नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा छन्। संसदीय समिति, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय आदि मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण लक्षित संरचनाहरू कार्यरत नै छन्।
तर, भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा छ। जति नै बलियो कानुन र नियमनकारी संस्थाहरू भएता पनि दिन प्रतिदिन ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षण हो। यस लेखमा केही पछिल्ला अनियमितता र भ्रष्टाचार घटना र राजनैतिक संरक्षणका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
घटना-१
नेपाल बाल संगठनको ३३ वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी वर्तमान उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्यमाथि संगठनको २८ रोपनी पाँच आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई विना प्रतिस्पर्धा न्यून मूल्यमा दिएर अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो।
पूर्वन्यायाधीश हरि भट्टराई नेतृत्वको छानबिन समितिले वैद्य सहित केही व्यक्तिलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीको सिफारिस गर्यो। तत्पश्चात् गत वैशाखमै अदाललते ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर सीआईबीले कसैलाई पक्राउ नगरी हाजिरी जमानीमा राखेर बयान लिइरह्यो। मुख्य आरोपी रीता सिंहले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बयान दिन नसक्ने भनेर पत्र लेखिन्।
अहिले उच्चपदस्थ तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरू जोडिएकाले मुद्दा नै नचलाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको खबरहरू आएका छन्। यसको अर्थ सत्ता र दलीय शक्तिले अनियमितता, आरोपी र आरोपलाई संरक्षण गरेको छ। वंशजको राजनीति र शक्तिले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ।
घटना–२
ललितपुरको महालक्ष्मीमा रहेको मितेरी सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले गत १४ साउनमा बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङ सहित संलग्न व्यक्तिहरूको नामै किटेर उजुरी दिएका थिए।
तर, राजनीतिक दबाबमा रजिस्ट्रार कार्यालयले उनको नाम काटेर बाँकी पाँच जनाको नाम मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा सिफारिस गरेको छ। संसदीय समितिले समेत कारबाहीको सिफारिस गरेका कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङ विरुद्ध भने अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।
केही महिना अगाडि संसद्मा सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिनामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने लगायतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठाउँदै आएका कांग्रेस उपसभापति गुरुङ नै अहिले मितेरी सहकारीको रकम अपचलनमा आरोपपश्चात् चुपचाप छन्। उनी अनेकौं बहानाबाजी गरेर कानुनी कार्बाहीबाट जोगिन चाहन्छन् तर यथेष्ट प्रमाणहरूले उनीलाई चोख्याउने कुनै आधार देखिंदैन। तर सत्ता र दलीय शक्तिको आडमा काङ्ग्रेस खुलेरै उनको बचाउमा लागेको छ।
विपक्षी दल हुँदा सुशासनको रटान लगाउने कथित युवा नेताहरू धनराजको आर्थिक हिनामिनामा मौन छन्। यसको अर्थ काङ्ग्रेसी भ्रष्टाचार वैधानिक हो भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।
घटना-३
मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी पीडितहरूले १४ करोड ५६ लाख हिनामिना प्रकरणमा अध्यक्ष, पदाधिकारी र सञ्चालक सदस्य विरुद्ध प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा एमाले सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जलाको नाम पनि किटान गरिएको थियो ।
सरकारलाई संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए–गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने समितिको सभापति हुन् पोखरेल।
मुलुकको समृद्धिको लागि वैकल्पिक दलको शंखघोष गर्दै राजनीतिमा होमिएको रास्वपा र यसका सभापति पनि आफूमाथिका आरोप र मुद्दाहरू चोख्याउन चाहन्छन्।
उनकै श्रीमती अञ्जला ६ वर्ष उक्त सहकारीको सञ्चालक सदस्य थिइन्। किटानी पश्चात् छानबिन गर्नुपर्नेमा उल्टै राजनैतिक दबाबमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उनको नाम काटेर प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ। राजनैतिक शक्तिले उजुरी र आरोपहरूको छानबिन नै नगर्नुपर्ने अभ्यास स्थापित गरेको छ।
घटना-४
संसदीय छानबिन समितिले ३१ भदौमा गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम (करिब १२ अर्ब ६१ करोड) अपचलनमा संगीता तामाङ (कांग्रेस भ्रातृ संगठन, नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य) लाई दोषी किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर प्रतिवेदन बुझाएको केही दिन बित्न नपाउँदै नेपाल सरकारको असोज २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निजलाई सहकारी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ। छानबिन समितिले दोषी किटान गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राज्यले उल्टो पुरस्कृत गरेको छ। राज्यले भ्रष्टाचारीलाई छानबिन र कारबाही भन्दा पनि क्लिन चिट र पुरस्कृत गरिएको छ।
घटना-५
करिब साढे तीन महिनाको अध्ययन र छानबिन पश्चात् सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसका साथै सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको ऋणको पनि अध्ययन गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा सहकारीबाट अपचलन गरी ल्याइएको रकम प्रयोग गर्न गोर्खा मिडियामा रहँदा रवि लामिछाने संलग्न भएको प्रतिवेदनमा प्रस्ट छ। ४ सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६७ करोड गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कले खर्च गरेको मध्ये ६५ करोडभन्दा बढी रकम सहकारीहरूबाट त्यहाँ प्रवाह भएको छ।
रविलाई सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले विभिन्न सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम अपचलनमा जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै संसदीय छानबिन विशेष समितिले उनी सहितका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर यसलाई राजनैतिक प्रतिशोध भन्दै मध्यरातमा दलको कार्यालयमा कार्यकर्ताको भीड जम्मा गरेर सम्बोधन मार्फत लामिछानेले अस्वीकार गरेका छन्।
यसबाट मुलुकको समृद्धिको लागि वैकल्पिक दलको शंखघोष गर्दै राजनीतिमा होमिएको रास्वपा र यसका सभापति लामिछानेको कार्य पुराना दलहरूको भन्दा फरक देखिंदैन। यसको अर्थ दलीय शक्तिबाट उनी पनि आफूमाथिका आरोप र मुद्दाहरू चोख्याउन चाहन्छन्।
माथि प्रस्तुत गरिएका केही प्रतिनिधिमूलक तथ्यहरूको निष्कर्ष भ्रष्टाचारको स्रोत र संरक्षणकर्ता राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू हुन्। आजसम्म मुलुकमा जे–जति तस्करी र भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आएका छन्, प्रायः घटनामा दलका नेता, कार्यकर्ता र आफन्त नै मुछिएका छन्। राजनैतिक रूपमा संरक्षण र समाजमा शक्तिशाली पनि उनीहरू नै छन्। राजनैतिक प्रभाव र आर्थिक हैसियत उनीहरूकै माथि छ।
राजनीति प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलका नेताहरू र उनीहरू निकट कसरी रातारात अर्बौंका मालिक भए ? विना जागिर, विना व्यवसाय अर्बौं रकम कसरी-कताबाट जम्मा भयो ? प्रमाण सहित करोडौंका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नेता र उनीहरूका नातेदारहरू जोडिंदा किन कारबाही भएन ? दलहरू र नेताका आफन्तलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न छुट हो र ? हैन भने सरकार, दल र नेताहरू किन चुपचाप छन् ?
