भ्रस्टाचार

“जिब्रोको टुप्पोमा पुगिसकेको मह वा बिषको थोपोको स्वाद लिन्न भन्न जति असम्भव छ, तेसै गरी राज्यका कर्मचारीलाई सरकारी राजस्व खान्न भन्न त्यतिकै असम्भब छ, यो स्वाद लिने; ४० थरिका छलछाम गर्ने बाटो हुन्छन ।”

– कौटिल्य ( कौटिल्य अर्थशास्त्र, १९९१)

हाम्रा शासक र कर्मचारीहरु पहिलेदेखि नै घुसखोरी र भ्रस्टाचारी भएको इतिहासका पानाहरुले देखाउँछन। मात्रै खाने तरिका, मात्रा, समय, नगद वा जिन्सी, हातहातै कि घर पुर्याउनु पर्ने, खाममा राखेर कि डिजिटल प्रणालीबाट ट्रान्सफर गर्ने त्यो बसेको ठाउँ, नेटवर्किंग, सामिप्यता अनुसार अनुसार परिवर्तित हुँदै आयो। प्रशासनिक पद्दतिको विकास थिएन। साहु, महाजन, जमिन्दार र सासकबाट बिर्ता जग्गा पाउने, बक्सिस पाउने र सरकारी कुत तिरो उठाएर बुझाउन राखिएका बेक्तिलाई जागिर दिइन्थ्यो। जागिर खानेले कती उठायो, कति खायो हिसाबको प्रचलन मौखिक, खुसीमै निर्भर थियो। त्यो उठाउने दुइ तरिका थिए: जग्गाबाट प्राप्त रकम नगद उठाए  खुवा र खान्की(जिन्सी) व्यबस्था थिए। गाउँ – घरका ठूलाबडा नै प्रशासक, न्यायाधीस थिए। बक्सिस, ठेकी, बेठी, कोसेली, मेलापातको प्रचलन रहेको नेपाली समाजमा भ्रस्टाचार र घुसको अस्तित्व धेरै पहिलेदेखि रहेको देखिन्छ। 

हाम्रै मुलुकको कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी तीन जिल्लामा ‘उखडा व्यबस्था’ ( बडाल आयोग, २०५१) थियो। जस भित्र कुत बढी उठाएर खाइन्थ्यो। यो अर्को राम्रो घुसखोरी र भ्रस्टाचार पहिलेदेखि नै हाम्रो समाजमा रहेको देखाउँछ। सानातिना घुस – कुत, बेठबेगारी तराइमा पटवारी, पहाडमा जिम्मुवाल र मुखियाले उठाएर  खाने गरेको देखिन्छ। ऐलेको समयमा आएर हाम्रो मुलुकमा  देखिएका भ्रस्टाचारका रुपहरु:

     राजनीतिक भ्रस्टाचार (मुख्य देखिएको): प्रहरी संगठन, सस्थाहरु ( औपचारिक – अनौपचारिक), स्रोत र साधन चलाउने नियम कानुन र पद्दती, राजनीतिक निर्णय गरेर चलाइने वित्तीय बाडफाड, प्रयोग र व्यवस्थापन, राजनीतिक निर्णय गरेर स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न सकिने रास्ट्रपतिका अधिकार (कैदी छोड्न क्याबिनेट निर्णय गर्ने र सिफारिस गरी- पैसो खाने) आदिलाई मेनुपुलेसन (कसरी हुन्छ – प्रयोग गर्ने ) गर्ने। पदीय दायित्वलाई  सक्ति संचय, स्याटस कायम राख्न र सम्पती कमाउन प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।             

ग्रान्ड : ( माथिल्लो तहको कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वले राज्यकै नीति – नियम, पद्दती अनुकुल बनाइ, मिचेर गरिने ठूलो भ्रस्टाचार ), पेटी : ( प्रहरी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, मालपोत तिर मध्यम बर्गले आफ्नो हातमा रहेको प्रसासनिक सक्ती प्रयोग गरी बेक्ती, समूहले खाने घुस र भ्रस्टाचार – मध्यम स्तरीय) मुक्यतया देखिन्छ। सामान्य नातापाता, भनसुन, छर छिमेकी आदी जस्तो प्रयोग गरी कसैले – कसैबाट फाइदा लिनुलाई पनि घुस र भ्रस्टाचारको परिभाषाभित्र नै राखिन्छ। 

हाम्रो समाजमा ग्रान्ड प्रकारको भ्रस्टाचार राणा र शाहकालमा आफ्ना हात जगन्नाथ थियो। सन् १९९० को प्रजातान्त्रिक पद्दती सुरु भएपछि घुस खाने प्रबृति, आचरण, बानी बेहोरा क्रमस विकसित, डराउने प्रबृति हराउदै, थोरैबाट झन् धेरै धेरै खाने विकसित हुदै आएको देखिन्छ। केही सय खाने अहिले अरबौ रुपैयाँ (ग्रान्ड ) भ्रस्टाचार गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी भएको देखिन्छ। जुन दिनहु सो पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ। योजनाको रकम, सेवा र सुबीधा बापत अनैतिक तवरले लिएको रकम तलको कर्मचारीदेखि उठाउदै, जम्मा गर्दै % कै आधारमा सचिव- मन्त्रीसम्म रकम पुग्नु प्रचलन नै भइसकेको पढ्न पाइन्छ। 

बजेट रकमान्तर गरेर खानु, कार्यालय अडीट गर्न गएका कर्मचारीलाई खुवाउनु (महालेखा देखि कोलेनिका सम्म- बेरुजु निकालौ भनि तर्साउनु र खानु ) र खानु  कार्यालयमा कुनै कार्यक्रम गर्न पेस्की लिदा कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर आदी मिलेर खानु सामान्य पेटी भ्रस्टाचार देखिन्छ। जिल्ला कार्यालयबाट आर्थिक बर्सको अन्तिममा रकम सिडियोलाई बुझाउनु ( मदेशी सिडियो भए – मासिक रुपले बुझाउनु पर्ने, पहाडीया भए – बार्षिक रुपले ) धेरै स्थानीय स्तरमै घुस खाने र भ्रस्टाचार गर्ने प्रवृति व्याप्त देखिन्छ। अझ, धेरै मन्त्री , उस्को लागी गाडी, तेल, लावा लस्करलाई भात, बासस्थान, मासु, रक्सि जुटाउन सबै रास्ट्रको स्रोत र साधनको दोहन भएको आखा अगाडी देखिन्छ। 

मरेर ३०%  बजेट कार्यान्वयनमा जनस्तरमा पुग्नु भनेको अहोभाग्य भएको नेपालीहरुको अबस्था अध्ययन र छलफलवाट देखिन्छ। यिनै ग्रान्ड र पेटी भ्रस्टाचारले नेपाली समाजमा द्वन्द्व, असमानता, सामाजिक बिखन्डन, सैदान्तिक स्खलन ब्याप्त देखिन्छ। जसको असर तस्करी र गुण्डा बढ्नु, सामाजिक मूल्य र मान्यता नस्ट गर्दै लगिरहेको देखिन्छ। 

अर्कोतिर, विकास, आर्थिक वृद्धि घस्री रहेको देखिन्छ। नेपाली समाज त्यत्रो परिवर्तनको चाहना राखेर ल्याएको यो प्रजात्रान्त्रिक पद्दती ऐले येसैबाट    उकुश –मुकुश भएर बैकल्पिक मार्ग खोज्दै गरेको देखिन्छ। कसरी अब; यो अबस्थाबाट बैतरणी पार पाउने ? नेपालीहरुको आर्थिक बृद्दी, सामाजिक सम्रिद्दी , असमानता हटाउने, छरितो सेवा- सुबिधा पाउने, नेपालमा लगानी भित्र्याउने यो अबस्थामा रहेका नेपालीहरुलाई बहुत गम्भीर बिसय बस्तु भएको छ।                                                   

 बिश्वतिर फर्किएर भ्रस्टाचार हेर्दा ?          

~  वाटर गेट स्क्यान्डलमा फसेका अमेरिकी रास्ट्रपति निक्सन एक मिलियन डलर घुस दिन तयार हुदा पनि त्यो काण्डबाट फुत्कन सकेनन( कानुनी सासन देखियो);  संसारका १५ जना राजनीतिक भ्रस्ट्राचारी नाम लिदा उनि ११ रौ नम्बरमा पर्दछन। सन् २००८ मा मृत्यु भएका थोमस जज मेलोने, सिकागोका भ्रस्ट्राचारी जज हुन्,  उनी पाचौ न. का भ्रस्ट्राचारी र घुस्याहा हुन्। तेस्तै, अड्रीयान नास्तासे, रोमानियाका प्रम हुन् जस्ले नीतिगत, सक्ति हातमा लीएर २ मिलियन माथि भ्रस्टाचार गरेका थिए; पहिलो न का भ्रस्ट्राचारी फिलिपिन्सका रास्ट्रपति मार्कोसलाई राखिन्छ। 

जस्ले ५ – १० बिलियन डलर घुस र भ्रस्टाचार गरेका थिए। रिकार्डो मार्तिनेल्ली पानामाका रास्ट्रपति (२००९ -२०१४) ५ चै बर्समा १०० मिलियन माथि भ्रस्टाचार गरेकोमा  समातियेका थिए। तेस्तै चर्चित काण्ड: फिफाका   सेप ब्लाटर, स्विस क्रिमिनल कोर्टले कालो धन सेतो पार्ने र भ्रस्टाचारमा समातिएको हिजो जस्तो लाग्छ ( बिबिसी, २०१५)। 

यी सबै अनुसन्धानका दस्ताबेज पल्टाउदा कलंक पुलकित हुन्छन। हाम्रो नजिकै छिमेकी भारतिय कांग्रेश पार्टीको बिजोक आज भोलि देखिन्छ। भारतीय कांग्रेशको यो बिजोकको जड कारण – उनीहरुले सत्तामा हुदा गरेको भ्रस्टाचारलाई मानिन्छ। नेहरु कि छोरी इन्दिरा गान्धी आज, कहाँबाट कहा पुग्यो त्यो गान्धी परिवार ? हाम्रै स्तिथि हेर्दा हिजोका पार्टी र नेतृत्व प्रतिको बिस्वास, आस्था, सैदान्तिक धागो र आज दाजेर हेर्दा अब सुन्य पुग्न धेरै समय लाग्ला जस्तो देखिदैन। मात्रै, नेतृत्व तहको छेउछाउ, मालिश, चाप्लुसी गर्ने फटाहा बौदिक वर्गले आडम्बर रुपले थामी दिएर कैले सम्म थामिने हो यो समयले बताउला।         

इलाइट्स, उपल्लो लेभलको राजनीतिक संरक्षण बेगर, ग्राण्ड( नीति, नियम, कानुनी दायरा मिचेर, मिलायेर गरिने ठुलो माछो) भ्रस्टाचार कसैले गर्न सक्दैन भनेर बिस्वकै बिज्ञहरु भन्दछन। मुलुककै स्थिति हेर्दा कर्मचारियतंत्र र राजनीतिक भ्रस्टाचार, स्थानीय, रास्ट्रीय र अन्तरास्ट्रिय स्तरीय( गणेश थापा खेलकुद- काण्ड ) विभिन्न बेक्तिहरुको फरक फरक, स्तिथि र चाहना अनुसार गरेको देखिन्छ। तर, कानुनी कारबाही, दण्ड तर्फ हेर्दा धेरै कम भएको पाइन्छ। 

कारबाहीमै परेका – गुप्ता , खड्का र वाग्ले बाहेक अन्य सत्तासिनहरुलाई कारबाही भएको पाइदैन। प्रजात्रान्त्रिक र लोकत्रान्त्रिक दसकभित्र  महालेखा बेरुजु निकाल्ने थुपार्ने, अक्तियार साना – तिना , झीना मसिना कारबाही गरेको नाटक देखाउदै रहने, पार्टीका नेतृत्व तह र ठुला कर्मचारीलाई छुदै नछुने, फाइल थन्क्याउने गरिरहेको देखिन्छ। न्यायालय तारेख र पेसी सार्ने गरिरहेको, भूपू प्रन्या सुसिला कार्कीका अभिबेक्तिहरु बाटै प्रस्ट हुन्छ। संसदीय समितिहरुको बयान लिने क्रियाकलाप आदी इत्यादि समग्र रुपले अध्ययन गर्दा पुरै जंग बहादुर कालिन आन्तरिक भित्रि दाउपेच, सेटिंग, स्वार्थ, कसलाई कहा फसाउने – निकाल्ने , कसरी खाने आन्तरिक सडयन्त्रका तानाबाना बुनेर बसेको मात्रै देखिन्छ। आम नेपाली समाजलाई सेवा र सुविधामा  ठुलो रुपले असर पुर्याउने: नीतिगत र राजनीतिक भ्रस्टाचार कहाली लाग्दो मौलाएको देखिन्छ। राम्रो उदाहरणको लागी: ऐले तत्काल देखिएको; दुनिया नेपालीको आखामा धुलो हाली ‘कर फर्छ्योट आयोग’ गठन गरी करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको छ ( ज्ञवाली, कृस्ण; कान्तिपुर, २ बैसाख, २०७४)।  

