राष्ट्रिय सूचना आयाेगले बिभिन्न प्रदेशमा गर्दै आएको कार्यक्रम स्थानीय तह केन्द्रित गरि शुरु गरेको छ । प्रदेश एकका बिभिन्न स्थानीय तह मा आयोगको उपस्थिति देखिएको छ । माइ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी कर्मचारी नागरिक समाज सूचनाकाे हकका अभियन्ता तथा सचारकर्मीका लागि सूचनाकाे हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम हालै आयोग ले सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा नगरपालिका मेयर दिपक प्रसाद थेवे आयाेगका प्रमुख सूचना आयुत्त महेन्द्र मान गुरुड र सचिव भागीरथ पाण्डे प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश अधिकारी लगायतकाे सहभागिता रहेको थियो फिदिम नगरपालिका आठराई नगरपालिका लगाएत पाचथर जिल्लाका सार्बजनिक निकाय हरुका बिचमा समेत आयोगले अन्तरक्रिया गरेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयाेगले आयाेजना गरेकाे पाचथर जिल्लाका सार्वजनिक निकायका प्रमुख, सूचना अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक समाज, सूचनाकाे हकका अभियन्ता तथा सचारकर्मीका लागि सूचनाकाे हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ कार्यक्रममा पाचथर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री बिष्णु प्रसाद सापकाेटा, आयाेगका प्रमुख सूचना आयुत्त महेन्द्र मान गुरुड र सचिव भागीरथ पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्याैपाने लगायतकाे सहभागिता रहेको थियो । पाचथर जिल्लाकाे विकास, समृद्धी, पारदर्शिता, जवापदेहितामा उत्क्रृटता प्राप्त गराेस
आठराई गाउंपालिकामा अध्यक्ष मान बहादुर लिम्बु, प्रमुख प्र. अधिकृत डम्बर बहादुर आङदेम्बे, तेह्रथुम पत्रकार महासंघ अध्यक्ष लगायत कर्मचारी साथीहरुसंग सूचनाको हक वारेमा आयोगले छलफल गरेको छ ।
साथै आयोग ले फागुन २० गते सूचना नदिने बिभिन्न पालिका संग सूचना माग गरेको छ । १५ बर्ष सम्म सूचना को हक कार्यान्वयन नभएको मा अझै पनि अब सूचना दिनु दिनु भनेर ताकेता नगर्ने र सूचना नदिनेलाई कारबाही गरिने आयुक्त हरु बताउदै आउनुभएको छ । अहिलेका आयुक्त हरुले सूचना नदिनेहरु बिरुद्द चलाएको डण्डा ले आम अभियन्ता हरु खुसि देखिएका छन् । हेर्नुहोस आयोग ले गरेको निर्णय ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्गले आठराई गाउंपालिकाका अध्यक्ष श्री मान
बहादुर लिम्बु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री डम्बर बहादुर आङदेम्बे, सूचना अधिकारी, कर्मचारीहरु र तेह्रथुम
जिल्ला पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्री अमृत बास्तोलासंग आठराई गाउँपालिकाको कार्यालयमा भेट गरी सूचनाको
हक कार्यन्वयनका लागि छलफल गर्नुभयो ।
सो अवसरमा गाउंपालिकाका अध्यक्ष लिम्बुले स्वाभाविक रुपमा गाउंपालिका सूचनाको हक प्रति प्रतिवद्ध रहेको
र यस कार्यमा आयोगबाट सकरात्मक सहयोग अपेक्षा रहेको बनाउनु भएको थियो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त गुरुङ्गले स्थानिय तहका कृयाकलापहरु बढ्दै जांदा नागरिकको चासो र जिज्ञासा बढ्दै
जानु स्वाभाविक रहेको र सूचना नपाएको पुनरावेदन स्थानिय तहमा बढी रहेको, सूचनाको हक नागरिकलाई
बलियो, समृद्ध बनाउने शासन प्रणालीमा सहभागी बनाउने महत्वपुर्ण माध्यम भएको विचार व्यक्त गर्दै
गाउंपालिकाका कृयाकलाप तथा खर्च नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्दै जांदा सूचना माग्नै नपर्ने अवस्था बनाउन
सकिने हुंदा नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न, स्वत प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
सो अवसरमा गाउंपालिकाका प्रमख प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारीले सूचना मागकर्ताले ५ बर्ष
देखिको सवै विलभरपाईको प्रतिलिपि माग गर्ने निवेदन प्राप्त भएको, कतिपयले सूचना मागलाई अन्य विषयसंग
