सूचनाले मानिसलाई अरूका सामु प्रमाणसहित आफ्ना कुरा राख्न सक्ने
बनाउँछ ।
के कुरामा आफूले आवाज उठाउन लागेको हो या के काम गर्न लागेको हो,
त्यसबारे जानकारीयुक्त बनाउँछ ।
अधिकार सुनिश्चितताका लागि सूचना नागरिकको अधिकार हो।
आफूसँग सम्बद्ध विषयबारे जानकारी प्राप्त गराउँछ ।
सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनका लागि सूचनाको
आवश्यकता पर्छ ।
शासनका अङ्ग र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सूचनाले
मद्दत गर्छ ।
लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत गर्न सूचनाको महत्व छ ।
शासनका विविध निकायका कामकारबाहीमा आमनागरिकलाई प्रत्यक्षतः
सहभागी गराउन सूचना आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सूचना महत्वपूर्ण कुरा हो।
सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको नागरिकस्तरमा अनुगमन प्रक्रियालाई
सुनिश्चित गर्न सूचनाको भूमिका छ ।
नागरिकलाई वास्तविक अर्थमा सम्प्रभुसम्पन्न बनाउन सूचना दह्रो खम्बा हो।
विकास–निर्माणका प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न र
पारदर्शिताका लागि सूचनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
सूचना नपाए कहाँ जाने ?
सूचना अधिकृतले सूचना उपलब्ध नगराएमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्दिनँ
भनेको मितिले सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सकिन्छ ।
सूचना नदिएको देखिएमा कार्यालय प्रमुखले सूचना अधिकारीलाई सूचना दिन
आदेश दिनुपर्नेछ ।
यदि जानी–जानी वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिएको या दिन अस्वीकार गरेको
पाइएमा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही समेत हुनेछ ।
यदि सूचना दिन नमिल्ने भएकै कारणले नदिइएको भए कार्यालय प्रमुखले सोही
व्यहोराको निर्णय गरी कारणसहित त्यसको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ ।
कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको जानकारी
पाएको मितिले ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष उजुरी र पुनरावेदन
दिन सकिन्छ ।
आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र सो पुनरावेदनका सम्बन्धमा
आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
के सबै सूचना पाइन्छ ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले निम्न विषयमा सूचना प्रवाह नगरिने
उल्लेख गरेको छ । यी विषयमा सूचना लिन र दिन सकिँदैन ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति–
सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
आर्थिक, व्यापारिक तथा मौलिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ
वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल
पार्ने,
व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा
खतरा पुर्याउने ।
सूचनाको हक हामीले कहाँ –कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौ ?
(जानकारी पाउनुपर्ने कुराहरू के–के हुन्)
जनताले तिरेको कर या तिरो कसरी खर्च हुन्छ ? हिसाब पाउनु नागरिकको
अधिकार हो।
राज्यका सुविधा कसरी वितरण हुन्छ ? कहाँ–कहाँ हुन्छ ? कस–कसले र किन
पाउँछन् ?
सरकारी निकायका कर्मचारीले जनताले तिरेकै करबाट पारिश्रमिक पाउँछन्,
उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, छन् कि छैनन् ?
सडक किन बन्दैन, बने पनि किन कमजोर बन्छ ? यसका लागि कति पैसा
आयो र कति खर्च भयो ?
कृषिका नाममा कति बजेट छ ? कृषि विकासका लागि आवश्यक कार्य किन
हुँदैनन् ? आएको बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ ?
विकास निर्माणका योजना कसरी बन्छन् ? त्यस्ता योजना निर्माणमा नागरिक
सहभागिता भएको छ कि छैन ? छैन भने किन ?
ड्ड गाउँ या सहरको विकासका लागि आएका परियोजनाका काम पारदर्शी छन्
कि छैनन् ? यदि त्यस्ता काममा अनियमितता भएको भए दोषीलाई कारबाही
भएको छ कि छैन ? नभएको भए किन ?
