पोखराका अन्जु आचार्य र रबि भण्डारी लगायतका अभियन्ता हरुले तिन महिने स्वत विवरण सार्बजनिक नभएको, जिल्लामा कार्यालयले सूचना अधिकारिको ब्यबस्था नगरेको र यसमा हुलाक र अधिकार प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कम चासो दिएको महशुस गर्दै यहि बिषयमा रहेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय र स्थानीय तह संग सूचना माग अभियानलाई तिब्र बनाएपछि अहिले जिल्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारि र हुलाक प्रमुख हरु अल्ली सक्रिय भएका छन् शारदा भुषाल झा, अन्जु आचार्य, रबि भण्डारी, दीपक आचार्य, सम्झना पौडेल, इस्वरा तिवारी कंडेल, कैलाश माझि, यदुनाथ बन्जरा, परशुराम शाह, मदनमणि तिमिल्सिना, चित्र कुमारी रोका, अधिवक्ता टिका भुर्तेल, शिबनारायण मानन्धर, रोशिका खड्का, पूर्ण प्रसाद मिश्र, सुदिप कुमार यादब, रुक्सना कपाली, राम प्रसाद दाहाल, खडग भक्त पौडेल, हरिराम कोण्डा, सुभास साह, भेषराज लुइँटेल, बिनु लिम्बु, शिबराज बस्ताकोटी लगायतका अभियन्ताहरुले राज्यका बिभिन्न निकायलाई खबरदारी गरिरहनुभएको छ दीपक आचार्य, सम्झना पौडेल, अन्जु आचार्य, परसुराम शाह र रबि भण्डारीले हुलाक केन्द्रित रहेर अल्ली धेरै एक्सरसाइज गर्नुभएको छ l
मिति २०८० चैत्र २५ गते बागलुङ जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयका सुचना अधिकारी र जिल्लामा रहेका कृयाशिल पत्रकारहरु बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । करिब १२ बजेबाट शुरु भएको कार्यक्रम करिब ३ बजे सकिएको थियो कार्यक्रममा हरेक कार्यालयले तयार पारेको तीन महिने स्वत प्रकाशन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयमा पनि पठाउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारी निकायले तीन तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय पालना गर्न पनि सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङगत बरालले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । साथै सूचना अधिकारीहरुले अहिलेसम्म गरेका कामको प्रगती प्रस्तुत गरेका थिए
सहभागीको प्रस्तुतीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले कार्यालय प्रमुख एक्लैले कुनैपनि निर्णय गर्ने परम्परा नभएको र कम्तिमा दोश्रो नेतृत्व सहभागि बन्ने भएकोले सूचना अधिकारी बन्ने परम्परा भएको बताउनुभयो ।
‘निर्णय प्रकृयामा बसेको कर्मचारी स्वभाविक रुपमा जानकार हुन्छ, त्यसैले सूचना अधिकारी तोकेको हो’ रिजालले भन्नुभयो, ‘उहाँहरुसँग प्रसस्त सूचना हुनुपर्छ ।’ कार्यालय प्रमुखले एकाधिकार गर्न खोजेको भए त्यो पनि राम्रो नहुने बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरीका प्रमुख ऋषिराम कंडेलले सही सूचना प्रवाहमा प्रहरी पनि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सूचना सहजै बितरण भएको र केही सूचना सोधीखोजीबाट सहजै दिन सकिने बताउनुभयो । कानूनले रोकेको बाहेकका सुचना दिन कन्ज्युस्याइ नगर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङकी सहसचिव सिर्जना पन्तले पत्रकार भएको कारण मात्रै सूचना दिने भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकको हक अधिकारको बिषयलाई पत्रकारले मागेर दिएको भन्ने भन्दा पारदर्शीता र आफ्नै कार्यालयको गरिमा बढाउन पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले समाचारका लागि सूचना माग्ने पत्रकार र दुःख दिने नियतले माग्ने सूचनाको भेद छुट्टयाउन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो ।
