनर्स) इन मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी– ३ र ४ वर्षे, बीए (अनर्स), बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (४ वर्षे), एमएससी आईटी (कम्प्युटिङ), एमएससी (नेटवर्किङ), एमबीए र ए लेभल कार्यक्रमहरू बेलायतका लन्डन मेट्रोपोलिट युुनिभर्सिटी र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै पनि अभिलेख रहेको नदेखिएको। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनको क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एकादुई विद्यार्थीहरूको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो, सेमेस्टरगत रूपमा अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उप दफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत कलेजले दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत शिक्षा कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति  २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकामा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।

ख) ब्रिटिस कलेज, थापाथली, काठमाडौं 
बेलायतका युनिभर्सिटी अफ दि वेस्ट इङ्ल्यान्ड्स र लिड्स ब्याकेट युनिभर्सिटीबाट बीबीए (४ वर्षे), एमएससी इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट (एमआईबीएम), एमबीए (एक्ज्युुकेटिभ प्रोफेसनल (२ वर्षे), बीएससी कम्प्युुटिङ (४ वर्षे), बीए इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट (४ वर्षे), एमबीए र एमएससी इन्फरमेसन एन्ड टेक्नोलोजी कार्यक्रमहरू चलाएको पाइयो। सन् २०१४ र २०१५ मा कलेजले विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयको इन्भ्वाइसअनुसार रकम पठाउने गरेको र यस अवधिको कारोबार कलेजमा रहेको र यसरी रकम पठाउँदा १० हजार डलरसम्म प्रत्येक साता कलेजले सिधै रकम पठाउन सक्ने प्रावधान रहेकामा उल्लिखित रकमभन्दा बढी पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कारणले गर्दा कलेजले यसपछि सन् २०१६ बाट विश्वविद्यालय, कलेज र स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेड तीन पक्षबीच सम्झौता भएअनुसार उक्त संस्थाले सीधै विद्यार्थीको नाममा इन्भ्वाइस पठाउने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले तोकेको बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने र बैंकले विद्यार्थीको खाताबाट स्विफ्ट गरी पठाउने गरेको पाइयो। यसरी कलेजले विद्यार्थीहरूको नामबाट जुनसुकै शीर्षकमा उक्त संस्थाबाट इन्भ्वाइस प्राप्त भएपछि जति पनि रकम पठाउने गरेको साथै यस क्रममा यस मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकसँग कुनै सहमति लिने गरेको नदेखिएको। सम्बन्धित कलेजले सहजताका लागि यो पद्धति अपनाएको भनी कलेज प्रशासनले बताएको। यसरी कलेजले सन् २०१६ बाट सिधै विश्वविद्यालयमा रकम पठाउन छोडेपछि विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै पनि अभिलेख कलेजमा रहेको नदेखिएको र आफ्नो संलग्नता नै छैन, विद्यार्थीहरूले पठाएको हो भनी पन्छिएको। छानबिन टोलीले सिधै विदेश पठाएको रकमको अभिलेख माग्दा कलेजमा नै नभएकाले उपलब्ध गराउन नसकेको। पछि सम्बन्धित संस्थासँग विवरण लिई विद्यार्थीको नाम, लिएको रकम उल्लेख भएको कम्प्युटर प्रिन्ट विवरण संस्थाको नाममा उपलब्ध गराएको। यसरी संस्थामार्फत रकम पठाउँदा यस कलेजको हकमा कमिसनसमेत संस्थालाई यतैबाट (विद्यार्थीबाट थप लिएर) पठाउने गरेको। विश्वविद्यालयले कमिसनसमेत संस्थालाई नदिने र विद्यार्थीबाटै पठाउनुपर्ने कारणले विद्यार्थीलाई बढी भार पर्न गएको देखियो। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत कलेजले दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्नका लागि यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको। त्यस्तै अनुगमनका क्रममा माग गरिएको सम्पूर्ण आवश्यक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले प्राप्त विवरणहरूबाट उजुरीमा उल्लेखित विषयको पूर्ण छानबिन गर्न नसकिएपछि यस मन्त्रालयवाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि मागबमोजिमको सबै कागजातहरू उपलब्ध नगराएको र बैंकमा गई छानबिन गर्न यस छानबिन टोलीको दायराभित्र समेत परेको नदेखिएकाले यस सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गर्नुपर्ने देखिएको।

