शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवर्धन गराउन सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिकाका विषयमा भएको छलफलमा सांसदहरुले स्थानीय निकाय वडा तथा पालिकाहरूमा सूचना लुकाउने गरिएको, सूचनाको हकबारे पालिका प्रमुखहरू नै अनविज्ञ भएको, सूचना नपाएमा उजुरी गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट अर्बौँ राजस्व गुम्नबाट जोगिई राज्यलाई फाइदा पुगेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकोको बैठकमा मन्त्री शर्माले नागरिकले सूचना मागे पनि नमागे पनि सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने दायित्व भएको र ती सूचनाले जनता र राज्यलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।
शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवर्धन गराउन सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिकाका विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहुँच देशव्यापी बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले गाउँघरमा घाँस दाउरा गर्दा अहिले पनि रेडियो नेपाल सुन्ने भएकाले विकास समिति अन्तर्गत छ भनेर राज्य पन्छिन नमिल्ने र रेडियोलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले नागरिक एप मार्फत विभिन्न निकायहरूका सूचना थाहा पाउन सकिने र ट्राफिक चेकजाँचमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नागरिक एप मार्फत नै देखाउन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय निकाय वडा तथा पालिकाहरूमा सूचना लुकाउने गरिएको, सूचनाको हकबारे पालिका प्रमुखहरू नै अनविज्ञ भएको, सूचना नपाएमा उजुरी गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले विभिन्न निकायमा नियुक्त हुँदा गरिने सपथ ग्रहणमा गोपनयता शब्द हटाउनुपर्ने भन्दै आयोगले विभिन्न परीक्षामा सहभागीहरूले चित्त नबुझे उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट भएको बताउनुभयो ।
