लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० का गरिब कोहारको धान खेतमा गोडमेल चल्दै गर्दा केही व्यक्ति आएर जग्गा नापजाँच गर्न थाले। छिमेकीको जग्गा नापजोख भइरहेको देखेका राधेश्याम गुप्ताले ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीले जग्गा नापेको भन्नेसम्म थाहा पाए।
आफ्नो जग्गा नापिएको सूचना गुप्ताबाट पाएका कोहार विभिन्न अड्डा धाएपछि बल्ल नापजोखको कारण थाहा भयो– उनको जग्गा त अर्कैको नाममा बिक्री भइसकेको रहेछ।
६७ वर्षीय कोहारको १० कट्ठा १७ धुर जग्गा १८ फागुन २०७७ मा भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयबाट बिक्री भइसकेको देखिन्छ। साबिक मधुवनी गाविस–१० को नक्शा नम्बर ९ (क) को कित्ता नम्बर ५०७ को १ कट्ठा १६ धुर र ६ (क) को कित्ता नम्बर ४८८ को ९ कट्ठा १ धुर जग्गा आफूलाई पत्तै नदिई अर्कैले बिक्री गरिसकेको थाहा पाएपछि उनी छाँगाबाट खसे झैं भए।
(कीर्ते गरी बेचिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका– १० मा रहेको आफ्नो जग्गा देखाउँदै वास्तविक जग्गाधनी गरीब कहार।)
जनप्रतिनिधिको संलग्नता
कोहारको जग्गाको किर्ते कागजात तयार पारी नक्कली जग्गाधनी खडा गर्नका लागि वडाध्यक्ष रमजान अलिमियाले सिफारिश गरेका रहेछन्। वडाध्यक्ष अलिमियाले १० माघ २०७७ मा नागरिकता हराएको भन्दै गरिब कोहारका नाममा प्रतिलिपि नागरिकताको निवेदन दिएका नक्कली व्यक्तिका लागि सिफारिश लेखिदिए। उक्त सिफारिश अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती व्यक्तिको फोटो राखेर गरिब कोहारको नाममा प्रतिलिपि नागरिकता बनाइदियो।
त्यसपछि १८ फागुनमा वडा कार्यालयले जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित गरिदियो। उता मालपोत कार्यालयमा रहने मोठ रजिष्टरमा वास्तविक जग्गाधनीको फोटोको ठाउँमा नक्कली व्यक्तिको फोटो टाँसियो। ती नक्कली व्यक्ति वडाध्यक्षका ससुरा नाता पर्ने भारत, सिद्धार्थनगरका नागरिक रहेको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता सत्यनारायण थापा बताउँछन्।
१८ फागुनमा पाल्पा मदनपोखरा–४ का सन्दीप कार्कीको नाममा कोहारको जग्गा रु.१९ लाख ६७ हजारमा बिक्री भयो। त्यसको करीब दुई महीना नपुग्दै १२ वैशाख २०७८ मा कार्कीले कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–८ का गोविन्द मल्लाहलाई रु.१ करोड ९५ लाखमा बिक्री गरे। मल्लाहले त्यहि जग्गा धितो राखेर १२ साउनमा ग्लोबल आईएमई बैंक, तौलिहवाबाट रु.१ करोड ५० लाख ऋण लिए। जग्गाको यो दुई पटकको खरीद–बिक्रीमा साक्षी भने पर्वत उरामपोखरा–४ स्थायी ठेगाना भई हाल तिलोत्तमा नगरपालिका–६ बस्ने सुरज आचार्य एकै जना छन्।
मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख केशव सुवेदी गएको २२ भदौमा वास्तविक जग्गाधनी उजुरी लिएर आएपछि मात्रै जग्गा किर्तेको रहस्य खुलेको बताउँछन्।
कोहारले २२ भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो जग्गा किर्ते गरी बिक्री गर्ने विरुद्ध उजुरी दिएपछि प्रहरीले छानबीन थाल्यो। त्यसक्रममा नक्कली कागजात बनाउन र मोठमा नक्कली व्यक्तिको फोटो टाँसमा संलग्न भएको आरोपमा लेखनदास भागवतप्राद उपाध्याय र गोविन्दप्रसाद मल्लाह पक्राउ परे। रूपन्देही प्रहरी प्रमुख मनोज केसीका अनुसार झण्डै ६० दिनको अनुसन्धानपछि २३ कात्तिकमा जिल्ला अदालतमा १७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यक्तिगत घटना दर्ता र जग्गा किनबेचका लागि चारकिल्ला प्रमाणितको अधिकार वडा कार्यालयलाई दिएपछि पछिल्लो समयमा रूपन्देहीमा किर्ते काममा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता बढ्दो छ।