ग) हेराल्ड कलेज, हाँडीगाउँ, काठमाडौं 
बीए (अनर्स) इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट (४ वर्षे) र बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ (३ वर्षे) कार्यक्रमहरू बेलायतको वोलभेरहाम्प्टन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै पनि अभिलेख रहेको देखिएन। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनका क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः अधिकांश विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एकादुई विद्यार्थीहरूको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो सेमेस्टरगत रूपमा अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत कलेजले दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकामा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।

घ) मेरिल्यान्ड कलेज, विराटनगर 
बीए (अनर्स) इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट (४ वर्षे) कार्यक्रम बेलायतको वोलभेरहाम्प्टन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबारको कुनै पनि अभिलेख नरहेको पाइयो। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनको क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः अधिकांश विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एकादुई विद्यार्थीहरूको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो सेमेष्टरगत रूपमा अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति  २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।

ङ) इन्फर्मेटिक्स कलेज, पोखरा 
बीए (अनर्स) बिजनेस एडमिनिस्ट्रसन (४ वर्षे) र बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ (३ वर्षे) बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटन युुनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग विदेशी मुद्रा कारोबारको कुनै पनि अभिलेख रहेको नदेखिएको। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनको क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः अधिकांश विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एका दुई विद्यार्थीहरूको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो सेमेस्टरगत रूपमा विदेशी मुद्रा कारोबारको अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति  २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।

च) इटहरी इन्टरनेसनल कलेज, इटहरी
बीए (अनर्स) बिजनेस एडमिनिस्ट्रसन (४ वर्षे) र बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ (३ वर्षे) बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटन युुनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग आर्थिक कारोबारको कुनै पनि अभिलेख रहेको नदेखिएको। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनको क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः अधिकांश विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एकादुई विद्यार्थीको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो सेमेष्टरगत रूपमा अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको एकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति  २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।

इन्फर्मेटिक्स कलेज, पोखराका सीईओ अभिनव दाहालले यो प्रतिवेदनलाई नै ‘झूठो’ भने। ब्रिटिस कलेज थापाथलीका सञ्चालक राजेन्द्र कँडेललाई टेलिफोनमा जिज्ञासा राख्दा आफू दुबईमा मिटिङमा रहेको बताए । नेपालमा अमरदीप मण्डलसँग सम्पर्क गर्न भने। मण्डल शनिबार किन कल गरेको भन्दै झर्किए। नोभा कलेजका देवीचरण न्यौपानेले सरकारका कुनै नियम उल्लंघन नगरेको दाबी गरे। 

अनुसन्धान गर्दै छौं : शिक्षामन्त्री

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजको विषयमा केही कुरा उठेपछि समिति गठन गरेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई कारबाहीसँगै बन्द गरिने उनले बताए। ‘म आएपछि कुनै पनि विदेशीलाई सम्बन्धन दिएका छैनौं’, मन्त्री पौडेलले भने । उनका अनुसार विगतमा दिएका ८६ वटा कलेज छन्। अहिले प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारीको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। समितिले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएको छ। 

‘जसले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको नियम स्थापित विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन्। नियमअनुसार कार्यसम्पादन गरेका छन्। तोकिएको पूर्वाधार बनाएका छन्। कर तिरेका छन्। विद्यार्थीहरू भिक्टिम नहुने गरी उनीहरूको रिपोर्टको आधारमा थोरैलाई स्वीचिङ गरेका छौ। रिपोर्टका आधारमा मापदण्ड पूरा गरेका ८ वटालाई स्वीकृति दिएका छौं’, उनले भने, ‘अन्य बाँकीलाई अनुगमन गदै र्छौं। समितिलाई १ महिनाको समय दिएका छांै। समितिले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रिपोर्ट बनाएर निर्णय हुन्छ। समितिले दिएको रिपोर्टको आधारमा मापदण्ड नपुगेकाको हकमा खारेज गर्छौं। खारेज पनि यसरी गर्छौं, यदि ती कलेजमा विद्यार्थी पढ्दै छन् भने उनीहरूको शैक्षिक सत्र सकेपछि अरू थप विद्यार्थी नलिने गरी खारेज गर्छौं।’ 

डलरको सटहीसम्बन्धी पनि विद्यार्थी भिक्टिम नहोस् भनेर कार्यदलले सुझाव दिएर त्यसका आधारमा व्यवस्थित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए। भने, ‘नियमावलीभन्दा बाहिर दलाली गरेर थर्डपार्टीसँग मिलेर विदेशी मुद्रा अपचलन भएको छ भने तथ्य संगत ढंगबाट कारबाही गर्छौँ। नियम र नियमावलीअनुसार नियमन गर्छौं।’ 