दलीय राजनीति र सत्ताको आडमा गरिएका भ्रष्टाचार/अपराधका आधा मात्रै कुकर्मलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने पनि दलहरूको राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ। यसकारण आफ्ना र आफन्तका भ्रष्टाचार/अपराधलाई जोगाउन दलहरू र नेतृत्व लाग्नु अस्वाभाविक होइन।
यसै कारण दलहरू र नेतृत्व तस्कर र भ्रष्टाचारीको चंगलुमा फसे। यसरी एकप्रकारले अधिकांश दल र नेतृत्व तस्कर र भ्रष्टाचारीको कब्जामा छन्। तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूले दल र नेताहरूलाई प्रयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। नेता र दलहरू तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूको दानापानीमा राजनीतिमा जिउन थाले। यसैले न दलहरूले तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छन् न सरकारले।
अख्तियारका आयुक्तहरू दललाई सहयोग गरेको भरमा नेताहरूले नियुक्ति गर्ने चलन छ। यही कारण कतिपय भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आउँदैनन्। अर्कोतर्फ अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरू ‘तामेली’ मा राख्दै जाने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यस क्रियाकलापले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिएको छ।
सत्ता र दलीय संरक्षणले छानबिन र कारबाही अत्यन्तै कमजोर बनेको छ। उजुरी परिहाले पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्न खोज्छ। छानबिनमा अग्रसर देखिने अधिकृतको तुरुन्त सरुवा भइहाल्छ। अनुकूल पात्र ल्याएर छानबिन रोकिन्छ। आरोप र अपराध चोख्याउन सरकारको गठबन्धन तोडिन्छ, जोडिन्छ। भ्रष्ट र तस्करहरूको अनुकूलता र सक्रियतामा सत्ता फेरबदल हुन्छ। गणतन्त्रका शासक नेता र दलहरू हैनन्, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरू हुन्। आज मुलुकको कानुन र शासन भन्दा पनि भ्रष्टाचारी र तस्करहरू धेरै बलिया छन्।
त्यसैले जघन्य अपराध र भ्रष्टाचार, सत्ता र दलहरूले चोख्याइदिएकैले जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्यादको बहस यही कारणले चलेको हो भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई रोक्ने प्रयत्न सुरु गर्ने हो भने यसको हदम्याद पाँच वर्ष होइन सात पुस्ता हुनुपर्छ। भविष्यमा आफू, आफन्त र दल पनि फस्ने भयले कुनै नेता र दलहरू तयार हुँदैनन्।
संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तामेली आयोग भन्दा फरक नपर्ला। आयोगका क्रियाकलाप हेर्दा दलहरूको र सरकारको निर्देशन पालनकर्ताकै बाहुल्य देखिन्छ। अख्तियारका आयुक्तहरू दललाई सहयोग गरेको भरमा नेताहरूले नियुक्ति गर्ने चलन छ। यही कारण कतिपय भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आउँदैनन्। अर्कोतर्फ अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरू ‘तामेली’ मा राख्दै जाने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यस क्रियाकलापले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिएको छ।
उहाहरणका लागि, वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गाहरू यती कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको व्यापक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणका मुद्दाहरू तामेलीमा राखियो। अविलम्ब अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गरिनुपर्नेमा तामेलीमा राख्दै जाने प्रवृत्तिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तामेली आयोग बनेको छ।
दलहरूलाई भ्रष्टाचारी/तस्करहरू मनग्य चन्दा दिने पात्र बने। दलहरू र भ्रष्टाचारी/तस्करहरू परिपूरक बने। पुरानो दल नेपाली कांग्रेसदेखि पछिल्लो दल रास्वपासम्म यही राजनैतिक प्रवृत्तिको गहिरो प्रभाव देखिन्छ। यसकारण पछिल्लो समय दलका नेताहरूको सर्वत्र विरोध र सार्वजनिक स्थानमा प्रतिवाद हुँदै आएको छ।
जब राजनैतिक दलहरू र कानुनी संरचना कमजोर हुन्छन्, भ्रष्टाचार गर्नेहरूले सजाय पाउँदैनन्। यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहित गर्छ। अतः राजनीतिक दल र नेतृत्वको आर्थिक शुद्धीकरण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अनिवार्य शर्त हो।
अनलाइनखबर बाट साभार
