बागमती र गण्डकी प्रदेशको सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन

- सबै प्रदेशले सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन बनाउनु पर्ने हो तर सबैले बनाएका छैनन् र प्रदेशका कानुनमा एकरुपता छैनन् नहुनुको कारण बिबिध हुन् सक्छन

     सुचनाको हक     
     फागुन १३ गते २०८० मा प्रकाशित

---

प्रदेश-सूचनाको-हक-सम्बन्धी-ऐन-२०७६

सूचनाको-हक-प्रचलन-गराउने-सम्बन्धी-विधेयक-1

मिल्दोजुल्दो समाचारहरू

• 

  ‘सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’

• 

  पर्सामा दोहोरो नागरिकता प्रकरण

• 

  कीर्ते हस्ताक्षर गरेर विद्यालयको २९ लाख झिकेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ

• 

  विस्वका कति देशमा आर टि आइ कानुन छ, र ति कुन कुन हुन् हेर्नुहोस सुची

• 

  सूचना आयोगले प्रकाशन गर्यो सूचना मागेर भएका सफल कामको संग्रह

• 

  गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा