राष्ट्रिय सूचना आयोगले कास्कीका कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरेको छ । ‘सूचना हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन र आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइटेलले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी तथा पुनारावेदन सम्बन्धी व्यवस्था विषयका आधारपत्र पेस गरे ।
सूचना आयुक्त मैनालीले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकलाई राज्यले सम्पादन गरेका काममा प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको बताए । उनले नागरिक सशक्त भएर जहाँ पनि प्रश्न गर्न सके सूचनाको हक सुनिश्चित हुने दाबी गरे । ‘सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था नागरिकको विशिष्ट अधिकार हो,’ उनले भने, ‘सूचना पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको छ ।’ उनले नेपालको अरु कानुनमा यस्तो व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । उनले कानुन भन्दा नागरिकको निगरानी बलियो हुने बताए ।
उनले नागरिकको चासो र आवाजलाई बलियो बनाउन सके सुशासन प्रवद्र्धन, पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार तथा अनियमिता रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सूचनाको हक लोकतन्त्र, खुलापन तथा राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको जानकारी दिए । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर नभएर बलियो बनाउन सबैको भूमिका आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले सूचनाको हक (आरटिआई)को व्यापक रुपमा प्रयोग गरेको कारण भारतले विकासका फड्को मारेको तर्क पेश गरे । नेपालको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा नागरिकले सूचना नपाएर वार्षिक रुपमा १ हजार पुनरावेदन पर्दा भारतको कुनै एक प्रान्तमा २ लाख पुनरावेदन पर्ने जानकारी दिँदै उनले नागरिक जागेको कारण भारतमा छिटो विकास भएको उदाहरण पेश गरे ।
उनले भारतको विहारको विकासको श्रेय सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोगलाई जाने बताए । आयुक्त मैनालीले सरकारी निकायले गरेका सार्वजनिक महत्वको अध्ययन प्रतिवेदन बेलैमा सावजनिक गर्न आग्रह गरे । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा सचिव जेल चलान भएको जानकारी दिँदै उनले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको खण्डमा थप गलत काम हुन नपाउने तर्क गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा चाहे अनुसारको सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताए । जसको कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दर्ज भएको उनले उल्लेख गरे । नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव लुइटेलले सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार रहेको जानकारी दिए । उनले आयोगको निर्णय तथा आदेश चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको बताए ।
कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, आयोगका उपसचिव सुदर्शन ढकाल, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल, पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्रका प्रमुख जितेन्द्रजंग केसी, रुपा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लोकनाथ पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी, यदुनाथ बञ्जारा लगायतले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेका बोलेका थिए । समाधान बाट लिएको समाचार लिंक यसप्रकार छ
