करोड हिनामिना गर्ने वडा अध्यक्ष देखि बिभिन्न लाइ बिभिन्न आरोपमा प्रमाण सहित मुद्दा दायर

जलेश्वरनाथ सव-डिभिजन वन कार्यालय, महोत्तरीका रेञ्जर (अधिकृतस्तर) राम अशिष यादव भएको जिल्ला महोत्तरी, एकडारा गाउँपालिका वडा नं. २ बस्ने मो. अजरुद्दिन राईनसँग काठसहित पक्राउ परेको ट्रयाक्टर छुटाइदिने भनी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मिति २०७६।११।३० गते बिशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा पेश गरिएका निवेदक मो. अजरुद्दिन राईनले विशेष अदालत काठमाडौंमा वकपत्र गर्दा अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान कागजको प्रतिकूल वकपत्र गरेको पाइएको हुँदा आफ्नो अवैधानिक काठ र ट्याक्टर छुटाउन राम अशिष यादवलाई रु.१५,०००।–घुस/रिसवत दिने प्रतिवादी मो. अजरुद्दिन राईनको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ३ अनुसारको कसुर भएको हुँदा निजलाई बिगो रु. १५,०००।– (पन्ध्र हजार रुपैयाँ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ३ र ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (क) बमोजिमको सजायको मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५(१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

जिल्ला स्याङ्जा, वालिङ नगरपालिका वडा नं. १३ स्थित श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद गैह्रेसमेतले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय वालिङ, स्याङ्जाका प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद गैह्रे र तत्कालीन प्रा.वि. द्वितीय (लेखा) शिक्षक गुनाखर गैह्रेसमेतले मिलेमतो गरी विद्यालय सहायक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको नाममा २०७५ चैत्र महिनाको तलब हस्ताक्षर बिना निकासा गरेको साथै शिक्षक तुलसा रेग्मीलाई विदेश जाने वातावरण मिलाई सो समयमा विद्यालयमा हाजिरी देखाई/गरी निज तुलसा रग्मीको नाममा तलब भत्ता निकासासमेत गरी जम्मा रु. ३,९३,७८८।६४ नेपाल सरकारको सम्पत्तिको बदनियत राखी हिनामिना गरी/गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको देखिएकोले श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद गैह्रे र तत्कालीन प्रा.वि. द्वितीय शिक्षक (लेखा) गुनाखर गैह्रेलाई ऐ.ऐ. दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम बिगो रु.३,९३,७८८।६४ (तीन लाख त्रियानब्बे हजार सातसय अठासी रुपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त बिगो निजहरुबाट असुलउपर गरी पाउने समेतको मागदावी लिइएको छ ।

साथै, शिक्षक तुलसा रेग्मी श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत रहँदा आफ्नो सेवा निरन्तर राख्ने मनसायले विदा स्वीकृत नगरी, राजीनामा समेत नदिई, विद्यालयमा यथावत काम गरेको देखाई नेपाल बाहिर रहेको समयमा विद्यालयमा नियमविपरीत रु.३,८२,२८८।६४ तलव निकासा गराउने तत्कालीन शिक्षक तुलसा रेग्मीलाई ऐ.ऐ. दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम विगो रु.३,८२,२८८।६४ (तीन लाख बयासी हजार दुई सय अठासी रुपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त विगो निजबाट असुलउपर गर्ने मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