उनले विदेश पढ्न जानेको संख्या बढ्दै गएकोमा रोक्न नसकेको बताए। ‘संविधानको मौलिक हकको कुरा छ, पठनपाठन मौलिक हक र अधिकारभित्र पर्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयमा नयाँ–नयाँ विषय थप्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई पुनर्ताजगी ल्याउने गरी अघि बढ्छौं’, उनले भने।

छानबिन समिति भन्छ– 
निचोड

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका, २०५९ को दफा १० को उपदफा (१३) मा अनुुमतिप्राप्त शिक्षण संंस्थालाई विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धबापत रकम दिनुपर्ने भएमा त्यस्तो विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुुविधाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाबाट विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धनबापत रकम दिनुपर्ने भएमा मात्र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको  सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले विदेशी मुुद्रा सटही सुुविधाका लागि सिफारिस गर्नुुपर्ने देखिन्छ। विश्वविद्यालय वा कलेजलाई हरेक वर्ष विद्यार्थीको रजिस्टे्सन शुल्कलगायतका विषयमा तिर्नु, बुझाउनुपर्ने विदेशी मुद्राबापत मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था भने भए\गरेको देखिन्न।

मन्त्रालयबाट विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदाका बखत विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको सहमति वा सिफारिस लिनुपर्ने गरी सर्त तोकिएको पनि पाइएन।
विदेशी विश्वविद्यालयमा वा शिक्षण संस्थाका सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेज वा क्याम्पसले विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको सहमति वा सिफारिस व्यवहारमा लिने गरेकोसमेत पाइएन।

निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा १ मा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको शैक्षिक स्तर मूूल्यांकन गर्न समितिले समय–समयमा विशेष उपसमिति गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। निर्देशिकाको प्रस्तुत व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा अनुगमन हुन सकेको समेत पाइएन। तसर्थ, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सबै विदेशी शिक्षण संस्थाका सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने देखियो। सम्बन्धित शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूबाट समेत मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा अनुगमन भई कमी कमजोरी औल्याइ दिएमा सुधार्न सकिने विचार व्यक्त गरेको कुरा प्रस्तुत सन्दर्भमा स्मरणीय छ।

छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा निर्देशिकाको दफा ९ (घ) को (क) मा सञ्चालन अनुुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ता भए कुल क्षमताको कार्यक्रमगत आधारमा प्रत्येक कार्यक्रममा १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकामा अव्यवस्थित रहेको पाइयो। छानबिनका क्रममा मन्त्रालयबाट पत्र लिई आएका तथा विभिन्न निवेदन दिएका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अध्ययन गराइरहेको भनी सम्बन्धित सञ्चालकहरूले जानकारी गराएको देखियो। छात्रवृत्ति छनोटका लागि कुनै विधि, प्रक्रिया अवलम्बन हुने गरेको समेत पाइएन। यसबाट विदेशी शिक्षण संस्थाका सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको सदुपयोग भएको भन्न सकिने अवस्था रहेन।

परीक्षाका बारेमा निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था भएको देखिँदैन। शिक्षण संस्थाले समेत परीक्षाको तालिकाबारे मन्त्रालयलाई जानकारी दिने गरेको नपाइनुका साथै मन्त्रालयबाट त्यसबारे जानकारी लिई अनुगमन हुने गरेको समेत पाइएन। 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बनेको देखिन्छ। अनुुमतिप्राप्त शिक्षण संस्थाले सर्तविपरीत काम गरेको अवस्थामा दण्ड सजायका रूपमा अनुमति खारेज वा धरौटी जफतबाहेक अन्य कुनै कारबाही गर्न मिल्ने पनि देखिएन।

