सूचना पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । जनताले तिरेको करबाट संचालन हुने सार्वजनिक निकायहरुमा के –कस्ता निर्माण कार्य, योजना तर्जुमाहरु भैरहेका छन ती बारेमा जान्न पाउने हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।
सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नभईकन यस्ता सूचनामा प्रत्येक नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थितीलाई नै सूचनाको हक मानिन्छ । के साँच्चिकै हामीले भनेजस्तो सूचनामा पहँुच नागरिकको पुगेको छ त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण गर्न सूचनाको हकको सुनिश्चितता हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको पहिचान हो । आजको यो लेखमा सूचनाको हकको विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने कोशिस गरेको छु ।
मानव अधिकार र सुशासन एकअर्काका परिपुरक विषय हुन् । मानव अधिकारको आधारभूत मान्यताले शासनको स्वरुप निर्धारण गर्दछ । जसले कानुन निर्माणको ढाँचा, नीति, कार्यक्रम, बजेटको वाँडफाँड जस्ता कुरालाई निर्दिष्ट गर्दछ । सुशासन र मानव अधिकार विना दीगो विकास र समृद्ध मुलुक सम्भव हुँदैन ।
सुशासन अर्थपूर्ण,उचित कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक र प्रशासकीय प्रक्रिया जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । सुशासनले सार्थकता प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको निर्माण, प्रभावकारी सेवा र वस्तुको प्रवाह जसको निम्ति त्यस्ता निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विधिको शासनको पालना, भ्रष्टाचार र अनियमितताको रोकथाम र नियन्त्रण तर्फ ध्यान दिएको हुन्छ । जहाँ दण्डहीनता बढेको हुन्छ त्यहाँ जवाफदेहीता भन्ने शब्द समेत ओझेलमा परेको हुन्छ त्यस कारण सामाजिक जवाफदेहिता बढाउनका लागि दण्डहीनताको अन्त्य र देशमा आम नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सुशासनको महशुश गराउनुपर्छ । त्यो भनेको राज्यका हरेक निकायले गर्ने काम जनमैत्री हुनुपर्छ र त्यो कामको विषयमा जनताले विना झन्जट, निष्पक्ष र निःस्वार्थ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु र सूचनाको हक प्राप्त गर्नुपर्छ ।
खुला सरकारको अवधारणा आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत मान्यता हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी कानून आवश्यक पर्छ । जनताको चाहना बमोजिम शासन प्रणाली संचालन गर्न स्वस्थ जनमतको आवश्यकता पर्छ ।
राज्यका काम कारवाही खुल्ला र पारदर्शी भएमा नै स्वस्थ जनमतको निर्माण हुनसक्दछ । अझ भन्ने हो भने सार्वजनिक निकायहरुमा रहेका सूचनाहरु आमनागरिकलाई सूचनाको माग, खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा आम नागरिकहरुले कुनै अवरोध विना झन्जट निष्पक्ष र निःस्वार्थ सहज रुपमा पाउनुपर्छ यसरी सूचना पाएको स्थितीलाई आम नागरिकको सूचनामा पहुँच भएको छ भन्ने बुझिन्छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी कानून आवश्यकता पर्छ । जनताको चाहना बमोजिम शासन प्रणाली संचालन गर्न स्वस्थ जनमतको आवश्यकता पर्छ ।
राज्यका काम कारवाही खुला र पारदर्शी भएमा नै स्वस्थ जनमतको निर्माण हुनसक्दछ । जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षणार्थसँगै सूचनाको हकको सुनिश्चितता हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको पहिचान हो ।
नेपालमा वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपजको रूपमा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्येक नेपालीलाई सूचना पाउने र प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था ग¥यो ।
संविधानमा “प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ, तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना प्रदान गर्न कर लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
संविधानमा नै उल्लिखित यो व्यवस्थाले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उद्घोष गरेको भए पनि त्यसबेला संसदबाट तत्सम्बन्धी कानून बन्न नसक्दा मौलिक हकको सो व्यवस्था घोषणात्मक प्रकृतिको रूपमा रही प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीद्वारा दायर गरिएको राजदुत नियुक्ती सम्बन्धी मुद्दा (२०४८), अधिबक्ता बाल कृष्ण न्यौपानेद्वारा दायर गरिएको टनकपुर बाँध परियोजनाको मुद्दा (२०४८), डा. राजेश गौतम समेतद्वारा दायर गरिएको अरूण तेश्रो सम्बन्धी मुद्दा (२०५१), काशीनाथ दाहालद्वारा दायर गरिएको गौतम वुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सम्बन्धी मुद्दा (२०५३) लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा सूचनाको हकको महत्वको व्याख्या र विवेचना गरी सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन कानून निर्माणका निम्ति सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, त्यस विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै कानून बन्न सकेन ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ को परिणाम नेपाल सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरी कार्यदलले पेश गरेको मस्यौदाको आधारमा व्यवस्थापिका–संसदले कानून बनाई जारी गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ ले “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरी सूचनाको हक अन्तर्गत आफ्नो सरोकार वा सार्वजनिक सरोकार रहेको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक निरन्तरता प्रदान गरेको छ ।
नागरिकको सूचनामा पहु“च बढाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र तत्सम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी भैसकेको छ । विधानसभा अन्तर्गतको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले प्रस्तुत गरेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भए सरह नै निरन्तरता दिइएको छ ।