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा एक अर्ब ६७ करोड घोटाला( नागरिक, २७ भदौ २०७४) सतहमा आएको छ। तेस्तै एनसेलको कर चुक्ता प्रकरण अरबौ रुपैया घोटाला, बूढी गण्डकी ठेक्का, साझा प्रकासनमा भएको भ्रस्टाचार सबै ग्रान्ड ( ठुलो पावर राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व संम्मिलित नभै गर्न नसकिने ) रुपका भ्रस्टाचार हुन्। १ घान भुटेका मकै घुस खाने र भ्रस्टाचार गर्ने प्रब्रिती बिकसित हुदै निति , नियम प्रयोग गरी भागबन्डा गरी अरबौ रुपैया भ्रस्टाचार गर्ने सम्म आएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ। गरीब नेपालीको सेवा र सुबिधा माथि कुठाराघात गर्दै सासन गर्ने यी  पार्टीहरुको यो लुटतन्त्र कती दिन जाने हो भन्न सकिने अवस्था देखिएन। ऐलेको मौसम तेही बोलिरहेको  छन् ( हेर्नुस: थापा, हरिबहादुरको, रजगज, २०७४, CIJ को खोज)       

विकासको टुसो पार्टीका नाराले होइन; घुस र भ्रस्टाचार रोक्नु र नियन्त्रण गर्नुपर्ने मुख्य कार्य अध्ययनले देखायो ?        

  नेपाल विश्वका २५ अत्यन्त गरिब मुलुकमध्ये एक हो। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (८ सय ६२ अमेरिकी डलर) अफगानिस्तान पछी सबैभन्दा न्यून छ र बंगलादेश पछी अति भ्रष्ट मुलुकमा दर्ता भएको हामो देश हो। आर्थिक सूचकांकका आधारमा हामि गएका ५ वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित र तेही वरीपरि घुमेको देख्दछौ। भोटर र जनमानसलाई भ्रमित पार्न ७ % आर्थिक बृद्दी भनेर नाटक गरिदै आएका छन्। विगत वर्षहरूको तुलनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ; काम गर्ने जनसक्ती बिदेशी भूमिमा छ।  

सामाजिक बिखन्डन, आर्थिक विसंगतिहरू, गरिबी र बेरोजगारी, सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेर उभिएको छ। कृषिक्षेत्र निर्वाहमुखी, कहालीलाग्दो रूपमा भारतसँग बढ्दो निर्भरता, अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, न्यून औद्योगिक विकास आदी इत्यादि त हाम्रा गहना भएका छन्। अर्को तिर बढ्दो नेतृत्वकर्ताहरुको असक्षमता, घुस, भ्रष्टाचारको व्यापकता देखिन्छ। पारदर्सिता, उत्तरदायित्व, निष्ठा, बीस्वास, सामाजिक मूल्य- मान्यता, नेपालीत्व खोज्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको अबस्था छ।   नेपालको आर्थिक छेत्र र बीकासको छेत्र गहिरो अध्ययन गर्ने प्रतेक सत्य र तथ्य बोल्ने नेपालीले पार्टीहरुको विकल्प वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बोल्नेछ। अर्थात: यिनै पार्टीहरु र नेतृत्व तहले देश हाक्न सक्दैनन्; प्रस्ट बिगत २७ बर्से यिनका सासनकालले देखाएको छ। 

सन् १९९० देखिको प्रजात्रन्त्र र गणत्रन्त्रमा : घुस, भ्रस्टाचार, कमिसन, अबैध धन सेतो बनाउने, तस्करीको जालो, गुण्डागर्दी, डाटा ढाट्ने , छल्ने, राजनीतिक मौखिक गफ सिदान्तका छाट्ने, चोरी चकारी, अबैध कारोबार गर्ने, मानब तस्करी गर्ने, हत्या, जातजाति फुटाउने, मदेशी र पहाडे फुटाउने, कुर्सी र सत्ता लिप्साको लागी अप्राकृतिक छिमेकी मुलुकसंग सम्झौता गर्ने, भ्रस्टाचार कै लागी नीतिगत रुपले संसदबाटै कानुन, ऐन बिधेयक बनाउने, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, अक्तियार, प्रहरी संगठनको संरचना आफु अनुकुल भ्रस्टाचारको लागी प्रयोग गर्ने आदी इत्यादि बिकृति, विसंगति पार्टीहरु र तेस्को नेतृत्व तहसंग सोझै–सरल रेखामा जोडिएको देखिन्छ। राणा र राजा सासन कालमा हामि संचार जगतबाट टाढा रहनुले थोरै मात्रै भ्रस्टाचार र अन्य कुकृत्य थाहा हुन्थ्यो भने ऐले प्रजात्रन्त्र र यो गणत्रन्त्रको अबस्थामा छरप्रस्ट भएका छन्। 

आज, पार्टी र तेस्को नेतृत्व तहको बिरुद्द सबैले बोल्नुपर्ने अबस्था आएको छ। देशमा सधैँ तनाव, अस्थिरता र गरिबीको चपेटामा परेको यस अवस्थामा राजनीतिकर्मीहरू- राजनीतिजीवी बनेका छन्। येही परिस्तिथिमा भ्रस्टाचार, सस्थागत सम्बन्ध, निति, ग्लोबलाईजेसनको अबस्थामा, सासकीय स्वरूप – ढाचा केलाउदै; अब गर्ने के भन्ने राजनीतिक – आर्थिक चिरफार गर्ने प्रयत्न यो छोटो लेखमा गरेको छु।

घुस र भ्रस्टाचारको विषय वस्तु ?

घुस – भ्रस्टाचार भनेको नियम कानुनको अबज्ञा हो, केही बेक्तिलाई फाइदा दिन्छ, अरुलाई केही दिदैन। एस्ले स्रोत र साधन, सेवा र सुबिधा सामान्य नागरिकहरुको बाट इलाइट्स बर्गहरुकोमा पुर्याउछ। सामान्य गरिबहरुबाट धनीहरुकोमा पुर्याउदछ। जस्ले गर्दा सामान्य नागरिकमा ट्याक्सको भार बढाउछ, सामान्य नागरिकलाई फाइदाहुने सेवा र सुविधामा कम खर्च गर्छ ( इरिक एम. उस्लानेर,२०११)। भौतिक पूर्वाधार नभएको मुलुक, बाल मृत्यु दर धेरै भएको, निरिक्छ्यर, गरिबी, पाठे घर झर्ने पिडित महीलाहरु भएको देशमा अबैधानिक र क्रिमिनल तवरले बेक्तीले पैसो खानु नै भ्रस्टाचार हो भनि पनि भनिन्छ।        

सामान्यतया, घुस्याहा कर्मचारीत्रन्त्र, भ्रस्ट्राचारी पार्टीहरु र सरकारले सेवा र सुबिधा जनस्तरलाई उपलब्ध गराउने कुरोमा ध्यान दिदैन। सरकारले कर्मचारीको दक्छ्यता, सीप, प्रविधि तर्फ पनि सोच्दैन। तलब र सुबीधालाई समय, बजार मुताबिक ध्यान दिदैन। सोच, खाने र खुलाउने प्रवृति तर्फ दत्त चित्त भ्रस्ट्राचारी समाज रहेको ठाउमा कर्मचारीले पनि सेवा तिर होइन समय सापेक्छ्य; गोजी भर्ने कार्य गरिरहेको देखिएको छ। येसैलाई अध्ययन गरी:  घुस र भ्रस्टाचारले सामान्य तल्लो स्तरको नागरिकहरुको आर्थिक बृद्दीको अगुवाई गरिरहन्छ भनेर माउरो भन्नुहुन्छ। 

यस्ले सामान्य नागरिकको दैनिक जीवन चर्या ( महंगी, टेलिफोन, बिजुली) कस्टकर पार्दछ।  इलाइट्सहरुको जीवन चर्यालाई कुनै फरक पार्दैन,  पैसो, सुन , गरगहना, सरकारी सुविधाले यिनले आफुलाई सुरक्छित महसुस गर्दछन। जुन, ऐलेको परिस्तिथितिमा समानुपातिक सिट किनेर सांसद बन्नु, मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नु, पार्टी बदल्नु जस्ता क्रियाकलापले देखाउछ। ऐलेको अबस्थामा २७% रेमिट्यान्सले धानेको देश, भोलि प्रदेश र केन्द्र गरेर ८४४ जना सांसद पुगिरहेका छन्। लाखौ खर्च गरेर स्थानीय निकायको चुनाब जितेर गएकाहरु गरिएको खर्च कहाँ बाट निकाल्ने गालामा हात राखेर बसेको अवस्था छ।

प्रदेश – २ को चुनाबी खर्च, तामझाम हेर्दा भोलि कहाँ पुगिने हो निश्चित देखिदैन। अर्को तिर तराइमा भएको भ्रस्टाचारले हिजो ठुलो असन्तुस्टी ल्याएको कसैले मनन गरेको देखिएन। यो कहाली लाग्दो भ्रस्टाचारले आर्थिक असमानता दिन प्रतिदिन बढाउदै लग्ने निश्चित छ। 

मुलत: सत्ता संचालकहरुले प्रजातान्त्रिक पद्दती भनेको चलायमान, समय, सीप, प्रबिधिको बीकास र बिस्व राजनीतिक – आर्थिक परिस्तिथिले सुद्रिड, परिपक्क हुदै जान्छ भन्ने बुझ्दै बुझेनन्। अर्थात: सामाजिक परिवर्तन  र आर्थिक रुपान्तरणको सिदान्त बुज्ने र लागु गर्ने सोच्दै सोचेनन। पुरानै, दासत्व मानसिकताको सोचबाट पिडित सासकहरुलाई पेट पाल्न गारो हुने गरी त्यो सोच्न बाध्य हामीले दिएनौ। येही समय र भुमि अध्ययन गर्दा, के देखिन्छ भने, जब प्रजात्रान्त्रिक समाज बाद र साम्यवादी धरातल खुस्कियो, यिनीहरुले तै चुप मै चुप, भागबन्डा, सामान्य नीतिगत झगडा, संसदीय झगडा, समितिहरु, आयोगहरु बनाएको नाटक गर्न थाले। जो सामान्य हामि नेपालीले सजिलै बुझ्न सक्दैनौ। नारा जस्तै: प्रतक्छ्य रास्ट्रपति जस्ता निकाल्न थाले। 

इमान्दारिता नभएका, भ्रष्ट, बिकृति र बिसगतिको पोको बोकेका यिनीहरुको मगज भित्र: सत्ता सधै आफ्नै हातमा रहोस र एकिकृत रुपले सधै पुजी संकलन गर्न सकियोस बाहेक अन्य उदेश्यहरु देखिदैन। जुन, ग्लोबलाइजेसनले ल्याएको पनि हो।      

  भ्रस्टाचार’bout र घुस’bout  बर्सौ देखि अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरेका बिज्ञ, सरकार र राजनीति बिसय बिभागका प्रोफेसर, इरिक एम उस्लानेर भन्नुहुन्छ: मूल जरा भ्रस्टाचारको र एस्लाई निर्मुल गर्ने प्रजात्रान्त्रिक पद्दती भित्र रहेका सस्थाहरु नै हो। येहा हामिसंग भएका सस्थाहरुको भागबन्डामा कर्मचारी नियुक्ति, आफ्नो पार्टीकोलाई प्रमुख बनाउनु मुलत आफुले र आफ्नो पार्टीकोलागी गरिएका घुस र भ्रस्टाचार छोप्नु नै हो।      

नेपालको परिप्रेक्षमा प्रस्ट छ, सन् १९९० देखि जति भ्रस्टाचार भएको छन् , बिभिन्न सस्थाहरु जस्तै अक्तियारले ठुलो बडो नेतोलाई कारबाही गर्न नसक्नु, फाइल खडा नगर्नु, फाइल लुकाउनु, थन्क्याउनु, छुट दिनु आदी इत्यादिको बिस्तृत ब्याक्या लेखक हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक रजगजमा रामो रुपले गर्नु भएको छ। तेस्तै नीतिगत र न्यायालयमा पुगेका मुद्दाहरु कसरी थन्किनछन् सुसिला कार्कीले आफ्नो अन्तरबार्तामा “नेपाल “ मा दिनु भएको नै छ। राज्यमा रहेका औपचारिक सस्था र अनौपचारिक सस्थाहरु नै भ्रस्टाचारको जराहरु हुन्। समस्याको समाधान तेही नै छ। सरकारी, अर्ध सरकारी र स्वत्रन्त्र सस्थाहरु मेरिटोक्रेसीको आधारमा नियुक्ति दिएर कर्मचारी भर्ना गरी स्वत्रन्त्र कानुन अनुसार चल्न दिदा कारबाहीमा जोसुकै पर्न सक्छ। 

भ्रस्टाचार रोकिन जान्छ। तर नेपालका पार्टीहरु त्यो गर्न दिदैनन। सस्थाहरुमा पार्टीगत भागबन्डा गरी, नाता , गोता, पार्टीको मान्छे भर्ना गरी भ्रस्टाचारको उर्बर भुमि बनाइ, कानुनबाट जोगिएको देखिन्छ।                                                   

के  भूमण्डलीकरणले झन धेरै भ्रस्टाचारी जन्मायो ?