जोडेर गलत फाइदा लिन खोजेको, सम्वन्धित गाउपालिका भन्दा धेरै टाढा जिल्लाका सुचना मागकर्ताले सूचना
माग गरेको, सान्दर्भिकता नदेखिएको जस्ता समस्यहरुका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा पांचथर जिल्लाको फिदिममा जिल्लाका सार्वजनिक निकायका प्रमुख, सूचना
अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक समाज, सूचनाको हकका अभियन्ता, सञ्चारकर्मीहरुका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी
अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पांचथर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद सापकोटाले
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सूचनाको हक लोकतन्त्रको महत्वपर्ण हक भएको विचार व्यक्त गर्दै आफ्नो र जिल्ला
समन्वय समितिको सूचनाको हक प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै प्रमुख सापकोटाले सार्वजनिक निकायका
साथीहरुले उठाएका विषयमा आयोग सम्वेदनशील हुन, सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा सवै लाग्नु पर्ने, आयोगले
पांचथरमा कार्यक्रमआयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्गले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै सूचनाको हक
लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना पश्चात मात्र संविधानमा प्रवेश पाएको र जनआन्दोलन पश्चातको संविधान सभाका
जनप्रतिनिधिहरुले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी
कानूनको आवश्यकता महसूस गरी कानून ल्याएको, विश्वमा १२९ भन्दा बढी देशमा सूचनाको हक सम्बन्धी
कानून बनेको, शुसासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम गर्न पनि आवश्यक भएको सन्दर्भका कारण यो कानून
आएको हुंदा हामी सबै जिम्मेवार नागरिकले यसको प्रवद्र्धन एवं सम्वद्र्धनमा लाग्न आवश्यक भएको विचार व्यक्त
गर्नु भयो । नागरिकले सवै सूचना माग गर्न पाउने, सार्वजनिक निकायले दिन मिल्ने नमिल्ने कानून हेरि निर्णय
गर्नुपर्ने, दुख दिने नियत भन्न उपयुक्त नहुने, नागरिकको सम्मान गर्दै माग गरेको सूचना समयमा उपलव्ध
गराउन पर्ने, सूचना मागकर्तालाई सहजीकरण गर्न पर्ने, सूचना माग्न आउनै नपर्ने वातावरण बनाउन स्वत
प्रकाशन तथा सार्वजनिकिकरणमा जोड दिन पर्ने, खर्चको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचना माग्दा
कुनै शुल्क वा टिकट नलाग्ने व्यवस्था गर्न पर्ने, पत्रकार सम्मेलनका माध्यमवाट सवै जानकारी गराई रहन पर्ने
जस्ता सुझावहरु दिनु भयो ।
सामाजिक सञ्जालको आलोचना गर्नु भन्दा सार्वजनिक निकायले सदुपयोग गर्नुपर्ने,
सूचना माग्नै नपर्ने गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, निकायका निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक गर्दा उपयुक्त
हुने, वेवसाइट सदा अपडेट गर्दै जान पर्ने, पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्नपर्ने जस्ता निर्देशन पनि प्रमुख आयुक्त गुरुङ्गले
सो अवसरमा दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागिहरुवाट उठेका जिज्ञाशाहरुको पनि प्रमुख आयुक्त गुरुङ्गले जवाफ
दिनु भएको थियो । सूचना प्रदानकर्ताका समस्याहरु प्रति आयोग सम्वेदनशील रहेको र समस्या सुल्झाउन तत्पर
रहेको पनि विचार व्यक्त गर्नु भयो । स्थानीय तहहरुले सूचनाको हकका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि
सुझाव दिनु भयो ।
आयोगका सचिव श्री भागिरथ पाण्डेले सूचनाको हकका वारेमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था,
सार्वजनिक निकायको दायित्व, दण्ड सजायको व्यवस्था, सूचनाको हक प्रयोग गर्दा हुने फाइदा र आयोगले
अन्तरक्रिया कार्यक्रमवाट अपेक्षा गरेका विषयहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सचिव पाण्डेले
