कागज मा मात्र काम सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष र इन्जिनियर सहित ८ जनालाई मुद्दा

-


     सुचनाको हक     
     फागुन १४ गते २०७८ मा प्रकाशित


बाग्लुङ नगरपालिकामा अनियमितता भएको भन्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकका अभियन्ता हरुको खबर र संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारलाई उजुरीको श्रोतको रुपमा लिई बाग्लुङ जिल्ला स्थित बाग्लुङ नगरपालिकाले कामै नभएको काममा काम भएको देखाएको, निर्माणाधीन बसपार्कमा कामै नभएकोमा भुक्तानी दिएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा दावगरा बसपार्क निर्माण योजनामा भएको हिनामिना सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट Earthwork Excavations मा कम काम गरेको, Stone Soling, PCC र Form Work को काम फिल्डमा नदेखिएको, E/W in Embankment o/s with Compaction तर्फको कार्य फिल्डमा भएको नदेखिएको समेतबाट रू.५,९०,५०९।४८ (रुपैया पाँच लाख नब्बे हजार पाँच सय नौ पैसा अडचालीस मात्र) सरकारी हानिनोक्सानी भएको देखिएकोले प्रतिवादीहरु घनश्याम रिजाल (सब-इञ्जिनियर) र मनोज शर्मा (इञ्जिनियर) ले

फिल्डमा नभए नगरेको कामहरू लागत अनुमानमा भन्दा केही आईटमहरूमा नापी किताबमा अस्वभाविक रूपमा परिमाण परिवर्तन गरेको, फिल्डमा नभएको तथा कम काम भएकोमा बढी काम भएको भनी नापी किताबमा मूल्यांकन गरी चढाएको तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको, प्राबिधिक प्रमुख सि.डि.ई. दयाराम अधिकारीले नापी किताबमा सही गरी गलत प्रतिवदन सिफारिस गरी रू.५,९०,५०९।४८ (रुपैया पाँच लाख नब्बे हजार पाँच सय नौ पैसा अडचालीस मात्र) हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) को कसुर गरेको देखिँदा निज दयाराम अधिकारी, घनश्याम रिजाल र मनोज शर्मालाई ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ । 

सोही जिल्लाको दावगरा बसपार्क निर्माण योजनामा बागलुङ्ग नगरपालिका, वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष ध्रुव बहादुर केसीले वडाबाट अनुगमन प्रतिवेदन संतोषजनक रुपमा सम्पन्न भएको भनी र नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का (संयोजक) र इन्जिनियर मनोज शर्मा सदस्य सचिव भएको समितिबाट फिल्डमा भएगरेको कामहरू बास्तविक रुपमा भए नभएको एकिन गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी विपरीत तोकिएको कार्यसम्पन्न भएको भनी विभिन्न कामहरूको परिमाणसमेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको तथा फरफारकको लागि सिफारिससमेत गरेकोले निज ध्रुब बहादुर के.सी., सुरेन्द्र खड्का र मनोज शर्माले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) को कसुर गरेको देखिँदा निजहरुलाई ऐ.ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

साथै प्रतिवादीहरु दावगरा बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका

अध्यक्ष सुभाष चन्द्र राजभण्डारी, कोषाध्यक्ष भीम कुमारी आचार्य र सचिव गुणनिधि शर्माले फिल्डमा भएगरेको कामहरू वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी मुल्यांकन गराई भुक्तानी माग गर्ने र कार्यसम्पन्न भएको भनी संझौताबिपरीत कार्य गरी बढी भुक्तानी लिई निजहरुले विगो रू.५,९०,५०९।४८ (रुपैया पाँच लाख नब्बे हजार पाँच सय नौ पैसा अडचालीस मात्र) हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुर गरेको देखिँदा निज सुभाष चन्द्र राजभण्डारी, भीम कुमारी आचार्य र गुणनिधि शर्मालाई विगो रु.५,९०,५०९।४८ (रुपैया पाँच लाख नब्बे हजार पाँच सय नौ पैसा अडचालीस मात्र) कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर भएको छ ।