सूचना :
मानव मस्तिष्कले कुनै पनि कुरा पहिलो पटक थाहा पाएपछि त्यसको कुनै न कुनै रुपमा तत्काल प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यस्ता विषयलाई नै सूचना भनिन्छ । हरेकको जीवनमा सूचनाको प्रभाव अत्यन्तै ठूलो हुन्छ । सूचना त्यस्तो शक्ति हो जसले व्यक्ति, नागरिक वा जनतालाई अधिकारका बारेमा स्पष्ट बनाउँछ र अधिकारको खोजीमा क्रियाशील बनाउँछ । त्यसैकारणले सूचनालाई ज्ञान, शक्ति र सम्पत्तिको श्रोत पनि भन्ने गरिन्छ । सूचनाको सम्बन्ध मानवीय जिज्ञासासँग हुन्छ । मानिसका मनमा हर समय अनेकन प्रश्नहरु उब्जि रहन्छन्, ती प्रश्नहरुको उत्तर नै सूचना हुन् ।
सूचनाको परिभाषा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग मात्र सीमित छैन्, व्यक्तिको जनजीविकामा पनि जोडिएको छ । अमेरिकी एक पत्रकारको भनाई साह्रै सान्दर्भिक छ – ‘सूचना खान त मिल्दैन, तर सूचना पाईएन भने मानिस भौकै मर्न सक्छ । ’ यो कुराको पुष्टि अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पनि गर्न खोजेका छन् । उनले भनेका छन् ‘सूचना पाउने देशका नागरिक भन्दा सूचना नपाउने देशका नागरिक तुलनात्मक रुपमा बढी भोकमरीमा परेका छन्’ । उनको यो परिभाषामा सूचना नागरिकको कानुनी अधिकार मात्र नभएर जीवन जिउने विधिसँग पनि जोडिएको विषय हो । सूचना मानिसका लागि शक्तिको स्रोत र अवसरहरुको पहुँच हो । त्यसैले सूचनाबाट नागरिक वन्चित हुनु भनेको उसका सबैखाले अधिकारहरुमा ताला लाग्नु जस्तो हो । हाम्रा दैनिक जीवनमा भईरहेका सबै कार्यहरु सूचनाको माध्यमबाट नै संचालन भईरहेका हुन्छन् । मानिसले प्राप्त गर्ने सूचनाहरु एक क्षण पनि गलत भएमा मानिसको ज्यानै पनि जाने अवस्था हुन्छ । जस्तैः विभिन्न सवारी दुर्घटनाहरु, विधुतीय करेण्टबाट हुने दुर्घटनाहरु, गलत उपचारबाट हुने दुर्घटनाहरु आदि गलत सूचनाले नै हुन्छ । मानिसले सिक्ने नयाँ कुरा भनेको नै सूचनाको आदन प्रदानबाट हो । अहिलेको युग नै सूचना र प्रविधिको युग हो । मानसिहरु सूचना प्रविधि बिना एक पल पनि रहन सक्दैन ।
सूचनाको हक :
सूचनाको अधिकारलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ र सूचना हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमवाली २०६५ ले संवैधानिक र कानूनी रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित र कानुनद्धारा संरक्षित सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका र आफूसँग सरोकार राख्ने जुनसुकै सूचनाहरु माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार हो ।
सूचनाको हक साधारण नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने शसक्त अस्त्र हो । नागरिकसँग आफूलाई प्रभाव पार्ने सबै विषय जान्न पाउने हक हुन्छ । मानिसका जीवनमा जान्न र थाहा पाउनु पर्ने विषय अनगिन्ती छन् । लोकतान्त्रिक राज्यको शासन संयन्त्रका हरेक क्रियाकलाप सार्वजनिक हुनुपर्दछ । त्यस्ता क्रियाकलापका बारेमा जनातालाई थाहा दिनु राज्यको दायित्व हो ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकले राज्यका सबै हिसाब किताब खोज्न सक्छन् । आफूले तिरेको करबाट कहाँ कति खर्च भयो भनेर राज्यसँग प्रश्न गर्न पाउनछन् । आफूले चुनेका नेताहरुले गरेका काम कारवाहि र निर्णयहरुका प्रतिलिपि माग्न सक्छन् । राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा रहेर कार्य गर्ने कर्मचारीबाट हुने कार्यको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्न सकिन्छ । राज्यले नागरिकका लागि दिने सेवा सुबिधाहरु सहज रुपमा प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रश्न गर्न, खोजि गर्न र थाहा पाउनका लागि सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सक्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । एक सार्वभौम नागरिक नै कुनै पनि राज्यका लागि सर्वोच्च अधिकारी हो । सूचनाको अधिकार लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । त्यसैले हाल विश्व परिवेशलाई नै निहाल्ने हो भने सूचनाको हकलाई संविधानको मौलिक हकको रुपमा अबलम्बन गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
सूचनाको हकको ईतिहास :
राज्यले गर्ने कार्यहरुमा नागरिक सहभागिता बढाउदै नागरिकको सहज पहुँच विस्तार गर्ने ध्ययका साथ यो हकको प्रचलनका लागि विश्व भर हालसम्म १३१ भन्दा बढि देशहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तर्जूमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । सन् १७६६ डिसेम्बर २ का दिन स्वीडेनमा लामो बहसपछि एउटा विधेयक पास भयो जसले गर्दा स्वीडेनका नागरिकलाई राज्यका काम कारबाहीबारे सोध्ने र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यो नै संसारको सूचनाको हकको पहिलो कानुन बन्यो । त्यस बेला लामो समय युद्धमा रहेको स्वीडेनको बजेटको ठूलो हिस्सा सैनिक व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको थियो । त्यहाँ जनताले युद्ध हुदाँ भएको खर्च हिसाबको बारेमा सार्वजनिक गर्न दिएको दबाबका कारण सूचनाको हकले कानुनी मान्यता पाएको थियो ।
