नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरे पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा मात्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा टिकेको तत्कालीन राज्यव्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तोषजनक अवस्था रहेन । राजनीतिक खिचातानीका वीच मुलुकका धेरै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका चक्रमा फनफनियो मुलुक र नीतिनिर्माताहरु अल्मलिए संसदभित्र । वि.सं.२०४७ पछिको अवधिमा ऐनको अभावमा संविधानको सकारात्मक प्रावधान पनि प्रयोजनविहिन रह्यो । २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई निरन्तरता दियो । अहिले सो अनुरुपका ऐन, नियम र नियमावलीहरु तथा राष्ट्रिय सूचना आयोग समेत बनेको अवस्था छ । सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधान सन्तोषजनक रुपमा लागू हुन नसकेको आजको परिस्थिति छ । यसको प्रमुख समस्या देशको संक्रमणकाललाई लिन सकिन्छ । अन्तरिम संविधान भनेको छोटो अवधिको लागि काम गर्ने एउटा आधार मात्र हो, तर अन्तरिम संविधानले नै मुलुक चलेको १ दशक हुन आँटेको छ । समाजमा विद्यमान असमानता, विभेद र पक्षपातका कारण सृजित असन्तुष्टी स्वरुप २०५२ सालदेखि नेपाल द्वन्द्वको चपेटामा प¥यो । द्वन्द्वको मारले मुलुक पिल्सिएको बेलामा सूचनाको हकको पूर्ण सुरक्षा हुने कुनै सम्भावना थिएन । यो द्वन्द्वको श्रृंखलाको अन्त्य भए पनि यसले पारेका घाउहरु अहिलेसम्म पनि मेटिइ सकेका छैनन । धेरै कार्यालयमा सूचना माग्दा सञ्चारकर्मीहरु अँध्यारो मुख लगाएर फर्किनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति तब मात्र सम्भव छ, जब राज्यसंयत्र पारदर्शी हुन्छ र कार्यालय सञ्चालकहरु राज्य सञ्चालनमा सञ्चार तथा सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्छन् । सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचूक अस्त्रको रुपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ र प्रशासकहरु आफूमाथि अनियमितताको आरोप लाग्छ कि भन्ने त्रासबाट सूचना लुकाउन कोशिस गर्ने गर्छन् । तर वास्तविकता चाहिं सूचनाको हकको सकारात्मक भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई सबै पक्षले ग्रहण गर्न आवश्यक छ । राज्य तथा संघसंस्था सञ्चालनका विधिविधान तथा तौरतरिकाका सम्बन्धमा अख्तियारको उपयोग गर्दा नियतवश कमजोरी गरेको मात्र जनमानसमा ल्याउने सूचनाको हकको उद्देश्य हुन सक्दैन, बरु राज्यमशिनरीभित्र भइरहेका सकारात्मक गतिविधिहरु पनि बाहिर आउन सक्छन् र तिनीहरुलाई प्रकाशमा ल्याउनु जरुरी छ । सूचनाको हकको उपयोग गरी नकारात्मक पक्षलाई सञ्चारक्षेत्रले बाहिर ल्याउँदा पाठक तथा जनता छिटो प्रभावित हुन्छन् । तर सामाजिक संघसंस्था तथा राज्यसंयन्त्र भइरहेका असल र सकारात्मक पक्षलाई प्रकाशमा ल्याउने हो भने मुलुक साँचो अर्थमा विकासको बाटोमा लाग्ने हो । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न कठीन छ सबैको लागि तर मुलुकको विकास सदैव सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हुन्छ र जनतालाई सकारात्मक रुपमा प्रोत्साहित गरेर मात्र परिचालन गर्न सकिन्छ । सैनिक तानाशाही वा अधिनायकवादी सोचबाट सम्पूर्ण रुपमा मुक्त भएर मात्र मुलुकलाई दीर्घकालीन तथा टिकाउ प्रकृतिको विकास गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन,अनुगमन र मूल्यांकन जस्ता हरेक कार्यको प्रमुख आधार सूचना हो । एक व्यक्ति वा समूहबाट अर्को व्यक्ति वा समूहमा सूचना, विचार वा धारणा प्रसार गर्ने प्रक्रिया नै सञ्चार हो भने सञ्चारका लागि सूचना अपरिहार्य छ । विचार विनिमय हुनका लागि वास्तविक एवम् दोहोरो सञ्चार आवश्यक छ । सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रमा भएका अभूतपूर्व विकासले आजको परिवर्तन सम्भव भएको हो । आज हामी २१ औं शताब्दीको अकल्पनीय परिवर्तनको माझबाट गुज्रिरहेका छौं । यो परिवर्तनका लागि सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरुले मुख्य भूमिका खेलेका छन् । समाजका हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चारमा भएका परिवर्तनको नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । सूचनाको संकलन, विश्लेषण, सञ्चय, प्रसारण आदिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अत्यन्तै ठूलो महत्व हुन्छ । समाजभित्र रहेका अनेक प्रकारका द्वन्द्व तथा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका कारण सूचना अवरुद्ध हुने र सूचनाको हकबाट जनता वञ्चित हुनुपर्ने आजको अवस्था रहेको छ ।