नेपालमा रहेका मुख्य पार्टीहरु र तेस्का नेतृत्वकर्ताहरु सरकार, प्राइभेट सेक्टर, कर्मचारी तन्त्रको मेकानिज्म भित्रको पद्दती र सार्बजनिक छेत्रमा काम गरेको अनुभबहिन बेक्तिहरुको हातमा सक्ति सन् १९९० मा पुग्न गयो। बिज्ञहरु राखी कर्मचारी तन्त्र, सासकिय स्वरूप, पद्दती बदल्नु पर्दथ्यो, यिनले कसैको कुरो सुनेनन्। आफुलाई जटिलता, समस्या ग्रस्त पद्दती भित्र स्थापित गराउन खोज्दै, मानबिय प्रवृति खाने तिर लागे, तेहा पार्टी कसरी चलाउने बाध्यात्मक परिस्तिथि पनि सिर्जना भयो। बाचा , कबोल र सैदान्तिक धरातल सत्ता सुख सयलले चटक्क बिर्सियो।   

      यी नायकहरु येही इतीहासको कसीमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका सूचकांक लगाएर मुल्यांकन गर्ने हो भने नायक होइन – पुरै- नालायकहरु देखिए। जुन आफुले गरेका भ्रस्टाचार छोप्न प्रजात्रात्रिक पद्दतीका मूल खम्बाहरुमा: सस्थाहरु ( अक्तियार, प्रहरी संगठन, अदालत, महालेखा र अन्य आदी इत्यादि ) आफ्ना मान्छे वा  पार्टीका मान्छे भर्ना गरेर ढाट्ने, छल्ने, छोप्ने कार्यहरु गर्दै गए। येसरी बास्तबिकता उनिहरुसंग न अध्ययन गर्ने छ्यमता नै थियो न कसरी लैजाने दृस्टी। सुन्यलाई हामीले बोक्यौ। 

पहिलो पक्छ्य यो देखियो, दोस्रो तीर,  राडाकालिन चेसिस बोकेको, पंचायतकालीन अबस्थामा सीप, प्रबिधि, स्किल बिकसित हुन नसकेको कर्मचारी तन्त्र थियो। क्रमिक रुपले यो प्लेस, स्पेसमा भारत र चिनको छेत्रीय प्रभुत्वको हानाथाप रहेको थियो। मिस्रित अर्थत्रन्त्र जहाँ खुला बजार अर्थत्रन्त्र छिरिसकेको अवस्थामा हामि पसिसकेका थियौ। नब उदारबादका प्रवृति, सोच, नीति र उदेश्यहरु बिस्व बैंक, WTO र IMF बाट पसिसकेका थिए। बीकासको डिस्कोर्समा बटम टु टप, मापन गर्ने सुचकांक HDI, मानिस केन्द्रित बीकास, साझेदारी मोडल आइसकेका थिए। धेरै विकासे मोडल परिक्छ्यन भैसकेको थियो। यो बुझ्ने, बुझाउने र आफ्नै आर्थिक र सामाजिक धरातल खोज्ने प्रयास गरिएन। हामि नेपालीहरु त ठुलो सपनामा जीवित थियौ। पार्टीहरु प्रति प्रतिबद्द, भुटेका १ घान मकैको भर दिनभरी नेतृत्वका भासन र कुरा सुन्न बस्दथ्यौ। पक्कै परिवर्तन गर्छन, सुखका दिन आउछन भनेर हामि मख्ख रहेको अवस्था थियो। यो नै तेतिखेरको टेकिएको हाम्रो बास्तबिक भुमि र परिस्थिति थियो।

यो रास्ट्रिय अन्तरास्ट्रिय परिस्तिथि जहाँ धरमराइ रहेको आर्थिक अबस्था, बिकसित भैरहेको आतंकबादि गतिबिधि, हाम्रो परिवर्तनको चाहना, खडेरी, बाढी, पैरोले(मौसम परिवर्तन ) र महामारी रुपले फैलिएको पार्टीहरुको राजनीति खिचातानी बेहोरिरहेको अवस्थामा नेपालका पार्टीका नेतृत्व वर्गले सबै मुद्दा छोडेर स्वार्थ सिद्द गर्न तिर लागे। डर – त्रासले गर्दा गरिने सानो सानो पेटी (Petty ) भ्रस्टाचारबाट बिकसित हुदै ग्रयाण्ड ( ठुलो- नीतिगत ) भ्रस्टाचार तिर लागेको देखिन्छ। थोरै रुपैया कमिसन र भ्रस्टाचार गर्ने लाख हुदै करोड हुदै अरबौ तीर खाने बाटो बनाये र खान थाले। प्राइभेटाइजेसनको अचुक फर्मुला लगाउदै ३० उद्योग धन्दा सरकार संगै ऋण काड्न लगाउदै कमिसन खाए। हतियार खरिद, सुडान, चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन, दुरसंचार, चिनी आदी जस्ता प्रकरण धेरै देखिन्छन। 

सम्झनलायक: लाउडा एयर भाडा प्रकरण जुन ३८९ मिलियन नेपाली रुपैयाको मुद्दा, २४ मे, सन् २००१ मा अक्तियारले बिसेस अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ। प्रसङ्ग पुरानै झिकौ: लाउडा काण्डले गर्दा च्यापमा परेका प्रम स्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रम पदबाट २०५८, साउन ४ मा राजिनामा गर्न पर्यो ( थापा, हरि बहादुर, २०७४ )। येही देखि नेपाल वायुसेवा निगम धरायसी पार्ने काम सुरु गरियो।  

के बुझिन्छ भने, पहिले भ्रस्टाचार सत्तामा पुगेका पार्टीहरु एक्लाएक्लै गर्दथ्ये। जनमानसमा ब्यापक रुपले बिरोध हुन थाले पछी, मुद्दा अनुसन्धान गर्ने अक्तीयार नै हो, त्यो बिसेस अदालत मै पुग्छ , अन्तिम भनेको सर्बोच नै हो भन्ने राम्ररी ज्ञान पाए। अर्को ज्ञान, सत्ता हामि रहेका मुख्य पार्टीहरु बीच नै घुम्ने हो , आलो पालो आइहाल्छ भन्ने बुझे। तेसैले भ्रस्टाचार गर्न, कमिसन खाने बानि बेहोरालाई कानुनी र नीतिगत बनाउदै लगे। तेस्को लागी प्रजात्रान्त्रिक पद्दती भित्रका सस्थाहरुमा आफ्ना पार्टी फेबर र बिपक्छी पार्टी कै फेबरका बेक्तिहरु भाग बन्डामा भर्ना गर्ने बिकसित गरेर लगियो। धेरै भ्रस्टाचारका समाचार पत्रपत्रिकामा नआए पनि, निति नियम मिलायेर गरिने भ्रस्टाचार मौलाएर गएको यो अबस्थामा देखिन्छ।

नयानया सैली, निति मै फेरबदल, योजनाकै डिजाइनमा फेरबदल, सस्थाहरुको संरचनामा फेरबदल, हुदैहुदै पार्टीगत भागबन्डाको स्थितिमा आइपुगेको लोकमान भर्ना, बुढी गण्डकी, नेसनल मेडिकल कलेजको स्वीकृति आदी इत्यादिले देखाउदछ। मुलत: भ्रस्टाचारका दुला दुला केलाएर विभिन्न सैली, तौर तरिका र पद्दति फेर्न अनुसन्धान नै गरेको त होइन ? प्रस्न उब्जन्छ। यी सैलिको प्रयोगले जनताबाट तिरस्कृत हुन जोगिने, मूल धब्बा पार्टी तिर लगाएर बेक्ती मोटाएको देखिन्छ। ढाट्नु, भ्रस्टाचार गर्नु, छल्नु, कमिसन खानु, रास्ट्रिय डाटा बदल्नु हाम्रो जस्तो मुलुकमा र अन्य मुलुकमा यो ग्लोबलाइजेसनले भित्र्याएको देखिन्छ।

यस्तो भ्रस्टाचार रोक्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, ग्लोबल विट्नेस, ग्लोबल फाईनान्सियल इन्तिग्रिटि, वोल्कर अलाइन्स, अन्तरास्ट्रिय मुद्राकोस, बिस्व बैंक र बिभिन्न बिस्व बिद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक जस्ता लागिपरिरहेका छन्। बिस्व बैंकले हार मानिसकेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो देशमा चै पार्टी र पाटीका नेतृत्व तह दिएको अनुदान, ऋण, सहयोग आयोजना कै संरचना कसरी बदलेर हुन्छ, ठेकेदार फेरेर कसरी हुन्छ खाली खाने दाउमा लागेको खिला राज रेग्मीको पालाको त्रिसुली, बुढी गण्डकी बोल्दछन।         

~ ग्लोबलाईजेसनले ल्याएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार, नागरिकता होइन पहिचान, ग्लोबल आर्थिक र बाताबरणको व्यवस्थापन, रास्ट्रिय आर्थिक संरचनाको परिवर्तन, छेत्रीय ब्यापारमा सहमति, आर्थिक प्रतिस्प्रदामा फोकस, उद्यमसिलता र सार्बजनिकलाई निजीकरण तिर लैजाने नीति तिर डोर्यायो। सन् १९६० कै दसकतिरै छिरेको नबउदारबादका बिकृति तिर हामिले बढी चासो राख्यौ। मुल्यांकन र निरिक्छ्यन पद्दती बीकास गरेनौ। सस्थागत बिकास र  कडा कानुन बनाउन तिर लागेनौ। धेरै जसो बीकास समयले ल्यायो, उत्प्रेरकको भूमिका खेलिएको देखिएन।       हाम्रो घर खर्च अर्थत्रन्त्रले नधान्ने भएपछी अनुत्पादक कर्मचारी, उत्पाद्कत्व कम, पुजिँपतिय हैसियत, कमीसन र भ्रस्टाचार गर्न बजेटको कमी आदी इत्यादी बहुआयामीक कारणले गर्दा हामीले Multilateral, Bilateral सँस्थाको सहयोग, विश्व बैंकदेखी ADB (Asian Development Bank) सँग ऋण र सहयोग माग्न कही कतै चुकेनौ। मुलत: ग्लोबलाइजेसनको धारणालाई पनि भ्रस्टाचार गर्ने माध्यम बनाये, इमान्दारीका साथ सहि रुपले प्रयोग गर्दा सिंगापुरको हैसियत कहाँबाट कहाँ पुग्यो। हामि हेरेका हेरै छौ। आधारभूत आधार, निरक्छ्यन र मुल्यांकन पद्दती र अध्ययन र अनुसन्धान बेगर खाली भ्रस्टाचारलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर गरिएको यो निजीकरणले दलाल ब्यापारीहरुको बाहुल्यता देखिएको छ। 

रास्ट्रिय पुजीपति वर्ग उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्यो। ऐलेको मेडिकल कलेजहरुको स्वीकृति निजी नर्सिंग होम( ब्यापारीहरु पसेको ) भ्रस्टाचारको राम्रो उदाहरणहरु हुन्। आश्चर्य र पार्टीहरुको हेपाहा प्रवृतिको अनुपम उदाहरण चै: डा केसी अनसन बसेकै बेला नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने  उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, सम्बन्धन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष नदेखिए पनि त्रिवि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सहकुलपति शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ देखी सिफारिस गर्ने मेडिकल काउन्सिलका पधाधिकारी देखिए( कान्तिपुर २०७४ भदौ २५)। 

जस्लाई बिपक्छी पार्टीका अदक्छ ओलीले समर्थन गरेको देखियो।  भ्रस्टाचारको जालो येसरी बुनिएको छ, जो एक पद्दती बनेको नकार्न नै मिल्दैन। नबउदारबादका निती हुबहु Adjust गर्दा कमिसन, भ्रस्टाचार, राजनैतीक अस्तिरता र धनी र गरीब बिचको खाडल ठुलो भन्दा ठुलो बनाउदै लग्यौ; जुन ऐलेको अवस्थामा राजनैतीक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ( चक्र ब्युह) आँफैले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पार्टीहरु र त्यसका नेत्रित्व बर्गले पुर्याए।यो सिर्जनात्मक नामको बिध्बंस हो। अमेरिकी इर्मा आधी सरह हो।  

यसले भागबंडा,    सस्थागत सम्रचनाको – पुनर्सम्रचना, अपत्यारिलो सन्योजन, भैरहेका शक्ती र सस्थागत रुपरेखामाथि  बिध्बंस मच्चाइरहेको देखिन्छ। श्रमको बिभाजन, सामाजिक सम्बन्धहरु, सेवा, दान,धर्म- कर्म, प्रबिधी, जीवन पद्दती, जमिनसँग हाम्रो सम्बन्ध,  मानिसको मन, मस्तिस्क र मुटु; सोचाइ र दृष्टि भताभुङ् पारिरहेको छ। यसै माथी टेकेर, नकारात्मक पक्छ्यहरु समेटेर सामाजिक, धार्मिक, जातीय, राजनीतिक, समानुपातिक, संघियता, समाबेसी, आरक्छ्यन, मदेशी – पहाडे, सीमांकन, नामांकन आदी इत्यादि मात्रै ( अनुसन्धान – छलफल बेगर ) राजनीतिक मौखिक नाराहरु उचालेर सजिलो तवरले कर्मचारियतन्त्र सक्ति प्रयोग गरी भ्रस्टाचार भैरहेको देखिन्छ। मुलत: मौखिक राजनीतिक नारा प्रति बिस्वास राख्ने हामि कुनै ल्याएको नाराको लिखत, अनुसन्धान गरिएका पेपर, तेस बिसय बस्तु माथि उनकै पार्टीका बुद्दिजिबीले लेखेका लेख खोज्दैनौ।  यो ग्लोबलाइजेसनको बिकृतिले गर्दा हाम्रो मुलुकमा स्वत्रन्त्रता र येस्का हतियारहरु प्रयोग जस्तै  प्राइभेटाइजेसन, बित्तियकरण( माइक्रो फाइनान्स, सहकारी आदी), क्राइसेस क्रियेट र व्यवस्थापन अनि वर्गमुखी सक्ति संचय र एकिकृत पुजिसंकलन प्रयोग आर्थिक नितीमा भै यो समयमा धेरै भ्रस्टाचार बढेको देखियो।                                                                                                   

लाज (SHAME ), जनताको सक्ती र भ्रस्टाचार:

* सन् १९९० दसकमा युगान्डा सरकारले १०० डलर प्रतेक स्कुललाई दियो, त्यो रकम कर्मचारीले ८०% खाए मात्रै २०% स्कुलमा पुग्यो, तुरुन्तै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय पत्रपत्रिकालाई पत्राचार गरी समाचार प्रकासित गर्दा र स्थानीय रेडियो बाट फुक्दा दोस्रो चोटीको रकम स्कुलमा ९० % पुग्यो( WEF,२०१३ )

स्थानीय पत्रपत्रिका र मानबिय सक्ति अर्थात संचार जगतको सारै ठुलो भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न भूमिका रहन्छ।  समाजले बिकसित गरेका लाज – गाल, सामाजिक मूल्य र मान्यता घुश र भ्रस्टाचार रोक्न अचुक औसधी मानिन्छ। मुलत: नेपालमा सार्बजनिक कार्यहरु ( सरकारी – निजी सस्थाहरु) पुरै पारादर्सिता, व्यवस्थापनमा जन सहभागीतात्मक, कार्यक्रममा निस्पक्छ्यता, प्रजात्रान्त्रिक पद्दती अपनाउदै सम्रिद्दी तिर लैजानु पर्दछ। यो बिसिस्ट सैलीले घुश र भ्रस्टाचार रोक्ने र नियन्त्रण गर्दछ।

* सरकार र सरकारी एजेन्सीहरुले सामान, सेवा र सुबिधा किन्न पर्दा वा बेच्न पर्दा पारदर्सिता र भेदभाब रहित बनाउनु पर्दछ,जुन WTO पनि परिभाषित गर्दछ। हाम्रो सरकारले WTO का एजेन्डाहरुमा हस्ताक्छ्यर गरेको देखिन्छ। तर एस्को उलंघन सरकारमा पुग्ने पार्टीहरुले लिड बल्ब किन्ने निर्णय, बुढी गण्डकीको बिजुलीको ठेक्का दिदा क्याबिनेटबाट ( नीति – नियम बाइपास) लगभग २० अरब भ्रस्टाचार गरेको बिभिन्न पत्रपत्रिकामा आएको देखिन्छ। तेसैले भ्रस्टाचार गर्न र घुश खान हामि नीतिलाई पनि प्रयोग गरी अन्तरास्ट्रिय स्तरीय सन्धी सम्झौताको धज्जी उडाई रहेका छन्। अझ बढि ४ जनाले बनाएको यो एकात्मक संघियता र विकेन्द्रीकरणमा देखियो। निर्वाचन प्रजात्रान्त्रिक पद्दतीको मुटू मानिन्छ। प्रतिनिधिले जनताको आबस्यकता, बोली, माग साथै सेवा र सुबीधाको प्रतिनिधित्व गर्दछ।  निर्वाचन कै कुरो गर्दा घुस खाने, कमिसन खाने र भ्रस्ट्राचारी निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्छ भनि १९ सभासदले  राखेको संसोधन बिधेयक बाध्यताबस जना दबाबको कारण फिर्ता लीनु परेको देखियो। यो भ्रस्टाचार भित्रको भुमरी भित्र कता डोर्याउन खोज्छ हाम्रो प्रतिनिधि ?

* आर्थिक र हाम्रो सामाजिक जीवनमा आस्था, बीस्वास, मोरल, इथिकल, पाप, धर्म भन्ने रहेको छ। यो सन् १९९० पछी हामीमा हराउदै आएको देखिन्छ, अज माओबादी दन्द्द पछि त धेरै नै हरायो। घुस खानु, पैसो लीनु पाप मानिन्थ्यो ( राडा – राजामा धेरै नभएको) त्यो डर हटेर गयो। केही हद सम्म समाजमा घुस र भ्रस्टाचार एस्ले पनि रोकेको थियो। मानिसहरु डराउदथ्ये, डर हरायो। समाजमा पारादर्सिताका कुरो गर्दा, हावर्डका बरिस्ठ बीकास र अनुसन्धान विद महमद इल दसन भन्नुहुन्छ, पारदर्सिता त्यो, मेकानिज्म हो जस्ले जनसहभागिता बढाउनुको साथै, सिभिक सेन्सलाई सिर्जना तिर डोर्याउदछ। नेपालमा रहेका पार्टीहरुको सामन्तिय सागुरो सोच, दृष्टिमा कमि, पद्दतीमा अध्ययनको कमिले आन्तरिक गुट, उपगुट आफै विभाजित र रास्ट्र हाक्न सक्ने छयमता नभएको एस्ले देखाउदछ।

        *  २४ जनवरी, सन् २०१३ मा बेलायति प्रम( डेबिट क्यामरुन) जी – ८ मा ब्यापार, ट्याक्स र पारादर्सिता ’bout बोल्दै भन्छन: भ्रस्टाचारी सरकार र कर्मचारीतन्त्रले आतन्कबादीलाई सहयोग गर्छ। कानुनको कमजोर दुलो खोज्दै, सामान्य नागरिक संग सम्बन्धित सार्बजनिक छेत्रको ब्यापार, ट्याक्समा छ्यति पुर्याउछ। नेपालको परिप्रेक्छ्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका कर्मचारीको घुसले हत्या र आतंकबादमा लागेको बेक्तिले नागरिकता पाएको(नेपाल प्रहरीले भारतलाई बुझाएका व्यक्ति: निरञ्जन होजाईले सुनसरीबाट निर्मल राईको नाममा नागरिकता लिएका थिए) हिजो प्रस्ट छ। हाम्रो कर्मचारी पैसो खाएर, हाम्रो समाज पैसो खाएर आतंकबादीलाई नागरिकता दिदैछ, हामि सिफारिश गर्दैछौ। एस्तो भारतीय नक्कली नोट काण्ड पनि येही देशमा घटेकै घटनाहरु हुन्।   

      घुस र भ्रस्टाचार कता जोडिन्छ राज्यमा ?

* सन् १९९० को दसक पछी, हामीले पारदर्सिता कायम राख्न र उत्तरदायित्व बहन गरेनौ, भएका स्रोत र साधन प्रयोग व्यवस्तित, प्रयोगमा कार्यव्ययन र निति तर्जुमा गर्न सकेनौ। राज्य संचानालार्थ; व्यापारिक जोखिम एजेन्सीहरु, बहुउदेश्यीय सघ र सस्थाहरु, थिंक ट्यांक, नागरिक समाज, गैर सरकारी सस्थाहरु र भएका पार्टीहरुलाई निम्न अनुसारका बिसयहरुमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरेनौ।

 जस्तै: राज्यको प्राकृतिक स्रोत र साधनको मामलामा, कुटनीति, ब्यापार, राजनीतिक स्थायित्व, मौसम परिवर्तन, नेपालीलाई दिने सेवा र सुबीधाहरुमा र पुरानो राजा कालिन र राडा कालिन भ्रस्टाचार र घुस खाने प्रथाबाट नया जिरो टोलरेन्स तर्फ कसरी लैजान सकिन्छ। राज्यले  सिक्ने प्रयत्न, बाताबरण तयार नै गरेन। अझ, नेताको चाकरी, पार्टीगत भागबण्डा, जिरो अनुसन्धान, पुरानै कर्मचारिय तन्त्र भित्र रहेर घुस र भ्रस्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने काम भयो।  भ्रस्टाचारका कारण अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक रुपमा अथाह सम्पतिका मालिकहरुको जन्म भैरहेकोछ( थापा हरिबहादुर,२०७४ )। हिजोका झुत्रेझात्रे कांग्रेश – कम्निस्टहरु  बागबजार तिर दगुरी हिड्ने  आफुलाई महाराज ठान्ने भैसकेको अवस्था छ। परिवर्तन कै सन्दर्भमा हिजो जन आन्दोलन दमन गर्ने बिरुद्द २०४७ मै जनार्दन मल्लिक आयोग बन्यो। ०६२ – ०६३ प्रजात्रान्त्रिक आन्दोलन दबाउनेको सुची र प्रतिबेदन बनाउने कार्य २०६३ को कृष्ण जंग राय माझि आयोग( ऐ  थापा, २०७४) ले गर्यो।  दुवै आयोगका प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्नु त कताकता सार्बजनिक पनी गरिएन। राजनीतिमा, सपना ठुला देखाएता पनि पुराना पन्च, कांग्रेश – कम्निस्ट भ्रस्टाचारमा घुलित भएको देखिन्छ। भरखरको अर्को उदाहरण सुन तस्करी:’>>निर्वाचन र सरकार गठनका बखत सुन तस्करी र राज्यशक्ति बीचको साइनो अभिन्न रूपमा देखापर्ने गर्छ। २०५१ देखि ०५५ सम्म त्रिशंकु सरकार बनिरहँदा सांसद किनबेचका लागि आवश्यक पर्ने रकम जोहो पनि सुन तस्करीकै आडमा हुने गरेका>> सुन तस्करी घटनाहरू अत्यधिक भएपछि जाँचबुझ गर्न संसदीय समिति गठन भएको थियो (कान्तिपुर, २६ भाद्र, २०७४)। येहा के भुल्न भएन भने आयोगहरु   जाँचबुझ गर्न जनदबाब थेग्न नसकेर बन्छन।  तर त्यो तेतिकै हराउछन र ओझेलमा पारिन्छ। यी सबै बिसय बस्तु राज्यको गभरनान्स भित्र पर्दछन। अर्थात: मुलत भ्रस्टाचार गभरनान्स जोडिएको हुन्छ। गभरनान्सले घुस र भ्रस्टाचार देखि सहन्न।   

तेसैले प्रस्ट: डेनीयेल कफ म्यान( बिस्व बैंकका बरिस्ट वित्तीय बिज्ञ), आर्ट क्राय ( बिस्व बैंक कै बीकास अर्थासास्त्री उपादक्छ्य ), बिस्व बैंक कै अर्थसास्त्री पाब्लो जोइदो भन्दछन, जुन मुलुकमा गभर्नांस छैन, कमजोर छ तेहा भ्रस्टाचार ब्याप्त छ। तेहा जिरो टोलरेन्स तिर लान गभर्नांसको मापन गरिनु पर्दछ।  गभर्नांस भित्रका कारक तत्वहरु तेस्ले दिने परिडाम खोतल्दा भ्रस्टाचार पनि बाहिर आउछ।  सरकार – कर्मचारीत्रन्त्र छाडा साढे जसरि डुक्रिरहेको यो अबस्था सुधार्न पार्टीहरु, तेस्को नेतृत्व तह, पार्टी भित्र रहेको आन्तरिक आर्थिक पारदर्सिता ( यसले टाइमलाइन – समय रेखा, सत्यता( भरपर्दो – मिल्दो), क्वालीटी हेर्दछ) अनुसासन, सिवीक सेन्स, सामाजिक मूल्य र मान्यता हेर्दै कठोर भन्दा कठोर स्टेप बनाएर पाइला चाल्नु पर्दछ।यो पुरानो कर्मचारी तन्त्रको चिरफार गरी;  पुरै पुनर्संरचना गर्नपर्ने यो लेखक देख्दछ। 

जिरो टोलरेन्सको लागि UN,  ट्रान्सप्यारेंसी इन्टरनेसनल, बिस्व बैंक र IMF कार्यहरु गरिरहेका छन्     

अन्तरास्ट्रिय जगतमा के देखाउनु ? के उत्तर छन् ?

