राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना मागकर्ताको संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
असल शासन संरक्षण मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा पत्रकारिता’ विषयक कार्यशालामा प्रमुख आयुक्त गुरुङले सूचना मागेकै कारण हाल चारजनाले फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका र उनीहरुको न्यायका लागि आयोगले सहजीकरण गरिरहेको बताए।
आयोग स्थापना भएको १७ वर्षमा सम्बन्धित कार्यालयमा माग गरिएका सूचना नपाएका कारण आयोगमा नौ हजार एक सय ७० पुनरावेदन प्राप्त भएकामा ९३ प्रतिशत फछ्र्र्योेट गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले आयोगको आदेशपश्चात् चालक अनुमतिपत्रमा भएको अनियमितता छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको र स्थानीय तहले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई आयोगले आदेश गरेको जानकारी गराए।
कार्यपत्रमा जिल्ला र उच्च अदालतमा सूचना अधिकारी तोक्न र स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतमार्फत गरिएको आदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने, सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्यासहित आयोगको आदेशको पक्षमा फैसला, तराई–मधेसमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश गरिएको उल्लेख छ।
यस्तै, आयोगले ३३ किलो सुनसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिद्वारा तयार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश, लगानी बोर्ड र जिएमआरबीचको अपर कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए), नेपाल–भारतबीच भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, नेपाल र चीनबीच हवाईजहाज खरिद अनुदान सम्झौता, नलसिंगाढको परामर्शदाता नियुक्तिका सूचना उपलब्ध गराउन आदेश गरेको जनाएको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त गुरुङले सूचना नदिएको आधारमा हालसम्म ४३ जनालाई कारबाही भएको जानकारी दिँदै सबै सरकारी निकायले सहजरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय समाचार समितिका (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले खोजी पत्रकारितालाई विशेष ध्यान दिई पत्रकार सूचनाका लागि समाजमा जानुपर्नेमा जोड दिए।
‘आमसञ्चार र सूचनाको हकमा पत्रकारिता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले समाचारमा स्रोतको विविधता हुनुपर्ने, पत्रकारले स्थलगत समाचार सङ्कलनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने र विविध भाषामा दक्षता भएका पत्रकारलाई सूचना लिन सहज हुने आफ्नो अनुभव सुनाए।
मञ्चका अध्यक्ष जयादुर्गा बुढाथोकीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको प्रमुख भूमिका हुने र समाजमा सुशासन, मानवअधिकार रक्षाका लागि योगदान पुग्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी गराइन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आए पनि पत्रकारले सहजरुपमा सूचना पाउन नसकेको र सूचना दिने निकायले विभिन्न बहाना देखाउने गरेको अनुभव सुनाएका थिए।