भारतीयलाई जग्गा
सियारी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष रामकिसन थारूले भारतीय नागरिकको नेपालीसँग नाता प्रमाणित गरिदिएपछि अमारीमा एक छोरीले पाउनुपर्ने सम्पत्ति भारतीय नागरिकको हातमा पुगेको छ।
१९ भदौ २०७६ मा अमारी गाउँको करीब दुई बिघा जग्गा भारतीय नागरिक बुद्धिराम कहारको नाममा नामसारी भएको छ। त्यसमा वडा सदस्य बृजनारायण यादव रोहबरमा छन्। २७ भदौमा उक्त जग्गा फेरि चार जनाको नाममा बिक्री भएको छ।
उक्त दुई बिघा जग्गाका धनी बेलर कहार र उनकी पत्नी सन्तोदेवी हुन्। कहार दम्पतीको मृत्यु भइसकेको छ भने उनीहरूकी एक मात्र सन्तान छोरी सञ्जु छन्। सञ्जुको बिहे भइसकेकोले बेलरका भाइ दयानाथ, भतिजा विश्वनाथप्रसाद कहार र स्वयं सञ्जुले जग्गाको जोतभोग गरी मालपोत तिर्दै आएका थिए।
जग्गाको लालपुर्जा र बेलर कहारको मृत्यु दर्ताको प्रमाण पनि उनीहरूसँगै छ। “तर वडाध्यक्षले अर्कै व्यक्तिलाई मेरो भाइ बनाई जग्गा नामसारी गराएछन्”, सञ्जु भन्छिन्, “हामी माथि ठूलो अन्याय भयो।”
बुद्धिराम कहार भारतको उत्तरप्रदेश, गोरखपुर जिल्लाको गोपलापुरका हुन्। तर उनलाई रूपन्देही घर भई हाल त्यहा“ बसेको गोपलापुर ग्राम पञ्चायतले कागजात बनाइदिएको छ।
त्यही कागजलाई आधार मानेर सियारी गाउँपालिका र वडा नम्बर २ को कार्यालयबाट बुद्धिराम कहार भनिएका ती व्यक्तिलाई बेलर कहार र सन्तो कहारका छोरा भनी मालपोत कार्यालयमा नाता प्रमाणित सहितको किटानी सिफारिश गरियो।
उक्त सिफारिशका आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा नामसारी गरिदियो। नक्कली बुद्धिराम कहार बनाइएका ती व्यक्तिसँग रहेको भारतीय आधार कार्ड (नम्बर ४८) मा उनको नाम सुवहान अल्लाह छ।
प्रलोभनमा पारेर हुँदै नभएको मान्छेलाई जग्गा दिने गरी स्थलगत सरजमिन गराएका वडाध्यक्ष थारूले बाटो बनाउने कागजात भन्दै निरक्षर व्यक्तिहरूलाई साक्षीमा राखेका छन्।
सरजमिनमा संगीता भर, अनिल बनिया, पुरन चमार समेत नौ जना साक्षी राखिएको छ। “बाटो बनाउने कामका लागि हो, साक्षी बसिदेऊ भनेपछि ल्याप्चे लगाइदिएका थियौं” संगीता भन्छिन्। वडाध्यक्ष थारू भने भारतीय कागजातमा देखिएको प्रमाणका आधारमा नाता प्रमाणित गरिदिएको दाबी गर्छन्।
जग्गा बेचेको गाइँगुइँ चलेपछि बेलरका भाइहरू दयानाथ र विश्वनाथ प्रसादले २०७६ कै पुस दोस्रो साता गाउँपालिकामा छानबीनका लागि उजुरी दिए। त्यसपछि गाउँपालिकाले कागजात झिकाएर अध्ययन गरी जग्गा रोक्का गरेको अध्यक्ष अयोध्या थारू बताउँछन्। “हामीले वडा कार्यालयबाट फाइल झिकाएर हेर्दा देखिएको तीनपुस्ते विवरण नक्कली रहेछ”, गाउँपालिका अध्यक्ष थारू भन्छन्।
छोरी सञ्जुले किर्ते कागजातबाट जग्गा हडपेको भन्दै कात्तिक २०७७ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी छन्। वडाध्यक्षलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन। जिल्ला अदालत रूपन्देहीका प्रशासन अधिकृत अनन्त मरासिनी भारतीय कागजातबारे अनुसन्धान गर्न समस्या भएको बताउँछन्।