जिल्ला हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष गज बहादुर रावतले गाउँपालिकाबाट औषधि खरिदको लागि आएको रकमको कम औषधि खरिद गरी बाँकी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष गज बहादुर रावत, सर्केगाड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामी, सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञश्वर पाण्डे, सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन लेखापाल सुरत बहादुर रेश्मीसमेतले आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले औषधि खरिद तथा ढुवानीको नक्कली बिल भरपाई तयार गरेको, बिभिन्न व्यक्तिहरुले रकम बुझेको भरपाई बनाई, प्राप्त बिल भरपाईको सत्यतथ्य जाँच नगरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुको साथै भुक्तानीसमेत गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कागजात तयार गरी भुक्तानी लिई रु.८,००,०००।- हिनामिना गरेको हुँदा सो कार्यमा संलग्न वडाध्यक्ष गज बहादुर रावत, स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञश्वर पाण्डे र तत्कालीन लेखापाल सुरत वहादुर रेश्मीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) मा व्यवस्था भएबमोजिमको कसुरमा रु.८,००,०००।- (आठ लाख रुपैयाँ) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको अधिकतम कैद तथा खुल्न आएको विगो प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गरी बिगोबमोजिमको जरिवानासमेतको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, त्रि.वि.बाट मिति २०७३।११।१८ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. १८।०७३।०७४ सँग सम्बन्धित उपप्रशासक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियर), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर), लेखा सहायक, पुस्तकालय सहायक र प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षामा व्यापक अनियमितता र आर्थिक चलखेल गरी सक्षम र उत्कृष्ट उम्मेदवारहरुलाई पाखा लगाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको, प्राप्ताङ्क केरमेट गरेको, अङ्क थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको, उत्तर नलेखेकोमा समेत अङ्क प्रदान गरी उत्तीर्ण गराएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सेवा आयोगको कार्यालय, त्रि.वि.बाट लिइएको विज्ञापन नं. १८।०७३।०७४ अन्तर्गतका पदहरुको स्थायी पदपूर्तिको लागि लेखा सहायक पद र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षामा परीक्षकहरुले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी जम्मा प्राप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गर्ने कार्य गरेको, उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको र रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्यमा लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सह-प्राध्यापक केशव घिमिरे, लेखा सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सह-प्रशासक इन्दिरा घिमिरे, उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आयोगको कार्यालय, त्रि.वि. का तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालिन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेले अन्य व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको पुष्टि हुन आएको र सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिँदा निजहरुउपर तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

जिल्ला कैलाली, कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष तथा कालिका नि.मा.वि.मा निजी शिक्षकको रुपमा कार्यरत कमल बहादुर शाहीले, सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको समयमा निजले समूहको कोषको रकम विद्यालयलाई अनुदान उपलव्ध गराएको देखाई विद्यालयको खातामा भएको रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष झंकर बहादुर वम, सदस्य धिरेन्द्र बहादुर विष्ट, सदस्य कमला रावल (विष्ट), शिक्षक प्रतिनिधि कमल बहादुर शाही र प्रधानाध्यापक तथा सदस्य-सचिव जनक बहादुर थापाले कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले टेण्डरमार्फत गोलिया काठ लिलाम गरी विद्यालयलाई शैक्षिक अनुदान दिएको रकम मिति २०७१।०७।१८ गतेको कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले विद्यालयलाई अनुदान ऋण उपलब्ध गराउँदै आइरहेको भनिएका आर.एस. सःमिलका प्रोप्राइटर रमेश थापालाई बदनियतपूर्वक विद्यालय/सार्वजनिक संस्थाको रु.८,००,०००/-  बराबरको सम्पत्ति उपलव्ध गराई आर्थिक अपचलन गरेको देखिंदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झंकर बहादुर वम, सदस्य धिरेन्द्र बहादुर विष्ट, सदस्य कमला रावल (विष्ट), शिक्षक प्रतिनिधि कमल बहादुर शाही र प्रधानाध्यापक तथा सदस्य-सचिव जनक बहादुर थापाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो रु.८,००,०००/-  (आठ लाख रुपैयाँ) समेत प्रतिवादीहरुबाट असुल उपर गरी उक्त कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन मागदाबी लिइएको छ ।