~  करप्सनको बिरुद्दको संयुक्त रास्ट्र संघको सम्मेलनमा सन् २००३, ३१ अक्टोबरमा नेपालको तर्फबाट मुख्य सचिव माधब घिमिरे सहित १४ जनाको टोलीले भाग लीएर हस्ताक्छ्यर गरेको देखिन्छ। मुलत: आर्टिकल ६५ को न १ मा राज्यको कानुन अनुसार र प्रसासनिक छेत्रबाट करप्सन रोक्न, यो करप्सन बिरुद्दको सम्मेलनले दिएका निति र निर्दिस्ट दिशा पालना गर्नेछौ भनिएको छ। तेस्तै न २ मा करप्सन रोक्न र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्ने छौ भनि नेपाल सरकारको तर्फबाट पुर्ड सहमति जनाइएको छ। लगातार तेसैको क्रममा सन् २९ मार्च, २०११ मा पुन हस्ताक्छ्यर गरिएको छ  (UN, २००३ ) । हामिसंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ। हाम्रो मुलुकमा आबस्यक अन्य कानुनहरु पनि बनाउनेछौ। कालो धन सेतो बनाउन, आतंकबादीलाई सहयोग गर्ने छैनउ। हाम्रो अक्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यका साथ आयोगले निरोधात्मक,दण्डात्मक र प्रवर्दनात्मक रणनीतिहरु अवलम्वन गरिरहेको कुरो जानकारी गराउछौ भनि हस्ताक्छ्यर नेपालले गरेको देखिन्छ।

~ CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016 हेर्दा हामि १७६ रास्ट्रमा १३१ न मा रहेको छौ।  यो स्कोर हाम्रो २९ रहेको छ। तर भ्रस्टाचार दिन दिनै मौलाउदो छ, यो घट्ने होइन बढ्ने क्रममा भरखरै प्रकासित समाचार ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीलाई झण्डै तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ’( अन लाइन खबर, समय; १६: ३४, २६ भदौ, २०७४ )। संसारलाई दात एक देखाएर पंचायत भन्दा रद्दी व्यवस्था तिर यी पार्टीहरु नेपाली जनतालाई घुचेटी रहेको देखिन्छ। भोलि देशमा तल माथि पर्नासाथ येस्तै अवस्था भए यी सासक भाग्न बेर लगाउदैंनन ? सोच्ने अवस्था आएको देखिन्छ।   

~ संयुक्त रास्ट्र संघले, २५ सेप्टेम्बर, २०१५ देखि गरिबी हटाउने, प्लानेट सम्रक्छ्यन गर्ने र सबैका लागी सम्ब्रिद्दी गर्ने लक्छ्य राखी सुरु गरेका लक्छ्यमा ( एसडीजी)  हाम्रो सरकार पनि काम गर्दैछ। तेस्को लक्छ्य न:  १६  को  १६.५ न मा धेरै हदसम्म विभिन्न रुपले रहेका भ्रस्टाचार र घुस घटाउने तेस्को लागी सूचकांक पनि तयार गरेको छ। ग्लोबल सिविल सोसाइटी र ट्रान्स प्यारेंसी इन्टरनेसनलले  प्रस्ट सार्बजनिक भ्रस्टाचार नहटाई गरिबी र दिगो बीकास गर्न नसकिने उल्लेखित गरेका छन्।  साथै सार्बजनिक छेत्रमा राजनीतिक र प्रसासनिक भ्रस्टाचार मापन गर्न Corruption Perceptions Index (CPI) , ब्यारोमिटर बिकसित गरेका छन्। हाम्रो सरकारले पनि यिनै आधार लीएर भ्रस्टाचार घताउछु भनेर कार्यक्रम बनाएको छ। देशमा राजनीतिक, ग्रयाण्ड र पेटी भ्रस्टाचार आफै हर्ताकर्ता भएर गरिरहेका छन्।   अन्तिम रिपोर्ट बुझाउने बेला यिनले कुन अनुहार देखाएर रिपोर्ट बनाउनेछन त्यो ३ करोड नेपालीको लागी आश्चर्यको बिसय बन्नेछ। ऐले सम्म बिभिन्न रिपोर्ट अध्ययन गर्दा  अन्तरास्ट्रिय स्तरीय कार्यक्रममा पोस्ट दन्द्दको अबस्था रहेको, राजनीतिक सक्रमड अबस्थामा भएको कुरो झिकेर जोगिदै आएका छन्। यिनिसंग डाटा ढाट्ने, नबोल्ने, छलिने, तर्किने, रातो अनुहार देखाएर घोसे मुन्टो लगाउन बाहेक विकल्प देखिदैन। कुवाका भ्यागुताहरु नेपालीहरुलाई डस्न मात्रै जान्ने चलाख अनुहारहरु हुन्। नेपालको पार्टीको नेतृत्व तहमा भ्रस्टाचार कसरी गरिनु पर्दछका बिज्ञहरु हुन्। यी सबै क्रियाकलापहरुले तेही देखाउछ।  हामीलाई अन्तरास्ट्रिय सस्थाहरु येसरी चेतावनी दियिरहेका छन्  जुन: “‘संक्रमणको आडमा भ्रष्टाचार, बेथिती, अनियमितता, कालोबजारीले आफ्नो विभत्सरुप देखाइसकेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक नेतृत्व र सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध नउत्रिए मुलुकले थप पीडा बेहोर्नुपर्ने छ” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल-टिआई, भाद्र १, २०७३, कान्तिपुर)। भ्रस्टाचार बिरुद्द अभियान चलाउदा चलाउदै बिस्व बैंक थकित भैसकेको जस्तो देखिन्छ।  नेपाली परिवेशमा त ऋण दिन सहयोग गर्न  सर्त नै अगिसारेको पढ्न पाइन्छ। अर्को तिर अन्तरास्ट्रिय मुद्रा कोस बिभिन्न बिज्ञहरु लगाएर गबरनांस (पारदर्सिता र उत्तरदायित्व ) का मापन देखि नीति , नियम कडा बनाउ घोकाएको घोकायै छ। अज, संयुक्त रास्ट्र सघ  त सुचकांक तेर्स्याएर बसेको छ।    

      सन् १९९० पछि राष्ट्रको ढुकुटीबाट सीधै लाखौँ–करोडौँ–अर्बौं कुम्ल्याएर पार्टीको नेतृत्वमा रहनेहरु देखिन्छन। आफ्नो घर खर्च, सुख सयल, मोज मस्ती र पार्टी र कार्यकर्तालाई  चलाइरहेका छन्। सामान्य कार्यकर्ता, यो नेतोले मलाइ रक्सि – मासु खुवाउने पैसो कहाबाट ल्यायो ? कसरी आयो ? हामीले कैले सोचेका छैनौ। सिविक सेन्सको कुरो गर्दा र नारा , जुलुस, आगजनी सोचेर ल्याउदा के ऐलेसम्म हामि मानिस भैसकेका छैनौ ?

अर्को तर्फ रास्ट्रिय बौदिक वर्ग भनाउदो,  पढेका, टाठा , बाठाले नेताको चाकरी गरेको, उस्को गुण गान गाएर पत्रपत्रिकामा लेख प्रकासित गरेको देख्दा हाम्रो मानसिकता दास प्रब्रिती, चाकरी , चाप्लुशी ( भ्रस्टाचारको एक रुप ) छोडेको देखिएन। सैछिक इथिक्स, सामाजिक मूल्य र मान्यता, सस्कार नै भुल्ने गरेर हामीले के पढ्यौ ? प्रस्ट उदाहरण: उप कुलपति, मेडिकल काउन्सिलका डाकटरहरु जस्ले भुत बंगलालाई मेडिकल कलेजको लागी सिफारिस गरेको देख्दा; सैछिक इथिक्सको कुरो उठाउदा, ससारको बौदिक जगत हास्दछ ।              

  अख्तियारले नै भ्रष्टचारको फाइल बन्द:

मुलत अक्तियारले सबै भ्रस्टाचार रोक्छ, नियन्त्रित गर्दछ भन्ने धारणा गलत छ। उस्को उत्प्रेरकको भूमिका हो। तर:- 

 – अक्तियार द्वारा धेरै साना कर्मचारी घुस लिदै गर्दा समातिए – समातिदै छन्। मुलत: अक्तियारको कार्य छेत्रमा बिस्तार र व्यापकता पारेर नीतिगत भ्रस्टाचार गर्ने, भ्रस्टाचारमा मुछिएका पार्टीका नेताहरु, नेतृत्व तह माथि खोजि निति र कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने चै आजको आबस्यकता हो। यो हुन सकेन, भएन। अर्को तिर अक्तियारले कारबाही गर्छ भनि सामान्य भन्दा सामान्य योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी तर्सियो जसले गर्दा अर्को समस्या बजेट फ्रिज हुने पनि आयो। यो कर्मचारीमा रहेको मनोबैज्ञानिक रोग अक्तियारले हटाउनु पर्दछ।  उस्ले कारणहरु हेरी योजनाको कार्यन्वयनको परिडामलाई मुल्यांकन गर्ने पद्दती बिकसित गर्नु पर्ने अध्ययन गर्दा देखिन्छ। भ्रस्टाचार नियन्त्रण , घुसको रोकथाम सिंगो एक अक्तियारले मात्रै गर्न सक्दैन यो प्रतेक नागरिकको दायित्व हो भनेर जनमानसमा लैजानु अक्तियारले साखा नै खोलेर त्यो मार्फत सुरु गर्नुपर्ने देख्दछु। जहाँ: पारदर्सिता, उत्तरदायित्व, बीस्वास र गभरनान्सका बिसयबस्तु समेटिनु पर्दछ।   

– अक्तियारबाट जोगिने अर्को मन्त्र:  सरकार तर्फ, ऐले उठिरहेको बिसयबस्तु फास्ट ट्रयाक, कपडा उद्योग, मिनरल वाटर उत्पादन र सडक मर्मतको काम, नेपाली सेनालाई दियिदैछ भनेर भाद्र २३, २०७४, मा  शिव गाउँले लेखिरहनु भएको छ, ओहा प्रस्ट लेख्नुहुन्छ ‘>>यसपछाडिका स्वार्थहरू पनि सार्वजनिक छन् । कुन परियोजनालाई कति बजेट चाहिन्छ सेनामार्फत् मनमौजी निर्णय गर्न सकिन्छ । निकासा झण्झटिलो हुन्न ।>> सडक विभागलाई सोझै वा प्रतिस्पर्धामार्फत् निजी क्षेत्रलाई नदिएर राजनीतिज्ञहरू यस्ता कामका लागि किन सेनालाई नै सम्झन्छन् ? सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको झमेला उनीहरूका देख्न सकिने समस्या हुन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन संसद्मा नआइदिँदो हो त उनीहरूलाई झन् हाइसञ्चो हुन्थ्यो ।>>आवरणमा सेनालाई जिम्मेवारी दिएको देखाएर भित्रभित्रै ‘सिरक ओडेर घिउ खाइरहेका’ राजनीतिज्ञको नियत नेपाली प्रेसलाई थाहा नभएको होइन । तर, प्रेसका लागि पनि यो ‘सेनासँग जोडिएको कुरो’ भनेर पन्छाउनु एउटा सजिलो विकल्प हो ।लामो कालसम्म दरबार, सेना र अदालत नेपाली प्रेसका हाउगुजी थिए(गाउले सिब– CIJ, Nepal, २६ भाद्र, २०७४) ।