नेपालमा २०४६ सालको अन्दोलन पश्चात पहिलो पटक २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमार्फत सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको हो । त्यस संविधानको धारा १६ मा नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ दुबैको धारा २७ मा पनि सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो । यी दुबै संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको दायरा २०४७ को भन्दा फराकिलो भयो । यी दुबै संविधानले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनाका साथै व्यक्तिलाई आफ्नोबारेको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्याे ।
सूचना कहाँ कहाँ माग्न सकिन्छ ? :
सूचनाको अधिकार अन्तरगत सार्वजनिक निकाय भन्नाले सामान्यतया सार्वजनिक हित र महत्वका पक्षमा काम गर्ने निकाय भन्ने बुझिन्छ । यस आधारमा सार्वजनिक निकायअन्तरगत सरकारी कार्यालय, संस्थान, आयोग, राज्यद्धारा गठित संस्थाहरु, ऐन कानूनद्धारा स्थापित संघ, संस्था, आयोग, समिति, राज्यकोषद्धारा सहयोग प्राप्त भइ सञ्चालित संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु, गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सबै पर्दछन् । अझ प्रष्टसँग बुझ्दा कुनैपनि वैधानिक संरचना जसका निर्णय र गतिविधिले सानो वा ठूलो समुदायलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित पार्दछ, ती सार्वजनिक निकायहरुले जनताका नाममा जनाताका लागि कार्य सम्पादन गर्ने हुदाँ त्यस्ता किसिमका सूचनाबारेमा जनता जानकार हुनुपर्दछ । ती सबै सार्वजनिक निकायले जनातालाई आवश्यक पर्ने सूचना उपलब्ध गर्नु पर्दछ । ती निकायसँग सूचना माग्ने अधिकार सूचनाको हकले सुनिश्चित गरिदिएको छ । तसर्थ नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले सबै सरकारी निकाय, अर्धसरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुबाट आफूलाई आवश्यक परेको सूचना माग्न पाउँछन् ।
सूचना माग प्रक्रिया :
सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सबै नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । सबै सार्वजनिक निकायहरुले राज्यले निदृष्ट गरेको कानुनमा रहेर सूचनाहरुको अध्यावधिक गर्ने, प्रवाह गर्ने र संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकले चाहिएको बेलामा २० वर्ष पहिले सम्मको सूचनाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् । जसका लागि निश्चित विधि तथा प्रक्रियाहरु रहेका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धी सूचनाहरु अध्यवधिक गरी सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । त्यसरी सार्वजनिक भएका सूचनाले मात्रै नागरिकका सबै आवश्यकता र चासोको विषयहरु नसमेटिन सक्छ । सूचना माग गर्दा मागकर्ताले सूचना माग गर्नुको कारण खुलाई सूचना आधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निरक्षर र शारीरीक अशक्त भएका नागरिकले पनि मौखिक रुपमा सूचना माग्न सक्छन्, तर मौखिक मागिएको सूचनालाई सूचना अधिकारीले लेखेर तयार गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
सूचना माग गर्ने प्रक्रियालाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । जुन यस प्रकार रहेका छन् :
पहिलो चरण : सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिने
सर्वप्रथम कुन सूचना चाहिएको हो, सो सूचनाको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । उक्त सूचना कुन कार्यालय, निकाय, विभागबाट पाउन सकिन्छ भन्ने थाहा हुनु पर्दछ । त्यसपछि मात्रै सूचना माग गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर लिखित निवेदन दिनुपर्दछ । सूचना अधिकारीले त्यस्तो निवेदन प्राप्त गरेपछि तुरुन्तै दिन सकिने प्रकृतिको भए तुरुन्तै दिनु पर्छ । व्यक्तिको जिउ ज्यान र सुरक्षासँग सम्बन्धीत सूचना भए २४ घण्टा भित्र दिनु पर्छ । तुरुन्तै दिन नसकिने भए सूचना माग कर्तालाई जानकारी दिएर बढिमा १५ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
दोश्रो चरण : कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी
कानून बमोजिम माग गरिएको सूचना सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीले उपलब्ध नगराएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून अनुसार कार्यालय प्रमुख सूचना माग गरिने दोश्रो तह तथा निकाय हो । कार्यालय प्रमुखलाई सूचना माग गरी उजुरी दिदाँ कार्यालय प्रमुखसँगै सूचना माग गर्नुका कारण वा सूचना अधिकारीले दिएको जवाफ तथा व्यवहारबारे निवेदनमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि सूचना प्राप्त नभएमा वा सूचना अधिकारीले कुनै पनि निर्णय गरेको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिईसक्नुपर्छ ।