सर्वसाधारणले उज्यालो पाऊन् भनेर बिजुलीको पोल छ तर बिजुली किन
बल्दैन ?
देशको नागरिक भएका हैसियतले सबैले राज्यले प्रदान गरेका सुविधाको
समान उपयोग गर्न पाउनुपर्ने हो, तर किन त्यसो हुँदैन ?
नागरिक किन बेरोजगार छन् ? रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्य यो
विषयमा किन मौन छ ?
सबैले शिक्षा प्राप्तिको अवसर किन पाइरहेका छैनन् ?
भ्रष्टाचारीलाई किन कारबाही हुँदैन ? सुशासन किन कायम हुन सकिरहेको
छैन ? दोषी को हो ?
स्वास्थ्य उपचारमा किन समस्या हुन्छ ? किन अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी,
औषधि र उपचारयन्त्र एवम् सामग्री उपलब्ध हुँदैनन् ?
राज्यबाट जनता किन उपेक्षित छन् ?
यी र यस्ता अन्य विषय जान्न पाउने पूर्ण अधिकार जनतालाई छ
अन्य देशमा के भइरहेको छ ?
कानुन नै बनाएर सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक स्वीडेन
हो। सन १७६६ मा स्वीडेनमा सूचनाको हकको कानुन बनेर लागू
भएको थियो। सूचनाको हकको प्रयोगमा युरोप निकै अगाडि छ ।
यस्तै सन् १८८८ मा कोलम्बिया, १९६६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको थियो। अहिले अस्ट्रेलिया,
क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, पेरू, बेलायत, भारत, चीन,
बंगलादेशलगायत एक सय तेत्तिस भन्दा बढी मुलुकमा यो कानुनको प्रयोग
भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल, भारत, बंगलादेश र
पाकिस्तान गरी चारवटा मुलुकमा मात्र सूचनाको हकसम्बन्धी
कानुन छ । पाकिस्तानमा २००२ मा, भारतमा २००५ मा,
नेपालमा २००७ मा बंगलादेशमा सन् २००९ मा सूचनाको
हकसम्बन्धी कानुन बनेको हो।
सूचनाको हकको सिद्धान्त
सूचनाको अधिकार व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो।
सूचनाको पहुँच नियम हो भने गोप्यता अपवाद मात्र हो।
सबै सार्वजनिक निकायका विरुद्धमा सूचनाको हक लागू हुन्छ ।
सूचना माग्ने प्रक्रिया सरल र निःशुल्क हुनुपर्छ ।
सूचना मागकर्तालाई सहयोग गर्नु सार्वजनिक अधिकारीको कर्तव्य हो।
सूचना नदिने निर्णयको वस्तुनिष्ठ आधार औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक हितले गोप्यताको दाबी अन्त्य गर्छ ।
सूचना नदिने निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको अवसर हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायले स्वतस्फुर्त रूपमा आधारभूत सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
सूचनाको हकको संरक्षण एक स्वतन्त्र निकायबाट गरिनुपर्छ ।
सूचनाको अर्थ
नेपाली शब्दकोशका अनुसार सूचनाको अर्थ सम्बन्धित सबैलाई केही कुरा थाहा
दिने काम, सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई बोध गराउन भनिने कुरो या जानकारी हो। यस
अर्थमा सूचनाको हकको अर्थ जानकारीको हक हो या जान्न पाउने अधिकार हो।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २ को ‘ख’अनुसार सूचना भन्नाले सार्वजनिक
निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी
कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी सम्झिनुपर्छ ।
पहिलेका कुरा
परापूर्वकालदेखि नै सूचना लिने र दिने धेरै प्रकारका अभ्यास भएका पाइन्छन्।
विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा उल्लिखित कथाहरूमा कसैले गलत सूचनाका आधारमा
गरेका फैसला या वास्तवमा के भएको थियो भन्ने कुराको जानकारीबिना नै गरिएका