विदेशी मुद्रा पठाउँदा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया 

– कलेजले तोकेको बैंकमा सबै विद्यार्थीहरूको खाता खोल्न लगाई विद्यार्थीको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरेको
– कलेजमा विश्वविद्यालयबाट रजिष्टर भएका विद्यार्थीहरूका नाममा सम्बन्धित विश्वविद्यालय, कलेज र संस्थाबीचको  त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार संस्थाले विद्यार्थीहरूको नाममा इन्भ्वाइस जारी गर्ने गरेको
– इन्भ्वाइस कलेजमा प्राप्त भएपछि विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको
– विद्यार्थीहरूले आफूूलाई प्राप्त इन्भ्वाइस आफ्नो खाता रहेको बैंकमा लगेर दिने र विद्यार्थीहरूको खाताबाट स्विफ्ट गरी सम्बन्धित संस्थामा बैंकले रकम पठाउने गरेको
– रकम पठाउँदा उल्लिखित ६ वटा कलेजहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसबिनै पठाउने गरेको
– पठाएको रकममध्ये कति रकम विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्यो र कति रकम सम्बन्धित कलेजले लियो एकिन हुन नसकेको

छानबिन समितिका सुझाव
– उल्लिखित कलेजहरूले प्रचलित आयकर ऐनअनुसार २ प्रतिशत शिक्षा कर र टीडीएस १५ प्रतिशत नतिरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरी अनिवार्य रूपमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
– व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य रूपमा सिफारिस लिने व्यवस्था आगामी दिनका लागि मिलाउने
– प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्न आउँदा अघिल्लो वर्ष विदेशी मुद्रा पठाएको इन्भ्वाइससहितका कागजातहरू र नियमानुसार कर तिरेको प्रमाण राखेपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने 
– अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई नियमित बनाउने
– विश्वविद्यालय र कलेजबीचको सम्झौता वा विश्वविद्यालय, कलेज र संस्थाबीचको सम्झौता हुनुपूर्व मन्त्रालयको राय लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने
– कतिपय कलेजहरूको विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमका तुलनामा धेरै नै रकम संस्थामार्फत पठाएको देखिएकाले यस्तो प्रवृत्ति न्यूनीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी आवश्यक थप कदम चाल्ने
– उल्लिखित केही कलेजहरूको पछिल्लो पाँच वर्षको विदेशी मुद्रा सटहीको अवस्थालाई हेर्दा साविकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा सिधै पठाउँदाको भन्दा संस्थामार्फत पठाउँदा अत्यधिक धेरै रकम गएको देखिएकाले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत कदम चाल्ने 
– यस कार्यदलका सदस्यहरूमा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी छानबिनका लागि विशेषज्ञहरू नभएकाले यसको थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस र अनुरोध गरी निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक कदम चाल्ने
– यस मन्त्रालयले यो कलेजको अतिरिक्त अन्य संस्थामार्फत रकम पठाउने सबै कलेजहरूलाई तत्काल यसरी संस्थामार्फत रकम पठाउन बन्द गरी विश्वविद्यालयमै विश्वविद्यालयको इन्भ्वाइस यस मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा समेत पठाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेर मात्र सटही सुविधा लिने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ।
– आगामी दिनमा कलेजले सम्पूर्ण आर्थिक अभिलेख आफूसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालय र संस्थामा रकम के कति गएको हो सोको अभिलेख कलेजले लिइराख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ः कार्यान्वयनका संभावना र चुनौतीहरु

