राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारका निकायमा इमेलमा आउने निवेदन दर्ता गरी दर्ता नं सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
आयोगको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम इमेलबाट आउने आवेदन दर्ता गरी दर्ता नं इमेलबाट नै उपलब्ध गराउन सङ्घीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवमार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत आदेश गर्ने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला ओली थापाले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रणाली स्थापना गर्दा वा बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सूचित, सरल र सहज बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । यो विषय सार्वजनिक निकायको दायित्वभित्र नै पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “आवेदन चाहे इमेलबाट प्राप्त होस् वा हुलाकबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त होस् त्यसको अभिलेख राखी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक निकायले पूरा गर्न आवश्यक र जरुरी रहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नागरिकले सूचना मागसम्बन्धी निवेदन आफैँ, वारिसमार्फत, हुलाकमार्फत, इमेलमार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेस गरे पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको आदेश छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक निकायले पनि कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नियम, निर्देशिका र कानुन निर्माण गर्दा प्रविधिका कारण विकसित भएका माध्यम वा प्रणालीलाई पनि समावेश गरी सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी आयोगले निर्देश गरेको छ ।
“सार्वजनिक निकाय बिस्तारै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट स्वचालित प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भए तापनि त्यस्तो स्वचालित प्रणालीमा दर्ता हुने र स्वतः दर्ता नम्बर सिर्जना र निवेदकलाई उपलब्ध गराउने प्रणाली राख्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनु । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सार्वजनिक निकायमा इमेलको प्रयोग अनिवार्य भएको र सुशासनका हिसाबबाट पनि इमेलका माध्यमबाट निवेदन लिने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय ठहर्छ । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा प्रयोग गर्ने इमेल अनिवार्यरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्न लगाउनु, यस आयोगको कार्यविधि तथा पूर्व आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम suchanaadhikari@….gov.np प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु, गराउनु”, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म इमेल, हुलाक वा अन्य सहज माध्यमको प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गर्न गराउन लगाउनु भनी आयोगले सार्वजनिक निकायलाई निर्देश गरेको छ । सूचनाको हकका अभियानकर्मी रुक्शना कपालीले सो सम्बन्धि आदेशका लागि आयोगमा निवेदन दिनुभएअनुसार आयोगले यस्तो निर्णय गरी आदेश जारी गरेको हो ।
हेर्नुहोस बिज्ञप्ति
हुलाक तथा ईमेल मार्फत् पठाइएका निवेदनहरूको दर्ता नम्बर दिने व्यवस्था सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
सरकारी कार्यालयहरूमा हुलाक तथा ईमेल मार्फत् पठाइएका निवेदनहरू प्राप्त भएपश्चात् निवेदकलाई दर्ता नम्बर तथा दर्ता मिति उपलब्ध हुँदैन । त्यसरी उपलब्ध हुने संयन्त्र नेपाल सरकारले बनाएको छैन । मैले विगत लामो समय देखि नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न सरकारी निकायहरूमा निवेदन पत्रहरू पठाइरहेको हुन्छु । त्यसमा ईमेल तथा हुलाक दुबै माध्यम प्रयोग गरिरहेको हुन्छु । त्यसरी निवेदन पत्र पठाइसकेपछी निवेदन प्राप्त भएको, नभएको कुनै जानकारी नै आउँदैन । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा पठाइने कागजातहरूको दर्ता मिति तथा दर्ता नम्बर यकीन हुन निवेदकको लागि वाञ्छनीय रहन्छ । पछी गएर आफूले दिएको निवेदनमा केकस्तो कामकारवाही भयो, कुनै कामकारवाही भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न पनि दर्ता नम्बर तथा दर्ता मिति वाञ्छनीय हुन्छ । सबै नागरिकहरू सबै अवस्थामा सबै सरकारी कार्यालयमा उपस्थित भएरै निवेदन पत्र दिन सक्छ भन्ने हुँदैन। विज्ञान र प्रविधिको विकास भइसकेको आधुनिक युगमा प्रविधिको प्रयोगलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसै गरी आफूले कुनै सरकारी निकायमा निवेदन दिएको भन्ने व्यहोरा प्रमाणित हुने निस्सा पनि दर्ता नम्बर तथा दर्ता मिति हो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४, ३५ जस्ता व्यवस्था अनुसार प्रमाणमा प्रयोग गर्नका लागि पनि दर्ता नम्बर तथा दर्ता मिति निवेदकका लागि वाञ्छनीय सूचना रहन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुलाक तथा ईमेल मार्फत् पठाइएका निवेदनहरू उक्त सरकारी कार्यालयमा प्राप्त भएपश्चात् प्राप्त भएको भन्ने व्यहोराको जानकारी सहित दर्ता नं तथा दर्ता मिति पाउनु नागरिकहरूको सूचनाको हक हो । तसर्थ नेपाल सरकारको नाउँमा देहायका आदेश जारी गरिपाऊँ भनि रुक्शना कपालीले आयोगमा निवेदन दिनु भएको ।