पछिल्लो समय सूचनाको हक कार्यान्वयन केही सहज भएको छ । तर कतिपय सूचना सहजै नपाउने अबस्था आएको सहभागि पत्रकारले बताए । ‘सूचना नआएको होइन, आएका छन्, तर कतिपय जटिलता देखाइन्छ’ पत्रकार किरण आचार्यले भन्नुभयो, ‘सूचना लुकाउँदा सम्बन्धीत कार्यालयकै बदनामी पनि भएका छन् ।
’ केही असंभव जस्तै देखिने सूचना मागेर हैरानी दिने नियतपनि बढेको पालिकाका सूचना अधिकारी हरुले आरोप लगाउनुभयो एउटा फरक प्रसंगमा जैमिनी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी खेम प्रसाद आचार्यको दुखेसो अब मोटरसाइकल को रंग कस्तो छ वडा अध्यक्ष को नम्बर कति हो समेत भनेर माग्ने गरिएको छ र अधिकांश सूचना हरु लेखा र जिन्सी संग सम्बन्धित हुन्छन लौन यो माग भएको छ ल्याउ भनेर पटक पटक लेखा र जिन्सी मा जाँदा उनीहरु व्यस्त हुन्छन सूचना अधिकारीले नै पाउदैनन झन् अहिले त् दिनमा दुइ तिन वटा सूचना माग हुन् थालेका छन् यस्तै अबस्था हुने हो भने छुट्टै सूचना अधिकारिको दरबन्दी नै हुनु पर्छ । यस्तै केहि कार्यालय प्रमुखको भनाइ अनुसार गलत् नियतले सूचना माग हुन्छ सूचना माग गर्ने हरुको नियत सहि हुदैन, पहिला सूचना माग गर्ने अनिउ बिज्ञापन माग गर्ने परिपाटि देखिन्छ यस्तो कार्य निवाकरण हुनुपर्छ
यो बिषयमा आयुक्त हरुको भनाइ सूचना माग कर्ता को नियत के हो खोजेर सूचना दिने नदिने भन्ने हुदैन कानुन अनुसार नागरिअक्ले मागेको सूचना जुन सुकै नियतले माग गरे पनि दिनुपर्छ l यस्ले गले नियतले मागेको हो म दिन्न भन्न पाइदैन तर गले नियतले कसैले सूचना माग गरेर सूचनाको दुरुपयोग गर्छ भने त्यस्तोलाई आयोगले कारबाही गर्छ l यो बिषयमा अभियन्ता हरु पनि यो वा त्यो बहानामा सूचना दिन्न भन्न नमिल्ने बताउछन अभियन्ताहरुका अनुसार नागरिक को तर्फबाट सूचना माग गर्न र मिडिया को तर्फा बाट बिज्ञापन माग गर्न पाइन्छ l माग गरेको बिज्ञापन नदिन नि पाइन्छ तर माग गरेको सूचना दिन्न भन्न पाइदैन
मिडिया संचालकले बिज्ञापन माग्नु स्वाभाविक हो र सूचना मागकर्ताको मिडिया भएमा उसले सूचना माग गर्न नपाइने भन्ने हुदैन र सूचना मागीरहेकोले आफ्नो मिडियामा बिज्ञापन माग्न नपाइने भन्ने हुदैन तसर्थ नदिए पनि हुने बिज्ञापन लाइ सूचना माग संग जोडेर सूचनाको हकलाइ निस्तेज गर्न खोज्नु आफैमा दुर्भाग्य हो
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमाबली २०६५ ले पनि तोकिएका पाच प्रकारका सूचनाबाहेक अरु दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, अनुसन्धानमा रहेका मुद्दा, व्यक्तिगत तथ्यांक र जातजाती, संप्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने सूचनाबाहेक अन्य सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । कतिपय सूचना ऐन अनुसार माग्न सकिन्छ । सूचना अधिकारीले नदिए कार्यालय प्रमुख र प्रमुखबाट पनि नपाए राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पनि सूचना आयोगमा पुनराबेदन गर्ने प्रावधान छ ।