• नोदनाथ त्रिताल को लेख यस्तो छ

सुचनाको हकसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रावधानहरु
हाल राज्य सञ्चालनको प्रमुख कानुनको रुपमा रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम धारा २७ मा सुचनाको हकको प्रत्याभुति रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरीकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको थियो । सुचनाको हक नागरीकलाई मात्र हुने न की त्यो संघसंस्था वा गैर नागरीकलाई नहुने अधिकार हो । तर कानुनद्धारा गोप्य राख्नुपर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । साथै धारा २८ मा गोपनियताको हक अन्तरगत कुनै पनि व्यक्तिको जीउज्यान, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्याँक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरुको गोपनियता कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
०४७ सालभन्दा अगाडि सुचनाको हकको इतिहासलाई नियाल्दा वि.सं. २०१९ सालमा जारी नेपालको संविधान २०१९ ले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको उल्लेख गर्दै राजनैतिक दल वा दलगत संघसंस्था खोल्न नपाईने तर संविधानको अधिनमा रही स्वतन्त्रताको हकको प्राप्ति हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरिनुका साथै शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने, नेपालीको सुरक्षा, नेपाल र अन्य राष्टहरुसंगको सम्बन्ध, नागरीकको सदाचार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक हित, नैतिकता कायम राख्ने आदि विषयमा कानुन बनाउने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी नै वि.सं. २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानले नेपाली जनतालाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतासहित विभिन्न मौलिक अधिकारको प्रत्याभुति गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै वि.संं २००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनले सर्वप्रथम प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुति गरेको थियो ।
सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४
लोकतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो उपलब्धीको रुपमा नागरीकहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएको  छ । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुबारे सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत आम नागरीकहरुलाई सुसुचित गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ । आम नागरीकहरु सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनको सुचना पाउनबाटै वञ्चित भएको अवस्था दुःखद हुनसक्छ तर यो यथार्थ हो । त्यसैले यो लेखमा ऐनको केहि महत्वपुर्ण पक्षहरुलाई पाठकमाझ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ नेपाल राजपत्र भाग २, खण्ड ५१, अतिरिक्तांक २० मा प्रकासित भएको हो । २०६४ साउन ५ गते सभामुखबाट प्रमाणिकरण भएको यस ऐनमा दफा ३८ वटा रहेका छन् भने अनुसुची १ र परिच्छेद ६ वटा रहेका छन् । यस ऐनको प्रस्तावनामा राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउने, नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनाको हकको ऐनको दफा २ (ख) अनुसार “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्वन्धी कारवाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनुपर्छ  र सूचनाको हक भन्नाले ऐनको दफा २ को ङ अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्पmत प्राप्तगर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ । यसैगरी ऐनको दफा ३ को १, २ र ४ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक छ, । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच छ, तथा प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायहरु भन्नाले ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम संविधान अन्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघ÷संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर  सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरु,  नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था आदि पर्दछन् ।
सार्वजनिक निकायको दायित्व
ऐन बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र सरंक्षण गर्नु गराउनु     पर्नेछ । नागरिकको सूचनाको सम्मान र संरक्षण गर्न गराउन सार्वजनिक निकायको दायित्व किटान गरिएको छ । जसअनुसार सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहँुच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यबस्था रहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तहरु
सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तहरुको विषयमा विवेचना गर्दा विभिन्न सिद्धान्तहरुलाई विश्वव्यापी मान्यता प्रदान गरिएको पाइन्छ । जसअन्तरगत सूचना अधिकतम खुला हुनुपर्ने, सार्वजनिक महत्वको सूचना अनिवार्य प्रकाशन गर्नु पर्ने, सूचनाको पहुँच सरल र सहज हुनुपर्ने, प्रकाशित नगरिने सूचना अपवादको रुपमा मात्र हुनु पर्ने, सूचना प्राप्तिको लागत न्युनतम हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायको बैठक खुला हुनु पर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी बाझिएका कानुन खारेज हुनु पर्ने, सूचनादाताको संरक्षण हुनु पर्ने, Whistleblower Act ल्याउनु पर्ने (शंखघोषकको सुरक्षा र संरक्षण हुनु पर्ने), सूचनाको हकको प्रचलन गराउने स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको व्यबस्था हुनु पर्ने, सूचना प्रवाह नगर्ने संस्कृति विरुद्ध सशक्त नागरिक समाज तथा संचार जगतको सशक्तिकरण गर्नु पर्ने आदि पर्दछन् ।
सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने विषयहरु
सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को ३ अनुसार सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिंग वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा साम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने रहेका छन् । तर ती विषयहरु प्रवाह नगर्नुपर्नाको मुनासिव कारण समेत खोल्नु पर्नेछ ।
सूचनाको अद्यावधिक र स्वतः सार्वजनिकीकरण
ऐनको दफा ५ को (३) अनुसार तयार गर्नु पर्ने विवरण, सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसमम यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तिमा २० वर्ष अघिसम्मका आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित स्वरुप र प्रकृति, निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सुचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,  ऐन नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सुची, आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण लगायत सूचना प्रत्येक तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
सूचना अधिकारीको व्यवस्था
ऐनको दफा ६ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ । निकायका प्रशासकीय प्रमुखले आफु भन्दा दोस्रो वा तेस्रो वरियताका कर्मचारीलाई  सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ  (संशोधित नियमावली) अनुसार । सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको निम्ति आवश्यकता अनुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार
कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलव्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलव्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । तत्काल सूचना उपलव्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारणसहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरुपमानै उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । निवेदकले माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलव्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने संभावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउन सक्नेछ । कुनै व्यक्तिले कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नका लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मुनासिव समय उपलव्ध गराउन सक्नेछ भने कुनै नागरिकले सूचना माग गरी निवेदन दिएमा निवेदन जाँचवुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना     आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरून्त निवेदकलाई दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सूचनाको वर्गीकरण समिति
ऐनको दफा २७ अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय सचिव सदस्य र विषयवस्तुसंग सम्बन्धित विज्ञ सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सुचनाको वर्गीकरण समिति गठन हुने र समितिद्वारा संरक्षण गर्न सकिने सूचनाको वर्गीकरण (संशोधित नियमावली अनुसार) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वर्गीकरण गर्दा वर्गीकरणको आधार र कारण खुलाउनु पर्ने छ भने समितिले वर्गीकरण गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूचनादाताको संरक्षण
ऐनको दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा भएको वा भैरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ । यस्तो सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुनेछ । यस्तो सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व वहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानि नोक्सानी पु¥याउन पाईने छैन । यस विपरीत हुने गरी सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पु¥याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्नेछ । आयोगले जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिनसक्नेछ । तर दफा ३६ मा असल नियतले गरेकोे कामको बचाउ ः यस ऐन मा अन्यत्र जुन सुकैकुरा लेखिएको भएता पनि प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको सम्वन्धमा निजउपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै सजाय गरिने छैन भनी बचाउ राखिएको छ ।
सजायसम्बन्धी व्यवस्था
ऐनको दफा ३२ अनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा राष्टिय सुचना आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाको दरले निजलाई जरिवाना हुन सक्ने । आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले ३ महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । यसैगरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गंभीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
ऐनको दफा ३३ अनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले ३ महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तै आयोगमा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा आयोगले निवेदकलाई पर्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्नेछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५
नेपाल राजपत्रको भाग ३, खण्ड ५८, संख्या ४३ मा मिति २०६५ माघ २७ गते प्रकाशित भएको हो । यसमा नियम २५ र अनुसूची १ रहेको छ । यस नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट गत २०७० असार २५ गते दोश्रो संशोधन गरेको छ । परिमार्जन भएको नियमावलीमा १३ वटा नियमहरु थपघट भएका छन् ।
नियमावलीमा थप सुचनाहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको भए सो को विवरण, सार्वजनिक निकायको वेभसाइट भए सो को विवरण तथा सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्रप्रकाशन भएको वा हुने भएको भए सोको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै हालै नियमावलीको दोस्रो संशोधन भएको छ । जसमा सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिकसहयोग र समझौतासम्बन्धी विवरण, सार्वजनिक निकायले संचालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि र सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना मागसम्बन्धी निवेदन र सोउपर सूचना दिइएको विषय समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सूचनाको हकको प्रयोगबाट हुन सक्ने फाइदाहरु  