एसवाट सजिलै भ्रस्टाचार गर्ने अर्को बाटो अबलम्बन गरेको नया तरिका देखिन्छ।

– न्यायालय तिर हेर्दा: अर्को भाग बन्डामा न्यायाधिस भर्ना गर्ने, भित्र सेटिंग गर्ने त भूत पुर्व प्र न्यायाधिसले प्रस्ट भन्नु भएकै छ। तेसैमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को विधायन समितिको आयोजना र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा, धुलिखेलमा, सांसद रामनारायण बिँडारीले अदालतमा बुझाइने ९० प्रतिशत घुस एजेन्टमार्फत जाने हुनाले फर्जी हुने र ९० प्रतिशत न्यायाधीशले नै घुस खाने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको कार्यक्रममा उनले सुनाए( सेतो पाटी, ११ भदौ, २०७४)। टिआइको नेपाल सम्बन्धी रिपोर्टमा न्यायालयमा भ्रस्टाचार भनेर प्रस्ट लेखिएकै छ।  

के नेपालीले न्याय पाउला ? भ्रस्टाचार र घुसले गर्दा नेपाली समाज आक्रान्त छ। यी पार्टीहरुको भबिस्य राम्रो देखिएन। संसार कानुन दरो बनाएर घुश र भ्रस्टाचार रोक भन्छ, संसारका हाम्रा सहयोगी रास्ट्रको आखामा धुलो हाल्दै पार्टीहरु घुस र भ्रस्टाचारमा लीप्त देखिएको छ।

– हिजो; सारा नेपाली नागरिकले अक्तियार प्रमुखमा लोक मान सिंह कार्की नराखियोस् भनेर बिरोध गरे।  उनलाई राखियो। माथिल्लो लेभलकासंग बार्गेनिंग गर्न उनि खली रहेछन, पार्टीको नेतृत्व तह भ्रस्ट्राचारी रहेको उनले बुझी सकेका थिए।  उनिसंग फाइल थिए, उनले जब तर्साए एमाले र माके पार्टीको नेतृत्व तह तर्सियो, तेसैले तुरुन्तै महाअभियोग लगाइयो, येसैमा अर्को पार्टी नेकाको नेतृत्व तह तुरुन्तै सहमति भयो। अर्को सुसिला कार्की महाभियोग प्रकरण IGP काण्ड सबै हामिलाई अबगत नै छ। कांग्रेश सभापतिले दाघा धरेर पार्टीबाटै सस्थागत निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेशको निर्णय नेपालको इतिहास मै कलंकको टीको भनेर अनुसन्धानका ठेलीहरुमा रहने  महाभियोग लगाउनेहरुले रोक्न सक्ने अबस्था मै रहेन। मुलत: न्यायालय, अक्तियार पार्टीको नेतृत्व तह अनुसार, स्वार्थ अनुकुल घुमाइएको अध्ययनबाट देखिन्छ। अदालतले अक्तियारलाई छेत्राधिकार नागेको , दायित्व भुलेको कुरो धेरै चोटी सम्झाएको लेखक हरिबहादुर थापाले उदाहरण सहित आफ्नो पुस्तकमा उद्दृत गरेका छन्। सबै भन्दा हासो लाग्ने कार्य चै काठमान्डौ बिस्वबिद्यलयमा मास्टर्स डिग्रीको प्रवेश परिक्छ्या लिएको देखिन्छ। सस्था, सस्थागत बिकास र पद्दती बुझेको देखिएको छैन। बेक्ती स्वार्थको लागी सस्थाहरुको भागबन्डा र प्रयोग नै भ्रस्टाचारको जरो देखियो।                                              

   राज्यको चौथो अंग नै भ्रस्टाचार र भ्रस्ट्राचारीको सहयोगी ?  र भ्रस्टाचार बिरुद्द संचार जगतको भूमिका: 

– रेडियो नेपाल ,नेपाल टेलिभिजन सोझै सिधै सरल तरिकाले पन्चेतकाल देखीनै सरकारमा रहनेहरुले गरेको भ्रस्टाचारलाई बिसय बस्तु बनाउदैन। भ्रस्टाचारका विभिन्न रुपहरु चाकरी, चाप्लुसी, नाताबाद, नजिकको, पैसो खुलाएर ( पेटी भ्रस्टाचार ) गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ। मानौ यो सर्बमान्य, प्रकृति प्रदत्त नियम हो। अक्तियारमा रहेका लोक मान सिंग कार्कीको गुनगान गाएर धेरै पत्रपत्रिकाले समाचार प्रकासित गरेको इतीहास ताजै हुनाका साथै अक्तियारले पत्रकार कनकमणिलाई समात्नु राम्रा नाटक हामि नेपालीहरुलाई पत्रपत्रिकाले पस्किनु भयो। प्रस्ट बोल्दा संचार जगत दुइ भाग: पब्लिक र बेक्तिगत रुपले विभाजित छन्। पब्लिक जगत सरकारी नियन्त्रण भित्र देखिन्छ। जस्ले पार्टीको नेतृत्व तह र सरकारमा रहनेहरुको भ्रस्टाचार ’bout चुइक्क बोल्दैनन। बेक्तिगत पत्रपत्रिका येस्ता समाचारहरु प्रकासित गर्दछन।  तर विभिन्न विचारधारामा आस्था राख्ने भएकाले  आफ्ना पार्टीको नेतृत्व तहले गरेको भ्रस्टाचार, घुशका समाचार लुकाउदै अर्को सैदान्तिक बिचार राख्नेहरुको भ्रस्टाचारको समाचार प्रकासित गरिरहेको देखिन्छ। आफ्ना स्वार्थ अनुकुल भाषा, लेखन सैली घुमायेर लेखेको देखिन्छ। कान्तिपुर, नागरिक, कारोबार, अन्नपुर्ड, नया पत्रिका आदी जस्ता बेक्ती मालिक भएका पत्रपत्रिकामा कार्य गर्ने पत्रकारले मालिकको स्वार्थ र नाफामुखी भएर लेख्नु स्वाभाविक हो। पत्रकारिता पेसामा कार्य गर्नेहरुलाई मालिकको दबाब, संघ सस्थाको दबाब, सरकारी दबाब, पार्टीका नेताहरुको दबाब आदी इत्यादिले धेरै भ्रस्टाचारका समाचार र भ्रस्टाचार भित्र -भित्रै हराएको देखिन्छ। हामि सामान्य नागरिकले भेउ नै भेत्दैनौ। यो बुझ्न पढौ:  बाह्रखरी  २०७४ भदौ २४, आफ्नै सम्पादकीयमा प्रस्ट लेख्छन: ‘पत्रकारलाई तिनको धर्म पालन गर्ने स्वतन्त्रता र अवसर दिए भ्रष्टाचार  नियन्त्रणमा मिडिया मालिकको सबैभन्दा धेरै योगदान हुनेछ’ येही बाक्यले एक मालिक छ, उस्को स्वार्थ के छ ?  तेसैमा पुरै देशको प्राइभेट छेत्रका पत्रिका रुमलीइ रहेको छ। अझ अगी सरेर लेख्छ १२ खरी; राज्यको नीतिले नै भ्रष्टाचारलाई सघाउ पुग्छ भने कतै व्यक्ति वा समूह विशेषले भ्रष्टाचार गर्छ र राज्यले भ्रष्टाचारीलाई दण्ड दिन्छ। नेपाल सधैँ नै पहिलो कोटीमा रहँदै आएको छ जहाँ राज्यका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अवयवहरू नै भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी बनेका हुन्छन्। दुर्भाग्य, पत्रकारिता पनि यसको अपवाद बन्नसकेको छैन। ठूला विज्ञापन दाताका समाचार लुकाउनु पर्ने बाध्यतामा पत्रपत्रिका छन् भनेर सत्य उजागर गरेको पनि छ। सत्य र तथ्यका लागी माथिका हरफहरुनै काफी छन्। तर, संसार मै संचारकर्मीको भ्रस्टाचार बिरुद्दको अभियानले सारै ठुलो अहम भूमिका खेल्ने पटक्कै बिर्सन हुदैन। पन्चेत देखीनै कहिले अदालतको अवहेलना त कहिले गालीबेइज्जतीको झुटो मुद्दा लगाएर मिडियालाई तर्साउने काम भएको छ। जे होस्। नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको: पछिल्लो समय कर फस्र्योटमाथिको अनियमितता, साझा प्रकाशन, आयल निगम अनियमितता प्रकरण, विवादास्पद अपार्टमेन्टलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन जस्तो अपत्यारिला र गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता प्राथमिकतामा पत्र पत्रिकाले ल्याएका छन्। तर; प्रमको कार्यालय,  मत्रालय, अख्तियार, संसदको लेखा समितिलगायतका निकाय मौन छन्। भ्रष्टाचार र नीतिगत अनियमितता हेर्ने अर्को निकाय सतर्कता केन्द्र अस्तित्वविहीन अबस्थामा पुगेको देखीन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री तथा उनको कार्यालयसमेत मौन छ। अदृश्य चलखेल र मिलेमतोका कारण मिडियाले उठाएका गम्भीर विषयवस्तुमा ‘रेस्पोन्स’ हुन छाडेको भन्दै १२ खरी लेख्दछ “>> शासकहरू अट्टाहासमा अल्मलिएको,जनताको करमाथिको रजाइँ स्वीकार्य छैन (१२ खरी, २०७४)। येसबाट के देखिन्छ भने बिपक्छी पार्टी एमाले, सत्तासिन कांग्रेश र माओबादी घुस र भ्रस्टाचारको मामलामा मिलिजुली  खान पल्किएका छन्।  तेसैले पार्टीगत हिसाब र संसदमा भ्रस्टाचार ’bout बिपक्छी पार्टी बोल्दैन। मदेशको आन्दोलन पनी भ्रस्टाचारसंग जोडिएको देखिन्छ, पुराना राजपामा भएका नेताहरु धेरै जसो भ्रस्ट्राचारी नै हुन्। बीकास बजेटको १० % कमिसन चाहिन्छ क्याबीनेट बैठक मै भन्ने तेहा छन्। तीन पार्टीहरु मिलेर गरेको भ्रस्टाचारले डाहा, पिडाले मदेशी मोर्चालाई   उकुस मुकुस बनायो।  त्यो अभिबेक्ति बेला बेलामा आन्दोलनको घोसणा, कुर्सीबाट झार्छौको अभिबेक्ति आदिले तीन पार्टीले ग्वाम ग्वाम खाएको देख्न नसकेको झल्कन्छ। मदेश आन्दोलनका बेला औपचारिक , अनौपचारिक र संसदमा उनीहरुले बोलेकोबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। जुन, संचार जगतले बाहिर ल्याइदियो, हामीलाई मेकानिज्म बुझ्न सजिलो पारिदियो।                      

एस अबस्थामा मात्रै; सञ्चारकर्मीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सत्य र तथ्यसहित समाचार लेखी दिए हामि सर्बसाधारणलाई सचेत गराउदै लैजाने जिम्मेदारी पुरा गरे रास्ट्रको ठुलो जिम्म्मेदारी र  दायित्व पुरा गरेको यो लेखक ठान्दछ। राम्रो उदाहरण नेपाल आयल निगमले जग्गा खोलोको बगरमा पैसो हाली सबा करोड भ्रस्टाचार गर्नु, ग्राहकसंग उठाएको कर – भ्याट आयोग बनाइ अरबौ ( चुडामणि सर्मा काण्ड ) रुपैया तत्कालिन अर्थमन्त्रि राम सरन महतले फिर्ता गराउनु राम्रा उदाहरण हुन्। जुन संचार जगतले जनमानसमा ल्याए, धन्यबादका पात्र छन्। मात्रै देशमा  भ्रस्टाचार, घुश , कमिसन नियन्त्रण गरे आफै बीकासको टुसो पलाउने देखिन्छ।                            

सरकारमा बस्नेहरु जहिलै, कानुनको सासन, गुड गभरनान्स, सान्ती र समृदीको दुहाइ भासनमा दिन्छन, तर २९ अरब ९१ करोड ४० लाख ट्याक्सबाट जम्मा भएकोमा १ अरब २६ करोड ९५ लाख जम्मा नगरी हराएको ट्रान्सप्यारेंसी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट सन् २०१० /११ को बोल्दछ( एसियन मानब अधिकार कमिसन, २०१२ )। अचम्म कै बिसय बस्तु चै: पत्रिका कै सम्पादक माथि भ्रस्टाचारले अदालती मुद्दा हाल्नु अनौठो देखियो। अनुसन्धान र तथ्य बोल्दछन : घुस र भ्रस्टाचार नियन्त्रण र रोक्न  दोस्रो अचुक:  औसधी चौथो अंग हो भन्ने देखिएको छ।  मुलत: चौथो अंगको भूमिका राम्रो भए हामि नेपालीले दुख पाउने थिएनौ।  अझ, ससक्त भूमिका निर्बाह गर्ने छ , हामीले आसा गरेका छौ।                             

  हामि भ्रस्टाचार र घुसको असरहरुको मुल्यांकन गर्ने सामर्थ राख्छौ ?