सहभागीहरुवाट प्राप्त जिज्ञाशाहरुको जवाफ पनि दिनु भएको थियो ।
जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास संगै मौलिक हकहरुको व्यवस्था हुंदै गएको र
सूचनाको हक प्रवद्र्धनमा पांचथर जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरु प्रतिवद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्दै प्रत्यक महिना
सूचना अधिकारीको वैठक तथा तिन÷तिन महिनामा स्वत प्रकाशन गर्ने गरेको जानकारी दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले खर्चको विवरण जो सुकैले माग्दा दिन पर्ने कि नपर्ने, जे पनि माग्न पाइने हो कि होइन,
कति समय अगाडी सम्मको सूचना दिन पर्ने हो, अन्य जिल्लाका नागरिकले पांचथर जिल्लाका निकायको सूचना
किन माग गर्ने, छुट्टै सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनु पर्ने, कर्मचारीको अभावमा सूचना समयमा उपलव्ध
गराउन बाधा पुग्ने गरेको, सूचना माग गर्ने गिरोह नै पो छन कि, सूचना माग गर्दै गर्दा गलत मनसाय प्रकट
गरे के गर्ने जस्ता जिज्ञाशा तथा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून नै संसोधन गर्नु पर्ने हो की भन्ने सुझाव पनि
प्रकट भएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन आयोगका उपसचिव श्री कपिल प्रसाद उपाध्यायले र स्वागत मन्तव्य आयोगका अर्का
उपसचिव श्री सीता निरौलाले गर्नु भएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा इलाम जिल्लास्थित माई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी,
नागरिक समाज, सूचनको हकका अभियन्ता, सञ्चारकर्मीहरुका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाका मेयर दिपक प्रसाद थेवेले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सो
क्रममा मेयर थेवेले सूचनाको हक लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको विचार व्यक्त गर्दै नगरपालिका सूचनाको हक
प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मेयर थेबेले सूचनाको हक मागकर्ताले जथाभावी सूचना माग गर्ने, सूचना माग
गर्ने बहानामा अनावश्यक दुख दिन खोज्ने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी गाली गर्ने तथा इमान्दारीपूर्वक गरेको
काममा पनि शंका गर्ने, समाचार गलत मनसायबाट बंग्याउने गरिएको हुंदा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा
परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्गले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै सूचनाको
हकले लोकत्रान्तिक पद्धति स्थापनापश्चात्मात्र संविधानमा प्रवेश पाएको र जनआन्दोलन पश्चात्को संविधान
सभाका जनप्रतिनिधिहरुले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउन सूचनाको हक
सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गरी कानुन ल्याएको बताउनुभयो । विश्वका १२९ भन्दा बढी देशमा
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनेको, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम गर्न पनि आवश्यक भएको
सन्दर्भका कारण यो कानुन आएको हुँदा सबै जिम्मेवार नागरिकले यसको प्रवद्र्धन एवं सम्वद्र्धनमा लाग्न आवश्यक
भएको विचार व्यक्त गर्नु भयो । नागरिकले सवै सूचना माग गर्न पाउने, सार्वजनिक निकायले दिन मिल्ने नमिल्ने
कानुन हेरी निर्णय गर्नुपर्ने, सूचना माग गर्नुलाई दुख दिने नियत भन्न उपयुक्त नहुने, नागरिकको सम्मान गर्दै
माग गरेको सूचना समयमा उपलव्ध गराउनु पर्ने, सूचना मागकर्तालाई सहजीकरण गर्न पर्ने, सूचना माग्न आउनै
नपर्ने वातावरण बनाउन स्वत प्रकाशन तथा सार्वजनिकीकरणमा जोड दिन्पर्ने, खर्चको विवरण मासिक रुपमा
सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचना माग्दा कुनै शुल्क वा टिकट नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, पत्रकार सम्मेलनका माध्यमवाट