उजुरी प्राप्त भएपछि कार्यालय प्रमुखले उजुरीको जाचँबुझ गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना उपलब्ध नगराएको वा आंशिक मात्रै सूचना दिएको, गलत वा असम्बन्धीत सूचना उपलब्ध गराएको देखिएमा सूचना अधिकारीलाई कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्छ । कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउन नमिल्ने सूचना रहेछ भने कारण उल्लेख गरी निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्दछ । कार्यालय प्रमुखले यस्तो निर्णय उजुरी प्राप्त भएको ७ दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
तेस्रो चरण : राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दिइने उजुरी तथा पुनरावेदन ः
राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकको संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा सम्बद्र्धनका लागि स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो । सार्वजनिक निकायमा माग गरिएको सूचना प्राप्त नभएमा वा सूचना प्राप्त नहुने अवस्था श्रृजना भएमा नागरिकले उपचारको लागि आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन दिन सक्छन् । सूचना मागकर्ताले सूचना माग गरेर दोश्रो चरणको प्रकृया पुरा गर्दा पनि सूचना प्राप्त नभएमा, गलत तथा आंशिक सूचना उपलब्ध गराएमा, निवेदन तथा उजुरी दर्ता नगरेमा वा त्यस्ता निवेदन र उजुरीको समयभित्र सुनुवाई नगरेमा, बढी शुल्क लिएमा, सूचना अधिकारी नतोकेमा, कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय नगरेमा र सूचना तथा विवरणहरु नष्ट गरेमा ती निकाय तथा अधिकारीविरुद्ध आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन दिन सकिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेशको बेवास्ता गर्ने वा आदेश उल्लङ्घन गर्ने कार्यालय प्रमुखका विरुद्ध पनि आदेश पालना गर्न आयोगमा उजुरी दिन सकिन्छ ।
कार्यालय प्रमुखलाई दिएको उजुरीमाथि दिएको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ । आयोगमा उजुरी गर्न वा पुनरावेदन दिनको लागि आयोगको काठमाण्डौंस्थित कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित भएर, वारिसबाट, हुलाकबाट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वा सम्बन्धीत कार्यालयमार्फत पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । पुनरावेदन दर्ता भएको ६० दिनभित्र र उजुरी दर्ता भएको ४५ दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । आयोगमा दिईने उजुरी वा पुनरावेदनको स्पष्ट ढाँचा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा दिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले सूचना नदिए के हुन्छ ?
सूचना माग प्रक्रियमा बिलम्ब गर्ने, नागरिकले चाहेबमोजिमको सूचना नपाउने अवस्था आउन नदिन ऐनमै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणबिना सूचना नदिएमा वा दिन इन्कार गरेमा, अपुरो सूचना दिएमा, गलत वा झुटा सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा त्यस्तो सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धीत निकायमा लेखि पठाउन सक्छ । आयोगले त्यसरी कारबाहीका लागि पठाएको तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगमा दिनुपर्दछ ।
सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना बिनाकारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिला गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रुपैयाको दरले निजलाई जरिवाना हुन्छ । त्यसैगरी सूचना मागकर्तालाई पनि अनुशासनमा बस्न र सूचनाको सदूपयोग गर्न प्ररित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यति मात्रै हैन आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्नेलाई आयोगले १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
अन्त्यमा :
समग्रमा समुदायमा अनगिन्ती सामाजिक सवालहरु रहन्छन् । त्यस्ता सवालहरुमा नागरिकहरुले आ–आफ्नै तबरबाट खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । तर सहि तरिका र प्रक्रियका बारेमा जानकारी नहुदा त्यस्ता सवालहरुको समाधान भएको हुदैन । तर सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण र प्रयोगको अभियानमा नागरिकहरुको सक्रिय पहलकदमी निरन्तर रहेमा सामाजिक सवालका धेरै पाटाहरुको निधान अवश्य हुने कुरामा दुई मत छैन् । जसका लागि नागरिकहरुको निरन्तरको खबरदारी आवश्यक छ । सक्रिय, सचेत र संगठित नागरिकहरुको प्रयत्नले मात्र खुल्ला, पारदर्शी, जवाफदेही एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाइराख्न दबाब पुग्छ । नागरिक चासो कम भयो भने नागरिकलाई प्राप्त यो शक्तिशाली औजारलाई राज्यका निकायले सजाएर राख्ने औजारमा सीमित गर्ने खतरा रहिरन्छ । जनतालाई शक्तिशाली बनाउने यो अस्त्रको प्रभावकारीता बढाउने दायित्व अब तपाई हामी सबैको हो ।
जय सूचना अधिकार । जय थाहा ।।
लेखक : राजु श्रेष्ठ, विराटनगर
सूचनाको हक अभियन्ता
प्रदेश संयोजक, प्रदेश नम्बर १
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल
९८४२०८६९७९/ ९८११०४३५४१
[email protected]
