देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासननै सुशासन हो । सुशासनिक व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा सबै क्षेत्र तथा तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाइ सम्बोधन गरीन्छ । राज्यले नागरीकलाई उपलब्ध गराउने बस्तु तथा सेवाहरु छिटो छरीतो एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आमनागरीकलाई शासनको सुखद अनुभुती दिलाउनुनै सुशासन हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत (ख) को ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भष्ट्राचारमुक्त र जनउत्तरदायि र सहभागीतामुलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुती गर्ने उल्लेख छ । तथापि संविधानले निदृष्ट गरेको सुशासनको यो परिधिभित्र हामी बाँधिन सकिरहेका छैनौँ ।सुशासनसम्बन्धि प्रचलित ऐन, कानुनको पुर्ण पालना गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्दै निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभुती दिन सकिएको अवस्था अहिले छैन । भष्ट्राचारविरुद्ध शुन्य सहनशिलता, क्रियाशिलता परिणाम उन्मुख हुन सकिरहेको छैन ।
अस्थिर सरकार, सरकारका गलत नीतिका कारण हरेक क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद हाबी हुन गई उपलब्ध सीमित स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग हुन पाएन् र अहिले पनि पाइएको अवस्था छैन । जनचेतना र जनदवाबको अभावले सुशासन व्यवहारमा नभई सरकारको नारामा मात्र सीमित भएको छ । सक्षम जनमुखी र जनउत्तरदायीका रुपमा निजी क्षेत्र र नागरीक समाजको संलग्नता हुन सकिरहेको छैन । नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन सकिरहेको छैन । राज्यले त्यो खालको वातावरण पनि बनाएको देखिन्न । सुशासन कायम गराउने क्रममा सबै राजनीतिक दलको पुर्ण प्रतिबद्धतासहित सरकारको राजनीतिक र संबैधानीक कार्ययोजनाको व्यवस्थित कार्यक्रम समेत भएन । जसका कारण राज्यले गर्ने ब्यवहारमा पारदर्शिकता आउन सकेन । उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहिताको कमी रह्यो । बनाएका नियम, कानुन र संविधानले उल्लेख गरेका आधारभुत मान्यताको पुर्णपालना नगरी सुशासानको नारा मात्र भाषणबाजीका रुपमा अगाढी सारियो ।
२००७ सालदेखी नै आमुल परिवर्तन, सुशासन विधीको शासन र भष्ट्राचारमुक्त समाजको आशामा बसेका जनता अहिलेसम्म पनि तीँ कुराहरुको अनुभुती गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘सुशासन भएन पञ्चहरु भ्रष्ट भए, प्रजातन्त्रको हक खोसियो भनेर फेरी चरणबद्ध आन्दोलनहरु भए, व्यवस्थानै फेरियो ।’ देशमा प्रजातन्त्र आयो । राजसंस्था फालेर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ तर, पनि सुशासन कायम हुन सकेन, सुशासनको प्रत्याभुती गर्न जनताले सकेनन । भष्ट्राचारको गति रोकिएन बरु दिनानुदिन बढीरहेको छ ।
आन्दोलनकर्ता नेता तथा पार्टी संगठनहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन् । व्यक्तिमुखी, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हावी भयो । राज्य सन्चालनका हरेक निकायमा हस्तक्षेप बढेर गयो, कर्मचारीतन्त्र पुरै राजनीतिको सिकार बन्यो । यी सबै गतिविधिले देशको प्रशासन निकम्मा बन्यो । पार्टीगत स्वार्थमा कर्मचारी विभाजित भए । कोही पनि देश र जनताको भलाईमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको अवस्था छैन । पार्टीगत स्वार्थमा नलागेका सीमित कर्मचारीलाई निरीह बनाइयो । राजनीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष कर्मचारी तन्त्रमा हावी हुँदै गएको छ । स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले आफु अनुकुलको पार्टी निकट कर्मचारीको छनोट