गएको १३ असोजमा रूपन्देही जिल्ला अदालतको ७ नम्बर इजलासले बुद्धिराम कहारको निर्वाचन आयोगको परिचयपत्र र भारतीय आधार कार्ड खुलाई उनका बारे पत्ता लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय दूतावास काठमाडौं र नेपाली दूतावास दिल्लीलाई पत्राचार गरेको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि नागरिकको ढोका अगाडि नै सेवा दिन अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भयो। तर, केही जनप्रतिनिधिले यही अधिकारको नाजायज फाइदा उठाउन थाले।
मायादेवी गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष धर्मपाल लोधले यस्तै किर्ते काम गरेर झुलनीपुरको २ बिघा ३ कठ्ठा १ धुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइदिएका छन्। साबिकको सेमरी गाविस–९ ‘ख’ अन्तर्गत ५२ नम्बर कित्ताको लालपुर्जा गुलाम हैदर कुजडा र जैनुल कुजडाका नाममा नामसारी भएको छ।
यसअघि उक्त जग्गा साबिक सेमरी गाविसले माछापालनका लागि भाडा लगाउँदै आएको थियो। वडाध्यक्ष धर्मपाल लोधले २८ असोज २०७५ मा उक्त जग्गाको चारकिल्ला कुजडाका नाममा प्रमाणित गरिदिएका छन्।
स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यमा झण्डै रु.२५ करोड पर्ने उक्त जग्गा भैरहवा–लुम्बिनी चार लेन सडकसँग जोडिएको छ। उनीहरूले बनाएको लालपुर्जामा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर छ। चारकिल्ला प्रमाणित, तिरो तिरेको रसिद र लालपुर्जालाई आधार बनाएर जग्गा किनबेच हुन थालेपछि घटना बाहिर आएको हो।
वडाध्यक्ष लोध, सचिवले कागजात ठिक्क पारेर ल्याएकाले विश्वासमा परेर आफूले प्रमाणित गरेको दाबी गर्छन्। “त्यतिबेलाका सचिव रिंकु हरिजनले सबै कुरा ठीक छ, तोक लगाइदिनुस् भनेकाले प्रमाणित गरेको हुँ”, उनी भन्छन्।
उक्त जग्गालाई २०२७ सालको नापी गोश्वाराले गड्डा (खाल्डो) उल्लेख गरी सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा अभिलेख राखेको छ। १० पुस २०५१ मा जिल्ला मालपोत कार्यालयले समेत उक्त जग्गा नेपाल सरकार मातहत कायम गर्न नापी कार्यालयलाई आदेश सहितको पत्र पठाएको देखिन्छ।
निशानामा सोझासिधा
तीव्र शहरीकरण हुँदै गएको रूपन्देहीका धेरै स्थानमा जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। यहाँको खेतीयोग्य धेरै जग्गा अहिले आवासका लागि प्लटिङ भइरहेका छन्। मूल्य बढेसँगै जग्गा कब्जा गर्ने गिरोहले कमजोर र सोझासिधा व्यक्ति छानी–छानी उनीहरूको जग्गा हत्याउन थालेका छन्।
बौद्धिक अपांगता भएका सियारी गाउँपालिका–३, भैसाखादरका परशुराम यादवको १७ कट्ठा १० धुर जग्गा २२ माघ २०७७ मा उनको जानकारी विनै खरीद–बिक्री भयो। सानै उमेरमा बुवाआमा गुमाएका परशुराम दिदीको संरक्षणमा छन्। बाबु छँदै उनकोे सम्पत्ति शेषपछि भान्जा बलराम यादवका नाममा बकसपत्र भएको छ। तर, भाइ नाता पर्ने जोगिन्द्र यादव र स्थानीय चूडामणि चौधरीले उक्त जग्गा हत्याएका छन्।
मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको अभिलेख अनुसार उक्त जग्गा परशुरामले रु.१ करोडमा बिक्री गरेका हुन्। यता परशुराम भने आफ्नो जग्गा पास गरिदिएको बारे बेखबर छन्। दिदी बोधी यादव भाइलाई थाहै नदिई किर्ते काम भएको आरोप लगाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “भाइ अपांग भएको फाइदा उठाएर जग्गा किर्ते गरे, हामी अन्यायमा पर्यौं।”