साथै आर.एस. सःमिलका प्रोप्राइटर रमेश थापाले माथि उल्लेखित प्रतिवादीहरुले विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको कार्यलाई मतियारको रुपमा सघाई विद्यालयको खातामा रहेको रु.८,००,०००/-   निजले लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९  को दफा २२ को प्रतिवाधात्मक वाक्यांश अनुसारको अन्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजाय बराबर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवाधात्मक वाक्यांश अनुसारको अन्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजाय बराबर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको सजाय गरी पाउन मागदावी लिई विगो रु.८,००,०००/-  (आठ लाख रुपैयाँ) निज प्रतिवादीबाट समेत कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछापका अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा उक्त गाउँपालिका वडा नं. ४ विजुलिकोट, वडा नं. ५ नागदह र वडा नं. १ दुरागाउँमा विद्युतीकरण गर्न विद्युतीय सामानहरु खरिद गर्दा खरिद समिति नबनाई टेन्डर तथा सूचना जारी नगरी आफू अनुकुलको उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त कार्यको अनुगमन र प्राविधिक नापजाँच नगरी भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछापबाट आ.व. २०७४।०७५ र ०७५।०७६ मा वडा नं. ५ (साविक नागदह गा.वि.स. वडा नं. १-५ र ६-९) तथा वडा नं. ४ (साविक विजुलीकोट) केन्द्रीय प्रसारण लाईनको वरपरका वस्तीहरु समेतमा विद्युतीकरण योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्का, तल्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु प्रसाद न्यौपाने, टंक प्रसाद चौलागाई लेखापाल दुर्गा बहादुर डिम्दोङ तामाङ, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति, लिखु तामाकोशी, गा.पा.-५ (साविक नागदह गा.वि.स. १-५) का अध्यक्ष वेत बहादुर पुँवार, कोषाध्यक्ष ममीता श्रेष्ठ, सचिव सुब्बा थापामगर, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति, लिखु तामाकोशी, गा.पा.-५ (साविक नागदह गा.वि.स. ६-९) का अध्यक्ष सुन बहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष करिष्मा परियार, सचिव दल बहादुर तामाङ र विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति, लिखु गा.पा.-४, (साविक विजुलीकोट) का अध्यक्ष होम बहादुर महत, कोषाध्यक्ष अनिता श्रेष्ठ र सचिव डिल्ली बहादुर सुनुवारको मिलेमतोमा आफूहरुलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने र सरकारी रकममा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले कार्य अनुभव र कार्यक्षमता नभएका उपभोक्ता समितिहरुसँग विद्युतीकरण जस्तो जटिल प्रकृतिको काम गर्न योजना सम्झौता गरी/गराई शुरु विनियोजित रकमको जनसहभागिताको अंश र कन्टिन्जेन्सीको रकम समावेश नभएको लागत अनुमानहरु स्वीकृत गरी र अन्य विभिन्न शीर्षकको खर्चबाट गरिएको थप विद्युतीकरण कार्यको प्राविधिक लागत अनुमान विना फेज परिवर्तन गराई विना खरिद समिति ट्रान्सफर्मर, ACSR Conductor, पोल जस्ता विशेष महत्वपूर्ण सामग्रीहरु विना कुनै स्पेसिफिकेसन सोझै आपुर्तिकर्ताबाट दररेट पेश गर्न लगाई र सो बाहेकका अन्य सबै विद्युतीकरण सम्बन्धी सामाग्रीहरु सबै उपभोक्ता समितिहरुको लागि विभिन्न फर्महरुको नामबाट कोटेसन लिएको देखाई एउटै व्यक्तिबाट आवश्यक पर्ने भन्दा अस्वाभाविक रुपमा बढी सामानहरु खरिद ढुवानी गरी गराई त्यस मध्ये कतिपय सामानहरु हिनामिना समेत गरी केही सामानहरु अस्वभाविक रुपमा बढी मुल्य तिरी आवश्यक पर्ने भन्दा अस्वाभाविक रुपमा बढी खरिद गरी गराई सामान प्राप्ति, खर्च र बाँकीको अभिलेख नराखी उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिईएको काम मध्येको पोल गाड्ने, तार तान्ने जडान समेतको श्रमिक कार्य ठेक्का दिई गर्नु नहुनेमा कानुन विपरीत पाईक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. सँग सम्झौता गरी कार्य गराई श्रमिक खर्चमा समावेश भएको मुल्य अभिवृद्धि कर समेत उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिई/लिई उक्त प्रा.लि.का संचालक अमृत बहादुर तामाङसँगको मिलेमतोमा तार तान्ने ज्यालाको कामको फिल्डमा खुद गरेको काम भन्दा बढी काम गरेको देखाई योजना सम्झौताका शर्तहरु, गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र विद्यमान कानुन विपरीत प्राविधिक मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अनुगमन प्रतिवेदन विना सामान खरिद ढुवानी र पोल तार जडानको श्रमिक कार्यका बिलहरु मात्रको आधारमा जनसहभागिताको अंश र कन्टिन्जेन्सीको रकम कट्टा नगरी लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप वडा नं. ५ (साविक नागदह गा.वि.स. वडा नं. १-५ र ६-९) तथा वडा नं. ४ (साविक विजुलीकोट गा.वि.स.) को विद्युतीकरण कार्य गर्दा रु. १,२६,७५,५०३।६२ हिनामिना गरेको …….लिखु तामाकोशी को बिस्तृत विवरण pdf मा हेर्नुहोला