सवै जानकारी गराई रहन पर्ने जस्ता सुझावहरु दिनु भयो । सामाजिक सञ्जालको आलोचना गर्नुभन्दा सार्वजनिक
निकायले सदुपयोग गर्नुपर्ने, सूचना माग्नै नपर्ने गरी सार्वजनिक हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने, हरेक सार्वजनिक निकायले
निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक गर्दा उपयुक्त हुने, वेवसाइट सदै अपडेट गर्दै जानु पर्ने, पर्याप्त सूचना प्रवाह
गर्नुपर्नेजस्ता निर्देशन पनि प्रमुख आयुक्त गुरुङ्गले सो अवसरमा दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागिहरुवाट उठेका
जिज्ञाशाहरुको पनि प्रमुख आयुक्त गुरुङ्गले जवाफ दिनु भएको थियो ।
आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेले सूचनाको हकका वारेमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था,
सार्वजनिक निकायको दायित्व, दण्ड सजायको व्यवस्था, सूचनाको हक प्रयोग गर्दा हुने फाइदा र आयोगले
अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट अपेक्षा गरेका विषयहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सचिव पाण्डेले
सहभागीहरुवाट प्राप्त जिज्ञाशाहरुको जवाफ पनि दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले खर्चको विवरण जो सुकैले माग्दा दिन पर्ने कि नपर्ने, जे पनि माग्न पाइने हो
कि होइन, कति समय अगाडिसम्मको सूचना दिनु पर्ने हो, सूचना माग गर्दा पत्रकारले के उद्देश्य उल्लेख गर्ने हो,
विद्युतीय माध्यमवाट सूचना उपलव्ध गराउँदा शुल्क नलाग्ने वा कम लाग्ने हुनपर्ने माग आएको सन्दर्भमा के
गर्ने, दुरुपयोग हुने आशंका हुँदा के गर्ने, युट्युव र फेसवुकमा जथाभावी लेख्नेलाई के गर्ने, सूचना माग गर्दै गर्दा
गलत मनसाय प्रकट गरे के गर्ने जस्ता जिज्ञाशा तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नै संसोधन गर्नु पर्ने हो की
भन्ने सुझाव पनि प्रकट भएको थियो ।
माई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अधिकारीले सञ्चालन गर्नु भएको कार्यक्रममा
आयोगका उपसचिव कपिलप्रसाद उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य सहित कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नु
भएको थियो ।
२०७८ कात्तिक १६ मंगलवारका दिन आयोगले जरिवाना गरेको थियो जरिवानाको जानकारी जस्ताको तस्तै
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालाई
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम जरिवाना
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै
पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सोही व्यवस्थाको
कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको र ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)
मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको,
उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने
उल्लेख भएको छ । यसरी सूचनाको हकलाई संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो र सार्वजनिक चासोको सूचना
माग्ने र पाउने व्यवस्था हुनु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
यसै बमोजिम नागरिकले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्ने र सूचना प्राप्त हुन नसके पश्चात यस आयोगमा पुनरावेदन गर्ने गरिएको
अवस्था छ । यसबाट नागरिकको संवैधानिक र कानूनी हकको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पुगेको छ ।
झापा जिल्ला, बाह्रदशी गा. पा.–६ हाल काठमाडौं निवासी बल बहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र
विकास कोषको कार्यालय, गौशाला, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीसमक्ष आफूसँग
सरोकार भएको विषयको सूचना माग गरेकोमा सूचना उपलब्ध नगराएकोले उपलब्ध गराई पाउँ भनी
आयोग समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सूचना मागकर्ताको पुनरावेदन तथा पुनरावेदन साथ संलग्न
