सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा राजस्व व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्ने र गराउने र कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) ले मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश कम्पनी तथा संस्थानहरूको लेखा परीक्षण यिनै सिएहरूले गर्ने गराउने भएकाले कर छलीमा उनीहरुले नै विशेष भूमिका खेल्ने गरेको सरकारी निकायले नै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) ले नै कम्पनीहरूको लेखा परीक्षण गर्दा प्रचलित नियमको पालना नगरी कर छलीमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । सिएहरुले मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर तीर्न नपर्ने गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिदिई छलीमा विशेष भूमिका खेल्दै आए पनि उनीहरुमथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
सिएहरुले लेखा परीक्षण गर्दा आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) तथा लेखा परीक्षणको व्यवसायिकता विपरीत हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दै आएका छन् । सिएहरुले प्रचलित ऐन तथा नियमको पालना नगर्दा राज्यलाई ३० अर्बभन्दा बढी रूपैया राजस्व नोक्सान हुन पुगेको समेत खुलेको छ । स ससाना कम्पनी को समेत हिसाब गर्ने हो भने करिब २ खरब राजस्व सिए हरुकै कारण गुमेको अनुमान गरिन्छ । आर्थिक ऐनले गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले नै लेखापरीक्षणको क्रममा नै ऐन तथा नियमविपरीत लाखौँ रूपैयाँ पारिश्रमिकका रूपमा लिएर कागजात मिलाइदिने काम गर्दै आएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयकोे ५ आर्थिक वर्षमा ३८ कम्पनीले मर्जरमा भएको लाभ तथा नाफाबाहेकको आम्दानीमा लाभांश वितरण गर्दा तिर्नुपर्ने ११ अर्ब रुपैया कर छलि गर्नमा उनै सिएहरूको भूमिका रहेको भेटिएको छ । मर्जर/प्राप्तिबाट भएको लाभमा कर नतिर्ने १८ वाणिज्य बैंक रहेका छन् । सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा २४ बैंक तथा १२ बिमा कम्पनीले कर तिरेका छैनन् । यी मध्ये अधिकांश कम्पनीहरूका लेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त कर तिर्न नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
केही कम्पनीका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘बिजनेस कम्बिनेसन’बाट भएको लाभलाई ‘पर्चेज’मा देखाई कर तिर्नुपर्ने तथा नाफाबाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गरेर कर तिरेर मात्र लाभांश भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, ०७३ लाई आधार बनाएका छन् । अन्य अधिकांश कम्पनीका लेखापरीक्षकले यस विषयलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरी प्रचलित ऐन/नियमअनुसार नगरी सम्बन्धित कम्पनीको हितमा हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको देखिन्छ ।
चार्टर्ड काउन्टेन्टले आयकर ऐन, ०५८ विपरीत गरिएको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिका आधारमा उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा केही बिमा कम्पनीमा मात्र नभई अन्य धेरै कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा दुवै शीर्षकको विषयमा उल्लेख नभएको वा कर छली हुने बाटो अपनाएको देखिन्छ । लेखा परीक्षक सिएहरूले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामानभन्दा विपरीत ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्युटी’मा देखाएर कर छली गर्दै आएका छन् । नाफाबाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को विषयलाई समेत बेवास्ता गर्दै वित्तीय विवरण तयार गरेर बुझाएको देखिन्छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने महालेखा परीक्षकको कार्यालय देखाएको कर बक्यौताको सन्दर्भमा एकाउन्टिङ प्रोफेसनलले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । जसले गर्दा कर छलीमा उनीहरूको भूमिका प्रष्ट हुन आएको छ ।
प्रचलित अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार लेखा परीक्षण नगर्ने लेखा परीक्षकलाई कम्पनी ऐन, २०६३ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ । यस्तो नगरेको पुष्टि भएको खण्डमा लेखा परीक्षकलाई ५ वर्षसम्म सदस्यताबाट हटाउने, लेखा व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित गर्ने तथा लेखा व्यवसायीको सदस्यता प्रमाणपत्र नै रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० अनुसार लेखापरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो प्रतिवेदनमा द्वेषपूर्ण लापर्बाही वा बदनियतसाथ झुट्टा कुरा लेखेमा वा लेखा परीक्षण गर्दा आवश्यक देखिएको टिप्पणी गर्न छुटाएमा त्यस्तो लेखा परीक्षकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखाले देखिएको मर्जरबाट भएको लाभमा लाग्ने कर र नाफाबाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा लाग्ने कर बक्यौता रहनुको कारण पनि लेखा परीक्षकको कमजोरी देखिएकाले दुवै ऐन अन्तर्गत कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले स्वार्थ समूहको बचाउ गर्दै आएको छ ।
संघले कर छलीको बचाउ गर्दै उक्त प्रतिवेदन तयार गरेपछि सो शीर्षकमा कर बक्यौता रहेका संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ठूला करदाता कार्यालयलाई समेत प्रयोग गर्दै उक्त प्रतिवेदन महालेखासम्म पुर्याएका छन् । विद्यमान ऐनअनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू नै फस्ने भएपछि संस्थागत रूपमै कर छलीको बचाउमा खुलेर उत्रेका छन् । र, सो बचाउलाई बचाउन सरकारी निकाय कर कार्यालय नै लागिपरेको छ । ठूला करदाताको कार्यालयले सोही अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै नाफाबाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा निकायको कर दायित्व हुने भन्दै महालेखा परीक्षकले देखाएको अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजुलाई संपरीक्षणका लागि पठाएको छ ।
बेरुजु संपरीक्षण गर्ने आधार प्रमाण त्यो नभएको महालेखाका परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । संपरीक्षण गर्ने आधार प्रमाण भनेको नेपाल सरकारका प्रचलित ऐन, नियम तथा निर्देशिकाले भन्नुपर्ने, कर लाग्ने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्पष्ट छ, यो कर निकायले योजनाबद्ध रूप्मा नै नतिरेको प्रमाणितसमेत गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टो असुल गर्नु पर्ने करलाई असुल गर्नु नपर्ने निर्णय गर्दा राज्यलाई अर्बौं रूपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने निर्णय गरेको छ ।
विभागले आयकर ऐन तथा नियमावलीविपरीत हुने गरी प्रिमियम आम्दानीबाट वितरण गरिएको लाभांशमा आयकर नलगाउने निर्णय गरेपछि उठ्नु पर्ने कर पनि नउठ्ने देखाएको छ । विभागले आयकर ऐन, २०५८ र आयकर नियमावलीको नियम १८ भन्दाविपरीत निर्णय गर्दै प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट संगठित संस्थाहरूले बोनस सेयर वितरण गर्दा आयमा गणना गर्न नपर्ने भन्दै ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएसँगै विभागको समेत कर छलीमै संलग्न हुन गएको भेटिएको छ । विभागले आयकर ऐन र नियमावलीले आयमा समावेश गर्ने र आयकर लाग्ने भने पनि निर्देशिकामा उक्त शीर्षकमा भएको आम्दानीबाट गरिने वितरणमा नाफाभन्दा बाहेकको लाभको रूपमा नहुने व्याख्या गरेको छ ।
