स्थानीय तह केन्द्रित सूचना माग अभियान अहिले सहकारी, बिद्यालय र बैंक केन्द्रित गरेर अभियन्ताहरुले सूचना माग गरिरहेका छन् l बिशेष गरि पोखराका दीपक आचार्यको नेतृत्वमा स्पिडका साथ् सहकारी र बिद्यालयमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स अभियान अगाडी बढेपछी सूचना दिन केहि सहकारी र बिशेस गरि बिद्यालय तर्फ बोर्डिंग हरु उदासिन भएपछी अहिले स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत मात्र फोर्स कायम गरि अभियान अन्यत्र सबै स्थान तिर अभियन्ताले मोडेको पाइन्छ यहि क्रममा बलराम राजभण्डारीले सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय संग मागेको सूचना सहकारीले मागेको सूचना नदिएपछि सूचना आयोगले कारबाही गरेको छ बिस्तृत विवरण यसप्रकार छ
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर म. पा.-१० निवासी बलराम राजभण्डारीले सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड, काठमाडौ समक्ष सूचना माग गरेकोमा सूचना उपलब्ध नगराएकोले उपलब्ध गराई पाउँ भनी यस आयोग समक्ष मिति २०७९।०३।०२ मा पुनरावेदन गरेको। उक्त पुनरावेदनको सम्बन्धमा यस आयोगबाट सल्लाघारी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड, काठमाडौको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र तपसिलका सूचना उपलब्ध गराउन् भनी मिति २०८१।०३।१० मा आदेश भएको। आयोगको आदेश पश्चात सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड, काठमाडौले तोकिएको म्यादभित्र कुनै जानकारी नदिएको भनी पुनरावेदकले मिति २०८१।०४।३० मा आयोग समक्ष उजुरी गरेकोले आयोगबाट विपक्षी सार्वजनिक निकायको नाउँमा आयोगको मिति २०८१।०३१० को आदेश बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको आदेश मिति २०८१।०५।२४ मा भएको । आयोगबाट भएको चेतावनी सहितको आदेश पश्चात् पनि सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड, काठमाडौले कुनै जानकारी उपलब्ध गराएको नदेखिएको ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ उल्लेख भएको र सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ। उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको, उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायहरुबाट भै गरेका कार्यहरूको बारेमा थाहा पाउने, जान्न पाउने अधिकार कायम गरिएको हुन्छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिक सुसूचित हुने र स्वाभाविक रुपमा त्यस्ता कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । साथै सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी हुन, जवाफदेही बनाउन, उत्तरदायी बनाउन पनि सघाउ पुग्दछ । सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ। यस अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले कुनै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। आयोग सम्म पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्था नै सृजना गर्नु हुँदैन ।
प्रस्तुत विषयमा सूचना मागकर्ताले माग गरेको सूचना, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) भित्र पर्ने विषय नभएको हुँदा सूचना माग गर्दा नै तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । सूचना मागकर्तालाई राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन गर्न आउनु पर्ने अवस्था सृजना गराउन आवश्यक देखिदैन । साथै आयोग समक्ष पुनरावेदन प्राप्त भए पश्चात आयोगबाट विपक्षी सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड, काठमाडौंका नाममा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश आदेश भएको लामो समयसम्म पनि सूचना मागकर्ता नागरिकका तर्फबाट माग भएको सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास भएको देखिदैन । यसरी आयोगबाट मिति २०८१ असार १० गतेको इजलासबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन् भन्ने आदेश भै सक्दा समेत सूचना उपलब्ध नगराएको देखिंदा विपक्षी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, महेन्द्र जंग लामिछानेबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको पालना हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। यसवाट सार्वजनिक निकायको प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिव कारणविना नै संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको वेवास्ता गरेको, कानून पालना गर्न गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्ववाट विमुख भई कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । आयोगबाट प्राक्तिक न्यायको सिद्धान्तवमोजिम निज
सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड, काठमाडौका कार्यालय प्रमुख, महेन्द्र जंग लामिछानेलाई पटक पटक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को दफा (१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराबाट सजग गराउँदा, चेतावनी दिँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैह्रजिम्मेबार देखिएका छन् । यसर्थ, नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र आयोगवाट पटक पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैहजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुको विकल्प आयोगसँग रहेन । यसर्थ, नागरिकको संविधानप्रदत्त र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गर्ने सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख, महेन्द्र जंग लामिछानेलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम रु. १०,०००।- (दश हजार रुपैयाँ मात्र) जरिवाना हुने ठहर्छ अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु
तपसिल
१. सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६ (७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम गरेको जरिवाना असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाउन् ।
२. सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., न्यूरोड, काठमाडौंसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराई दिन र यस आयोगलाई समेत जानकारी दिन काठमाण्डु महानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई लेखी पठाउन् ।
३. यस निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानू भनी विपक्षीलाई पुनरावेदनको म्याद दिन् । आदेशको जानकारी पुनरावेदकलाई पनि दिनु ।