कागजात, विपक्षीबाट प्राप्त लिखित जवाफ तथा यस आयोगबाट भएका पटक पटकका आदेशहरुको
अध्ययन गर्दा पुनरावेदक नेपाली नागरिकले आफ्नो सरोकारको विषयमा मागेको सूचना नेपालको
संविधान तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको अधिकार भित्र रहने विषयमा कुनै प्रश्न उठ्ने
अवस्था देखिएन । साथै सार्वजनिक निकायले नागरिकले सूचना माग गरी सकेपश्चात्स्वाभाविक रुपमा
कानूनले तोकेको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व हो । यस उपर उजुरी गर्नु पर्ने,
आयोगमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने नै होइन । त्यस हिसाबबाट विश्लेषण गर्ने हो भने
विपक्षी सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन
गरिसकेको अवस्थाले स्वतः सजायको भागीदार भैसकेको अवस्था छ । यस आयोगबाट सूचना उपलब्ध
गराउनू भन्ने आदेश दिन नपर्नाको कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाण पेश गर्न ७ (सात) दिनको
समय दिँदा निजले पेश गरेको लिखित जवाफ आदेश बमोजिमको नभै विषयान्तर गरी प्रस्तुत गरेबाट
सूचना मागकर्ताको कानूनी र संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेको प्रष्ट देखिन आउँछ ।
आयोगले सूचना दिनू भन्ने आदेश दिईसकेपश्चात पनि सूचना नदिएको हुँदा सूचनाको
हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी आदेश गरेपश्चात मात्र
विपक्षी सार्वजनिक निकायले आयोगमा पत्र लेखेको अवस्था र पत्रमा पनि कोषको नियमावली उपलब्ध
गराएको भनिएको छ, जुन पुनरावेदकले माग गरेको सूचना नै होइन । साथै सूचना अधिकारी
नतोकिएको अवस्था तथा सदस्य सचिवको पद रिक्त भएको कारणबाट निकासा दिन नसकिएको भनी
दाबी गरिएको छ, सूचना दिनुको सट्टामा । सूचना अधिकारी तोक्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको कानूनी
दायित्व हो । कानूनी दायित्व पूरा नगरी त्यही बहानामा सूचना दिन नसकिएको भन्नु कानूनी दायित्वबाट
पञ्छिन मात्र खोजेको देखिन्छ । सूचना अधिकारी तोकिनु नतोकिनु सूचना उपलब्ध गराउनुसँग सम्बन्धित
विषय नै होइन ।
यसरी सूचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आयोगबाट कारबाही हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा
सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा विपक्षी सार्वजनिक निकायका प्रमुखले पुनरावेदकलाई स्पष्टीकरण माग
गरी कानूनी कारबाही गर्न लागेकोबाट सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी हकको पालना गर्ने
गराउने तर्फ विपक्षी सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखको कुनै पहल वा चाहना भएको देखिँदैन ।
विपक्षी सार्वजनिक निकाय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक डा.
घनश्याम खतिवडाबाट नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३
को उपदफा १ र २ ले प्रदान गरेको नेपाली नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको उल्लंघन भएको
स्पष्ट देखिन्छ । साथै यस आयोगबाट भएका आदेशहरुका बाबजुद सूचना उपलब्ध नगराई उल्टै
पुनरावेदकलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको देखिएको हुँदा विपक्षी सार्वजनिक निकाय पशुपति
क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालाई सूचनाको
हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम रु. १५,०००।– जरिवाना गरी सूचना
उपलव्ध गराउन आयोगको मिति २०७८ कात्तिक १५ गतेको इजलाशले आदेश गरेको छ ।
यसबाट सूचनाको हक सम्बन्धी संबैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन सवै
सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार बन्नेछन्भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । नागरिकको सूचना माग्ने र
पाउने हकको सम्मान गर्नु गराउनु हामी सवैको कर्तव्य हो ।