जग्गा पास गर्दा सियारी गाउँपालिकाले दिएको चारकिल्ला सिफारिशमा नक्कली सँधियारहरू खडा गरिएको छ। मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गालाई पनि बाटो नभएको सिफारिश गरिएको छ। परशुराम यादवको मेघा बैंकको खातामा एक करोड रकम बुझेको देखाएर जग्गा पास गरिए पनि खातामा रकम छैन।
वडाध्यक्ष घिसन यादव भन्छन्, “सबै प्रक्रिया पुगेकाले सिफारिश दिएको हुँ, विवाद होला भन्ने थाहा थिएन।” परशुराम र बोधीले उक्त जग्गा फिर्ताका लागि स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको सात महीना भयो। कारबाही नभएपछि अब उनीहरू अदालत जाने तयारीमा छन्।
सियारी–२ मै मायादेवी गाउँपालिकाका राजेश त्रिपाठीले नक्कली कागजात बनाएर व्यक्तिको जग्गा कब्जा गरेका छन्। साविकको मैनहिया गाविसको करीब १०० बिघा जग्गा अनिरुद्रप्रसाद दुबेको परिवारले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका थिए। अंशबण्डा गर्दा सगोलमा रहेको २०९ नम्बर कित्ताको ५ कट्ठा १९ धुर जग्गा दर्ता छुट हुन पुग्यो। २०६५ सालमा गाविसको सिफारिशमा उनीहरूले मालपोत कार्यालयमा छुट कित्ता दर्ता गराए।
त्यही जग्गा दुई वर्षयता त्रिपाठीले कब्जा गरेका हुन्। त्रिपाठीले धम्क्याएर सम्पत्ति कब्जा गरेको भन्दै पीडित परिवारका अनिरुद्रप्रसाद दुबेले ६ असार २०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए। “तर सुनुवाइ भएन, त्रिपाठीले जमीनमा खेती गर्न शुरू गरिसके”, दुबे भन्छन्।
राजेश त्रिपाठीले मालपोत कार्यालयमा रहेको आफ्नो जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा २०९ नम्बर कित्ता चढाए पनि मोठमा लेखिएको कैफियत अपूर्ण छ। कुनै कर्मचारीले प्रमाणित गरेका छैनन्। प्रमाणित नभएपछि कार्यालयले उक्त कित्ता निष्क्रिय पारेको मालपोत कार्यालयका अधिकृत नारायण घर्ती बताउँछन्। तर, जालसाजी गरेको यथेष्ट प्रमाण हुँदा समेत पीडकलाई कारबाही भएको छैन। जग्गामा त्रिपाठीको कुनै साइनो नजोडिए पनि दाबी गरिरहेका उनी भन्छन्, “जग्गा मेरो हो। सबै प्रमाण मेरो दाबी लाग्ने खालका छन्।”
सियारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मात्रै पछिल्लो तीन वर्षमा जग्गा सम्बन्धी ६१ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये अधिकांश अदालत पुगेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारू सियारीमा शहरीकरणसँगै जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि जग्गा किर्ते र दुरुपयोगका घटना बढेको बताउँछन्।
औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या
२४ भदौ २०७८ देखि रूपन्देहीमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र निषेधादेश जारी छ। यसैबीच जग्गा कब्जा गरेकाहरू र खाली गराउने प्रहरीबीच २४ असोजमा भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु भयो भने करीब ७० जना घाइते भए। औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षा संयोजक एवं वडा प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक सुदर्शन पन्थी जग्गा कब्जा गर्नेको सञ्जाल ठूलो भएको बताउँछन्। “उनीहरू जसरी पनि जग्गा हडप्ने दाउमा छन्” उनले भने, “निषेधादेशकै बीचमा पनि उनीहरू प्रतिकार गरी जग्गा कब्जाको ध्याउन्नमा छन्।”
