मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा सूचनाको हक सम्मान नगर्ने प्रदेश भित्र पर्दछन l यहि बिषयलाई सूचना अभियन्ता र आयुक्तहरुले पनि मनन गरेको पाइन्छ l यी दुइ प्रदेश को लागी भनेर एक बिदेशी संस्थाले नेपालको एक संस्थालाई करिब एक करोड रकम समेत दिने भएको छ उक्त रकम अभियन्ताहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि खर्च गर्नेछन् l यी दुइ प्रदेशको अबस्था यस्तो छ कि जसको लागि विदेशीले समेत यी प्रदेशका सार्बजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन अभियन्ताहरुलाई खर्च दिएको छ l यस्तो खराब चित्रण भएको प्रदेश मा भोज बहादुर भण्डारी जस्ता कार्यकारी स्थानीय तहमा भएको कारण स्थानीय तहको काम कारबाही चुस्त दुरुस्त बनेको छ l भोज बहादुर भण्डारी जस्ता कार्यालय प्रमुख पाउने हो भने काम गर्न निकै सहज हुने अन्य पालिकाका कर्मचारी समेत बताउछन l सूचनाको हक कार्यान्वयन को लागि कार्यालय प्रमुख सूचना अधिकारि र लेखा प्रमुख पोजेटिभ हुनुपर्ने सूचना अभियन्ता बताउछन l
स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा भोज बहादुर भण्डारी मात्र होइन लोभ लालच नगर्ने कसैसंग नझुक्ने हक्की स्वभावका काम प्रति बिस्वास गर्ने जिम्मेवार लेखा अधिकृत को रुपमा धन बहादुर ओलि रहेको कारण पनि सूचनाको हकमा सहज भएको हो l करारका भएपनि आइ टि को जिम्मामा रहेका सौन्दर्यमणि सुबेदी अन्य स्थायी कर्मचारी भन्दा पनि मिहिनेती रहेको कारण पनि पालिका स्वत: प्रकाशन गर्न सफल रहेको एक कर्मचारी बताउछन l कसैको प्रभाब र दबाब मा नपर्ने गरि कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न को लागि हाकिमहरु लागि परिरहेका छन् जुन कुरा केहि जनप्रतिनिधिलाई पच्न गाह्रो भएको कुरा समेत कर्मचारी बताउछन l केहि जनप्रतिनिधि हरु नियम कानुन भन्दा बाहिर रहेर अनाबश्यक दबाब सिर्जना गर्ने खालका रहेको भएपनि त्यसलाई सन्तुलन कायम गर्न सक्ने हाकिम अहिले आफुहरुले पाएको भन्दै कार्यकारीको पक्षमा खुलेरै कर्मचारिले समर्थन गरेका छन् l
हेर्नुहोस स्वत: प्रकाशन
suchanako-hak-chaitra_1