निर्णयका परिणाम अन्ततः गलत नै भएका उदाहरण पनि धेरै छन्। महाभारतमा
युधिष्ठिरले द्रोणाचार्यलाई ‘नरो वा कुञ्जरो अस्वस्थामा हतोहत’ भनेर गोलमटोल
सूचना दिई शोकमा पारेर उनका छोरा अश्वस्थामाको हत्या गरेको घटनाले गलत
सूचना कति घातक कुरा हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ । परापूर्वकालमा मात्र
नभएर राणाशासन र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि राजकाज गर्नेहरूबीच व्यक्तिगत
रूपमै विश्वासका आधारमा सूचना लिएको र दिएको देखिन्छ । तिनै पुष्ट÷अपुष्ट
सूचनाका आधारमा यो मुलुकमा धेरैले ज्यान गुमाए, कति जेल गए र कति बेघरबार
बन्न पुगे। आफ्ना परिवारका सदस्यमाथि या आफूले आदर्श मानेका व्यक्तिउपर
किन अन्याय गरियो भन्ने कुराको जवाफ नपाउँदै धेरैले यो संसार छोडेर गइसके।
पञ्चायतकालमा तात्कालीन अभियानकर्ता रूपचन्द्र विष्टले चलाएको ‘थाहा’
आन्दोलनलाई नागरिकको सूचनाको हकबारे चेतना अभियानका रूपमा लिन
सकिन्छ । जनताले हरेक कुराको जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुने
उहाँले ‘थाहा चाहियो’ या ‘थाहा’ भनेर विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा लेख्नेसमेत
गर्नुभएको थियो।
अधिकारको रूपमा सूचनाको पृष्ठभूमि
मुलुकमा भएका विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताका आधारभूत
अधिकारका कुरा आए । अधिकारको पहिचान गरी ०४६ को प्रजातन्त्रपछि
सरकारले विभिन्न विषयमा कानुन नै निर्माण गरेको छ । यसबीचमा अधिकारसँग
सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र सम्झौतामा पनि सरकारले
प्रतिबद्धता जनाएको छ । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको
रूपमा उल्लेख गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ऐन नहुँदा जनताको
सूचनाको हक संरक्षित हुने स्थिति नभएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा
पत्रकारले ऐनको पक्षमा वकालत मात्र गरेनन् गैरसरकारी विधेयक ल्याउन पनि
भूमिका निर्वाह गरे।
सूचनाको हकको महत्व
कुनै पनि विषयमा सुसूचित हुनु र नहुनुले मानिसको जीवनमा निकै ठूलो फरक
पार्छ । आफूलाई कुनै कुराको जानकारी छ भने सबैका सामु यो त यस्तो हो
भन्न सकिन्छ । आफ्नो गाउँ–ठाउँमा के भइरहेको छ ? विकासका काम कसरी
भइरहेका छन् ? भएका छैनन् भने किन भएका छैनन् ? जस्ता सार्वजनिक सम्पूर्ण
कुरा जान्न पाउने हक नागरिकलाई छ । सूचना शक्ति र आत्मविश्वास पनि हो।
सही सूचना प्राप्त गर्न सके मात्रै कुनै पनि गलत कुराको विरोध र सही कुराको
समर्थन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सूचना आफैमा महत्वपूर्ण कुरा हो।
सूचनाको हकभित्र के–के पर्छ ?
सार्वजनिक निकायमा भएका कुनै लिखत, सामग्री वा सम्बधित निकायको
कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने ।
त्यस्ता निकायमा भएका लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने ।
सार्वजनिक महत्वको निर्माणकार्य भइरहेको वा भइसकेको स्थलको भ्रमण र
अवलोकन गर्ने ।
कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना सङ्कलन गर्ने ।
कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार ।
सार्वजनिक निकायमा श्रव्य–दृश्य सूचना प्राप्त गर्ने ।
जुन रूपमा सूचना मागिएको हो त्यही रूपमा सूचना पाउनुपर्ने अधिकार ।