सुशासनको अनुभुति ः शासन सञ्चालन जनमुखी, पारदर्शी, अनुशासित, वैधानिक र जिम्मेवार हुनु नै सुशासननको मान्यता हो । राज्यमा निहित अधिकारको कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीबाट दुरुपयोग हुन नदिनु सुशासन हो । सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुंच सुनिश्चित भएपछि त्यस्ता निकायको काम कारवाही पारदर्शी  हुने हुनाले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन गई सुशासन कायम हुनसक्छ । लोकतन्त्र भनेको जवाफदेहिता र सुशासन पनि हो । असल शासनका लागि अनुशासन भन्ने मुल मान्यतालाई आत्मसात गर्न गराउन सुचनाको हक जरुरी छ ।
कानुनी राज्यको निर्माणमा सहयोग ः सूचनाको हकले नागरिक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मुख्य उद्धेश्य कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु हो । सूचनाको हकले सामाजिक न्यायको प्राप्ति, आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि र सामाजिक एवं राष्ट्रिय हितको सबलीकरणका लागि जनआकांक्षा अभिबृद्धि गर्र्दै जाने अवसरका रुपमा उपयोग गर्छ । विधिको शासनलाई सबल पार्न सूचनाको हकबाट नागरिकलाई जिम्मेवार र सचेत बन्न अभिप्रेरित गर्दछ ।
नागरीक सशक्तिकरण ः सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायका सूचना नागरिकलाई थाहा दिने र थाहा पाएका कुरामा सहभागी हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने हुनाले सूचनाको हक जनसशक्तीकरणको एक प्रभावकारी उपाय हो ।
खुला र पारदर्शी पद्धती ः सूचनाको हकको प्रकाशन गर्नु पर्ने हुंदा व्यावहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायका काम कारवाही सम्बन्धी सूचना नागरिकले नमागेको अवस्थामा पनि सक्रिय खुला, पारदर्शिताका माध्यमबाट जनमुखी बनिरहन दबाब सिर्जना गर्दछ । अधिकतम खुला पनको सुनिश्चिततानै सूचनाको हकको मूल मान्यता हो ।
भ्रष्टाचार न्युनीकरण ः विश्वमै भ्रष्टाचार उन्मुलन भएको अवस्था छैन । त्यसैले सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको न्युनीकरणका लागि लागि आवश्यक छ । सेवाग्राही वा सरोकारवालाले प्रश्न गर्न वा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, सम्पूर्ण निति, निर्णय प्रकृया, निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसवाट खराव काम गर्नेले गरेको काम प्रति विभिन्न सक्षम निकायमा उजूरी गर्न सक्ने छन् । सूचना प्रमाणको रुपमा समेत प्रस्तुत गर्न सकिने हुन्छ ।
सामाजिक जवाफदेहीता प्रवद्र्धन ः नीति निमाता र निर्णय कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई काम र समयवारे गम्भीर वनाउन र प्रत्येक कामवारे जवाफ दिन सूचनाको हकले वाध्य वनाउछ । लोकतन्त्रका लागि राज्य वा सरोका्वाल निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ । आ आफनो दायित्व र कर्तव्य ठिक ढंगले सम्पादन गरिनु पर्दछ । सूचनाको हकले सवैलाई जवाफ देही वनाउन वाध्य पार्दछ ।हरेक सार्वजनिक निकायले सुचना अधिकारी तोकेर आवश्यकता अनुसार नागरीकहरुलाई सुचना उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व रहेको हुन्छ ।
वर्तमान परिवेशमा ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालमा जति पनि ऐन नियमावलीहरु बनिएका छन्, ती सबै उत्कृष्ट मानिन्छन् तर कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा ती सबै ऐन नियमहरु प्रभावहीन भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीहरु लागु भएको ६ वर्ष पुरा भई ७ औं वर्षमा आइपुग्दा समेत धेरै चुनौतीहरु हामी सामुन्ने रहेका छन् । यसमा प्रमुख कारणहरुमा ऐनको यथोचित प्रचार प्रसार नहुनुु, आमनागरिकले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्नुु, चेतनामा कमी, मागपक्ष सवल नहुनु, सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नतोकिनु, सूचनामा पहुँच नहुनु, तोकिएका सूचना अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरिनु, सूचना अधिकारीमा उत्प्रेरणाको कमी, सूचना अधिकारीलाई विशेष सुविधा नहुुनु, स्वफूर्त प्रकाशन नगरेमा दण्डनिय प्रावधान नहुनु, सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारीको व्यबस्था ऐन, नियममा स्पष्ट  नहुनु, सरोकारवालाबीच समन्वयको अभाव, सूचना अद्यावधिक गरी वर्गीकरण नहुनु जसबाट सूचना अधिकारीले चाहेर पनि नसक्ने अवस्था, गैर सरकारी संस्था सक्रिय नहुनु, ऐनको Over Riding सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा स्थापित हुन नसुक्नु, सूचनाको वर्गीकरणको समस्या  तथा नागरिक वडापत्रमा स्पष्ट उल्लेख नहुनु आदि रहेका छन् । यसमा सुधारका लागि राज्यले नै चाल्नु पर्ने कदमहरु धेरै हुन सक्छन् जसमा नागरीकहरुले समेत सचेत भएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सूचना संकलन तथा अभिलेख जिम्वेवारीको निर्धारण , सूचना संकलन सामाग्रीहरुको व्यवस्था, आवश्यक साधन र स्रोतको उपलव्धता, आधुनिक प्रविधियुक्त साधन प्रयोगको क्षमताको विकास, सूचना संकलन, विश्लेषण र अद्यावधिक प्रकाशन, सूचना प्रवाह गर्ने क्षमताकाको विकास, सूचना व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन, पुनरावेदन, उजुरी, निवेदन तथा फछ्र्यौट जस्ता कानुनी आधारहरुलाई हामीले तदारुपताका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ । आशा गरौं ः आगामी दिनमा हामी सबैले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीको अझ प्रभावकारी ढँगले व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको हेर्न देख्न र भोग्न पाऊँ ।
(लेखक जनहित असल शासन क्लब, धनकुटाका कार्यकारी निर्देशक एवं धनकुटामा सुचनाको हकका अभियान्ता हुन् ।