 लाउडा करप्सन लाई हेरौ ?

 – १८ बर्षमा नेपालको बायु सेवालाई कती घाटा भयो ? राम्ररी चलेको बायु सेवा कसरी धरायसी भयो?  ऐले आएर प्लेनहरु येत्रो रकम निकालेर फेरी किन किन्नु पर्‍यो। इयु ले आफ्नो देशमा उड्न दिन किन  रोक लगायो? हामि नेपाल र नेपालीको सामाजिक पुजी देशको – छ्यती कती भयो ? येत्रो बर्सौ वर्षको नागरिकले पाउने सेवा र सुबिधाको छ्यती कस्ले बेहोर्ने ? देशको आर्थिक बृदि र असमानतामा   तेस्ले कती % असर गर्यो ? यो समयावधिमा कर्मचारीबाट कती पेटि करप्सन भयो ? एक भ्रस्टाचारले कति भ्रस्टाचार जन्मायो ?  कती पाइलोट र कर्मचारी अन्य बाटो लागे ( रोजगारी मर्यो ) ? त्यो कती % छ ? कती प्रयटक ओहोर – दोहोर हुन सकेनन ?नेपालको नाम फैलिन कती रोकियो ? कुनै लेखा जोखा छन ? यिन्का उत्तर छन ? तेस्को सुचकांक लगाएर कैले मापन गर्यौ ?  प्रस्ट छ, यो एक केशको मुल्यांकनले कत्रो असर रास्ट्रलाई पुर्याउछ। हाम्रो देशमा अनुसन्धान हुने भए माथिका प्रतेक प्रस्नको उत्तरले हाम्रो स्तिथिति बताउदथ्यो।      

दोस्रो: आयल निगम कै कुरो गरौ।

धेरै किनेका जग्गा खोलोको बगर भित्र छन। त्यो खोलो नियन्त्रन गर्न अरु कती पैसो लागाएर तेल ट्यान्की बनाउनु ? पुन लगानी कती गर्नु ? भवन निर्माड गर्न बढी पैसो कि,  खोलो नियन्त्रन गर्न ? अर्को, समय कती लाग्छ ? नेपाल आयल निगमको सार्वजनिक बेयिजतको पैसो कस्ले बेहोर्ने ?  यी सामाजिक विज्ञानका गम्भीर बिसय बस्तु हुन। आर्थिक छ्यती त छदैछ, सामाजिक परिवर्तन र आउदो पिढिको बाटो निर्क्यौल गर्छ।  यसरि सारा नेपाली समाजलाई नेपालका पार्टी, राजनीतिक बेक्तीहरु, ठुला बडा कर्मचारी ( थोरै इमान्दार ), संघ सस्थाका जिम्मेदार बेक्तिहरु अग्रगामी होइन, पिछडगामी तिर डोर्र्याई रहेको देखिन्छ। अब हामि संग मात्रै दुइ बाटो रहेका छन् : १. अब नया अर्को परिवर्तनको लागी आन्दोलन २. साराका सारालाई कारबाही – पार्टीहरुको  पुनर्संरचना। अनुसन्धानका खात र भैरहेको घुस र  भ्रस्टाचारका क्रियाकलाप अध्ययन गर्दा अन्य विकल्प यो एकात्मक संघियता र विकेन्द्रीकरण अब देखिएन। रोज्ने बाटो तपाई पाठकहरुको हो।          

हामि सन् १९९० पछीका घुस र भ्रस्त्राचारका लिस्ट बनाउने हो भने कांग्रेश, एमाले, माओबादी र अन्य पार्टीहरुको १० पेज भन्दा ठुलो लिस्ट तयार गर्न सक्छौ। मैले येहा सबै उल्लेखित गर्न चाहिन। चाख राख्नुहुन्छ भने “ रजगज” पुस्तक, CIJ – नेपालका लेख, कृष्ण ज्ञवाली, आचार्य,  सिब गाउले,  बीकास राज सत्याल, गजेन्द्र बुढाथोकीका लेख र सिर्जनात्मक रचनाहरु  र बिभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकासित पढ्न सक्नु हुन्छ।            

जरा – असर र समाधानका उपायहरु:

१. मूल घुस र भ्रस्टाचारले प्रजात्रान्त्रिक पद्दतीका अबयबहरुलाई छ्यती पुर्याउदै जान्छ। गभर्नांसलाई विछिप्त पार्दछ, कानुन, निति , नियम उलंघन गर्दछ। सरकारको सस्थागत छ्यमता नस्ट गर्नुको साथै निर्वाचनमा गलत बेक्ती निर्वाचीत हुन् पुग्दछन। राजनीतिक रुपले रास्ट्रका प्यारासाइटहरु निर्वाचित हुन पुग्दछन। यिनीहरुले ऐन, नीति कानुन बनाउने बेला बेक्तिगत स्वार्थलाई रास्ट्रिय स्वार्थ बनाउदछन्। समाजमा सामाजिक दन्द र असमानता निम्त्याउछन्। तेसैले सबैभन्दा ठुलो दरिलो प्रजात्रान्त्रिक मुटू भनेकै राज्य भित्रका नियम कानुन र स्वत्रन्त्र रहेका सस्थाहरु र गभरनान्स महत्वपुर्ड हो भ्रस्टाचार रोक्न।  अनौपचारिक र औपचारिक ( अक्तियार, प्रहरी, न्यायालय, धर्म, सस्कार र सस्कृति) कुनै पार्टीको  स्वार्थ अनुकुल चल्नु भएन। मूल: प्रजात्रान्त्रिक उत्तरदायित्व, कर्मचारित्रन्त्रको क्वालीटी, सरकारको स्थायित्व, बृद्दी, कानुन र आदेश महत्वपुर्ड बिसयहरु बनाउनु पर्दछ।            

२. भ्रस्टाचार ठुलो क्यान्सर हाम्रो मुलुकमा भएको छ, एस्ले सस्कृति, रितिरिवाज, राजनीति र आर्थिक बिस्वास र निस्ठा खाइरहेको छ। मुलत यो राजनीतिक – आर्थिक छेत्र भित्र चलायमान छ। असमानता, आर्थिक बृद्दी दिनहु एस्ले बधाई रहेको छ। एस्को जराहरु प्रजात्रान्त्रिक पद्दतिका सस्थाहरु भित्र नै हो। एस्को समाधान सस्थाहरु स्वत्रन्त्र, निति नियम कडा, ठुलो – सानो, नेता – उप नेता नभनी कानुनी दायरा भित्र रहेर कारबाही , दण्ड र जरिवाना नै हो। घुस र भ्रस्टाचार भन्ने बिसय बस्तु ल्याबमा ल्याएर चिरफार गर्न सकिदैन। इथिक्स, सामाजिक मूल्य र मान्यता, भेलु, बानि बेहोरा आचरण, उत्तरदायित्व, निष्ठा र बिस्वासमा भर पर्दछ। तत्काल स्थानीय पालिका, प्रदेशहरुमा घुस र भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न र रोक्न नया, निति , नियम साथै मुल्यांकन र निरिक्छनको लागी कार्यालय, नया सस्था वा मन्त्रालय खोल्नु पर्ने आबस्यकता देख्दछु।        

३. दक्छिन एसियाको यो रास्ट्रमा कालो धन सेतो पार्ने ( पनामा पेपर्स- नाम जोडिएका ६ जना ), हुण्डी मार्फत सजिलै रकम विदेश पुर्याउने बैध – अबैध कार्यहरु भैरहेको देखिन्छ। येहा निति, कानुनको अभाब, पद्दतीको बीकास गर्न पार्टी र सरकारले चासो राखेको छैनन्। आबस्यक कानुन र निति बिज्ञहरुबाट बनाउन लगाई ऐन, बिधेयक बनाउनु पर्ने आबस्यकता देखिन्छ।

४. नेपालमा ‘एसिययन  करप्सन ब्यारोमिटर’ लगाउदा: ८५% ले भ्रस्टाचार ठुलो समस्या देखियो भने;   ७२ % ले ऐलेको अबस्थामा भ्रस्टाचार बढेको छ भने  र सरकार भ्रस्टाचार बिरुद्द लडेको छ भन्ने १३% देखियो ( ट्रान्स प्यारेंसी इन्टरनेसनल, २०१३ )।  एस्ले हाम्रो स्थिति प्रस्ट देखाउछ।  हाम्रा पार्टीहरु, सरकार र कर्मचारीतन्त्र कति घूस्याहा छन् भनेर मापन गर्दा: ४० % ले जग्गाको कारोबारमा घुस, ३७ % न्यायालयमा, ३०% प्रहरीमा, ९० % राजनीतिक पार्टीहरु र कर्मचारी घुस खान्छन भनेर उत्तर दिए ( ऐ ऐ )। तेस्तै बिस्व बैंकले इन्टरप्राइजहरुमा सर्भे गर्दा भ्रस्टाचार मुख्य समस्या भनेर ४४.५ % इन्टर प्राइजेजहरुले देखाए। सार्बजनिक सेवा र सुबिधा लीन घुस नदियिकन ओर्तिरको सिन्को पर्तिर सर्दैन भन्ने एस्ले देखाउछ। कर्मचारीतन्त्र भित्र पार्टीहरुका ट्रेड युनियन खोली: मुक्यत कर्मचारी सरुवा, बढुवा, मुल्यांकन गर्दा नम्बर बढी हाल्ने प्रक्रियामा सहभागी यी ट्रेड युनियनहरु खारेजीको माग सबै तिर बाट उठिरहेको देखिन्छ। येही ट्रेड युनियनका बेक्तिहरु ‘बिचौलीया भए’  सेटिंग , घुस संचालन गरे भनेर पढ्न पाइएको छ। पार्टीको जामा पहिरिएर कानुन, नियमको उलंघन गर्ने प्रवृति हाबिभएको छ। ट्रेड युनियन,  संगठनहरु खारेजी, अनुसासन हिनलाई कारबाही गरेर पनि सप्रिने अबस्था अब नेपालको रहेन।  पुरै कर्मचारी त्रन्त्र ( पुरानो चेसिस ) बदल्नु पर्ने आजको आबस्यकता देखिन्छ। बेक्ती स्वत्रन्त्रा र भ्रस्टाचार जोडेर मुल्यांकन गर्दा : फ्रिडम हाउसका सूचकांक हेर्दा नेपाल आंसिक स्वत्रन्त्रताको अबस्थामा रहेको  देखिन्छ। पारादर्सिता अर्को भ्रस्टाचार घटाउने कसी हो। रकमान्तर गरिन्छ। यो पुर्ड तया हटाइनु पर्दछ। साथै राज्यको ढिकुटी पार्टीका बेक्ती सरकारमा पुग्नासाथ बाढ्ने चलन तुरुन्तै खारेज गरिनु पर्दछ। बजेट सारै थोरै जनमानसलाई देखाइन्छ। सरकारको खुलापन मात्रै ४० % देखिन्छ, भ्रस्टाचार र घुस भन्नासाथ, जनमानसमा ल्याउने  सारै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेस नै हुन गएको बिस्वमा देखिएको छ। प्रेस स्वत्रन्त्रताका कुरो गर्दा एस दक्छिन एसियाका मुलुकमा हामि अलिक रामो स्तिथि १५ स्टेप उक्लिएका छौ( TI,२०१६) यदि भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने अहिलेसम्म जनताले गरेको त्याग, बलिदान र उपलब्धि केवल खोक्रा शब्दावलीबाहेक केही नहुने निश्चित भैसकेको देखिन्छ।

