नागरिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो । राज्यले संविधान तथा अन्य विभिन्न कानुनहरुको माध्यमबाट नागरिकहरुको लागि विभिन्न हक तथा अधिकारको प्रत्याभूत गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आधारभूत अधिकारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरी मौलिकहकको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ । विभिन्न अधिकारहरुमध्ये सूचनाको हकको रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हकको व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (ङ) मा सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकमा नै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको साँचो हुन्छ । सार्वभौम जनताले राज्यबाट भए /गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी पाउने अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । राज्य सञ्चालनमा संलग्न संस्था र पदाधिकारीहरुले गरेका गतिविधिबारे आमजनतालाई जानकारी प्रदान गर्ने दायित्व उनीहरुमा रहन्छ । सूचनाको हकले पारदर्शीताको प्रबद्र्धन गर्दै गोप्य कार्य संस्कृतिलाई खुल्ला कार्य संस्कृतिमा रूपान्तरित गर्नमा सहयोग पु¥याउनमा मद्दत गर्दछ । यिनै अधिकार र दायित्वको सेतुको रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको हो । संवैधानिक प्रबन्धका अलवा नेपालमा सूचनाको हकको प्रत्याभूत गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ प्रमुख कानुनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् । त्यसैगरी नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील रहेको देखिन्छ । यसका साथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू समेत सूचनाको हकको प्रत्याभूत गराउनका लागि सक्रिय रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ मा हेर्न निषेध गरिएका अभिलेखबाहेक अरु अभिलेख जोसुकैले दस्तुर तिरी लिनसक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले कस्ता विषयका सूचनाहरु प्रवाह गरिने छैन भनी निर्दिष्ट समेत गरेको छ त्यस्ता विषयहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौट्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषयहरुका साथै सार्वजनिक निकायहरूले प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचनाहरु छुट्याएर प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना भने उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनुपर्ने दायित्व रहेको छ । जसका लागि सार्वजनिक निकायले सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्ना काम कारबाही खुला र पारदर्शीरूपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । सार्वजनिक निकायहरुले सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ र आवश्यकता परेको खण्डमा सूचना शाखाको समेत व्यवस्था गर्नसक्ने हुन्छ । सूचना अधिकारीसमक्ष सिधै सम्पर्क गर्न सक्नेगरी निजहरूको टेलिफोन र मोबाइल नम्बर तथा इमेल ठेगानासमेत कार्यालय परिसर र वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा सेवाग्राही र सरोकारवालाहरुले आफूलाई आवश्यक सूचना स्पष्टरूपमा र यथोचित समयमा प्राप्त गर्न सक्दछन् । पछिल्ला दिनहरुमा सूचना माग गर्ने व्यक्तिले बढी मात्रामा इमेलमार्फत सूचना माग गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा छिटो सूचना प्राप्त गर्न सकिने गरेको छ । अर्कोतर्फ सूचना माग गर्ने र प्रवाह गर्नेबिच कहिलेकाहीँ असमाञ्जस्यता सिर्जना हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सूचना माग गर्ने व्यक्ति र सम्बन्धित सूचना अधिकारीबिच आपसी छलफल र भेटघाट गरि खोजि गरेको सूचना दिने र लिने गर्ने व्यवहारको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ ।
सूचना माग गर्ने व्यक्तिको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत हुने गरी सूचना माग गर्ने, प्राप्ति गर्ने विधिसमेत निर्माण भएको छ, सूचनाको दुरूपयोग गर्न नहुने कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरूपयोग गर्न हुँदैन । उक्त प्रयोजन विपरीत कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरूपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष उजूरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
अन्त्यमा, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच हुनु आधुनिक, विकसित र सभ्य राष्ट्रको परिचायक हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अंग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका लागि तोकिएको नारा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ई–गभर्नेन्स र सूचनाको पहुँच’ औचित्यपूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी कम प्रक्रियामुखी र छिटो गुणस्तरीय, भरपर्दो सूचना प्राप्ति हुने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
(नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनद्धारा प्रकाशित स्मारिकाबाट)