नेपालको संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरुको अधिनमा रही सार्वजनिक निकायहरुले सर्वसाधारण नागरिकका हितमा विभिन्न कार्यहरु सम्पादन गर्ने गर्दछन् । साथै सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रदान हुने सेवा वा वस्तु प्राप्त गर्न सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायहरुमा आवेदन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायमा आवेदन गर्दा आफै उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत, फ्याक्स, इमेल तथा प्रचलित अन्य माध्यमहरुको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो कृयाकलापलाई सहज र सरल बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् । सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानी पनि भैरहेको छ । परम्परागत रुपमा आवेदन पेश गर्दा सबै सार्वजनिक निकायले आवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर दिने प्रचलन र कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा सार्वजनिक निकायले मात्र नभै सर्वसाधारण नागरिकले पनि अनलाईन सेवा वा इमेल मार्फत आवेदन दिने प्रचलन बढ्दै गरेको छ । यसरी सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै इमेल मार्फत वा अनलाइन कारोवार गर्दा सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारणको आवेदन दर्ता भएको र आवेदन उपर भएको कारबाही बारेमा इमेल वा अनलाईन वा अन्य माध्यम मार्फत नै जानकारी दिने विषयलाई त्यति प्रभावकारी बनाउन सकिएको अवस्था देखिँदैन । नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायहरुले कार्य सम्पादन गर्ने कार्य सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक भैसकेको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायले प्रचलनमा ल्याएका सूचना प्रविधि प्रणालीले त्यस्तो कार्य सम्पादन गरेका पनि छन् । जस्तै पासपोर्ट आवेदन, राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन, ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स आवेदन जस्ता विषयहरुमा एसएमएस (क्ःक्), इमेलबाट जानकारी दिने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा सम्पादन भैरहेको अवस्था छ ।
यस अवस्थामा आवेदकले यस आयोगमा पेश गरेको निवेदनमा उल्लेखित विषयहरु सान्दर्भिक र उपयुक्त देखिन्छ । सर्वसाधारण नागरिक प्रति जिम्मेवार हुनु पर्ने सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रणाली स्थापना गर्दा वा बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सूचित, सरल र सहज बनाउन प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ । यो विषय सार्वजनिक निकायको दायित्व भित्र नै पर्ने विषय हो । आवेदन चाहे इमेलबाट प्राप्त होस वा हुलाकबाट प्राप्त होस वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त होस त्यसको अभिलेख राखी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक निकायले पूरा गर्न आवश्यक र जरुरी रहेको छ ।
उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम देहायको कार्य गर्न गराउन संघीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत आदेश गर्ने आयोगको बैठकले निणेय गरेको छ ।
१. सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग सम्बन्धी निवेदन आफै, वारिस मार्फत, हुलाक मार्फत, इमेल मार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेश गरेता पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नू ।
२. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक निकायले पनि कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, नियम, निर्देशिका र कानून निर्माण गर्दा प्रविधिका कारण विकसित भएका माध्यम वा प्रणालीलाई पनि समावेश गरी सूचना माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु गराउनू।
३. सार्वजनिक निकायहरु विस्तारै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट स्वचालित प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भएता पनि त्यस्तो स्वचालित प्रणालीमा दर्ता हुने र स्वतः दर्ता नम्बर सृजना र निवेदकलाई उपलब्ध गराउने प्रणाली राख्ने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।
४. सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सार्वजनिक निकायहरुमा इमेलको प्रयोग अनिवार्य भएको र सुशासनको हिसाबबाट पनि इमेलको माध्यमबाट निवेदन लिने व्यवस्था गर्नु वान्छनीय ठहर्छ । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा प्रयोग गर्ने इमेल अनिवार्य रुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्न लगाउनु, यस आयोगको कार्यविधि तथा पूर्व आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम suchanaadhikari@…………gov.np प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु गराउनू ।
५. सूचना माग गर्ने सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म इमेल, हुलाक वा अन्य सहज माध्यमको प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गर्न गराउन लगाउनू ।
२०८१ जेठ १६ बुधवार कमला ओली थापा
प्रवक्ता तथा सूचना आयुक्त
