सूचनाको हक भन्नाले व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हकलाई बुझिन्छ। सूचनाको हक सार्वजनिक चासोको कुनै पनि विषयको आम नागरिकले निश्चित समयमा निश्चित स्थानबाट सूचनाको उपयोग गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चता सँग सम्बन्धित छ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सूचनाको हकलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छ।
१. सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने
२. सार्वजनिक निकायमा रहेको लिखित सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन अवलोकन गर्ने ।
३. त्यस्तो लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने।
४. सार्वजनिक निर्माण कार्यको भर्मण र अवलोकन गर्ने
५. कुनैपनि सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने
६.कुनैपनि यन्त्रमा राखिएको सूचना सोही यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने
सूचनाको हक सरकारमाथि जनताको विश्वास र वैधता कायम गर्ने विधि हो र कार्यकारीले आफ्नो कार्यको पुष्ट्याइँ गर्ने माध्यम हो। सूचनाको हकले पारदर्शिता जवाफदेहिता सहभागिता र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। फलस्वरूप शासकीय व्यवस्थालाई सुशासनतर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुग्छ।
नेपालमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वन लागि भएका व्यवस्थाहरु।
सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रुपमा ग्यारेण्टी गर्ने नेपाल सार्कमा पहिलो मुलुकको हो नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि यसलाई पहिलो पटक मौलिक हकको रुपमा राखिएको थियो वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा नेपालमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थुप्रै नीतिगत संस्थागत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु कायम गरिएका छन् जसलाई बुदागतरुपमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ
१.नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ।
२. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
३.सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अंगको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
४. संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्ने परिपाटी रहेको छ।
५. सार्वजनिक सरोकारको सूचना टाँस गर्ने वेबसाइट मा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने चलन रहेको छ।
६.सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
७. हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ।
८.हरेक सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाई तेस्रो पक्षको मूल्यांकन र सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
९.हरेक मन्त्रालयमा प्रवक्ता र्सार्वजनिक कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१०. सरकारका महत्वपूर्ण सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
११.कुनै सार्वजनिक निकायले सूचना दिन इन्कार वा ढिलाइ गरेमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
१२. सूचनामा आम सरोकारवालाहरूको सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ।
अन्त्यमा,राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन,सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन,राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको स्वीकृत हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ल्याइएको हो।