कुनै पनि विषयको तथ्याङ्क र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सूचनाको हक हो । सूचनाको अधिकार राज्य संयन्त्र भन्दा बाहिरका निकाय भित्रका सार्वजनिक महत्वका सूचनासम्म विस्तारित हु“दै गएको छ ।
सूचनाको हक भन्नाले जनताले सार्वजनिक निकायको काम कारवाहीको निरीक्षण र अवलोकन गर्ने, त्यस्ता निकायमा रहेको सूचना र सामग्रीको अध्ययन गर्ने एवम् त्यस्तो सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । सूचनाको हकलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा नै संरक्षित गर्ने व्यवस्थाको विकास हुदैछ । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले सूचना प्राप्त गर्ने र सूचना र विचारको प्रवाहलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षित गरेको छ (धारा १६) ।
यसैगरी स्वीस संविधानले स्वतन्त्रपूर्वक सूचना प्राप्त गर्ने, सहज उपलव्ध स्रोतहरूबाट त्यस्ता सूचनाहरू पाउने र सम्प्रेषण गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ (धारा १६) । यस्तै व्यवस्थाहरू यूगाण्डा लगायतका आधुनिक संविधानहरूमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
आज विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू जस्तै–बेलायत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, अष्टे«लिया, न्यूजिल्याण्ड, जमैका, मेक्सिको, इजरायल, बुल्गेरिया, स्वीडेन, पाकिस्तान, भारत, हङ्गकङ्ग, जापान, थाइल्याण्ड जस्ता विभिन्न मुलुकहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरेर पनि नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकको संरक्षण, सम्मान र प्रचलन गराउने गरेको देखिन्छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सूचनाको हकसम्बन्धी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले आत्मसात् गरेका सिद्धान्त बमोजिम जान्न पाउने जनताको अधिकार अन्तर्गत सूचनाको हक सम्बन्धी देहायका अन्र्तनिहित सिद्धान्तहरू रहेका छन् ः–
सूचनाको हक सम्बन्धी कानून अधिकतम सार्वजनिकीकरणको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । यस सिद्धान्त बमोजिम राज्य सूचना प्रवाह गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । सूचना सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ ।
यस सिद्धान्तका आधारमा संविधान, कानून, आदेश वा सम्झौता बमोजिम स्थापना भएका कुनै पनि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय वा संस्था जसले जनतास“ग सरोकार राखी काम गर्दछन्, त्यस्ता निकायस“ग रहेको सार्वजनिक महत्वका सूचनामा नागरिकको पहु“चको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
यस सिद्धान्तलाई मनन गरी नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको दायरा भित्र संविधान र ऐन अन्तर्गतका निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था, राजनीतिक दल तथा सङ्गठन, सङ्गठीत संस्था, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई समावेश गरी ती निकायहरूले सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहु“चलाई सहज बनाउनुपर्ने कानूनी दायित्व निर्धारण गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले सार्वजनिक निकायको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । ऐनमा तोक्न छुटेको कुनै निकाय रहेछ भने पनि त्यसलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सूचनाको हक अन्तरगत प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायहरुमा रहेका सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी माग्न र प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यत्तिमात्र होइन विद्युतीय उपकरणमा रहेका सूचना, सार्वजनिक महत्वको निर्माणस्थलको भ्रमण, त्यसको फोटो लिने तथा उक्त निर्माणमा प्रयोग भएको सामाग्रीको प्रमाणित नमूना समेत माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्छन् ।
हरेक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सूचनाको हकले संरक्षण गरेको छ । सेवाग्राही र नागरिकको गुनासो सुन्नका लागि प्रत्येका ४ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरेको छ ।
जसमा वजेट, कार्यक्रम, गरेका काम र त्यसको प्रभाव, अधिल्लो सुनुवाईमा आएका उजुरीको सम्बोधनको अवस्थाका बारेमा नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ । जसको लागि हरेक कार्यालयले गुनासो सुन्ने अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्नुपर्छ ।
सुनासो सुन्नको लागि निःशुल्क टेलिफोन सेवा र आएका गुनासोको २४ घण्टाभित्र सम्बोधन र सुझाव सहित कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने र नियम बमोजिम प्राप्त भएका गुनासोको तत्काल संबोधन गरी गुनासोकर्तालाई सोको जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य समेत तोकेको छ । ऐन र नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भए पनि अधिकांश सार्वजनिक सरकारी कार्यालयहरु जनमैत्री भएनन भन्ने खालका गुनासाहरु भने बेला बेलामा आउने गर्दछन् ।
यस्ता गुनासाहरुको सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफूलाई मालिक र सबैभन्दा ठूलो मान्छे सम्झने र जनतालाई रैती संझने सेवाग्राहीप्रति खासै मतलव नराख्ने । सुचना दिनलाई बहाना बनाउने जस्ता गुनासाहरु प्शस्त आउने गर्दछन् । तर उनीहलाई त्यत्ति पनि हेक्का छैन की जनता मालिक हुन जनताले तिरेको करबाट मेरो सबै जोहो चलेको छ ।
जवसम्म हाम्रो सोंच सकारात्मक बन्दैन तवसम्म भ्रष्टचार भैरहन्छ र नागरिकको सूचनाको हक एकादेशको कथा जस्तै बन्छ । त्यसैले जनता मालिक हुन र कर्मचारीहरु सेवक हुन भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ । जनताले तिरेको पैसाको हिसाब पाउनु पर्छ राष्ट्र सेवकहरुले यो वा त्यो वाहनामा सूचनाको हकबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन सूचना माग्ने हक छ सूचना दिनै पर्ने हुन्छ । यो बाध्यकारी हो ।
बिसि मानवअधिकारकर्मी हुन् ।
