सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको दायित्व

सूचना भन्नाले सङ्केतहरूको समूह हो, जसलाई सन्देशको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। सूचनालाई सङ्केतको रूपमा अभिलेख राख्न वा सन्देशको रूपमा सञ्चार गर्न सकिन्छ। सूचना कुनै खास परिस्थिति वा अवस्थाको बारेमा कुनै स्रोतबाट प्राप्त वा सञ्चार गरिएको ज्ञानलाई बुझिन्छ। यो एउटा प्रश्नको उत्तर हो। सूचनाले कुनै विषयको बारेमा अज्ञानता वा अनिश्चितता हटाउन मद्दत गर्दछ।

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कामकारवाइ वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामाग्री वा जानकारी हो। सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो। सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै लिखत, सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिने, अध्ययन अवलोकन गर्ने, कार्यस्थलको भ्रमण तथा निरीक्षण गर्ने जस्ता अधिकारहरू सूचनाको हक अन्तर्गत पर्दछन्।

नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्नको लागि छुट्टै राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत गठन भएसकेको छ।

शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूद्वारा गरिने क्रियाकलापको बारेमा जान्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा असर पारेको हुन्छ। यसैले यस्तो हकको संरक्षण गर्नुलाई सूचनाको हकको मौलिक चरित्रको रूपमा लिइन्छ।

सन् १७६६ मा नै स्वीडेनमा संस्थागत गरिएको यो हकलाई हाल लोकतन्त्रको जीवनको रूपमा लिने गरिएको छ। अमेरिकामा सन् १९६६ मा, भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरी यस कानूनलाई भ्रष्टाचार, गैरकानूनी कार्य जस्ता खराबीहरू हटाई सुशासन कायम गर्न माध्यमको रूपमा लिएको पाइन्छ।

सूचनाको हकका सैद्धान्तिक मान्यता

सूचना अधिकारबारे भएका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय छलफल र अन्य कार्यक्रमहरूबाट जनताको थाहा पाउने अधिकारको सम्बन्धमा केही ठोस सिद्धान्त / मान्यताहरू बनेका छन्। ती मान्यताहरूलाई यसरी सूचीकृत गर्न सकिन्छ:

सूचनामा पहुँच पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो।
पहुँच नियमितता हो गोप्यता अपवाद हो।
सबै सार्वजनिक निकायहरूमा यो अधिकार लागू हुन्छ।
सूचना पाउनको लागि गरिने अनुरोध/निवेदन सरल, छिटो र निःशुल्क हुनुपर्दछ।
सूचनाको अनुरोधकर्ताहरूलाई सघाउनु कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो।
अनुरोध इन्कार गर्ने वा सूचना नदिने उचित र पर्याप्त कारण/आधार हुनुपर्दछ।
गोपनियताको अधिकारले भन्दा सार्वजनिक हितको विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ।
प्रतिकूल निर्णय विरुद्ध प्रत्येक व्यक्तिसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ।
सार्वजनिक निकायहरूले विनाबाध्यता, सक्रियतापूर्वक आफ्ना सूचनाहरू प्रकाशित गर्नुपर्दछ।
सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति/रक्षाका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनु पर्दछ।
यी सिद्धान्तहरू अधिकांश देशका सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा समावेश गरिएका विषयहरू हुन्।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले “प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच” सुनिश्चित गरेको छ।

सार्वजनिक निकायका दायित्वहरू:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका निकायका दायित्वहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने,
सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समयसमयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा वा आम सञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्ने।
सार्वजनिक निकायमा कसैले सूचना मागेमा उपलब्ध गराउनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। मागे अनुसारको सूचना नपाएमा सूचना अधिकारीविरुद्ध प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सकिने र प्रमुखको फैसला चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था रहेको छ। आयोगको फैसला चित्त नबुझेमा अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

कुनै सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै काम भइरहेको छ भने त्यसको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीको दायित्व हुने कुरा ऐनमा स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्ता सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुने, सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गर्ने वा हानी नोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने, यदि सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्ने र आयोगले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सरकारी निकायमात्रै होइन, राजनीतिक दल, गैरसरकारी निकाय तथा व्यावसायिक निकायहरूलाई पनि समेटेको र यसको क्षेत्र निक्कै व्यापक भएको हुँदा यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहने व्यक्ति र संस्थाहरूको जमात र शक्ति पनि ठूलो देखिन्छ । त्यस्तै अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा अपारदर्शिता नै चलनचल्तीमा छ । नागरिकका मानवअधिकार लगायत विभिन्न अधिकारको वकालत गर्ने संघ संस्थाहरूलाई समेत पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने खाँचो छ । कसैको सदिच्छाले मात्रै ऐन लागू हुँदैन । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको संकल्प र प्रतिवद्धताबिना यो काम संभव देखिन्न ।

सूचनाको हकको कानुनले देशलाई लोकतन्त्रको बलियो आधार दिनसक्छ । सामन्तवादी शासनको हतियार बनेको गोप्यतालाई यसले चिर्न सक्छ । सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ । प्रतिनिधिमूलक संसदीय शासनमा, जहाँ जनताको अधिकार भोट खसाल्ने काममा सीमित हुन पुग्छ, सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउनसक्छ । जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरंकूश बन्नबाट जोगाउन सक्छ । सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सघाउनसक्छ । जनताप्रति अनुत्तरदायी र अपारदर्शी शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारी, गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गरी जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनका लागि सूचनाको हक ऐन अपूर्व अवसरको रूपमा आएको छ । यसलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।