५. देशमा बेरोजगारी बढ्नु, रास्ट्रिय उद्योग धन्दा बेचेर खानु , हाका हाकी सस्था चलाउनेले चौथो अंग माथि भ्रस्टाचार सम्बन्धी प्रमाड सहित प्रकासित समाचारमा मुद्दा हाल्नु आदी इत्यादिले हामि धेरै डुबी सकेको अबस्था इंगित गर्दछ। अब,  घुस र भ्रस्टाचार नियन्त्रण र रोक्न:  बेक्ती, एक सस्थालाई सुधारेर सुध्रिन कठिन देखिन्छ। तसर्थ मल्टी डाइमेन्सनल एप्रोच अपनाइनु पर्ने  देख्दछु। जस्मा: एकै चोटी होल स्टिक एप्रोचमा काम गर्नुपर्दछ। गभरनान्स, प्रजात्रान्त्रिक उत्तरदायित्व, पार्टीगत पद्दतिमा पुनर्संरचना,  भ्रस्टाचारको लेभल, सामाजिक – आर्थिक अबस्था, कर्मचारी तन्त्रको गुडस्तर, गरिबी र असमानता, अन्तरास्ट्रिय अनुदान र सहयोगको पारादर्सिता, सामाजिक मूल्य र मान्यता, सिभिक सेन्स आदी इत्यादिमा एकै चोटी हातहाली सबैलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ। सस्थाहरु  स्वत्रन्त्र, निस्पक्छ्य, भ्रस्ट्राचारी र घुस्याहामाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनु पर्दछ। भ्रस्टाचारका  कारणहरु, कारक तत्वहरु र परिडाम सबै आमुल केलाई पहिले सरकार अगी सर्नु पर्ने देख्दछु। अझ बढि यो जिरो टोलरेन्स छेत्रमा  अनुसन्धान गर्नु पर्ने खाचो देख्दछु।  

६. ऐलेको समयमा सरकारी निति, सस्थाहरु, पार्टी भित्रका क्रियाकलापहरु, पार्टीहरु भित्रको नेतृत्व चयन देखि पारदर्सिता सहितको आर्थिक पद्दती लागु गर्नु पर्ने देख्दछु।  चन्दा लिएको, दिएको, चुनाब खर्च र  सम्पति विवरण प्रस्ट डिजीटल प्रविधिमा लानु पर्दछ।  मुलत प्रतेक बेक्तिको डिजिटल प्रडालिमा आर्थिक बिस्तृत विवरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

हामि संग इमान्दारिता रहेन, दैनिक जसो हामि यी तल उल्लेखित समाचार जस्तै पढिरहेका हुन्छौ।

समाचारहरु:  सुन तस्करीको वातावरण बनाउन सरकार लागी पर्छ। आयल निगममा घोटाला- आपूर्ति मन्त्रालय मौन; एक सय ३० वटा रुग्ण आयोजनामध्ये ३० वटा आयोजनाका ठेकेदार भागेका हुन् ( नागरिक, २४ भदौ २०७४)। देउवाले हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो अर्थात् ५४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् >>एक जना नयाँ मन्त्री बनाउँदा कम्तीमा १० देखि १५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा बोझ थपिन्छ>>औसत गणना गर्दा विगत पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमात्र रह्यो, अर्थात् ४ प्रतिशतभन्दा तलै रह्यो।>>भारतले २०७२ असोजदेखि माघसम्म लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा धराशाही नै भयो।>> स्थानीय तहको खर्च र लगातार हुने निर्वाचनहरूका कारण वित्त घाटा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।( बुढाथोकी, गजेन्द्र,२०७४)। यो पढ्दा के बुझिन्छ भने पार्टीहरु र सरकार वित्तीय, प्रसासनिक र राजनीतिक नितिहरुमै खेलेर भ्रस्टाचार मौलाउदै गएको अबस्थामा हामि रहेको देखाउछ। नेपालमा  घुसको यो जालो र भ्रस्टाचार नियन्त्रण र रोकथाम नगरी आर्थिक समृद्धि र विकास हुनेवाला छैन।  

र, अन्तमा;

प्रजात्रान्त्रिक पद्दतिको मुटू सस्थाहरु यी पार्टीहरुको लाचार छाया भएपछी केही हुने वाला छैन फेरी यी सस्थाहरु बग्गी बेगरको घोडा पनि हुनु भएन। जुन ताम झाम भूपू अक्तियार प्रमुखले देखाउनु भयो।

संसार कै भ्रस्टाचार सम्बन्धिका बरिस्ट प्रोफेसर, इरिक एम उस्लानेर भन्नुहुन्छ भ्रस्टाचारको जरो नै सस्थाहरुमा हुन्छ; राज्यका सस्थाहरु प्रयोग नगरी भ्रस्टाचार गर्न सकिदैन। राजनीतिक  अर्थशास्त्रभित्र एक आपसमा विचारको आदानप्रदान गर्न र त्यसभित्रको संयन्त्र गतिशील बनाउन समाजले तयार गरेको पद्धति नै संस्था हो(सस्था के हो हेर्नुस : goo.gl/bdjv3o )। घुस र भ्रस्टाचारलाई आकार – प्रकार दिने कार्य प्रजात्रन्त्रले गर्दैन। यो राज्यको निर्वाचन प्रडाली, केन्द्रिकृत या विकेन्द्रीकरण प्रडाली र सरकारी स्थानीय र केन्द्रीय खर्च प्रडालीले आदिले निर्धारण हुन्छ। राज्यको आर्थिक बृद्दी, असमानता, बेरोजगारी, बीस्वास (विश्वास भन्नासाथ हामीले संस्थाहरूको कार्यक्षमता र संरचना बुझ्न सक्छौ( साइट हेर्नुस: goo.gl/JEshWh)। बुझौ  आर्थिक असमानताले भ्रस्टाचार जन्माउछ। सामान्य नागरिकहरु राजनीतिक नेतृत्वमा आधारभुत आधार मै भर गर्न पुग्छ। राजनीतिक नेतृत्वले चाकरी देखि नोकरी, बस्तु, सेवा र सुबिधाको ब्यापार खोल्छ। अब, उ मोनोपोली पार्टी भित्र, सासन र सक्तिको गर्न थाल्छ। ठयाक्कै ऐलेको हाम्रो स्तिथि येही नै हो। यसरि मौलाउछ घुस र भ्रस्टाचार। गाम्बेटा, सन् १९९३ मै भन्नु हुन्छ: असमानताले बिस्वास धरमराउछ, भ्रस्ट्राचारीहरुको समूह बन्छ। उनीहरु आफ्नो समुह भित्र मात्रै बिस्वास गर्छन। अन्य बाहिरिलाई बिस्वास गर्दैनन्। यो अवस्था अध्ययन गर्दा सिसिली, इटलीमा भ्रस्ट्राचारी माफियाहरुमा देखियो। नेपालमा अप्रतक्छ भ्रस्ट्राचारी र घुस्याहाहरुको समूह छ र सेटिंग छ।   नेपाल ऐले माफियाहरु/ बनियाहरुबाट संचालित देखिएको स्तिथिमा छ। भ्रस्टाचार धेरै बिस्वाससंग सम्बन्दित हुन्छ। प्रोफेसर इरिक येसरी ब्याक्या गर्नु हुन्छ: असमानता–à थोरै बिस्वास-à भ्रस्टाचार–à धेरै आर्थिक असमानता। तेसैले गरिब झन् झन् गरिब हुदै जान्छ। बिस्वासको खाडल देखिदै जान्छ। भ्रस्टाचारले असमानता जन्माउछ। जुन सार्बजनिक स्तिथि हेर्दा गरीब: प्रहरी, स्कूल र चिकित्सा छेत्रमा( ऐले सामान्य नेपालीहरुले अस्पतालमा उपचारको क्रममा भोग्नु परेको, प्रहरीमा उजुरीको चांग र सरकारी स्कूलको हबिगत) देखिन्छ। सार्बजनिक सेवा र सुबीधा फेल खाने कारण मुख्य येही नै हो। जसको मार सर्बसाधारण पर्छ।  धनी, पार्टीको नेतृत्व गर्ने कि विदेश उपचार गर्न जान्छ या भने जति रकम तिरेर भए पनि आफ्नो सिट सुरक्छित गर्दछ। हामीले बुझ्नै पर्दछ। असमानता: बिस्वास र भ्रस्टाचार भिसियस सर्कलमा जहिलै पनि रहेका हुन्छन। एस्को नाता संबन्ध भत्काउन ठुलो चुनौती छ। यो क्यान्सर नै हाम्रो आजको मुख्य समस्या हो। जुन मैले माथि धेरै उदाहरण सहित लेखी सकेको छु। ठुलो भ्रस्टाचार, सानो तिनो घुश खोरीले हामि नेपाली घर – छिमेक मै अविस्वास निम्त्याएको प्रस्ट देखिन्छ। तेसैले मूल आधार नखोजि, तेरो पार्टी, तेरो नेताले येती खायो – र उती खायो देख्दछौ। हामि आफ्नै पार्टीकोले खाएको देख्दैनौ – आखा टालियेका छन्। प्रो उस्लानेर नै भन्नुहुन्छ, भ्रस्टाचार राजनीतिक सस्कृति हो। यो दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व वर्ग, तेस्रो, चौथो हुदै सरेर जान्छ।  जुनप्रस्ट नेपाल मै देखिएको छ।

प्रसङ्ग बदलौ दाजेर हेरौ : सामान्य नागरिकलाई सेवा र सुबिधा भएका मुलुकहरु र आर्थिक बृद्दी भएका, असमानता र भ्रस्टाचार कम भएका सिंगापुर, हंगकंग र अफ्रिकी भुपरिबेस्टित राज्य बोट्स्वाना लिएर हेरौ।  के छ त फरक ? सिंगापुर र हंगकंग प्रजात्रन्त्र भएका होइनन तर कसरी प्रगति भयो ? असमानता र भ्रस्टाचार कम भयो ? प्रतेक यी तिनै मै  दरिलो भ्रस्टाचार बिरोधी कमिसन सस्थाहरु छन्। फेरी प्रस्न आउछ; नाइजेरियामा तेती धेरै भ्रस्टाचार बिरोधी कमिसन छन् किन रोकिएन ? मुख्य चुरो: नाइजेरियामा भ्रस्टाचार बिरोधी कमिसन प्रचार प्रसार मात्रै गर्छन।  राजनीतिक नेतृत्वको अगी लुरुक्क पर्छन। एसबाट बुझिन्छ; भ्रस्टाचार बिरोधी कमिसनले( सस्थाहरु ) मात्रै हुदैन।  जोसुकै होस् चौखुर्यायेर कारबाही गर्ने हुनपर्छ। त्यो कारबाही गर्ने कार्य तदारुकताका साथ भ्रस्त्राचारिलाई  सिंगापुर, हंगकंग र  बोट्स्वानामा गरिन्छ। बुइनुपर्छ: सस्थाहरु दरो भए सानो राज्यमा सजिलै भ्रस्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सरकारले निम्न माध्यमिक तह देखि कै पाठ्य पुस्तकमा  मूल्य, मान्यता, डीग्निटि, नागरीक सेन्स, जिरो टोलरेन्स, कर्तब्य अधिकार पढ़ाउदा र नागरिकलाई सचेत पार्दा यो रोक्न सकिने यी ३ ठाउका अनुभबहरुले सिकाउदछ। दक्छिन अफ्रिकाबाट घेरिएको मुलुक  बोट्स्वाना, चीनको राजनीतिक – अर्थसास्त्र बाट प्रभावित सिंगापुर र हंककंग, तिनै ठाउका नेतृत्व तह र प्रतिपक्छ्ये जनताको सेवा र सुबिधा प्रति इमान्दार छन्।  उनीहरु जनताको आर्थिक बृद्दी, असमानतामा कार्य गर्दछन। सधै सामाजिक बिस्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दछन। नेपालमा  आर्थिक बृद्दी, असमानता, जनतालाई दिने सेवा र सुविधामा प्रतेक पार्टीहरुले सकारात्मक रहेर कार्य गर्नु पर्दछ। तेसैले इमान्दारिता, पारादर्सिता, बीस्वास( यो सस्था हो), गभर्रनान्स अती महत्वपुर्ड घुस र भ्रस्टाचार कम गर्ने र रोक्ने  यन्त्रहरु हुन्। यी धेरै कुराहरु हाम्रा पार्टीहरुले मौखिक र कागजी धेरै गरी सके। हाम्रा सामु बाटो कुन रोज्ने स्तिथि आइसक्यो। भोलि पुस्ताले धिकार्छ। अब, अर्को परिवर्तनको बिकल्प खोज्नु नेपालीको फ्याक्ट आबस्यकता वा फेल्ट आबस्यकता भएको अध्ययन गर्दा,  भोगाई, अनुभबहरुले देख्दछु। सामान्य लेखेको छु, येहा हरुलाई कस्तो लाग्छ,