सप्तरी र हुम्लामा भएका भ्रस्टाचार को बिषयमा अख्तियारले मुद्धा चलाएको छ
सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सि.डि.ई.) सचिन्द्र कुमार देवसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नं. ४ मधुवापुर अन्तर्गत शहरी विकास, राजविराजद्वारा मधुवापुर वडा कार्यालयदेखि अर्जी टोलसम्म लगभग ३०० मिटर दुरीमा कालोपत्रे बाटो निर्माण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सि.डि.ई. सचिन्द्र कुमार देवसहित, तत्कालीन इन्जिनियर मदन राय, सबइन्जिनियर सरोज कुमार यादव र निर्माण व्यवसायी गुन्जा कन्सट्रक्सनका प्रोप्राइटर गोविन्द प्रसाद मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारका अनुसार सि.डि.ई. देव, तत्कालीन इन्जिनियर राय र सबइन्जिनियर यादवले अनियमित तरिकारले निर्माण व्यवसायी मण्डललाई ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका थिए ।
जिल्ला सप्तरी, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नं. ४ मधुवापुर अन्तर्गत शहरी विकास, राजविराजद्वारा मधुवापुर वडा कार्यालयदेखि अर्जी टोलसम्म लगभग ३०० मिटर दुरीमा कालोपत्रे बाटो निर्माण विना टेन्डर भएको, होडिङ्ग बोर्ड नलगाएको र निर्माण कार्य राम्रो नभएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सि.डि.ई.) सचिन्द्र कुमार देव, तत्कालीन इन्जिनियर मदन राय, सव-इन्जिनियर सरोज कुमार यादवले उक्त निर्माण आयोजनाको ठेक्का इष्टिमेट र योजनाको सम्झौतासमेतमा हस्ताक्षर गरेको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब, ठेक्का बिल, अन्तिम नापी किताब, कार्य स्वीकार प्रतिवेदनसमेत प्रमाणित गरी निर्माण व्यावसायीलाई रु.३,४७,०००/- बढी भुक्तानी दिएको देखिँदा निजहरू सि.डि.ई. सचिन्द्र कुमार देव, तत्कालीन इन्जिनियर मदन राय, सव-इन्जिनियर सरोज कुमार यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्याउने नियतले सोही ऐनको दफा ८ (१) (ग) र दफा ८ (१) (ङ) बमोजिमको कसुर र नभए नगरेको कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन दिई ऐ. दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजहरुलाई बिगो रु.३,४७,०००/- (तीन लाख सत्चालीस हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी विगो असुल उपर हुन एवं दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको छ।
साथै, गुन्जा कन्सट्रक्सन, खडक-८, सप्तरीका प्रोपराइटर गोविन्द प्रसाद मंडलले उक्त योजनाको सम्झौता पत्रमा सहीछाप गरी कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी ठेक्का बिल, बिल भरपाई लगायतका कागजात पेश गरेको तर शर्त एवं सम्झौता बमोजिमको कार्य नगरी भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी बढी मूल्याङ्कन गरी गराई रु.३,४७,०००/- बढी भुक्तानी लिने कार्य गरी निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई बिगो रु. ३,४७,०००/- (तीन लाख सत्चालीस हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत,काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।
साथै
जिल्ला हुम्ला, चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित मेलादेखि बासलधारासम्मको बाटो निर्माण योजनामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागाई, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु बहादुर शाही, इन्जिनियर रुद्र बहादुर वली, लेखापाल धर्मवीर पल्ली मगर, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर अजय भन्ने अज बहादुर बुढाले आ.व. २०७४/०७५ मा जिल्ला हुम्ला, चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित मेलादेखि बासलधारासम्म बाटो निर्माण योजनामा उक्त कार्यको नापजाँच नै नगरी काम नभएको योजनाको काम भएको भनी गलत प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित नापी किताब तयार गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत दिई भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी गराई झुट्टा बिल भरपाई तथा नक्कली कागजातहरुलाई आधार मानी रु.१0,29,325।- उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको देखिँदा निजहरु धनलाल चौलागाई, विष्णु बहादुर शाही, रुद्र बहादुर वली, धर्मवीर पल्ली मगर र अज बहादुर बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१0,29,325।- (दश लाख उनान्तीस हजार तीन सय पच्चीस रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर हुन एवं प्रतिवादीहरु धनलाल चौलागाई, विष्णु बहादुर शाही, रुद्र बहादुर वली र अज बहादुर बुढाले नभए नगरेको कामको समेत भए गरेको भन्ने गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी गराई सोहीको आधारमा भुक्तानी सदर तथा भुक्तानीको लागि पेश गरी सोही प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी समेत गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेक बहादुर बुढा र सचिव हंश बहादुर ऐडीले आ.व. २०७४/०७५ मा जिल्ला हुम्ला, चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित मेलादेखि बासलधारासम्म बाटो निर्माण योजना उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता गरी उक्त सम्झौता बमोजिमको कुनै कार्य नगरी नभए नगरेको कामको समेत भए गरेको भन्ने झुट्टा बिल भरपाई, डोर हाजिरी लगायतका कागजात पेश गरी गराई रु.१0,29,325।- भुक्तानी लिएको हुँदा निजहरु टेक बहादुर बुढा र हंश बहादुर ऐडीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (4) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१0,29,325।- (दश लाख उनान्तीस हजार तीन सय पच्चीस रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।
चंखेली गाउँपालिकाको वडा नं. 3 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष सालीग्राम ऐडी बाटो निर्माण योजनामा नभए नगरेको कामसमेतलाई कार्य सम्पन्न भएको भनी गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको हुँदा निज सालीग्राम ऐडीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम कसुरमा निजलाई सोही ऐनको दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत,काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।
