गोदावरीका मेयर र उपमेयरविरुद्ध ५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा, एक अर्बको बिगो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको लेले र नल्लुमा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगहरुबाट राजस्व नउठाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी लगायत १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेमा मेयर उपमेयरसहित ८ जना कर्मचारी, ७ जना खानी सञ्चालक छन् । अख्तियारले ती सञ्चालक आवद्ध रहेका ७ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

मेयर गजेन्द्र महर्जन

अख्तियारले उठाउनुपर्ने जति राजस्व नउठाएको, राजस्व छुट दिएको अनि भ्याट नउठाएको भन्दै एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले पाँच वर्षयता निरन्तर भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरुमाथि पाँच वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उपमेयर मुना अधिकारि

कुन वर्षमा कति भ्रष्टाचार ?

अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारीलाई पाँचवटै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ ।

अनि पाँच वर्षयताका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रविन कोइराला, वीरेन्द्रराज भारती, कृष्णप्रसाद जैसी, विश्वराज मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । भारती अहिले भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर हुन् ।

अख्तियारले पाँच वर्षयताका गोदावरी नगरपालिकाका राजस्व शाखाका प्रमुख विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व शाखाका प्रमुखहरु नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव हुन्छन् । राजस्व शाखाका प्रमुखहरु श्रीकण्ठ घिमिरे, श्रीराम आचार्य र यमलाल बेल्वासे विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले ढुंगाखानीका सञ्चालकहरु र ठेकेदारलाई पनि राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रवि महर्जन, माली निर्माण सेवाका सञ्चालक प्रकाश माली, सप्तप निर्माण कम्पनीका मदन केसीविरुद्ध राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले ललितपुरका ढुंगाखानीसँग जोडिएका कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरुलाई समेत राजस्व छलेको आरोप लगाएको छ । निराकार ढुंगा रोडा उद्योगका मधुसुदन डोटेल, मच्छिन्द्र मल्टी प्रपोजका केदारनाथ तिमल्सिना, सजिलो रोडाढुंगाका शशिराज शाही, वीरेन्द्र ढुंगा उद्योगका वीरेन्द्र महर्जनविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

ललितपुरको लेले र नल्लु क्षेत्रमा लामो समयदेखि ढुंगाखानी सञ्चालनमा छन् । नल्लुखोलाको मुहान नै बिथोलिनेगरी ढुंगाखानी सञ्चालन भएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि त्यतिबेला संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले ढुंगाखानी रोक्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यतिबेला संसदिय समितिले लेले र नल्लुमा रहेका ढुंगाखानी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्न सुझाव दिएको थियो । संसदिय समितिको निर्देशक कुनै पनि निकायले पालना गरेनन् ।

खानी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड नै पालना नभएको अवस्थामा २०७४ सालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएपछि फेरि लेले र नल्लुका ढुंगाखानीहरु निर्वाध रुपमा चलेका थिए । अख्तियारले अहिले ढुंगाखानी सञ्चालनमा भन्दा पनि रोडाढुंगा उत्खनन र निकासमा राजस्व चुहावट भएको विषयलाई उठाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

जिल्ला ललितपुर, गोदावरी नगरपालिकामा क्रसर, खानी तथा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा गिट्टी बालुवा, वेस, चिप्स) आदिमा सरकारी दररेट भन्दा कम मात्र कर जम्मा गरी वार्षिक करोड राजस्व हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन  सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 207८/07९ मा खानीजन्य/नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ(ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा लगायत) को बोलपत्र आह्वान एवं ठेक्‍का सम्झौता गरी गोदावरी नगरपालिकाले राजस्व निर्धारण गर्दा नेपालको संविधान, संघीय ऐन, बागमती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 समेतको प्रचलित कानूनलाई बेवास्ता गरी/गराई आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, 2078 को दफा 9 ले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रति घनफिट रु.9।- भन्दा घटी प्रति घनफिट रु.2.75।- मात्र राजस्व दर निर्धारण गरी/गराई ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल र माटोको निकासी शुल्क रु.9 प्रति घनफिटको सट्टा रु.2.75 प्रति घनफिट असुल गर्दा गराउँदा रु.6.25 प्रति घनफिट रकमको प्रत्यक्ष लाभ प्रतिवादीहरु, खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीहरुलाई पुगेको देखिंदा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर(VAT), बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा 40 प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने 60 प्रतिशत हिस्सासमेत गरी आर्थिक वर्ष 2078/079 मा ढुङ्गा, गिट्टी, ग्रावेल, रोडा, बालुवा, माटो, खरिढुङ्गाको निकासी करको ठेक्का नं.03/internal resources/०७7/०७8 ठेक्का सम्झौता गर्दा रु.२०,४९,५३,७५०।- (बीस करोड उन्पचास लाख त्रिपन्न हजार सात सय पचास रुपैयाँ) राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य गरे गराएको पुष्टि भएको हुँदा उल्लिखित कसुरमा संलग्न देहायका प्रतिवादी उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।