२९ वैशाख २०७३ मा बुटवल उप–महानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकासित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको ८१३ बिघा सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले ‘मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना’ को नाममा दर्ता गरायो।
रु.१२ अर्ब लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाको डीपीआर तयार पार्दासम्म यहाँका सबै राजनीतिक दल एकजुट थिए। तर, २१ फागुन २०७७ मा शिलान्यासका बेला एमाले नेता विष्णु पौडेलले अगुवाइ गर्दा अन्य प्रमुख दलका स्थानीय नेताले असन्तुष्टि देखाए।
त्यसपछि जग्गा कब्जाको क्रम तीव्र भयो। भदौ पहिलो सातादेखि बुटवल उप–महानगरपालिका १७ र १८ मा पर्ने खाली जग्गामा करीब ४०० टहरा बने। एक हजार बढी घर बनाउन चिह्न लगाइयोे। ‘उजिरसिंह नगर नयाँ बस्ती विकास परिषद’ का नाममा जग्गा लेनदेनका लागि रसिद काटिए। सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्नेले दिनहुँ रातीमा भेला गर्ने र रोक्न आउने प्रहरीको प्रतिकारमा उत्रने तयारी थाले। त्यसपछि प्रशासनले निषेधादेश जारी गर्यो।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवाद नितान्त दलीय स्वार्थमा भएको बुझाई स्थानीय ऋषि आजादको छ। उनका अनुसार दलहरूबीच सहमति हुने हो भने यो विवाद तुरुन्तै साम्य हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्रको करीब १०० बिघा क्षेत्रफलमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेको पुरानो बस्ती व्यवस्थापनको समस्या पनि यथावत् नै छ।
अदालतकै जग्गा कब्जा
अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने अदालतको जग्गा समेत रूपन्देहीमा अतिक्रमणमा परेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास कार्यालयको बुटवल–४ स्थित २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो।
सरकारी लिखत अनुसार साविकको ३९६ नम्बर कित्ताको उक्त जग्गा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा थियो। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि उक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालतको भोगाधिकारमा पुग्योे। त्यतिबेलैबाट अतिक्रमण शुरू हुँदै आएको यो जग्गामा अहिले २८ घरपरिवारले घर–टहरा बनाएका छन्। यीमध्ये केही व्यापारी, केही सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेता समेत छन्।
२०५२ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, रूपन्देहीले उक्त जग्गा आठ जनालाई दिई उनीहरूका नाममा पुर्जा बाँडेको थियो। दलका कार्यकर्तालाई सार्वजनिक जग्गा बाँडेको भन्दै उजुरी परेपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका
आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा उक्त पुर्जा बदर गरिसकेको छ। तर पनि जग्गा खाली हुनुको सट्टा कब्जा गर्नेहरू थपिंदै गएका छन्। अदालतका प्रशासन अधिकृत सुवर्ण खनाल अदालतको नाममा भोगाधिकार मात्र रहेको र वर्षौंदेखि पहुँचवालाले अतिक्रमण गरेकाले जग्गा खाली हुन नसकेको तर्क गर्छन्।