सञ्चारकर्मीको लागि सूचना प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सूचना र ज्ञानबिना समाचार अपूरो हुन्छ, समाचारको मूल मर्म नै घाइते हुन्छ र पाठक तथा आम जनतासमक्ष सम्प्रेषण गर्न चाहेको कुराको आत्मा नै सिद्धिन्छ । सार्वजनिक संघसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र व्यक्ति, समूह, समुदाय, राज्य वा देशसँग भए गरेका विविध क्रियाकलापहरुको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउनु सञ्चार क्षेत्रको कर्तव्य हो । विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, बैंक आदि जस्ता सेवाप्रदायक संस्थाभित्र रहेका अपचलन वा राम्रा कुराको बारेमा कलम चलाउन सूचना प्राप्त गर्नु सञ्चारकर्मीको पहिलो खाँचो हुन्छ । सूचनासम्मको पहँचको लागि संविधान, ऐन कानूनले निर्देशित गरेका प्रावधान अन्तर्गत रही सञ्चारकर्मीले काम गर्नुपर्छ, तर सूचनाको माग गरिएको निकायबाट सूचना तोकिएको समयभित्र नपाए के गर्ने ? यस्तो अवस्थामा सञ्चारकर्मीले कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति र स्थायित्वका लागि संस्थाका गतिविधि खुल्ला र जनताको नजरमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । जहाँ अपारदर्शिता हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । अनावश्यक गोपनियताले कुशासन मौलाउन मौका पाउँछ । शासक तथा प्रशासकमा जनसहभागिता बिना नै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुँदै जान्छ ।
सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ मानिन्छ । त्यसैले सञ्चारकर्मीहरुले कुनै समाचार सम्प्रेषण गर्नुभन्दा पहिले त्यसको सत्यतथ्य केलाउन आवश्यक छ । हल्ला सुनेको वा अनुमान गरेको भरमा समाचार सम्प्रेषण गरिंदा त्यही नै जनतामा सत्यको रुपमा स्थापित हुनपुग्छ । तथ्यमा आधारित भएर समाचार नदिने हो भने जनता सुसूचित हुने अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । तथ्यमा आधारित नहुने हो भने समाचारको विश्वसनियता घट्छ र समग्र रुपमा सञ्चारकर्मी मात्र होइन, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई समाचारको कारणबाट अपुरणीय क्षति हुन पुग्दछ । सूचनाको हक कस्का लागि र केका लागि भनेर सोधिंदा सञ्चारकर्मीका लागि भनेर सामान्यतया बुझिन्छ, तर यथार्थमा आम जनताका लागि सूचनाको हक आवश्यक छ, किनभने सञ्चारमाध्यमबाट सुसूचित हुने त जनता नै हुन् । मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने हरेक मानिसले सदैव सञ्चार क्षेत्रलाई सम्मान गर्दछ र हरेकले सूचनाको हक उपयोग गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दछ । लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता जसरी अलग हुँदैन त्यसरी नै प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक अलग गर्न सकिदैन । हाम्रो समाज तीब्र उपभोक्तावादी हुँदै गएको छ र हाम्रो समाजका लागि आज सूचनाको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सञ्चारकर्मीले सूचना प्राप्त गर्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ–राज्यले सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा । सूचनाको हक खोसिने हो भने राज्यको कानूनले निर्दिष्ट गरेको कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । जनअपेक्षा अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको एक अनुच्छेद पनि लेख्न नसकी २०६४ साल चैत्र २८ गते निर्वाचन भएर गठन भएको संविधानसभा बिघटन भयो । गएको २०७० साल मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि नेपाली जनताले आशा र अपेक्षाका साथ फेरि मतदान गरे र संविधानसभाको गठन भएको छ । सूचनाको हकको पक्षमा आउँदो सम्विधानमा व्यवस्था हुनेछ भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने खेलतमासाको पुनरावृत्ति भएमा संविधान नै नबन्ने खतरा बढेर जान्छ । सन् १९४८ मा घोषणा गरिएको मानव अधिकारका विश्वव्यापि घोषणापत्रको धारा १९ मा हरेक मानिसको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुन्छ र जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि बाहिरी हस्तक्षेपबिना विचार बोक्ने, सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र सूचना दिने स्वतन्त्रता रहन्छ भनी उल्लेख छ । विश्वकै आस्थाको केन्द्रको रुपमा स्विकारिएको विश्वसंगठन संयुक्त राष्ट्रसंघले देखाएको बाटोलाई अंगिकार गर्दै संविधानमा प्रष्ट रुपमा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी हुनेछ ।
सेवाप्रदायक संस्थाभित्र रहेका असल चलन वा अपचलनको बारेमा कलम चलाउन सूचना प्राप्त गर्नु सञ्चारकर्मीको पहिलो खाँचो हुन्छ । सूचनासम्मको पहँुचको लागि संविधान, ऐन कानूनले निर्देशित गरेका प्रावधान अन्तर्गत रही सञ्चारकर्मीले काम गर्नुपर्छ, तर सूचनाको माग गरिएको निकायबाट सूचना तोकिएको समयभित्र नपाए के गर्ने ? यस्तो अवस्थामा सञ्चारकर्मीले कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । ऐनले जनसुकै सार्वजनिक संस्थाबाट चाहिएको सूचना पाउन सकिने ग्यारेण्टी गर्छ । सुशासनयुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी शासनका लागि सूचनाको हकको ग्यारेण्टी भएको हुनुपर्छ । सार्वजनिक महत्वका निकायभित्रका अस्पष्टता, अपारदर्शिता विरुद्ध सञ्चारकर्मी उभिनका लागि सूचनासम्मको पहुँच हुनु आवश्यक छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति र स्थायित्वका लागि संस्थाका गतिविधि खुल्ला र जनताको नजरमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । जहाँ अपारदर्शिता हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । अनावश्यक गोपनियताले कुशासन मौलाउन मौका पाउँछ । जनसहभागिता बिना नै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुँदै जान्छ । समाचारको विश्वसनियता बढाउन र सञ्चारकर्मीको ओजलाई माथि लैजान सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई समाचारको कारणबाट अपुरणीय क्षति नहोस् भनेर सजक हुन आवश्यक छ ।