देहाय: (आ.ब.२०७८/०७९)

जिल्ला ललितपुर, गोदावरी नगरपालिकामा क्रसर, खानी तथा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, वेस, चिप्स) आदिमा सरकारी दररेट भन्दा कम मात्र कर जम्मा गरी वार्षिक करोड राजस्व हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 207९/0८० मा खानीजन्य/नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ(ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा लगायत) को बोलपत्र आह्वान एवं ठेक्‍का सम्झौता गरी गोदावरी नगरपालिकाले राजस्व निर्धारण गर्दा नेपालको संविधान, संघीय ऐन, बागमती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 समेतको प्रचलित कानूनलाई बेवास्ता गरी/गराई आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, 2079 को दफा 9 ले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रति घनफिट रु.9।- भन्दा घटी प्रति घनफिट रु.2.75।- मात्र राजस्व दर निर्धारण गरी/गराई ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल र माटोको निकासी शुल्क रु.9 प्रति घनफिटको सट्टा रु.2.75 प्रति घनफिट असुल गर्दा गराउँदा रु.6.25 प्रति घनफिट रकमको प्रत्यक्ष लाभ प्रतिवादीहरु, खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीहरुलाई पुगेको देखिंदा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर(VAT), बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा 40 प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने 60 प्रतिशत हिस्सासमेत गरी आर्थिक वर्ष 2079/080 मा ढुङ्गा, गिट्टी, ग्रावेल, रोडा, बालुवा, माटो, खरिढुङ्गाको निकासी करको ठेक्का नं.01/internal resources/०७8/०७9 ठेक्का सम्झौता गर्दा संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र गोदावरी नगरपालिकालाई रु.२६,६३,३७,३९८।१२ (छब्बीस करोड त्रिसठी लाख सैंतीस हजार तीन सय अन्ठानब्बे रुपैंया र बाह्र पैसा) राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य गरे गराएको पुष्टि भएको हुँदा उल्लिखित कसुरमा संलग्न देहायका प्रतिवादी उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।
देहाय: आ.ब.२०७९/०८०)

सि.नं नामथर, पद र कार्यालय बिगो रु. कसुर तथा सजायको मागदाबी

1. गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन रु.२६,६३,३७,३९८।१२ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना सजाय हुन साथै गोदावरी नगरपालिकाको आ.व.2075/076 र 2076/077 को राजस्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णयहरु उपलब्ध हुन/गर्न नसकेको पुष्टि भएको समेतको आधार प्रमाणहरुबाट निजले बदनियत राखी उक्त सरकारी सार्वजनिक कागजातहरु लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागबादी लिइएको छ।
2. गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर उपप्रमुख मुना अधिकारी रु.२६,६३,३७,३९८।१२ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना सजाय हुन साथै गोदावरी नगरपालिकाको आ.व.2075/076 र 2076/077 को राजस्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णयहरु उपलब्ध हुन/गर्न नसकेको पुष्टि भएको समेतको आधार प्रमाणहरुबाट निजले बदनियत राखी उक्त सरकारी सार्वजनिक कागजातहरु लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागबादी लिइएको छ।
3. गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविन कोइराला रु.२६,६३,३७,३९८।१२ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना सजाय हुन साथै गोदावरी नगरपालिकाको आ.व.2075/076 र 2076/077 को राजस्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णयहरु उपलब्ध हुन/गर्न नसकेको पुष्टि भएको समेतको आधार प्रमाणहरुबाट निजले बदनियत राखी उक्त सरकारी सार्वजनिक कागजातहरु लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागबादी लिइएको छ।
4. गोदावरी नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीकण्ठ घिमिरे रु.२६,६३,३७,३९८।१२ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना सजाय हुन साथै गोदावरी नगरपालिकाको आ.व.2075/076 र 2076/077 को राजस्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णयहरु उपलब्ध हुन/गर्न नसकेको पुष्टि भएको समेतको आधार प्रमाणहरुबाट निजले बदनियत राखी उक्त सरकारी सार्वजनिक कागजातहरु लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागबादी लिइएको छ।
5. कर्मा कन्सट्रक्सन र सो को सञ्चालक रवि महर्जन रु.२६,६३,३७,३९८।१२ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम हुने सजाय र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
6. निराकार ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.लि. र सो को सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रा.लि. सो को सञ्चालक केदार नाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि. र सो को सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि. र सो को सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन रु.२६,६३,३७,३९८।१२ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम हुने सजाय र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।