गरीनु, कर्मचारीहरुको मनोभावनासंग खेल्नु, सुशासन कार्यान्वयन गर्नको पाटो अझ जटिल बन्दै गएको छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहकै सरकारको समन्वयमा एकरुपता नआउनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यलयको स्थानीय तहसम्म पहुँच पुग्न नसक्नु, राजनीति आस्था र विचारका आधारमा करार कर्मचारीको मनपरी नियुक्ती गरीनु, पार्टी संगठन निकट कर्मचारीहरुको संरक्षण गरीनु, राजनीति स्थिर नहुनु सुशासन कार्यन्वयन नहुनुको मुख्य जड बनेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्नका लागि राज्यले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, प्रधानसेनापती र प्रहरी महानिरीक्षक र प्रशासनीक निकायहरु स्वच्छ, स्वतन्त्र भइदिने हो । यिनी माथील्ला निकायहरुमा राजनीति भागबण्डा र दलिय स्वार्थ नराखेर खुल्ला निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पदपुर्ति गरी कर्मचारीलाई स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादनका आधारमा पद्धोन्नती गरीनुपर्छ । यदी त्यसो गरेको खण्डमा प्रशासनिक निकायहरु स्वच्छ, स्वतन्त्र भइदिने हो भने एकै वर्षमा सुशासन कायमभई देशले काँचुली फेर्छ ।
सुशासनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्दै कानुनी राज्यको वकालत भष्ट्राचारमा शुन्य सहनशिलतासहितको आर्थिक विकास, कानुनको पुर्ण पालनाको सुनिश्चिता र जनमुखी एवं पारदर्शि सरकारको अपेक्षा जनताले गरेको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङघले हरेक राज्य सफल हुन् सुशासनका तह निर्धारण गरेको छ । जनसहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुनिश्चिता र सहमतीउन्मुख समता र समावेशिता कुशलता तथा प्रभावकारीता, उत्तरदायित्व । सुशासनका यी आधार हामीले कत्तिको पालन गरिरहेका छौँ ? सुशासनमैत्री बन्न हामी कहाँनेर चुरिहेका छौँ ?
यो विषयमा सबै निकायहरु गम्भिर हुन जरुरी छ । कार्यलय प्रमुख सुशासनका लागी निर्मम बन्न पर्छ । सुशासनका लागि भष्ट्राचारमुक्त विधिको शासन आजको हाम्रो आवश्यकता हो तर, हाम्रो विद्यमान प्रशासनिक संरचना अझैपनी दलगत स्वार्थभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन । प्रशासनमा चरम राजनीतिकरण छ, नेतृत्वमा अधिकार र दायित्व सम्बन्धि सचेतनाका साथै सुशासन र दिगो विकासका सम्बन्धमा हुुपर्ने वृहत्तर र दिर्घकालिन दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन । दलगत स्वर्थका निम्ति खडा गरिएका कर्मचारी संगठन र ती संगठनमा आबद्ध कर्मचारी कुनै न कुनै निकायमा प्रवेश गरेर व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थमा प्रयोग भएका छन्। तिनीहरुलाई आ–आफ्नो दलको स्वार्थअनुसार काम गर्न पवबेश गराइएको छ । यसरी कर्मचारी भर्ति गर्ने गराउने गलत पद्धतिलाई निर्मुल पानु पर्छ ।
विभिन्न पार्टीमा आस्था राख्ने सबै कर्मचारी सङ्गठन तथा सबै ट्रेड युनियनहरु बन्द गर्नु पर्छ । राजनीतिक पार्टीको घुसपैठबाट कर्मचारी प्रशासन मुक्त हुनुपर्छ । संविधानमै उल्लेख भएको समता र समावेशिताको समुचित प्रयोगका लागि जात, लिङ्ग, भुगोल, धर्म, संस्कृति आदिका आधारमा राज्यका सबै अङ्गमा समान प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउन पहल गरिनुपर्छ । पेशागत हकहित र सहयोग आदान प्रदानका लागि कुनै दलसँग आबद्ध नभएको विशुद्ध एउटा पेशागत गैरराजनीतिक संगठन बनाउन सकिन्छ । यसैबाट सुचनाको हक सुनिश्चित गर्दै जनचासो र जनगुनासो सुन्ने सार्वजनीक फोरमहरु पनि आवाश्यकताअनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
– लेखक शाही, सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था बास नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक हुन् ।
